अमेरिका और ईरान के बीच गहराते तनाव का केंद्र बिंदु पिछले दो दिनों से चीन बना हुआ था। वजह थी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बीजिंग दौरा, जहां वे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से ईरान संकट पर एक बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे। जिनपिंग ने ट्रंप की मेहमाननवाज़ी में तो कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जब बात तेहरान (ईरान) को झुकाने की आई, तो उन्होंने वाशिंगटन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। नतीजतन, राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के मुद्दे पर बीजिंग से पूरी तरह खाली हाथ लौटे हैं।

अब कूटनीतिक गलियारों और रक्षा विशेषज्ञों के बीच यह सुगबुगाहट तेज हो गई है कि वाशिंगटन पहुंचते ही ट्रंप ईरान को लेकर कोई ऐसा चौंकाने वाला और बड़ा फैसला ले सकते हैं, जिसमें एक नए और विनाशकारी हमले की आहट छिपी होगी। यह तबाही कितनी बेहिसाब होगी, इसी सोच ने पूरी दुनिया की चिंता को कई गुना बढ़ा दिया है। आइए जानते हैं कि आखिर बीजिंग की बंद कमरों की बैठक में ऐसा क्या हुआ, जिसने खाड़ी देश में बारूद की गंध को और बढ़ा दिया है।

ताइवान पर अड़ा चीन, तो ट्रंप ने तेहरान पर दिखाया कड़ा रुख

इस द्विपक्षीय मुलाकात में चीन अपने पुराने रुख यानी ‘ताइवान’ के मुद्दे पर पूरी तरह अड़ा रहा। बीजिंग ने अमेरिका को दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि वह ताइवान के आंतरिक मामलों से दूर रहे और उसे हथियारों से मजबूत करने की गलती कतई न करे। चीन के इस कड़े रुख के जवाब में राष्ट्रपति ट्रंप ने भी जिनपिंग के सामने साफ कह दिया कि ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को हर हाल में खोलना होगा। उन्होंने यह भी दोहराया कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु संपन्न देश बनते नहीं देखना चाहता।

इस बीच, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने ताइवान के मुद्दे पर चीन को कड़ा संदेश दिया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने स्पष्ट किया कि जिनपिंग के साथ बैठक के बाद भी ताइवान को लेकर अमेरिकी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने चेतावनी दी कि ताइवान पर बल प्रयोग करना चीन की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो ट्रंप के इस चीन दौरे से ‘फोटो-ऑप’ (तस्वीरें खिंचवाने) के अलावा कुछ खास हासिल नहीं हुआ और दोनों वैश्विक महाशक्तियों के बीच तल्खी पहले से ज्यादा बढ़ गई है।

अविश्वास की इंतेहा: बीजिंग से निकलते ही डस्टबिन में तोड़े गए फोन और लैपटॉप

अमेरिका और चीन के बीच अविश्वास की खाई कितनी गहरी है, इसका अंदाजा आप इस हैरान करने वाले घटनाक्रम से लगा सकते हैं। बीजिंग से रवाना होते वक्त ट्रंप और उनकी पूरी टीम ने अपने इस्तेमाल किए गए फोन, लैपटॉप और तमाम डिजिटल गैजेट्स को एयरपोर्ट के डस्टबिन में तोड़कर फेंक दिया।

जासूसी का खौफ: दरअसल, यह पूरा ड्रामा चीनी जासूसी और डेटा हैकिंग के डर से हुआ। जब ट्रंप और उनके प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका से उड़ान भरी थी, तब सुरक्षा कारणों से उनके ओरिजिनल गैजेट्स वाशिंगटन में ही रखवा लिए गए थे और बीजिंग में उन्हें ‘यूज एंड थ्रो’ उपकरण दिए गए थे।

खैर, इस कूटनीतिक खींचतान के बीच ट्रंप ने चीन छोड़ते समय साफ लहजे में कहा कि ईरान को लेकर अब उनका धैर्य जवाब दे रहा है। अमेरिकी प्रशासन इस बात से खफा है कि इतने कड़े प्रतिबंधों, हमलों और भारी नुकसान के बावजूद ईरान घुटने टेकने को तैयार नहीं है।

अपनी 5 शर्तों पर कायम ईरान; खाड़ी में अमेरिकी लड़ाकू विमानों की गुप्त उड़ानें

दूसरी ओर, ईरान भी झुकने के मूड में नहीं है और वह अपनी 5 शर्तों पर मजबूती से अड़ा हुआ है। ईरान होर्मुज स्ट्रेट पर अपना पूरा नियंत्रण चाहता है और संवर्धित यूरेनियम (Enriched Uranium) के मुद्दे पर उसने अमेरिका को कोई रियायत नहीं दी है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका लौटते ही ट्रंप ईरान पर बड़े सैन्य हमले का आदेश दे सकते हैं।

इस बीच अमेरिकी सेना ने खाड़ी क्षेत्र में अपनी हलचल तेज कर दी है। अल फुजैरा के पास अमेरिकी वायुसेना की भारी मूवमेंट देखी गई है। ‘फ्लाइटरेडार24’ (Flightradar24) के डेटा के मुताबिक, खाड़ी के आसमान में अमेरिकी एयर रिफ्यूलिंग विमानों की उड़ानों को ट्रैक किया गया है। इसके अलावा, पश्चिम एशिया में अमेरिकी F-16 फाइटर जेट्स की गुप्त नाइट-मिशंस और मरीन कमांडोज का सी-हॉक (Sea Hawk) हेलीकॉप्टरों से उतरकर युद्ध अभ्यास करना किसी बड़े ऑपरेशन का संकेत दे रहा है। वर्तमान में 20 से अधिक अमेरिकी युद्धपोत (Warships) ईरान की घेराबंदी में तैनात हैं।

इजराइल की युद्ध की धमकी और ईरान का पलटवार: क्या फटने वाला है बारूद?

इस पूरे तनाव के बीच इजराइल की ओर से भी युद्ध के साफ संकेत मिल रहे हैं। इजराइली मीडिया में दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी केंद्रीय कमान (CENTCOM) और इजराइली रक्षा बलों (IDF) के बीच एक हाई-लेवल बैठक हुई है, जिसके बाद अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन की विंडो कभी भी खुल सकती है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने भी तेहरान को सीधी धमकी देते हुए कहा है कि हमारा मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है और जरूरत पड़ने पर ईरान के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इजराइल और अमेरिका की इस घेराबंदी पर ईरान के विदेश मंत्री ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि दुश्मनों ने पिछली जंग से कोई सबक नहीं सीखा है, अगर इस बार हमला हुआ तो अमेरिका और इजराइल की हार तय है। वहीं, ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कालीबाफ ने चेतावनी दी कि अमेरिका की यह युद्ध नीति खुद उसकी अर्थव्यवस्था को ले डूबेगी क्योंकि वाशिंगटन अब इस महायुद्ध का वित्तीय बोझ उठाने की स्थिति में नहीं है। साफ है कि खाड़ी देशों में तनाव चरम पर है और दुनिया अब इस डर में जी रही है कि बारूद का यह ढेर कब और किस धमाके के साथ फटेगा।

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया (West Asia) में सुलगती जंग की आग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक ऐसा संबोधन दिया है, जिसने देशभर में हलचल मचा दी है। पीएम मोदी की यह अपील केवल ऊर्जा बचाने का साधारण सुझाव नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा राजनीतिक और आर्थिक संदेश छिपा है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से बहुत ही संयम के साथ पेट्रोल-डीजल का उपयोग करने और वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) को फिर से अपनाने की बात कही है। आइए जानते हैं कि आखिर सरकार किस बड़े खतरे की आहट भांप रही है।

पेट्रोल-डीजल पर ‘संयम’: कहीं महंगाई का बम फटने की तैयारी तो नहीं?

भारत अपनी तेल जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, और पश्चिम एशिया में जारी तनाव सीधे तौर पर भारत की सप्लाई चेन को प्रभावित कर सकता है। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल ‘बहुत संयम’ से करें। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर खाड़ी देशों में युद्ध लंबा खिंचा, तो कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का यह संदेश ‘प्री-एम्प्टिव स्ट्राइक’ की तरह है, ताकि भविष्य में होने वाली महंगाई और आर्थिक दबाव से जनता को पहले ही मानसिक रूप से तैयार किया जा सके।

#WATCH | Secunderabad, Telangana | On the impact of West Asia conflict, Prime Minister Narendra Modi says, "… But friends, when the supply chain continues to be in crisis, no matter what measures we take, the difficulties only increase. Therefore, now we must fight unitedly,… pic.twitter.com/56w72yyYrE

— ANI (@ANI) May 10, 2026

Work From Home और मेट्रो का सफर: मोदी का नया ‘ऊर्जा अनुशासन’

कोरोना काल के बाद यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री ने इतने बड़े मंच से दोबारा ‘वर्क फ्रॉम होम’ और ऑनलाइन मीटिंग्स को बढ़ावा देने की वकालत की है। उन्होंने कार पूलिंग अपनाने और जहाँ मेट्रो उपलब्ध है, वहाँ मेट्रो से सफर करने की अपील की है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के उपयोग पर जोर दिया गया है। पीएम का मानना है कि इन छोटे-छोटे बदलावों से न केवल ईंधन की बचत होगी, बल्कि देश की विदेशी मुद्रा का भंडार भी सुरक्षित रहेगा।

#WATCH | Secunderabad, Telangana | On the impact of West Asia conflict, Prime Minister Narendra Modi says, "… But friends, when the supply chain continues to be in crisis, no matter what measures we take, the difficulties only increase. Therefore, now we must fight unitedly,… pic.twitter.com/56w72yyYrE

— ANI (@ANI) May 10, 2026

विदेश यात्रा और डेस्टिनेशन वेडिंग पर ‘ब्रेक’ क्यों?

प्रधानमंत्री ने मध्यम वर्ग के बीच लोकप्रिय हो रहे ‘डेस्टिनेशन वेडिंग’ और ‘फॉरेन ट्रिप’ कल्चर पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने अपील की है कि लोग कम से कम एक साल के लिए अपनी विदेश यात्राओं को टाल दें। इसके पीछे का सीधा गणित विदेशी मुद्रा (Foreign Currency) के संतुलन से जुड़ा है। अगर तेल के दाम बढ़ते हैं, तो भारत का डॉलर भंडार तेजी से खर्च होगा। ऐसे में प्रधानमंत्री चाहते हैं कि भारतीय नागरिक अपनी पूंजी को देश के भीतर ही खर्च करें, जिससे ‘आत्मनिर्भर भारत’ के संकल्प को मजबूती मिले।

राजनीतिक विश्लेषक इस भाषण को पीएम मोदी की खास शैली से जोड़कर देख रहे हैं। जिस तरह कोरोना के समय ‘थाली बजाओ’ या ‘दीया जलाओ’ जैसे अभियानों के जरिए जनता को एक सूत्र में पिरोया गया था, ठीक उसी तरह अब ‘ईंधन बचाओ’ को एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी (National Duty) के रूप में पेश किया जा रहा है। सरकार यह संदेश दे रही है कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत न केवल खुद को सुरक्षित रखेगा, बल्कि सोलर एनर्जी और एथेनॉल ब्लेंडिंग के जरिए ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा।

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया से एक बार फिर युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। ईरान और अमेरिका के बीच बरसों पुराना तनाव अब अपने चरम पर पहुंच गया है। ईरानी सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका के साथ सैन्य टकराव कभी भी दोबारा शुरू हो सकता है। तेहरान का आरोप है कि वॉशिंगटन अपनी बातों से मुकर रहा है और समझौतों की धज्जियां उड़ा रहा है। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक हालिया बयान ने जलती आग में घी डालने का काम किया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के गलियारों में खलबली मच गई है।

ईरानी सेना का दोटूक संदेश: ‘अमेरिका पर रत्तीभर भरोसा नहीं’

ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसी ‘फार्स’ के मुताबिक, ईरानी सैन्य कमान के वरिष्ठ अधिकारी मोहम्मद जाफर असदी ने अमेरिका की नीयत पर गंभीर सवाल उठाए हैं। असदी ने कहा कि अमेरिका के मौजूदा संकेत यह साफ कर रहे हैं कि वह किसी भी स्थाई समझौते के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि ईरान को अब अमेरिका पर ‘रत्तीभर भी भरोसा’ नहीं बचा है। असदी के अनुसार, अमेरिका केवल अपनी गिरती साख को बचाने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए बातचीत का ढोंग रच रहा है, जबकि पर्दे के पीछे वह केवल ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है।

ट्रंप की सख्त चेतावनी: ‘पागलों के हाथ में नहीं दे सकते परमाणु हथियार’

ईरान की इस नाराजगी के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने तेवर कड़े कर लिए हैं। ट्रंप ने सीधे तौर पर ईरान को चेतावनी देते हुए कहा, “हम पागलों के हाथ में परमाणु हथियार नहीं दे सकते।” ट्रंप का यह बयान ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर उनकी सख्त नीति को दर्शाता है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान का नेतृत्व आंतरिक कलह से जूझ रहा है और वहां कई गुट आपस में बंटे हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान ऐसी शर्तें रख रहा है जिन्हें अमेरिका किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा।

हाई अलर्ट पर ईरानी सेना, ‘गलती’ हुई तो मिलेगा करारा जवाब

सीमाओं पर बढ़ते तनाव को देखते हुए ईरान ने अपनी सेना को ‘हाई अलर्ट’ पर रहने का आदेश दिया है। सैन्य अधिकारी असदी ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका ने कोई भी ‘नई हरकत’ या सैन्य भूल की, तो ईरान उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। तेहरान का मानना है कि अमेरिका केवल दुनिया को गुमराह करने के लिए बयानबाजी कर रहा है, लेकिन ईरानी नेतृत्व किसी भी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है। इस बयानबाजी ने संकेत दे दिए हैं कि बातचीत के रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं।

क्या पश्चिम एशिया में छिड़ेगा महायुद्ध?

दोनों देशों के बीच बढ़ते इस वाकयुद्ध ने विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। एक तरफ जहां ईरान जंग की संभावनाओं को खुला रख रहा है, वहीं अमेरिका का रुख भी समझौतावादी नहीं दिख रहा। जानकारों का मानना है कि अगर कूटनीतिक स्तर पर जल्द ही कोई ठोस पहल नहीं हुई, तो यह तनाव एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें इन दोनों देशों के अगले कदम पर टिकी हैं, क्योंकि यहां होने वाली छोटी सी चूक भी विश्व शांति के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है।

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया (Mid-East) में गहराते युद्ध के बाद अब वैश्विक ऊर्जा बाजार से एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस की पुतिन सरकार ने एक कड़ा फैसला लेते हुए 1 अप्रैल 2026 से पेट्रोल के निर्यात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। रूस के इस कदम का सीधा असर ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन पर पड़ना तय माना जा रहा है। रूस का कहना है कि यह फैसला घरेलू बाजार में ईंधन की कमी को रोकने और बढ़ती कीमतों पर लगाम कसने के लिए लिया गया है। हालांकि, भारत जैसे देशों के लिए यह खबर चिंता बढ़ाने वाली हो सकती है, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक रूसी तेल पर निर्भर हैं।

पुतिन के निर्देश पर लगा बैन, घरेलू बाजार को प्राथमिकता

रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद इस प्रतिबंध पर मुहर लगाई गई। दरअसल, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी स्थिति में रूस के भीतर ईंधन की कीमतें आम जनता के बजट से बाहर नहीं जानी चाहिए। रूस के ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक, उनकी रिफाइनिंग क्षमता फिलहाल मजबूत है, लेकिन भविष्य की अनिश्चितताओं को देखते हुए देश के भीतर पेट्रोल-डीजल का बफर स्टॉक सुरक्षित करना पहली प्राथमिकता है। इस फैसले के जरिए रूस अपने नागरिकों के लिए सस्ती दर पर ईंधन सुनिश्चित करना चाहता है।

भारत के लिए क्यों बढ़ सकती है टेंशन?

भारत के लिए रूस का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पश्चिम एशिया में तनाव के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज (Strait of Hormuz) से कच्चे तेल की सप्लाई पहले से ही बाधित चल रही है। खाड़ी देशों से सप्लाई रुकने के बाद भारत ने रूस से तेल का आयात बढ़ाया था। अब रूस द्वारा एक्सपोर्ट बैन लगाने से भारत के सामने नया संकट खड़ा हो सकता है। हालांकि, भारतीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस स्थिति पर नजर बनाए रखी है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में हो रहे इन बदलावों के बीच वैकल्पिक रास्तों और स्रोतों पर काम शुरू कर दिया है।

राहत की खबर: भारत के पास 2 महीने का ‘बैकअप’ तैयार

वैश्विक स्तर पर मची इस हलचल के बीच भारत सरकार ने देशवासियों को बड़ी राहत दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव के अनुसार, भारत में फिलहाल कच्चे तेल, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। देश की रिफाइनरियां अपनी 100 फीसदी या उससे भी अधिक क्षमता पर काम कर रही हैं, जिससे अगले दो महीने तक सप्लाई में किसी भी तरह की बाधा आने की आशंका नहीं है। इसके अलावा, घरेलू स्तर पर LPG उत्पादन में भी 20 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सुकून देने वाली खबर है।

ग्लोबल मार्केट में उछल सकते हैं तेल के दाम

पश्चिम एशिया संकट और अब रूस के इस कड़े रुख से वैश्विक तेल बाजार ‘टाइट’ हो सकता है। जानकारों का मानना है कि सप्लाई कम होने से कच्चा तेल, LPG और LNG की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में एक बार फिर उछाल देखने को मिल सकता है। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि भले ही वैश्विक स्तर पर चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन घरेलू बाजार में ईंधन की कमी नहीं होने दी जाएगी। सरकार लगातार स्थिति की समीक्षा कर रही है ताकि आम आदमी की जेब पर इसका बोझ कम से कम पड़े।

तेहरान/वॉशिंगटन: पश्चिम एशिया (Middle East) के रणमैदान में इस समय जो कुछ भी हो रहा है, उसने दुनिया भर के सैन्य विशेषज्ञों और ‘सुपरपावर्स’ के होश उड़ा दिए हैं। अब तक माना जाता था कि जिसके पास पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स और आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं, वही जंग का असली सिकंदर है। लेकिन ईरान ने अमेरिका और इजराइल के इस घमंड को चकनाचूर कर दिया है। रणनीतिकारों का अनुमान था कि अमेरिकी हमलों के बाद ईरान सरेंडर कर देगा, मगर ईरान की ‘लो-कॉस्ट वॉरफेयर’ (Low-Cost Warfare) तकनीक ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है।

महंगे F-35 और पैट्रियट पर भारी पड़े ईरान के ‘सस्ते’ ड्रोन्स

इस जंग की सबसे बड़ी सीख यह है कि युद्ध अब केवल विनाशक हथियारों से नहीं, बल्कि ‘स्मार्ट रणनीति’ से जीता जाता है। अमेरिका के पास F-35 और F-22 जैसे आधुनिक जेट, पैट्रियट और थाड (THAAD) जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम और B-2 बॉम्बर जैसे घातक हथियार हैं। लेकिन ईरान ने एक ऐसी चाल चली जिससे ये अरबों डॉलर के सिस्टम बोझ बन गए। ईरान ने जंग में बेहद सस्ते ड्रोन्स और मिसाइलों की बारिश कर दी। एक ड्रोन की कीमत जहां कुछ हजार डॉलर थी, वहीं उसे गिराने वाली अमेरिकी मिसाइल की कीमत करोड़ों में थी।

आर्थिक मोर्चे पर अमेरिका को मात: मिसाइलों का स्टॉक खत्म होने की कगार पर

ईरान ने इजराइल और मिडिल ईस्ट में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर इतने ड्रोन्स दागे कि अमेरिका को अपने डिफेंस सिस्टम का व्यापक इस्तेमाल करना पड़ा। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका और इजराइल के पास अब डिफेंस के लिए मिसाइलों का स्टॉक खतरनाक स्तर तक कम हो गया है। जानकारों का कहना है कि $5,000 के ड्रोन को मारने के लिए $20 लाख की मिसाइल दागना किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ सकता है। यूक्रेन-रूस युद्ध में भी यही देखने को मिला था, जहां सस्ते ड्रोन्स ने रूस को भारी नुकसान पहुंचाया।

S-400 जैसे सिस्टम पर उठ रहे सवाल: क्या हर खतरे पर वार करना समझदारी है?

सामरिक मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि S-400 जैसे बेहद आधुनिक और महंगे डिफेंस सिस्टम से हर छोटे हवाई खतरे या ड्रोन पर वार करना समझदारी नहीं है। S-400 दुनिया का सबसे आधुनिक सिस्टम है जो 400 किमी दूर से फाइटर जेट्स और बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने के लिए बना है। यदि इसे छोटे ड्रोन्स पर खर्च कर दिया गया, तो मुख्य हमले के समय देश निहत्था हो सकता है। यह स्थिति भारत जैसे देशों के लिए भी एक बड़ी चेतावनी है, जो अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए इन महंगे सिस्टम पर निर्भर हैं।

भारत के लिए बड़ी सीख: ‘क्वांटिटी’ भी है ‘क्वालिटी’ जितनी जरूरी

ईरान की इस रणनीति ने साबित कर दिया है कि भविष्य के युद्धों में केवल तकनीक नहीं, बल्कि हथियारों की संख्या (Quantity) और उनकी लागत (Cost-efficiency) भी मायने रखेगी। भारत को भी अब अपने डिफेंस पोर्टफोलियो में एंटी-ड्रोन तकनीक और कम लागत वाली मिसाइल प्रणालियों को प्राथमिकता देनी होगी। यह जंग दिखा रही है कि कैसे एक कम ताकतवर देश भी सही रणनीति के दम पर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के पसीने छुड़ा सकता है।