बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का रोमांच अब चरम पर है. पहले और दूसरे चरण की वोटिंग के बाद अब सबकी नजरें मतगणना (Counting) पर टिकी हैं. अहम सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू-बीजेपी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सत्ता बरकरार रखता है या तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेतृत्व वाला इंडिया ब्लॉक नौ बार के सीएम को हटाने में कामयाब होता है. जनता ने अपना फैसला ईवीएम में बंद कर दिया है और अब इंतजार है कि कौन-सी पार्टी जनता का विश्वास जीतकर सत्ता में वापसी करेगी. इस रिपोर्ट में जानें बिहार चुनाव रिजल्ट की डेट, टाइम, मतगणना की प्रक्रिया, चुनाव परिणाम अपडेट और कहां देखें लाइव अपडेट?

बिहार चुनाव 2025 के परिणाम 11 नवंबर को सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में दो चरणों में मतदान पूरा होने के बाद 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. 

6 नवंबर को हुए पहले चरण के मतदान में 18 जिलों के 121 निर्वाचन क्षेत्रों में 65.08% मतदान हुआ, जो पिछले विधानसभा चुनावों की तुलना में मतदाताओं की भागीदारी में लगभग 8% ज्यादा है. 2020 के विधानसभा चुनावों में दर्ज 57.29% मतदान से काफी अधिक है. अब 11 नवंबर यानी होने वाले दूसरे चरण में गया, नवादा, जमुई, भागलपुर और पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया सहित 20 जिलों के शेष 122 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान होगा.

इस बार क्या दांव पर है?

भाजपा, जदयू, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) और छोटे सहयोगियों से मिलकर बनी सत्तारूढ़ एनडीए के पास निवर्तमान विधानसभा में वर्तमान में 132 विधायकों का समर्थन है, जो बहुमत के लिए आवश्यक 122 के आंकड़े से काफी ऊपर है. करीब दो दशक से बिहार की राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2020 से कई बार गठबंधन बदले हैं. उनके उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा एनडीए सरकार में भाजपा का नेतृत्व कर रहे हैं.

दूसरी तरफ विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव, आरजेडी के नेतृत्व वाले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को सत्ता में लाने के लिए बेरोजगारी और विकास में कमी जैसे मुद्दों का फायदा उठाने की उम्मीद कर रहे हैं. 

राजनीति के नए खिलाड़ी प्रशांत किशोर

इस चुनाव में एक और दिलचस्प बात यह है कि राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एंट्री मारी है,जो अपनी नई पार्टी जन सुराज पार्टी (JSP) के साथ चुनाव लड़ रहे हैं. किशोर की पार्टी ने सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और खुद को एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बाहर एक तीसरे मोर्चे के रूप में स्थापित किया है.

2020 चुनाव के परिणाम

साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए ने 125 सीटें जीतकर मामूली अंतर से जीतकर सदन में बहुमत हासिल किया था. भाजपा को 74 सीटें मिलीं, जबकि जदयू को 43 सीटें मिलीं. हम को चार, वीआईपी जो उस सयम एनडीए का हिस्सा थी को चार और एलजेपी रामविलास को 1 सीटें मिली थी.

वहीं आरजेडी को 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. कांग्रेस को 19, वामपंथी पार्टियों को 16, एआईएमआईएम को 5, लेकिन अंततः नीतीश कुमार ने भाजपा के समर्थन से सरकार बनाई. शेष सीटों पर निर्दलीय व अन्य की जीत हुई थी.

1995 के बाद से बदलते गठबंधनों ने बिहार के राजनीतिक को प्रभावित किया है. 2022 में नीतीश कुमार की राजद के साथ सरकार बनाई और 17 महीने बाद लोकसभा चुनाव से पहले यानी 2024 में एनडीए में फिर से शामिल हो गए.

14 नवंबर को होने वाली मतगणना से पता चलेगा कि क्या नीतीश कुमार अपने लंबे राजनीतिक करियर को रिकॉर्ड दसवें कार्यकाल के साथ आगे बढ़ाएंगे या तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में एक पीढ़ीगत बदलाव लाएंगे. 

परिणाम कब घोषित होंगे?

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम 14 नवंबर, 2025 को घोषित किए जाएंगे.

कितने चरण में हुए चुनाव

चुनाव दो चरणों में हो हुए हैं. पहले चरण में वोटिंग 6 नवंबर हुई थी. दूसरे चरण के लिए मतदान 11 नवंबर को होगा.

बिहार विधानसभा में कितनी सीटें हैं?

बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं और साधारण बहुमत के लिए 122 सीटों की आवश्यकता होती है.

चुनाव लड़ रही पार्टियां

बिहार इस बार मुख्य मुकाबला एनडीए (भाजपा, जेडीयू, हम,एलजेपीआर और इंडिया ब्लॉक (आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल, वीआईपी) के बीच है. प्रशांत किशोर के नेतृत्व वाली जन सुराज पार्टी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रही है. इसके अलावे भी कई छोटे-छोटे दल चुनाव मैदान में हैं.

पहले चरण में मतदान प्रतिशत कितना रहा?

पहले चरण में 65.08% मतदान हुआ, जो 2020 और 2024 के चुनावों से ज्यादा है.

वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं?

जेडीयू के नीतीश कुमार वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जो एनडीए सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं.

कहां देखें चुनाव परिणाम?

चुनाव आयोग की वेबसाइट https://results.eci.gov.इन पर हर सीट का लाइव अपडेट मिलेगा. इसके अलावा प्रमुख न्यूज चैनलों की वेबसाइट पर जाकर आप चुनाव परिणाम की जानकारी हासिल कर सकते हैं. ECI ऐप और गूगल पर “Bihar Election Result 2025” सर्च करने से भी सीट वार अपडेट मिलेंगे.

कहां-कहां होगी मतगणना?

राज्य भर में 38 जिलों के 55 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं. हर विधानसभा सीट के लिए अलग टेबल और राउंड वाइज काउंटिंग होगी. हर राउंड के बाद उम्मीदवारों के वोट शेयर की घोषणा की जाएगी.

PM Modi in Bihar : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की राजधानी पटना से रोहतास जिले के बिक्रमगंज पहुंच गए हैं। यहां उन्होंने ओपन जीप पर सवार होकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ मंच पर पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया। सभा स्थल पर भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा देखा गया है।

प्रधानमंत्री मोदी बिक्रमगंज से बिहार में 48500 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। यह दौरा आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए हो रहा है, जिसमें मोदी शाहाबाद क्षेत्र की 22 विधानसभा सीटों को टारगेट कर रहे हैं। इन जिलों कैमूर, रोहतास, बक्सर और भोजपुर में पिछली लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी एवं एनडीए को करारी हार का सामना करना पड़ा था।

बिक्रमगंज पहुंचने से पहले, पीएम गुरुवार को पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करने के बाद रोड शो में भागे थे और बिहार बीजेपी कार्यालय में पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर आगामी चुनाव के लिए रणनीति बनाई थी।

प्रधानमंत्री ने रिमोट बटन दबाकर बिहार को इन परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें कई हाइवे, रेलवे और बिजली की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है।

सीएम नीतीश कुमार ने अपने भाषण में केंद्र सरकार के जाति-जनगणना कराने के फैसले का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभार जताते हुए स्वागत किया। उन्होंने कहा, “यह बहुत बड़ी बात है। पहले भी हम ही मांग कर रहे थे।” नीतीश कुमार ने अपने भाषण में पूर्व की आरजेडी-कांग्रेस सरकारों की तुलना करते हुए कहा कि 2005 से पहले की सरकारों ने कोई काम नहीं किया। उन्होंने महिलाओं के लिए किए गए विकास कार्यों का भी जिक्र किया, जिसमें सड़क, पुल निर्माण, शिक्षा और आरक्षण जैसी योजनाएं शामिल हैं।

बिक्रमगंज रैली में भारी भीड़ जुटी हुई है, जिसमें इन जिलों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। यह दौरा बिहार चुनाव की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें मोदी सरकार कई बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन कर जनता का समर्थन हासिल करने का प्रयास कर रही है।

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बिहार में राजनीतिक घटनाक्रमों ने एक बार फिर से हलचल मचा दी है। कभी जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के संगठन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ नेता रामचंद्र प्रसाद सिंह (आरसीपी सिंह) अब बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपने राजनीतिक कदमों में बदलाव कर रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने प्रशांत किशोर के नेतृत्व वाली पार्टी ‘जन सुराज’ के साथ खड़े नजर आएंगे। इससे राजनीतिक समीकरणों में नई चर्चा शुरू हो गई है।

आरसीपी सिंह, जो पूर्व में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, अब भाजपा छोड़कर अपनी नई पार्टी बनाने की घोषणा कर चुके थे। उन्होंने 31 अक्टूबर 2024 को अपनी नई पार्टी ‘आसा’ (आप सब की आवाज) की स्थापना का भी ऐलान किया था। लेकिन इसके बाद से वे मुख्यधारा से दूर रहते हुए राजनीति के नेपथ्य में चले गए थे। अब वे फिर से सक्रिय हो गए हैं और प्रशांत किशोर की पार्टी ‘जन सुराज’ में शामिल हो गए हैं। यह कदम बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है।

बता दें कि आरसीपी सिंह का राजनीतिक सफर बेहद लंबा और विविधताओं से भरा रहा है। उन्होंने वर्ष 2010 में आइएएस की नौकरी से वीआरएस लेकर राजनीति में प्रवेश किया था। बिहार में उन्होंने जदयू के साथ मिलकर संगठनात्मक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेता रहे। वह जदयू के संसदीय बोर्ड और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे। केंद्रीय मंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने केंद्र सरकार में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई।

हालांकि, राजनीतिक ऊंचाइयों पर पहुंचने के बावजूद आरसीपी सिंह की महत्वाकांक्षा ने उनके और नीतीश कुमार के बीच मतभेद पैदा कर दिए। राजनीतिक यात्रा के दौरान उन्होंने एनडीए में भी अपनी जगह बनाई, लेकिन अंत में उनके और नीतीश कुमार के बीच दूरी आ गई। जब नीतीश कुमार ने फिर से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में वापसी की, तो आरसीपी सिंह का भाजपा में रहना बेकार साबित हो रहा था। भाजपा में भी उनकी स्थिति कमजोर हो गई थी, और उन्हें किनारे कर दिया गया था।

इन घटनाक्रमों के बीच प्रशांत किशोर (पीके) ने इस मौके का फायदा उठाया। उन्होंने आरसीपी सिंह को अपने साथ शामिल कर लिया। माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर की नजर में, आरसीपी सिंह की बिहार में मजबूत संगठन बनाने की क्षमता और उनका दिग्गज कुर्मी नेता होना, पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। दोनों नेताओं के बीच की यह राजनीतिक साझेदारी आगामी बिहार चुनावों के लिए नई रणनीति का संकेत है।

बहरहाल, बिहार की राजनीति में इस नए घटनाक्रम से सत्ता के समीकरण बदल सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आरसीपी सिंह का ‘जन सुराज’ में शामिल होना इस बात को मजबूत करता है कि वे फिर से सक्रिय राजनीति में लौट रहे हैं और अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करेंगे। इससे बिहार की मुख्य राजनीतिक दलों के बीच नई टक्कर की संभावना बढ़ गई है।

बता दें कि आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी ‘आसा’ की स्थापना का ऐलान दीपावली के अवसर पर किया था, जिसका अर्थ था ‘आप सब की आवाज’। हालांकि, वर्तमान में उन्होंने अपनी योजनाओं को नए सिरे से पुनः तैयार किया है और वे अब प्रशांत किशोर की पार्टी के साथ मिलकर बिहार की राजनीति में नई दिशा देने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

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बिहार के राजनीतिक गलियारे में एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बीच नोक-झोंक देखने को मिली है। हाल ही में बिहार विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस हुई, जिसमें नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी को कटाक्ष करते हुए कहा कि “पार्टी तोहरे हसबैंड का है, तोहरा कुछ नहीं…”

इस बहस के दौरान नीतीश कुमार ने महागठबंधन पर तंज कसते हुए बीजेपी और एनडीए को आरक्षण चोर कहने पर राबड़ी देवी से बात की। जैसे ही वह आरजेडी के मुद्दे पर बोलने लगे, राबड़ी देवी ने बीच में खड़े होकर उनकी बातों का विरोध किया, जिसके चलते नीतीश कुमार ने आक्रामक अंदाज में कहा, “अरे बैठो अपनी कुर्सी पर… ये तो ऐसे ही आ गई, इसका कोई मतलब नहीं।”

बता दें कि पहले भी नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि उनके पति को इस पद से हटाकर ही वह मुख्यमंत्री बन पाई थीं। वहीं, राबड़ी देवी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि वह मुख्यमंत्री के रूप में अपने 8 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों पर बात कर सकती हैं। नीतीश कुमार ने इस पर मगही भाषा में तंज करते हुए कहा, “छोड़ा ना तोहरा कुछ मालूम है।”

इस पूरे घटनाक्रम के दौरान दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक तीर-तलवार चलती रही, जो बिहार की राजनीति में उनकी प्रतिद्वंद्विता को फिर से उजागर करती है। जबकि नीतीश कुमार ने कानून-व्यवस्था पर बातचीत करते हुए कहा कि सरकार हर अपराध की जांच करवाती है और दोषियों को अदालत के कठघरे में लाती है।

यह नोक-झोंक इस बात का संकेत है कि बिहार की राजनीति में अभी भी संघर्ष और विवाद खत्म नहीं हुए हैं, और इनकी प्राथमिकताएं और व्यक्तिगत संबद्धताएं भविष्य में और अधिक विवाद उत्पन्न कर सकती हैं।

बिहार चुनाव : भाजपा बिहार में फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री और जनता दल (एकी) के नेता नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। भाजपा ने बिहार में छोटे-छोटे दलों के साथ चुनाव लड़कर देख लिया है। उसे अच्छी सफलता जद (एकी) के साथ लड़ने पर ही मिली। दूसरा बिहार के जातीय समीकरण में भाजपा को इस गठबंधन के साथ यानी राजग (राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन) के नाम से चुनाव लड़ने में राजनीतिक लाभ भी दिख रहा है। नीतीश कुमार भी भाजपा से उपकृत हैं। 2020 के चुनाव में ज्यादा सीटें लड़ने के बावजूद जनता दल (एकी) को भाजपा से काफी कम सीटें मिलीं।

भाजपा ने बड़ा दिल दिखाते और चुनावी वादे के अनुरूप नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया था। 243 सीटों वाली विधानसभा में जद (एकी) 115 सीटें लड़ कर 43 सीटें जीती जबकि भाजपा 110 सीटें लड़कर 74 सीटें जीती। सवाल यह इस बार के लिए महत्वपूर्ण है कि राजग के घटकों में कौन कितनी सीटें पाएगा और क्या ज्यादा सीटें लाकर भी भाजपा फिर से नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएगी।

यह तो तय ही है कि पिछली बार की तरह इस बार भी मुख्य मुकाबला भाजपा, जद (एकी), चिराग पासवान की पार्टी लोजपा और जीतन राम मांझी की पार्टी हम आदि राजग के दलों और लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल (राजद), कांग्रेस और महागठबंधन के दलों के बीच ही होना है। सीटों और तालमेल का जितना विवाद राजग में होने की आशंका है उससे कई गुणा विवाद महागठबंधन में होता दिख रहा है। अभी तो जिस तरह की पैंतरेबाजी राजद और कांग्रेस में चल रही है, उससे तो साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के वजूद पर ही सवाल उठने लगे हैं।

2020 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में इन दलों की हैसियत में काफी बदलाव आया। सत्ता में न आ पाने के बावजूद विधानसभा चुनाव में राजद को सबसे ज्यादा 75 सीटें मिली थी। लोकसभा चुनाव में राजग को 40 में से 30 सीटें मिली। उस चुनाव में भी महागठबंधन के दोनों बड़े दलों में तनातानी खूब हुई थी। राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव के लिए लालू यादव पूर्णिया की सीट छोड़ने को तैयार नहीं हुए। विपरीत परिस्थियों में पप्पू यादव ने बतौर बागी उम्मीदवार लड़कर वह सीट जीत ली। वे पहले भी काफी समय से लालू यादव और उनके लोगों के खिलाफ बोलते रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद तो वे खुलकर खिलाफ बोलने लगे हैं।

दोनों दलों में विवाद का दूसरा नाम जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार का है। वे भाकपा की छात्र शाखा एआईएसएफ से भाकपा में आकर 2019 का लोकसभा चुनाव बिहार के बेगुसराय से लड़े। कहते हैं कि तब ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी उन्हें अपनी पार्टी से उसी सीट से लड़ाना चाहते थे। उस चुनाव में कन्हैया कुमार को सफलता नहीं मिली। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस में शामिल होने पर कांग्रेस उन्हें बिहार से चुनाव लड़वाना चाहती थी लेकिन लालू यादव के विरोध के चलते उन्हें दिल्ली उत्तर पूर्व सीट से चुनाव लड़वाया गया। उन्हें इस बार भी सफलता नहीं मिली। बावजूद इसके उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव में सक्रियता से कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार किया। उसके तुरंत बाद उन्हें बिहार में सक्रिय किया गया। वे एनएसयूआई की पलायन रोको और नौकरी दो, पदयात्रा की अगुवाई कर रहे हैं।

चुनाव की तैयारी शुरू करते ही कांग्रेस ने दलित विधायक राजेश कुमार को प्रदेश की बागडोर सौंपी है। कहा जाता है कि लालू यादव अपने गठबंधन में ऐसा कोई नेता स्वीकारने को तैयार नहीं हैं, जो मुख्यमंत्री के लिए उनके पुत्र तेजस्वी यादव की दावेदारी को चुनौती दे।

वैसे तो देशभर के चुनाव में ही जातीय समीकरण प्रभावी रहता है लेकिन बिहार तो जातिवाद और जाति के हिसाब से राजनीति के लिए शुरू से ही बदनाम रहा है। संख्या बल के हिसाब से ऊंची कहे जाने वाली (सवर्ण) जातियों की संख्या कम है इसलिए हर दल को फोकस पिछड़ी जाति, दलित और अल्पसंख्यक हैं। माना जाता है कि भाजपा के खिलाफ ही अल्पसंख्यक (मुसलिम) वोट डलते हैं लेकिन भाजपा के साथ चुनाव लड़ने पर भी उसके सहयोगी दलों को अल्पसंख्यकों के एक वर्ग का वोट मिल जाता है। यह भी माना ही जा रहा है कि करीब 20 साल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे नीतीश कुमार का यह आखिरी चुनाव है। वे खुद एक मजबूत पिछड़ी जाति से आते हैं। इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने पर उन पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। तमाम विरोध के बावजूद उनके शराबबंदी के फैसले का बड़ी तादाद में गरीब महिलाओं का समर्थन आज भी उन्हें मिलता है। उनकी लगातार होती जीत का एक आधार महिलाएं हैं।

लालू यादव के जंगल राज से उलट उनकी छवि सुशासन बाबू की बनी हुई है। कई उल्लेखनीय काम उनके खाते में है लेकिन वे बिहार को विकास की दौड़ में शामिल करने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। न ही पलायन रुका और न ही बड़े पैमाने पर रोजराग के अवसर पैदा हुए। केन्द्र सरकार के सहयोग से हर गांव सड़क से जुड़ा। हर गांव में बिजली पहुंची। कई और केन्द्रीय योजनाओं का लाभ बिहार के लोगों को मिला। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता का लाभ इस गठबंधन और खास करके भाजपा को होगा ही। अगर सीटों पर विवाद नहीं हुआ तो इस गठबंधन की राह ज्यादा कठिन नहीं है। नीतीश कुमार सरकार के राजगीर, नालंदा में हुए काम मील के पत्थर साबित हो रहे हैं। उम्र बढ़ने का उन पर हो रहे असर से उन्हें और उनकी सरकार का नुकसान हो रहा है। उनके हाल के कुछ बयान विवादास्पद रहे हैं। यह भी सत्य है कि शराबबंदी से राज्य के राजस्व का काफी नुकसान हुआ है और बड़ी मात्रा में बिहार में शराब की तस्करी हो रही है।

अभी हाल ही में एक जाति विशेष के गुंडों ने अलग-अलग स्थानों पर दो एएसआई की हत्या कर दी। कई और बड़े अपराध हुए। बावजूद इसके जिस बिहार ने लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी का जंगल राज भोगा है, वे कानून व्यवस्था के नाम पर लालू यादव की पार्टी का साथ नहीं दे सकते। बिहार चुनाव में जातिवाद प्रभावी होता है इसलिए यादव बिरादरी का भरपूर समर्थन राजद को मिलेगा ही। उसी तरह कुर्मी वोटों का बड़ा हिस्सा जनतादल (एकी) का माना जाता है। बाकी पिछड़ी जातियों को अपने पक्ष में लाने की होड़ सभी दलों में लगी है।

भाजपा ने पहले एक मजबूत पिछड़ी जाति के नेता सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री बनाया, अब दूसरी पिछड़ी जाति के दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। वैसे पढ़े-लिखे कद्दावर नेता सुशील कुमार मोदी के निधन के बाद उन जैसा दूसरे कद्दावर नेता की भाजपा को तलाश है। राजग के एक घटक के नेता उपेन्द्र कुशवाहा भी अपनी बिरादरी में बड़ी दखल रखते हैं। दलित वोटों के दावेदार दोनों ही गठबंधनों में हैं। भाजपा और जद(एकी) को दलितों के एक वर्ग का समर्थन मिलता ही रहा है।

केन्द्रीय मंत्री चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी इस गठबंधन में दलित वर्ग को जोड़ते ही हैं। दलित वोटों में राजद और कांग्रेस की भी दावेदारी रहेगी। असली भिड़ंत तो अल्पसंख्यक वोटों पर होगी। अब तो बिहार की राजनीति में सवर्ण जातियों की दखलंदाजी लगातार घट रही है। बावजूद इसके लालू-राबड़ी राज में उन जातियों के दमन ने उन्हें राजद का स्थाई विरोधी बना दिया है। वैसे यह भी कम चौंकाने वाली जानकारी नहीं है उसी पार्टी के नेता रहे रघुबंश प्रसाद सिंह (अब स्वर्गीय) और जगदानंद सिंह को एक सवर्ण जाति का भरपूर समर्थन मिलता रहा है।

बिहार चुनाव अभी करीब छह महीने दूर है लेकिन वहां सत्ता के दावेदार अनेक बड़े दलों की सक्रियता लगातार बढ़ रही है। इस बार के केन्द्रीय बजट में भी केन्द्र की भाजपा की अगुवाई वाली सरकार का फोकस बिहार पर दिखा। देश के सबसे पिछड़े राज्यें में शामिल बिहार अब भी किसी बड़े चमत्कार के भरोसे है, जो उसे पिछड़े से विकास की दौड़ में शामिल करा दे। ”पलायन का प्रयाय बने बिहार में भरपूर रोजगार के अवसर दिलाकर पलायन पर रोक लगवा दे। बिहार में गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तरह समृद्ध औद्योगिक नगरी बना दे।”

लंबे समय से इसी मुद्दे पर अलख जगाने वाले जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर के अभियान की भी इस चुनाव में परीक्षा होनी है। हाल ही के विधानसभा उपचुनाव में उनकी पार्टी को ढंग का समर्थन नहीं मिला। दावे चाहे जो किए जाएं लेकिन बिहार की सबसे बड़ी समस्या जातिवाद है। इस चुनाव में भी जातिवाद ही सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। अगर जातिवाद के बजाए विकास, रोजगार, शिक्षा आदि मुद्दे चुनाव तक मुख्य मुद्दे बन जाएं तो बिहार का कल्याण ही हो जाए और सालों से उस पर लगे गरीबी और पिछड़ेपन का ठप्पा हट जाए जाएगा।

पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक नया बयान सामने आया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि नीतीश कुमार ही एनडीए (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। यह बयान खासकर बिहार में आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है।

नीतीश कुमार, जो पहले राजद (राजद, राष्ट्रीय जनता दल) के साथ गठबंधन में थे, बाद में भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) के साथ गठबंधन में शामिल हो गए थे। उनके नेतृत्व में बिहार में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और उनकी राजनीतिक यात्रा काफी लंबी रही है।

इस तरह के बयान आमतौर पर गठबंधन की सियासी स्थिति और चुनावी रणनीतियों को प्रभावित करते हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस फैसले का बिहार के चुनावों पर क्या असर पड़ता है और विपक्ष के द्वारा इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया आती है।

Ankur Tyagi

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर राजनितिक गलियारों में हल चल तेज़ है माना जा रहा है कि बिहार की सियासत में एक नया बदलाव आने वाला है। इस बदलाव के पीछे बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार बड़ी वजह हैं। इस बदलाव की हलचल का आधार नितीश कुमार की चुप्पी बताई जा रही है। दूसरी ओर लालू यादव ने नितीश के लिए आरजेडी के दरवाजे खोल दिए हैं। हालांकि तेजस्वी यादव अभी संशय में हैं।

अमित शाह के बयान से बदली सियासत

राजनितिज्ञों की मानें तो नीतीश कुमार एक बार फिर अपना पाला बदल सकते हैं। वह एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ कर एक बार फिर आरजेडी के साथ आकर इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। यह संकेत इसलिए भी मिल रहे हैं क्योंकि नितीश कुमार की दूरी एनडीए के साथ देखी जा रही है। उनकी दूरी का मुख्य विषय अमित शाह के द्वारा दिए गया एक बयान है। इस बयान में अमित शाह से बिहार के मुख्यमंत्री पद को लेकर जब सवाल पूछा गया था कि क्या बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार को आगे करेगी या महाराष्ट्र की तरह ही अनुसरण करेगी। अमित शाह ने इस सवाल के जवाब में कहा था कि इसका निर्णय संसदीय दल की बैठक में लिया जायेगा। अमित शाह ने कहा था, “हम व्यक्तिगत तौर पर इसका निर्णय नहीं देते हैं।”

अमित शाह के बयान के बाद स्वस्थ कारणों का हवाला देते हुए नीतीश कुमार बिहार में हुए उक्त कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए थे। बताया जा रहा है कि इस बयान को लेकर नीतीश कुमार खासा नाराज़ हैं और वह बिहार में एक बार फिर से खेला कर सकते हैं।

नीतीश कुमार की खामोशी पर सवाल

नीतीश कुमार ने पिछले ही वर्ष मकर सक्रांति के बाद खुद के द्वारा डाली गयी इंडिया गठबंधन की नीव वाले ब्लॉक को छोड़ कर एनडीए का दामन थाम लिया था। इंडिया ब्लॉक का साथ छोड़ने से पहले भी इसी प्रकार की ख़ामोशी देखी गयी थी। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान नितीश की ख़ामोशी हमेशा से ही सुर्खियों में रही हैं। राजनितिक जानकारों की माने तो बिहार में राजनितिक उलटफेर से पहले नितीश कुमार की ख़ामोशी एक बड़ा सन्देश होती है। इतिहास देखे तो पता चलता है की नितीश जब जब अपने राजनैतिक सहयोगियों से नाराज़ हुए तब तब वह खामोश हए हैं।

हालाँकि जेडीयू नेता ललन सिंह ने कहा है कि वह एनडीए में ही रहेंगे। लालू यादव के द्वारा दिए गए बयान को उन्होंने ज़्यादा तवज़्ज़ो नहीं दी। उन्होंने कहा कि लालू यादव क्या कहते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है।

Seema Pal

बिहार में जहां कड़ाके की ठंड पारा गिरा रही है वहीं नीतीश कुमार को लेकर सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। राजनिति में नीतीश कुमार के पलटी मारने की चर्चाएं गर्म हो चकुी हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारने की फिराक में हैं और इंडिया महागठबंधन में वापसी करने जा रहे हैं। इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए हुए हैं। जिसके बाद सियासी गलियारों में उठ रहें इन सवालों पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने अपना जवाब दिया है।

तेजस्वी यादव ने कहा, “सीएम नीतीश कुमार टायर्ड हैं और रिटायर्ड अधिकारी सरकार चला रहे हैं। प्रतियोगिता परीक्षा का पेपरलीक बिहार में पहली बार नहीं हुआ है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है?”

दरअसल, तेजस्वी यादव ने बीपीएससी परीक्षा को लेकर छात्रों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन पर बात कर रहें थे। इस दौरान उन्होंने भाजपा के साथ सीएम नीतीश कुमार को भी कठघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, “बिहार की जनता जानना चाहती है। दोषियों पर क्या कार्रवाई हुई? वे सोमवार को शहर के राजोपट्टी स्थित परिसदन में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। वे कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम, के तहत सीतामढ़ी पहुंचे हैं।”

तेजस्वी यादन ने आगे कहा कि बिहार में जेडीयू सरकार आने के तीन महीने बाद से ही पेपरलीक होना शुरू हो गया है। उन्होंने राजद सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि जब शिक्षा विभाग उनके पास था तो पेपर लीक नहीं होते थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम नीतीश किसी बात का जवाब नहीं देते हैं। वह न तो सदन में बोलते हैं और नही सदन के बाहर बोलते हैं। अब जनता नीतीश कुमार को उनकी कुर्सी छीनकर जवाब देगी।

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देश में जहां ठंड का पारा बढ़ रहा है वहीं बिहार में राजनीति गर्मी बढ़ा रही है। राज्य में अब नीतीश कुमार के नेतृत्व पर ही सवाल उठ रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में जदयू सीएम फेस को लेकर बवाल शुरू हो गया है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार की पार्टी में उनकी कुर्सी छीनने की बड़ी साजिश हो रही है। राजद ने तो सीएम नीतीश कुमार को खुला ऑफर तक दे दिया है कि अगर नीतीश कुमार चाहें तो तो राजद में आ सकते हैं।

उधर, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने दावा किया है कि राजद के दर्जनभर नेता एनडीए के संपर्क में हैं। वहीं जवाब में राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी बोल दिया कि जदयू के चार नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। इन चार नेताओं में दो नेता दिल्ली और दो नेता पटना में हैं।

जीतन राम मांझी ने कहा, “2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे। मांझी बोले, यह बात सभी घटक दलों के नेताओं ने कह दी है। इसमें अब किसी को कोई शक नहीं है।”

रांची । झारखंड विधानसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 52 उम्मीदवारों के सूची रविवार की शाम दिल्ली में भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने जारी की।

केंद्रीय नेतृत्व ने पिछले पांच साल में किये गये बेहतर कामों का मूल्यांकन करते हुए एक बार फिर मुख्यमंत्री रघुवर दास पर भरोसा जताते हुए उनके निर्णय पर मुहर लगा दी। हालांकि पहली सूची में 10 सीटिंग विधायकों के नाम काट गये हैं। उनकी जगह पर नये नामों की घोषणा हुई है। हालांकि अभी कई बड़े नामों की घोषणा भी नहीं हुई है। इनमें ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, विधायक सरयू राय, बोकारो विधायक विरंची नारायण, चंदनकियारी से अमर बाउरी सहिर लोहरदगा सीट शामिल हैं।

जिन लोगों के टिकट कटे हैं उनमें छतरपुर से राधाकृष्ण किशोर हैं। पार्टी के इंटरनल सर्वे में काफी कमजोर रिपोर्टिंग थी। साथ ही क्षेत्र की जनता भी उनसे संतुष्ट नहीं थी। उनकी जगह पर अभी हाल में भाजपा में शामिल हुए पूर्व सांसद मनोज भुइयां की पत्नी पुष्पा देवी को मौका दिया गया है। पुष्पा पहली बार चुनाव मैदान में उतरी हैं।

संथाल परगना पर मुख्यमंत्री रघुवर दास का विशेष ध्यान है। रघुवर दास झारखंड अलग राज्य बनने के बाद सबसे ज्यादा संथाल परगना का दौरा करने मुख्यमंत्री रहे हैं। वहां जनचौपाल लगाकर कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद स्थापित करने का काम किया। इसके साथ ही कई योजनाएं लागू की। लेकिन, संथाल के बोरियो विधानसभा से विधायक रह चुके ताला मरांडी का टिकट काटने के पीछे की कई वजहें सामने आ रही हैं।

लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने पार्टी से दूरी बना ली थी। उनके झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाने की चर्चा थी। उनकी हेमंत से भी मुलाकात हो चुकी थी, लेकिन बाद में बात नहीं बन पाई। एसटी कोटे की विधानसभा सीट बोरियो से ताला मरांडी की जगह सूर्या बेसरा को मौका दिया गया है।

मनिका से वर्तमान विधायक रहे हरेकृष्ण सिंह की भी फीडबैक खराब मिली थी। पार्टी के तीनों सर्वे में भी उनकी रिपोर्ट सही नहीं थी। परफॉर्मेंस खराब पाया गया था। एसटी कोटे की इस सीट पर हरेकृष्ण सिंह की जगह पर रघुपाल सिंह को टिकट दिया गया है।भाजपा से झरिया विधायक संजीव सिंह हत्या के आरोप में जेल में हैं। हालांकि संजीव की जगह पर उनकी पत्नी रागिनी सिंह को टिकट दिया गया है।

सिंदरी से वर्तमान विधायक फूलचंद मंडल से भाजपा ने किनारा कर लिया। इसकी कई वजहें हैं, लेकिन मुख्य रूप से उनकी अधिक उम्र और क्षेत्र में सक्रियता कम होना बताया जाता है। हालांकि फूलचंद से ज्यादा उम्र के एक प्रत्याशी को भी टिकट दी गई है। फूलचंद की जगह इंद्रजीत महतो को टिकट मिला है।

घाटशिला विधायक लक्ष्मण टुडू केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के काफी करीबी माने जाते हैं। विधान चुनाव के लिए कराये गये सर्वे में इनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं पायी गई थी। उनकी जगह पर लखन मार्डी को मौका दिया गया है।

चतरा से विधायक रहे जयप्रकाश भोक्ता ओबीसी पर पार्टी ने भरोसा नहीं जताया। उनकी जगह पर राष्ट्रीय जनता दल से आये भाजपा में शामिल हुए जनार्दन पासवान को तरजीह दी गई। जनार्दन पासवान को लोकसभा चुनाव के समय पासवान समाज को गोलबंद करने और संगठन की मजबूती के लिए पार्टी में शामिल कराया गया था।

गुमला विधायक शिवशंकर उरांव पर पार्टी के भरोसा नहीं जताने के पीछे लोकसभा चुनाव में उनके क्षेत्र में पार्टी का खराब प्रदर्शन बताया जाता है। पिछला विधानसभा चुनाव भी शिवशंकर काफी कम मार्जिन से जीते थे। उनकी जगह पर भाजपा ने युवा प्रत्याशी मिसिर कुजूर को उम्मीदवार बनाया है।

विमला प्रधान के विधानसभा क्षेत्र सिमडेगा से लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा काफी मतों से पीछे रहे थे। इसके साथ ही क्षेत्र से फीडबैकिंग सही नहीं थी। सर्वे रिपोर्ट भी ठीक नहीं थी। विमला की जगह पर सदानंद बेसरा को टिकट दिया गया है।

सिमरिया से विधायक रहे गणेश गंझू के टिकट कटने के पीछे शीर्ष नेतृत्व की नाराजगी बतायी जाती है। दो माह पहले सितंबर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम से भी उन्होंने दूरी बनाई थी और संकल्प सभा में शामिल नहीं हुए थे। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार के लिए काम करने के भी आरोप लगे थे। संगठन की बैठक और कार्यक्रम में भी शामिल नहीं होते थे। उन्होंने पिछला विधानसभा चुनाव 2014 में झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर जीता था। फिर भाजपा में शामिल हो गये थे। इसके बाद उन्हें झारखंड राज्य कृषि विपणन परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था। परिषद के एमडी के साथ उनका तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। एमडी पर मनमानी नियुक्ति और उनके निर्देशों का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए गंझू ने इस्तीफा दे दिया था।