नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में विकास के साथ-साथ सधी हुई चुनावी बिसात भी बिछा दी है। बजट में की गई कई बड़ी घोषणाओं का सीधा लाभ उन पांच राज्यों को मिलता दिख रहा है जहां अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी के लिए की गईं विशेष घोषणाओं को सरकार का चुनावी मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है। इन घोषणाओं में हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर से लेकर कृषि और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की योजनाएं शामिल हैं।

बंगाल और पूर्वोत्तर को हाई-स्पीड कनेक्टिविटी

केंद्र सरकार ने देश में सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है, जिनमें से एक कॉरिडोर वाराणसी को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से जोड़ेगा।  सिलीगुड़ी को बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है और यह कॉरिडोर क्षेत्र में विकास की नई संभावनाएं खोलेगा। इसके अलावा, वित्त मंत्री ने पूर्वोत्तर के लिए एक नए बौद्ध सर्किट की भी घोषणा की है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के साथ चुनावी राज्य असम को भी शामिल किया जाएगा। यह कदम पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ इन राज्यों को सांस्कृतिक रूप से जोड़ने का काम करेगा।

ये हैं 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर:

• मुंबई से पुणे
• पुणे से हैदराबाद
• हैदराबाद से बेंगलुरु
• हैदराबाद से चेन्नई
• चेन्नई से बेंगलुरु
• दिल्ली से वाराणसी
• वाराणसी से सिलीगुड़ी

दक्षिण के राज्यों पर विशेष मेहरबानी

बजट में दक्षिण भारतीय राज्यों, खासकर तमिलनाडु और केरल, का विशेष ध्यान रखा गया है जहां जल्द ही चुनाव होने हैं।

• मत्स्य पालन को बूस्ट: सरकार ने 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का एकीकृत विकास कर मत्स्य पालन क्षेत्र को मजबूत करने की घोषणा की है, जिसका सीधा फायदा तमिलनाडु जैसे तटीय राज्यों को मिलेगा।
• नारियल, काजू और कोको की बहार: नारियल संवर्धन योजना के जरिए उत्पादन बढ़ाकर 1 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचाने का लक्ष्य है। साथ ही, भारतीय काजू और कोको को 2030 तक एक प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इन योजनाओं का बड़ा लाभ केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के किसानों को मिलेगा।
• चंदन की खेती को प्रोत्साहन: चंदन के पेड़ों का दायरा बढ़ाने और इसकी खेती के लिए किसानों को मदद दी जाएगी। इसका लाभ कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल को मिलेगा।

हस्तशिल्प और वस्त्र उद्योग को नई जान

पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही, ‘समर्थ 2.0 मिशन’ और ‘राष्ट्रीय फाइबर योजना’ के जरिए वस्त्र उद्योग में आत्मनिर्भरता लाने का प्रयास किया जाएगा।

यह स्पष्ट है कि बजट 2026 के माध्यम से केंद्र सरकार ने न केवल देश की आर्थिक दिशा तय की है, बल्कि चुनावी राज्यों के वोटरों को भी एक बड़ा संदेश दिया है। अब देखना यह होगा कि विकास का यह एजेंडा चुनावी मैदान में कितना कारगर साबित होता है।

नई दिल्ली । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अपने बजट भाषण में कहा कि वित्त वर्ष 2026‑27 में सरकार का पूंजीगत खर्च 12.2 लाख करोड़ रुपये रहेगा। राज्यों को 1.4 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे और उनका हिस्सा 41 प्रतिशत पर बनाए रखा जाएगा। उन्होंने मालगाड़ियों के लिए नया मालवाहन कॉरिडोर (डीएफसी) बनाने, कलिंगानगर में औद्योगिक केंद्र स्थापित करने, तटीय मालवाहन को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू करने और देश में सी प्लेन बनाने के लिए भी विशेष योजना लाए जाने का ऐलान किया।

वित्त मंत्री ने दवाओं और चिकित्सीय उपकरणों पर सीमा शुल्क घटाने का ऐलान किया। साथ ही सीएनजी और बायोगैस को भी सस्ता करने की घोषणा की, जिससे सीएनजी से चलने वाले वाहनों के मालिकों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि बैटरी बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान पर सीमा शुल्क में छूट दी जाएगी। लिथियम‑आयन सेल बनाने वाली मशीनों और उपकरणों पर पहले से लागू छूट अब बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली में इस्तेमाल होने वाले सामान पर भी लागू होगी। सोलर ग्लास बनाने में काम आने वाले सोडियम एंटीमोनेट के आयात पर भी सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि आम जनता को राहत देने के लिए कई वस्तुएं सस्ती की जाएंगी। शराब और बीड़ी सस्ती होंगी, जूते, कपड़ा निर्यात और बैटरी भी सस्ती होंगी। कैंसर से जुड़ी 17 दवाएं और 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाएं सस्ती की जाएंगी।

वित्तमंत्री ने तटीय इलाकों में नारियल, काजू और कोको जैसी अधिक मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अखरोट और पाइन नट्स जैसे मेवों की खेती को भी समर्थन देगी। छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने, युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण देने तथा कमजोर वर्गों को मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा उपचार की सुविधा देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि अरुणाचल, मिजोरम और त्रिपुरा में बुद्ध सर्किट का विकास होगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू‑कश्मीर में पर्वतीय ट्रेनें शुरू की जाएंगी। पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए पांच राज्यों में 5000 ई‑बसें चलाई जाएंगी।

वित्त मंत्री ने बताया कि मंदिरों वाले शहरों और 2‑3 बड़े शहरों पर विशेष फोकस रहेगा, जिसके लिए 5000 करोड़ रुपये का आवंटन किया जा रहा है। बैंकिंग सिस्टम के लिए उच्च स्तरीय समिति बनेगी। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और आरईसी का पुनर्गठन होगा। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में टोटल रिटर्न स्वैप की शुरुआत होगी और म्यूनिसिपल बॉन्ड के लिए 100 करोड़ रुपये की योजना लाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि कंटेनर निर्माण के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। एबीजीसी सेक्टर में 20 लाख पेशेवरों को रोजगार मिलेगा। मुंबई में भारतीय रचनात्मक केंद्र बनेगा, पूर्वी भारत में नया राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान स्थापित होगा। हर जिले में लड़कियों के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान और राष्ट्रीय गंतव्य डिजिटल ग्रिड भी स्थापित किए जाएंगे।

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने नौवें बजट में देश के सामने भविष्य की आर्थिक तस्वीर पेश की। बजट में जहां एक ओर आम आदमी को राहत देने की कोशिश की गई है, वहीं दूसरी तरफ टैक्स चोरी करने वालों पर नकेल कसने का भी पूरा इंतजाम किया गया है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का अनुमान जीडीपी का 4.3 प्रतिशत रखा गया है, जो मौजूदा वित्त वर्ष के 4.8 प्रतिशत से कम है।

महंगाई से मिलेगी राहत, ये चीजें होंगी सस्ती

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कई ऐसी घोषणाएं कीं जिनसे आम आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ सकती है। जूते, कपड़े और बैटरी सस्ती होने से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा, सरकार ने कैंसर से जुड़ी 17 दवाओं को भी सस्ता करने का ऐलान किया है, और 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर से भी बोझ कम किया है। दवाओं और चिकित्सीय उपकरणों पर सीमा शुल्क घटाने के फैसले से स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले खर्च में कमी आने की उम्मीद है।

CNG और बायोगैस भी सस्ती, वाहन मालिकों को फायदा

सरकार ने पर्यावरण के अनुकूल ईंधन को बढ़ावा देते हुए सीएनजी और बायोगैस को भी सस्ता करने की घोषणा की है। इस कदम से न केवल पर्यावरण को लाभ होगा, बल्कि सीएनजी से चलने वाले वाहन मालिकों की जेब पर भी बोझ कम होगा।

टैक्स में गड़बड़ी पर अब जेल नहीं, लगेगा जुर्माना

इनकम टैक्स रिटर्न में गड़बड़ी करने वालों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब ऐसे मामलों में सजा का प्रावधान खत्म कर दिया गया है और इसकी जगह जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अपनी आय छिपाने वालों से 30 प्रतिशत का कर तो वसूला जाएगा, लेकिन उन्हें जेल या सजा नहीं होगी।

विदेशियों को भी मिली राहत, डेटा सेंटरों को टैक्स में छूट

वित्त मंत्री सीतारमण ने विदेशी नागरिकों को भी राहत देते हुए घोषणा की कि भारत में पांच साल तक रहने वाले विदेशी नागरिकों को उनकी गैर-भारत आय पर कर से छूट मिलेगी। इसके साथ ही, भारत में डेटा सेंटरों का उपयोग करने वाली विदेशी क्लाउड कंपनियों को 2047 तक टैक्स अवकाश दिया जाएगा।

छोटे करदाताओं के लिए स्वचालित प्रक्रिया

छोटे करदाताओं के लिए अब टीडीएस कटौती प्रमाणपत्र लेना आसान हो जाएगा। सरकार ने एक नियम आधारित स्वचालित प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया है, जिससे बिना असेसिंग अधिकारी के पास आवेदन किए ही कम या शून्य टीडीएस कटौती प्रमाणपत्र प्राप्त किया जा सकेगा।

NRI के लिए बदला TDS का नियम

सरकार ने संपत्ति बेचने वाले अनिवासी भारतीयों (NRI) पर लगने वाले टीडीएस के नियमों में भी बदलाव किया है। अब कटौती की जिम्मेदारी निवासी खरीदार की होगी और इसके लिए टैक्स अकाउंट नंबर की भी आवश्यकता नहीं होगी।

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार, 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश करने वाली हैं, लेकिन उससे ठीक पहले ही सरकार ने सिगरेट, तंबाकू और पान मसाला इस्तेमाल करने वालों को बड़ा झटका दिया है।  1 फरवरी से इन सभी हानिकारक उत्पादों पर नए टैक्स लागू हो जाएंगे, जिसके बाद इनकी कीमतों में भारी उछाल आना तय है।  सरकार का यह कदम स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और राजस्व बढ़ाने की दोहरी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

अब लगेगा भारी-भरकम स्वास्थ्य उपकर

सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के साथ-साथ पान मसाले पर एक नया ‘स्वास्थ्य उपकर’ लगाने का फैसला किया है। यह नया टैक्स वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की সর্বোচ্চ 40 फीसदी की दर के ऊपर लगाया जाएगा। यह नई कर व्यवस्था 1 जुलाई 2017 से लागू 28 फीसदी जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर की जगह लेगी।  दिसंबर में ही संसद ने इन नए टैक्सों को मंजूरी दे दी थी, जिन्हें अब 1 फरवरी से प्रभावी किया जा रहा है।

MRP के आधार पर तय होगा नया टैक्स

सरकार ने टैक्स चोरी रोकने के लिए भी कमर कस ली है। 1 फरवरी से चबाने वाले तंबाकू, फिल्टर खैनी, जर्दा और गुटखा जैसे उत्पादों के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर आधारित मूल्यांकन की एक नई प्रणाली शुरू की जाएगी। इसके तहत, पैकेट पर लिखे गए खुदरा बिक्री मूल्य के आधार पर ही जीएसटी का निर्धारण होगा, जिससे निर्माता कंपनियों के लिए कर की चोरी करना मुश्किल हो जाएगा।

निर्माताओं पर नकेल, CCTV और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

नए नियमों के तहत पान मसाला बनाने वाली सभी कंपनियों को 1 फरवरी से स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर कानून के तहत एक नया पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, निर्माताओं को अपनी सभी पैकिंग मशीनों को कवर करने वाले वर्किंग सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे और उसकी फुटेज को कम से कम 24 महीनों तक सुरक्षित रखना होगा। उत्पाद शुल्क अधिकारियों को मशीनों की संख्या और उनकी उत्पादन क्षमता की पूरी जानकारी देनी होगी, जिससे किसी भी तरह की धांधली को रोका जा सके।

कुल मिलाकर, बजट से ठीक पहले सरकार का यह कदम तंबाकू उत्पादों के खिलाफ एक बड़ी मुहिम का हिस्सा है। जहां एक तरफ इससे सरकारी खजाने को फायदा होगा, वहीं दूसरी ओर बढ़ी हुई कीमतों के कारण लोग इन हानिकारक वस्तुओं के सेवन से हतोत्साहित हो सकते हैं।

रविवार (1 फरवरी) को पूरे देश की नजरें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए जाने वाले बजट पर टिकी होंगी। सीतारमण अपना लगातार नौवां बजट पेश करेंगी। हर बार की तरह इस साल भी आम आदमी से लेकर किसान, नौकरीपेशा तक बजट से सभी वर्ग के लोगों को कई उम्मीदें हैं। सैलरीड क्लास को उम्मीद है कि इस बजट में उनकी जेब पर बोझ कम करने वाली घोषणाएं होंगी।

पिछले बजटों में मिली कुछ राहतों के बाद, अब लोग और बड़े बदलावों की अपेक्षा कर रहे हैं, जैसे इनकम टैक्स स्लैब्स में संशोधन, स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ाना और निवेश से जुड़ी छूटों में वृद्धि। आइए जानते हैं कि इस बार के बजट से नौकरीपेशा लोगों की कौन-सी उम्मीदें हैं।

दरअसल, महंगाई के समय आम आदमी की जेब पर बोझ लगातार बढ़ रहा है। रोजमर्रा की चीजें महंगी हो चुकी हैं। ऐसे में मिडिल क्लास और सैलरीड लोगों को इस बार भी सरकार से टैक्स में और राहत मिलने की उम्मीदें हैं, जिसकी संभावनाएं तो कम हैं। फिर भी खासतौर पर लोग टैक्स स्लैब में बदलाव, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने और बचत पर ज्यादा छूट की उम्मीद कर रहे हैं।

नए टैक्स रिजीम में और डिडक्शन शामिल करने की मांग
NPS, हेल्थ इंश्योरेंस (सेक्शन 80D) और होम लोन इंटरेस्ट जैसी कुछ महत्वपूर्ण डिडक्शन को नए रिजीम में जोड़ने की लंबे समय से मांग है। अगर ऐसा होता है तो पुराने रिजीम की जगह नया रिजीम चुनना ज्यादा फायदेमंद बनेगा, खासकर मिडिल क्लास के लिए जो इन छूटों का इस्तेमाल करते हैं।

स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने की मांग
इस बार नौकरीपेशा लोगों की सबसे बड़ी मांग बेसिक टैक्स-एक्सेम्प्शन लिमिट बढ़ाने की है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को मौजूदा 75 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये या उससे ज्यादा किया जाए, जिससे लोगों को राहत मिले।

30% स्लैब की लिमिट बढ़ाना
न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से सालाना 24 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत का टैक्स लगता है। इसे भी बढ़ाने की मांग हो रही है। 24 लाख आय की सीमा को बढ़ाकर 30 लाख करने की मांग उठ रही है। देश का एक वर्ग ऐसा है जो इस श्रेणी में शामिल हो रहा है।

सेक्शन 80C और 80D जैसी डिडक्शन लिमिट में बढ़ोतरी
सेक्शन 80C (PPF, ELSS, LIC आदि) की मौजूदा 1.5 लाख रुपये की लिमिट को बढ़ाकर 2 लाख रुपये या ज्यादा करने की उम्मीद की जा रही है। साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस (80D) की लिमिट में भी सुधार की मांग है। इससे सैलरीड लोग ज्यादा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, टैक्स बचत बढ़ेगी और लॉन्ग-टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी मजबूत होगी।

TDS सिस्टम को और सरल बनाने की संभावना
बजट 2026 में TDS व्यवस्था को सरल और आसान बनाने की काफी उम्मीद जताई जा रही है। वर्तमान में विभिन्न प्रकार के लेन-देन (जैसे सैलरी, इंटरेस्ट, रेंट, प्रोफेशनल फीस, प्रॉपर्टी ट्रांसफर आदि) पर अलग-अलग TDS दरें लागू हैं, जिसकी वजह से कंप्लायंस काफी जटिल हो गया है।

जीएसटी काउंसिल की आज हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. सरकार ने 12 और 28 फीसदी के स्लैब को खत्म कर दिया है. हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को जीएसटी से बाहर कर दिया गया है, जिसकी काफी वक्त से मांग थी. नए फैसले 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे. 

जीएसटी काउंसिल के फैसलों से आम जनता और खासकर मिडिल क्लास को बहुत फायदा होगा. खाने-पीने की चीजों से लेकर दवाइयां और यहां तक कि छोटी कारें और इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्त हो जाएंगे, जिससे उनकी जेब में काफी पैसा बचेगा. आइए जानते हैं इनके बारे में.

रोजमर्रा के जरूरी सामान हुए सस्ते

• हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप बार, टूथ ब्रश, शेविंग क्रीम: 18% → 5%.
• बटर, घी, चीज और डेयरी स्प्रेड्स: 12% → 5%.
• प्री पैकेज्ड नमकीन, भुजिया, मिक्सचर: 12% → 5%.
• बर्तन: 12% → 5%.
• बेबी फीडिंग बॉटल्स, नैपकिन्स, क्लिनिकल डायपर्स: 12% → 5%.
• सिलाई मशीन और पार्ट्स: 12% → 5%.

क्या होगा लोगों पर असर: ये सारी चीजें सस्ती होने की वजह से लोगों को रोजमर्रा में जो खर्च करना पड़ता था, उसमें कमी आएगी.

हेल्थकेयर सेक्टर में राहत का पैकेज

• इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस: 18% → Nil.
• थर्मामीटर: 18% → 5%.
• मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन: 12% → 5%.
• सभी डायग्नोस्टिक किट्स और रिएजेंट्स: 12% → 5%.
• ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप्स: 12% → 5%.
• करेक्टिव स्पेक्टेकल्स: 12% → 5%.

क्या होगा लोगों पर असर: बीमा प्रीमियम पर सीधे जीएसटी खत्म होने से परिवारों की जेब में ज्यादा पैसा बचेगा. डायग्नोस्टिक्स और उपकरण सस्ते होने से इलाज की कुल लागत घटेगी.

एजुकेशन अब और किफायती हो गई

मैप्स, चार्ट्स, ग्लोब्स: 12% → Nil.
पेंसिल, शार्पनर, क्रेयोन्स, पेस्टल्स: 12% → Nil.
एक्सरसाइज बुक्स और नोटबुक्स: 12% → Nil.
इरेजर: 5% → Nil. 

क्या होगा लोगों पर असर: इसकी वजह से स्कूल किट सस्ती हो जाएगी, जिससे माता-पिता को सीधी राहत मिलेगी, खासकर छोटे बच्चों की पढ़ाई के खर्च में कमी आएगी.

इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज पर भारी कटौती

एअर कंडीशनर्स: 28% → 18%.
32 इंच से बड़े टेलीविजन (LED/LCD सहित): 28% → 18%.
मॉनिटर्स और प्रोजेक्टर्स: 28% → 18%.
डिश वॉशिंग मशीन: 28% → 18%.

क्या होगा लोगों पर असर: इसकी वजह से अपग्रेड और रिप्लेसमेंट डिमांड बढ़ने की उम्मीद है, जिससे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को बूस्ट मिलेगा. 

ऑटोमोबाइल्स होंगे किफायती

पेट्रोल, पेट्रोल हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी कारें (1200cc और 4000mm तक): 28% → 18%.
डीजल और डीजल हाइब्रिड कारें (1500cc और 4000mm तक): 28% → 18%.
थ्री व्हीलर्स: 28% → 18%.
मोटर साइकिल्स (350cc और नीचे): 28% → 18%.
गुड्स ट्रांसपोर्ट के मोटर व्हीकल्स: 28% → 18%. 

क्या होगा लोगों पर असर: एंट्री लेवल और सिटी सेगमेंट में ऑन रोड कीमत घटेगी, डिमांड रिवाइवल को मदद मिलेगी. गाड़ी खरीदने वाले लोगों को कम पैसे खर्च करने होंगे. वहीं इस सेक्टर में लोगों की भागीदारी भी बढ़ने की उम्मीद है.

GST on Cigarettes: अगर आप पान मसाला, गुटखा या सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, तो GST काउंसिल की आज की बैठक से आई खबर आपके लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती है. सरकार ने इन चीजों पर टैक्स का एक बिल्कुल नया और सबसे बड़ा स्लैब बना दिया है, जिससे इनकी कीमतें अब आसमान छूने वाली हैं. एक तरह से कहें तो, अब इन सामानों पर 40% वाला ‘स्पेशल टैक्स’ लगेगा.

यह फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि एक तरफ सरकार रोजमर्रा के सामानों जैसे घी, दूध, इलेक्ट्रॉनिक्स और गाड़ियों पर जीएसटी कम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ खास चीजों पर टैक्स का बोझ बढ़ा रही है. यह कदम सीधे तौर पर आपकी जेब पर असर डालेगा और सरकार के इरादों को भी साफ करता है.

40% वाला स्पेशल टैक्स: आखिर क्या है ये?

GST में अभी तक 5%, 12%, 18% और 28% के चार मुख्य स्लैब थे. लेकिन अब सरकार ने कुछ खास चीजों के लिए एक नया और सबसे ऊंचा स्लैब बना दिया है. इसका मकसद इन सामानों की खपत को कम करना और इनसे ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जुटाना है. ये वो सामान हैं, जिन्हें ‘सिन गुड्स’ (Sin Goods) यानी नुकसानदायक चीजें माना जाता है.

इस नए नियम के तहत, पान मसाला, तंबाकू, गुटखा और सिगरेट पर अब 40% की एक विशेष कर दर लगेगी. इसका मतलब है कि इन पर पहले से लगे 28% जीएसटी के ऊपर यह 40% का टैक्स और लगेगा. तो आप सोच सकते हैं कि अब इनकी कीमत कितनी बढ़ जाएगी.

इन सामानों पर पड़ेगा सीधा असर

नए नियम के बाद, इन सभी चीजों की कीमतों में भारी उछाल आएगा.

पान मसाला

अब पान मसाला के पैकेट पर जीएसटी और सेस मिलाकर 40% का भारी टैक्स लगेगा.

गुटखा

गुटखा भी इसी श्रेणी में आएगा और इसके दाम भी बढ़ जाएंगे.

सिगरेट और तंबाकू उत्पाद

सिगरेट और बाकी तंबाकू से बने सामानों पर भी यह 40% का स्पेशल टैक्स लगेगा.

यह फैसला दिखाता है कि सरकार अब लोगों की सेहत को लेकर कितनी गंभीर है. इन चीजों के दाम बढ़ाकर सरकार लोगों को इन्हें खरीदने से हतोत्साहित करना चाहती है, ताकि इनकी खपत कम हो.

सरकार को बड़ा फायदा, आम जनता की सेहत भी दुरुस्त

सरकार का यह कदम दोहरा फायदा देगा.

सरकारी खजाने में बढ़ोतरी

इन सामानों पर टैक्स बढ़ने से सरकार को भारी-भरकम राजस्व मिलेगा. इस पैसे का इस्तेमाल सरकार जनता की भलाई के लिए कर सकती है, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में.

सेहत पर सकारात्मक असर

जब ये चीजें महंगी हो जाएंगी, तो कई लोग इन्हें खरीदना बंद कर देंगे या कम कर देंगे. इससे लोगों की सेहत सुधरेगी और बीमारियों का खतरा कम होगा. यह एक तरह से लोगों की सेहत की सुरक्षा के लिए सरकार का उठाया गया कदम है.

एक नजर: किन चीजों पर 40 फीसदी टैक्‍स

• सुपर लग्जगी गुड्स
• पान मसाला
• सिगरेट गुटखा
• चबाने वाला तंबाकु
• जर्दा
• एडड शुगर, कार्बोनेटिड डिंक्स
• एयरक्रॉफ्ट पर्सनल यूज वाले
• लग्‍जरी कार 
• फास्‍ट फूड

कुल मिलाकर, जीएसटी काउंसिल का यह फैसला दिखाता है कि सरकार ने अब एक संतुलित और स्मार्ट नीति अपनाई है. जहां एक तरफ लोगों की रोजमर्रा की जरूरत की चीजें सस्ती की जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ हानिकारक चीजों पर टैक्स बढ़ाकर उनसे होने वाले नुकसान को कम करने की कोशिश की जा रही है. यह बदलाव साफ है- सरकार अब लोगों की जेब के साथ-साथ उनकी सेहत का भी ख्याल रख रही है.

GST को लेकर बड़ा ऐलान हो चुका है. अब GST के तहत सिर्फ दो स्‍लैब 5% और 18% ही रहेंगे, जिसका मतलब है कि 12 फीसदी और 28 फीसदी के तहत आने वाली तमाम वस्‍तुओं को इन दोनों स्‍लैब में मर्ज किया जाएगा. साथ ही कुछ हानिकारक वस्‍तुओं पर हाई रेट भी लगाया जाएगा. GST Council की बैठक में तंबाकू उत्‍पादों पर 40 फीसदी टैक्‍स लगाने पर सहमति बनी है.

GST Rate Cut: दिल्ली में आज से जीएसटी काउंसिल (GST Council) की दो दिन की बैठक शुरू हो चुकी है, और इस बैठक से किसानों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है. काउंसिल ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कई खेती से जुड़े सामानों पर जीएसटी की दरों (GST Slabs) को कम कर दिया है. आसान भाषा में कहें तो, अब ट्रैक्टर से लेकर फसल काटने वाली मशीनों तक, सब कुछ सस्ता हो गया है. ये किसानों के लिए दिवाली से पहले आया एक शानदार तोहफा है, जो उनकी जेब पर सीधा असर डालेगा.

ट्रैक्टर और उसके पार्ट्स हुए सस्ते

सबसे बड़ी राहत ट्रैक्टर पर मिली है. पहले ट्रैक्टर पर 12% जीएसटी लगता था, जो अब घटकर सिर्फ 5% हो गया है. सोचिए, अगर आप एक ₹8 लाख का ट्रैक्टर लेते हैं, तो पहले आपको करीब ₹96,000 जीएसटी देना होता था, लेकिन अब सिर्फ ₹40,000 देना होगा. इसका मतलब है ₹56,000 की सीधी बचत!

इसके अलावा, ट्रैक्टर के टायरों और पार्ट्स पर भी GST 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है. ये बहुत ही जरूरी फैसला है क्योंकि ट्रैक्टर के रखरखाव और मरम्मत पर किसानों को अच्छा-खासा खर्च करना पड़ता है. अब ये खर्च भी काफी कम हो जाएगा.

खेती को आसान बनाने वाली मशीनों पर भी टैक्स कम

सिर्फ ट्रैक्टर ही नहीं, बल्कि उन सभी मशीनों पर भी जीएसटी कम किया गया है जो खेती को आसान बनाती हैं.

ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम

ये सिस्टम पानी बचाने में मदद करते हैं. पहले इन पर 12% जीएसटी था, जो अब घटकर 5% हो गया है. इससे कम पानी में भी ज्यादा खेती हो पाएगी और लागत भी कम लगेगी. 

बायो-पेस्टीसाइड और माइक्रो-ऑर्गनिज़्म

 इन पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है. ये पर्यावरण के लिए भी अच्छे होते हैं और इनसे फसल की क्वालिटी भी बेहतर होती है.

फसल काटने और बुवाई की मशीनें

बुवाई, फसल की कटाई और थ्रेसिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनों पर भी जीएसटी 12% से घटकर 5% हो गया है. इससे किसान अब पुरानी मशीनों की जगह नई और आधुनिक मशीनें खरीद पाएंगे, जिससे उनका काम और तेजी से होगा. 

क्यों लिया गया ये फैसला?

यह फैसला सीधे-सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की “आत्मनिर्भर भारत” और “ईज ऑफ लिविंग” की सोच से जुड़ा है. जीएसटी काउंसिल ने ये दरें कम इसलिए की हैं ताकि किसानों की जिंदगी आसान हो सके. जब किसानों को कम लागत में अच्छे उपकरण मिलेंगे, तो उनकी खेती में मुनाफा बढ़ेगा. इससे देश का कृषि क्षेत्र और मजबूत होगा.

यह वाकई एक ऐतिहासिक फैसला है, जो दिखाती है कि सरकार किसानों की जरूरतों को समझती है. अब किसानों को खेती के सामान के लिए ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा और वे अपनी फसल पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे. यह बदलाव सिर्फ किसानों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद होगा.

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस हफ्ते लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल पेश कर सकती हैं। केंद्रीय मंत्रीमंडल ने शुक्रवार यानी 7 फरवरी 2025 को इस बिल को मंजूरी दे दी है। ये विधेयक 60 साल पुराने आयकर अधिनियम की जगह लगा। बजट 2025 पेश करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए इनकम टैक्स बिल लाने की चर्चा की थी।

नया इनकम टैक्स बिल 2025

नया इनकम टैक्स बिल टैक्सेशन सिस्टम में सुधार लाने के लिए एक बड़ा फैसला हो सकता है। इस बिल का उद्देश्य नियमों को और आसान करना और आम आदमी के हाथ में ज्यादा पैसा बचाना ही होगा। 

किस तरह के दिख सकते हैं सुधार?

टैक्स के नियमों को आसान किया जा सकता है। छूट और कटौतियों को रेश्नलाइज बनाना, अनुपालन को भी सरल बनाया जा सकता है, विवाद समाधान सिस्टम को मजबूत किया जा सकता है। इसके अलावा डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए प्रावधान और ये बिल टैक्सेशन सिस्टम में सुधार के लिए एक बहुत बड़ा सुधार लाने में सक्षम हो सकता है। 

क्यों बदला जा रहा है पुराना कानून?

60 साल पुराने मौजूदा आयकर अधिनियम में कई सारी कमियां हैं, जिससे वो टैक्स सिस्टम को काफी बोझिल और कठिन बनाती हैं। नए विधेयक का उद्देश्य केवल इन कमियों को दूर करना है और टैक्स सिस्टम को आम आदमी के लिए सरल करना है और पारदर्शी बनाना है।

नया कानून पुराने अधिनियम को बदलेगा

संसद में विधेयक पारित हो जाता है तो, ये कानून बन जाएगा। इसके बाद नया कानून पुराने आयकर अधिनियम को रिप्लेस करेगा और भारत के टैक्स सिस्टम में जरूरी बदलाव भी लाने में सफल होगा।

Seema Pal

Budget Explainer : अगर ब्याज दरों में कटौती की जाती है, तो इसका सीधा असर कंजम्पशन और अर्थव्यवस्था की ग्रोथ पर पड़ सकता है। मिडिल क्लास को लोन पर राहत मिलने से उनकी खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, और निवेश के विकल्प भी खुले रहेंगे। इसके साथ ही सरकार और आरबीआई का फोकस भी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए है, खासकर GDP ग्रोथ को 7% तक बनाए रखने की कोशिश।

आरबीआई द्वारा ब्याज दर में कटौती की संभावना, खासकर मौजूदा लिक्विडिटी बढ़ाने के फैसलों को देखते हुए, बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। इससे न सिर्फ कंजम्पशन बढ़ेगा, बल्कि बैंकों में ज्यादा पैसा आएगा, जो आगे जाकर विकास के लिए उपयोगी हो सकता है।

आरबीआई का इस समय महंगाई पर कड़ा नियंत्रण रखने का तरीका ब्याज दर को स्थिर रखना था, लेकिन अब शायद वे कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए एक नया कदम उठा सकते हैं। और हां, मिडिल क्लास को टैक्स छूट की जो राहत मिली है, वह भी उनके खर्च और बचत दोनों को प्रभावित करेगी।

आरबीआई अब सिस्टम में अतिरिक्त लिक्विडिटी लाने के लिए 60,000 करोड़ रुपये की सरकारी सिक्योरिटी खरीदेगा। इसके अलावा, डॉलर-रुपया स्वैप ऑक्शन के जरिए भी लिक्विडिटी में इजाफा किया जाएगा। इसी बीच यह भी चर्चा है कि आरबीआई लोन रेट्स में कटौती कर लिक्विडिटी को और बढ़ा सकती है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी 2023 से अब तक ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, और इस दौरान 11 मौद्रिक नीति बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों में ब्याज दरों को स्थिर रखा गया है, और रेपो रेट 6.5 प्रतिशत पर बना हुआ है। यह निर्णय महंगाई पर नियंत्रण बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया था, लेकिन अब आरबीआई कुछ राहत देने पर विचार कर सकती है।