Haldwani Rahul Gandhi FIR: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ उत्तराखंड के हल्द्वानी कोतवाली थाने में FIR दर्ज की गई है। यह FIR अनुसूचित जाति के युवक अमित कुमार की शिकायत पर दर्ज की गई है। मामले में राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196 और 299 के साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(Q) लगाई गई है।

शिकायतकर्ता ने राहुल गांधी पर अनुसूचित वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। मामला हल्द्वानी में कांग्रेस की रैली के बाद किए गए कथित ‘शुद्धिकरण यज्ञ’ और राहुल गांधी की इसको लेकर की गई टिप्पणी से जुड़ा बताया जा रहा है।

राहुल गांधी ने कथित तौर पर इस शुद्धिकरण यज्ञ को दलित विरोधी बताते हुए सवाल उठाए थे। शिकायतकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी की टिप्पणी से अनुसूचित वर्ग की भावनाएं आहत हुईं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

किन धाराओं में दर्ज हुई FIR?

राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज FIR में BNS की धारा 196, BNS की धारा 299 और SC-ST एक्ट की धारा 3(1)(Q) शामिल है। इन धाराओं की प्रकृति और प्रावधान अलग-अलग हैं। आइए समझते हैं कि ये धाराएं किन परिस्थितियों में लगाई जाती हैं।

BNS की धारा 196 क्या है?

भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 का इस्तेमाल अलग-अलग समुदायों के बीच दुश्मनी, नफरत या वैमनस्य पैदा करने अथवा उसे बढ़ावा देने से जुड़े मामलों में किया जा सकता है।

इस प्रावधान के तहत ऐसे कृत्यों को शामिल किया जाता है, जिनसे विभिन्न समूहों के बीच तनाव या वैमनस्य पैदा होने की स्थिति बनती है। पुलिस की ओर से सांप्रदायिक या सामाजिक तनाव से जुड़े मामलों में इस धारा का इस्तेमाल किया जा सकता है।

दिए गए मामले में यह धारा लगाए जाने का आधार शिकायत में लगाए गए आरोप हैं। इस धारा के तहत अपराध साबित होने पर तीन साल तक की सजा का प्रावधान हो सकता है।

BNS की धारा 299 कब लगती है?

BNS की धारा 299 का संबंध धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाने या किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले कृत्यों से जुड़े मामलों से है। आरोप की प्रकृति और परिस्थितियों के आधार पर भाषण, लिखित सामग्री या अन्य माध्यमों से की गई टिप्पणी को लेकर इस प्रावधान के तहत कार्रवाई हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में इमरान प्रतापगढ़ी बनाम गुजरात सरकार मामले में कहा था कि किसी भाषण या टिप्पणी के खिलाफ कार्रवाई के लिए उसके वास्तविक प्रभाव और अन्य कानूनी शर्तों को भी देखा जाना जरूरी है। केवल किसी व्यक्ति की भावना आहत होने के आधार पर इस प्रावधान को लागू नहीं किया जा सकता।

इस धारा के तहत भी दोष सिद्ध होने पर तीन साल तक की सजा का प्रावधान है।

SC-ST एक्ट की धारा 3(1)(Q) क्या है?

राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज FIR में SC-ST एक्ट की धारा 3(1)(Q) भी लगाई गई है। यह प्रावधान उस स्थिति से जुड़ा है, जब कोई व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के खिलाफ किसी सरकारी अधिकारी या पुलिस को जानबूझकर झूठी या दुर्भावनापूर्ण जानकारी देता है, जिससे उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई या अन्य नुकसान का खतरा पैदा हो।

इस मामले में शिकायतकर्ता ने इसी प्रावधान के तहत भी कार्रवाई की मांग की थी, जिसके आधार पर FIR में यह धारा शामिल की गई है।

इस प्रावधान के तहत दोष सिद्ध होने पर कम से कम छह महीने और अधिकतम पांच साल तक की सजा का प्रावधान हो सकता है।

अब आगे क्या होगा?

FIR दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच करेगी। जांच के दौरान शिकायत में लगाए गए आरोपों, राहुल गांधी की कथित टिप्पणी, उससे जुड़े वीडियो या अन्य उपलब्ध साक्ष्यों और घटनाक्रम की परिस्थितियों की जांच की जा सकती है।

फिलहाल FIR दर्ज होना आरोपों की पुष्टि या दोष सिद्ध होने के बराबर नहीं है। मामले में अंतिम स्थिति पुलिस जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया के आधार पर स्पष्ट होगी।

चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन गुरुवार को कांग्रेस विधायकों ने अलग-अलग मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कानून-व्यवस्था, दिल्ली में छात्रों के खिलाफ कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा तक पैदल मार्च किया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस विधायकों के बीच झड़प होने का भी आरोप लगाया गया।

कांग्रेस का आरोप है कि पुलिस ने विधायकों को रोकने के लिए रास्ते में कई जगह बैरिकेडिंग की और बल प्रयोग किया। पार्टी के मुताबिक, इस दौरान कई विधायकों को चोटें भी आई हैं। हालांकि, इन आरोपों पर सरकार और भाजपा की ओर से खबर लिखे जाने तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी।

हुड्डा ने शेयर किए प्रदर्शन के वीडियो

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैदल मार्च की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए। इनमें पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग कर कांग्रेस विधायकों को रोकने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है।

हुड्डा ने आरोप लगाया कि विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायकों ने राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी और NEET आंदोलन के दौरान जंतर-मंतर पर छात्रों के साथ कथित कार्रवाई के खिलाफ पैदल मार्च निकाला था। इसी दौरान पुलिस ने विधायकों को रोकने के लिए कई जगह बैरिकेडिंग की और बल प्रयोग किया, जिससे कई विधायक घायल हुए।

‘पुलिस की वर्दी में गुंडे भेजे’

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार की कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा, “मैं सरकार की इस दमनकारी कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं।” उन्होंने कहा कि हर नागरिक और जनप्रतिनिधि को अपनी बात रखने का संवैधानिक अधिकार है और उनके खिलाफ बल प्रयोग संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है।

हुड्डा ने पुलिस पर अपने और अन्य विधायकों के साथ धक्का-मुक्की करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे सरकार ने पुलिस की वर्दी में गुंडे भेज रखे हों।

एक अन्य पोस्ट में हुड्डा ने इस दिन को संविधान और लोकतंत्र के लिए ‘काला दिन’ बताया। उन्होंने सरकार से पुलिस और लाठियों के दम पर सदन चलाना बंद करने की बात कही। उनका आरोप है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को विधानसभा भवन में प्रवेश करने से भी बलपूर्वक रोका गया।

विधानसभा के अंदर भी हुआ हंगामा

सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के बाहर पुलिस के साथ हुई कथित धक्का-मुक्की का मुद्दा उठाया। हुड्डा ने आरोप लगाया कि विधानसभा गेट पर सुरक्षाकर्मियों ने कांग्रेस विधायकों के साथ बदसलूकी की और उन्हें अपमानित किया।

इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई और सदन में हंगामा बढ़ गया। स्थिति को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण को सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी।

फिलहाल कांग्रेस के आरोपों पर सरकार और भाजपा की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। वहीं, पुलिस और प्रशासन की ओर से प्रदर्शन के दौरान बल प्रयोग तथा विधायकों के घायल होने के आरोपों पर भी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है।

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