पाकिस्तान के समाचार पत्र द डॉन के अनुसार मुख्य न्यायाधीश मियां साकिब निसार की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामले में 19 सितंबर को दिये गये निर्णय को मुल्तवी करने का भी संकेत दिया।
मामले की अगली सुनवायी 12 दिसंबर को होगी। उच्चतम न्यायालय की बड़ी पीठ इस बात पर विचार करेगी की मामले की जांच, न्यायालय में मुकदमे की सुनवायी के दौरान संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में रहते हुए जमानत मंजूर की जा सकती है अथवा नहीं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट यह भी तय करेगा कि यह मामला जेल की सजा के दौरान जमानत पर रिहाई के अन्य मामलों से किस तरह अलग है और क्या सुनवायी के लिए याचिका के लंबित रहते ऐसा किया जा सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के रिहाई के आदेश की समीक्षा भी करेगा।