Pahalgam Terror Attack : देशभर भर में उबाल भरने वाले पहलगाम आतंकी हमले के बाद राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। इसी बीच गुरुवार को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। इसमें उन्होंने बताया कि वह कलमा सीख रहे हैं।

दरअसल, पहलगाम हमले में आतंकियों ने लोगों को मारने से पहले उनसे कलमा पढ़ने को कहा था, जो कमला नहीं सुना पाए उन्हें जान से हाथ धोना पड़ा। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक विवादास्पद बयान दिया है।

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा है, “अशहदु अल्लाह इल्लाह इल्लल्लाहु वह दहु ला शरी-क लहू व अशदुहु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आजकल कलमा सीख रहा हूं, पता नहीं कब जरूरत पड़े।” उनके इस बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

निशिकांत दुबे ने हमले के पीछे पैठी धार्मिक भावना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि “देश का बंटवारा जब हिंदू और मुसलमान के नाम पर हुआ, तो वोट बैंक के लिए अल्पसंख्यक की बात कर मुसलमानों को ज्यादा अधिकार दिए गए।” उन्होंने आरोप लगाया कि आज की हत्या धर्म के आधार पर की गई है और उन्होंने इस घटना के लिए सेकुलरवादियों को जिम्मेदार ठहराया।

इसके अलावा, निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि ‘आर या पार, पाकिस्तान के कब्जे का कश्मीर हमारा होगा’ और मोदी सरकार के तहत इसकी दोबारा प्राप्ति का आश्वासन दिया। उन्होंने संविधान के आर्टिकल 26 से 29 तक खत्म करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ अब अवमानना याचिका दायर करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि दुबे ने न्यायालय और भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना की आलोचना करके अवमानना की है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेख किया कि याचिका दायर करने के लिए याचिकाकर्ता को उनकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह शामिल हैं, ने याचिकाकर्ता की तर्कों पर विचार किया। याचिकाकर्ता ने अदालत में हाल ही में प्रकाशित एक समाचार का हवाला देते हुए कहा कि वह अवमानना याचिका दायर करना चाहते हैं। इस पर न्यायमूर्ति गवई ने स्पष्ट किया, “आप इसे दायर करें। दायर करने के लिए आपको हमारी अनुमति की जरूरत नहीं है।”

पीठ ने आगे यह भी कहा कि याचिकाकर्ता को मामलों को आगे बढ़ाने के लिए अटॉर्नी जनरल से मंजूरी लेनी होगी।

निशिकांत दुबे ने हाल ही में एक बयान में सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधते हुए कहा था कि यदि न्यायालय को कानून बनाना है, तो संसद और राज्य विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए। दुबे ने सीजेआई खन्ना पर भी आपत्ति उठाते हुए उन्हें देश में ‘गृह युद्धों’ के लिए जिम्मेदार ठहराया।

सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई के खिलाफ की गई इन विवादास्पद टिप्पणियों के परिणाम स्वरूप अब दुबे के लिए कानूनी जटिलताएँ बढ़ती नजर आ रही हैं।