• थानों को मिलेगा नया जीवन, पुलिस को नई पहचान

बरेली। जब बात पुलिस सुधार और सिस्टम की सफाई की होती है, तो नाम सामने आता है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य का। एक ऐसा अफसर जो सिर्फ अपराधियों पर कार्रवाई करके ही नहीं, बल्कि खुद पुलिस तंत्र की खामियों पर भी धारदार वार करके जनता के भरोसे को मज़बूती देता है। इसी सिलसिले में 16 अप्रैल को थाना इज्जतनगर क्षेत्र के ग्राम मुड़िया अहमदनगर में बनाए जा रहे नए डंपिंग यार्ड का निरीक्षण कर अपनी दूरदर्शिता और व्यावहारिक नेतृत्व की एक और मिसाल पेश की।

अधिकांश थानों की हालत किसी कबाड़खाने से कम नहीं। वर्षों पुराने लावारिस, मुकदमों से जुड़े, सीज किए गए और बिना उपयोग के खड़े वाहनों की भीड़ ने थानों को न सिर्फ बदरंग बना दिया है, बल्कि वहां की कार्यसंस्कृति, साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को भी प्रभावित कर रखा है। ये वाहन न सिर्फ थानों की जगह घेरते हैं, बल्कि उनके कारण जनता के साथ संवाद और पारदर्शिता भी बाधित होती है।

एसएसपी ने इस बदहाल स्थिति को देखते हुए इसे जड़ से उखाड़ने की ठान ली है। उनका साफ कहना है कि “थाना मंदिर जैसा हो, जहां जनता न्याय की उम्मीद लेकर जाए, न कि कबाड़ से भरा कोई गोदाम।”इस सोच को धरातल पर उतारते हुए पीडब्ल्यूडी के समन्वय से एक अत्याधुनिक डंपिंग यार्ड का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है, जिसमें जिले भर के सभी थानों से लावारिस, सीज, मुकदमों से जुड़े वाहन एक ही स्थान पर रखे जाएंगे।

हर थाने के लिए अलग सेक्शन: थानों के वाहनों को अलग-अलग पार्टीशन में रखा जाएगा ताकि भविष्य में किसी भी कानूनी कार्रवाई या पूछताछ में यह स्पष्ट रहे कि कौन-सा वाहन कहां से संबंधित है। यह व्यवस्था भ्रष्टाचार और हेराफेरी की संभावनाओं पर भी सीधा प्रहार करेगी।

यार्ड के दोनों छोर पर दो वॉच टावर बनाए जा रहे हैं और बीच में एक गार्ड रूम, किचन, टॉयलेट-बाथरूम की सुविधा के साथ सुरक्षा कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। यह न सिर्फ सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों की कार्यक्षमता को भी बनाए रखेगा।

एसएसपी अनुराग आर्य ने निरीक्षण के दौरान विशेष रूप से यह निर्देश दिए कि वाहनों का निस्तारण पूरी पारदर्शिता और प्रभावी प्रक्रिया के तहत किया जाए। कोई भी वाहन यूं ही ‘खो’ न जाए और हर रजिस्ट्रेशन, मुकदमे, सीजर का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाए।

निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने निर्माण स्थल पर मौजूद इज्जतनगर थाना प्रभारी को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्य किसी भी सूरत में तय समय सीमा से आगे न बढ़े और गुणवत्ता से कोई समझौता न हो। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित अधिकारी खुद पूरे कार्य की निगरानी करें और नियमित रिपोर्ट दें।

• गोरखपुर के बाद मंडल का दूसरा पासपोर्ट दफ्तर होगा

पडरौना, कुशीनगर। राज्यसभा सांसद कुंवर आरपीएन सिंह की पहल पर आगामी 26 अप्रैल को विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के हाथों कुशीनगर के पासपोर्ट दफ्तर का लोकार्पण किया जाएगा। यह पासपोर्ट कार्यालय जिला मुख्यालय रविन्दरनगर स्थित विकास भवन के बगल में स्थित एमपी बिल्डिंग में संचालित होने जा रहा है।

कुशीनगर व देवरिया के उन लाखों लोगों को विदेश जाने के लिए पासपोर्ट बनवाने की दुश्वारियों से मुक्ति दिलाने के लिए राज्यसभा सांसद कुंवर आरपीएन सिंह ने केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया व विदेश मंत्रालय से पहल की। कुंवर आरपीएन सिंह इस सुविधा के लिए लगातार सक्रिय रुप से प्रयासरत थे।

उन्होंने बीते महीने स्वयं इसका स्थलीय निरीक्षण कर अप्रैल माह में कार्यालय की शुरुआत की घोषणा भी की थी। पासपोर्ट सेवा केंद्र का लाभ कुशीनगर जनपद साथ-साथ बिहार के नागरिकों को भी इस सुविधा का सीधा लाभ प्राप्त होगा। जब तक पासपोर्ट ऑफिस की नई बिल्डिंग तैयार नहीं हो जाती, तब तक यह केंद्र यहीं से संचालित होगा।

राज्यसभा सांसद कुंवर आरपीएन सिंह की पहल पर पासपोर्ट सेवा केंद्र बेहद ही कम समय में शुरू होने के लिए तैयार है। आगामी 26 अप्रैल को इसका उद्घाटन भी होने जा रहा है। यह मंडल का दूसरा केंद्र होगा।अब लोगों को पासपोर्ट के लिए दूरदराज जाने की आवश्यकता नहीं होगी। विदेश मंत्रालय और संचार मंत्रालय के सहयोग से यह परियोजना शीघ्रता से साकार हो पाई है।

• जिलाधिकारी अनुनय झा के विशेष पहल से वन ग्रामवासियों को मिला सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ

महराजगंज। जिला प्रशासन द्वारा लगभग जिला प्रशासन ने विशेष अभियान चलाकर 18 वनटांगिया ग्रामों में विभिन्न सरकारी योजनाओं से अछूते 2289 लोगों को चिन्हित करते हुए उनका आवेदन प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, विधवा, निराश्रित महिला, वृद्धावस्था, दिव्यांग पेंशन सहित 09 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत कराते हुए सभी विभागीय कार्यवाहियों को गावों में लोगों के दरवाजे पर जाकर किया गया।

जिलाधिकारी अनुनय झा द्वारा सरकार आपके द्वार की मंशा के अनुरूप जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी और डीपीआरओ को नोडल अधिकारी नामित करते हुए 20 फरवरी से 31 मार्च तक वनटांगिया ग्रामों में विशेष अभियान चलाकर उक्त योजनाओं से शत–प्रतिशत लोगों संतृप्त करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी और डीपीआरओ के नेतृत्व में संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम ने गांव–गांव जाकर 2308 लोगों को चिन्हित करते हुए उनकी पात्रता का सत्यापन किया और मौके पर ही उन लोगों का आवेदन कराते हुए समस्त औपचारिकताएं पूरी की गईं।

जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने बताया कि 2289 लोगों के आवेदन संबंधी सभी कार्यवाहियों को तत्काल पूरा कर लिया गया, जबकि 19 लोगों के आवेदन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।अब इन 18 गांवों में कुल 22847 आवासित लोगों को 09 योजनाओं से संतृप्त किया गया है। इससे पूर्व जिलाधिकारी महोदय के ही निर्देश पर मुसहर गांवों में भी विशेष अभियान चलाकर विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से संतृप्त करने का कार्य किया गया था।

जिलाधिकारी अनुनय झा ने कहा कि वनटांगिया और मुसहर गांवों जैसे पिछड़े क्षेत्र में मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने विभिन्न मंचों से इनको विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए कहा भी है। जिला प्रशासन द्वारा इसी कड़ी में मुसहर और वनटांगिया ग्रामों को अभियान चलाकर विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से संतृप्त किया गया है। आगे भी इन गांवों सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन प्रयत्नशील रहेगा।

इन योजनाओं से किया गया संतृप्त –

• प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास योजना।
• वृद्धावस्था पेंशन।
• निराश्रित महिला पेंशन।
• दिव्यांग पेंशन।
• मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना।
• स्पॉन्सरशिप योजना।
• राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना।
• आयुष्मान कार्ड योजना।
• राशन कार्ड शामिल है।

मुख्यमंत्री ने वितरित किया था प्रमाण पत्र –

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा वनटांगिया गांव के दो लाभार्थियों मोहन और सुशीला को क्रमशः मुख्यमंत्री आवास की चाबी और आयुष्मान भारत योजना का प्रमाणपत्र भी जनपद आगमन के दौरान 05 अप्रैल 2025 को वितरित किया गया था।