प्लास्टिक – Dainik Bhaskar UP/UK

अब दिल खोल कर कहो Kurkure, “theda hai par mera hai”

Sat, 28 Jul 2018 14:43:06 +0000

नई दिल्ली: क्या आपने कभी पेप्सी कंपनी के स्नैक्स ‘कुरकुरे’ में प्लास्टिक होने की बात सुनी या कही है? अगर सुनी है तो उसे अनसुना कर दीजिए और भूल कर भी ऐसी बात फेसबुक या ट्विटर पर न लिखिएगा. पेप्सी कंपनी ने इस बारे में अपने तेवर कड़े कर लिए हैं और अब ऐसी पोस्ट करने वाले लोगों को कानूनी नोटिस भेजे जा रहे हैं.

समाचार पत्र के अनुसार भारत में सैकड़ों सोशल मीडिया यूजर के एकाउंट डिटेल दिल्ली हाई कोर्ट में कानूनी कार्रवाई के लिए दिए गए हैं. दरअसल पेप्सी कंपनी ने फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे सोशल साइट्स के खिलाफ एक सिविल सूट फाइल किया है. पेप्सिको इंडिया ने सोशल मीडिया कंपनियों से 2.1 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है. कंपनी का कहना है कि इन साइट्स ने कुरकुरे ब्रांड के खिलाफ अपमानजनक और गुमराह करने वाली सामग्री को फैलाने की इजाजत दी.

झूठे दावे
हाई कोर्ट के आदेश के बाद फेसबुक और ट्विटर ने ऐसे पोस्ट करने वाले यूजर्स की पहचान करनी शुरू कर दी और उन्हें मैसेज भेजकर बताया कि उनके एकाउंट की डिटेल सिविल सूट के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में जमा कराई गई है. पेप्सी कंपनी का कहना है कि सोशल मीडिया में पोस्ट और वीडिया को जरिए ऐसे झूठे दावे किए गए हैं कि स्नैक्स में ज्वलनशील प्लास्टिक है और लोगों के लिए हानिकारक है.

पेप्सिको का कहना है कि यह जानने के बाद भी कि ये दावे झूठे और भ्रामक हैं, सोशल मीडिया कंपनियों ने इन वीडियो और पोस्ट को हटाने से मना कर दिया. इस कारण उसकी प्रतिष्ठा और साख को ठेस पहुंची. हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया कंपनियों से उन सभी एकाउंट की डिटेल सीलबंद लिफाफे में जमा करने के लिए कहा, जिन्होंने कुरकुरे के बारे में ऐसी पोस्ट की है. इसके साथ ही कोर्ट ने चार सप्ताह के भीतर ऐसी सभी पोस्ट को डिलीट करने का आदेश भी दिया. इस मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी.

शुरू हुई कार्रवाई
यूट्यूब ने कहा है कि उसे जितने यूआरएल मिले हैं, उन्हें डिस्एबल कर दिया गया है, हालांकि फेसबुक और ट्विटर ने ऐसी सामग्री हटाने की पुष्टि नहीं की है. पेप्सिको ने ऐसी पोस्ट का पूरा विवरण लिंक के साथ अदालत में जमा किया है. इसमें फेसबुक के 3412 लिंक और 20,244 पोस्ट हैं. इसके अलावा ट्विटर के 562 लिंक, यूट्यूब के 242 लिंक और इंस्टाग्राम के 6 लिंक शामिल हैं.

यूपी में प्लास्टिक बैन, इस्तेमाल पर लगेगा भारी जुर्माना

Fri, 06 Jul 2018 09:18:14 +0000

लखनऊ ; CM योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में 15 जुलाई से प्लास्टिक बैन का आदेश जारी कर दिया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी को यूपी कैबिनेट पहले ही मंजूरी दे चुकी है। हाल ही में महाराष्ट्र में हुए प्लास्टिकबैन के बाद अब यूपी प्लास्टिक बैन करने वाला देश का 19वां राज्य बन गया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी के मुताबिक 50 माइक्रॉन से पतली पॉलिथिन का इस्तेमाल प्रतिबंधित है।

सरकार के आदेश के मुताबिक

यदि कोई नियम का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसपर 50 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता से अपील की कि सभी इस प्लास्टिक बंदी में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि 15 जुलाई के बाद प्लास्टिक के कप, ग्लास और पॉलिथीन का इस्तेमाल किसी भी स्तर पर न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

हमने 15 जुलाई से पूरे प्रदेश में प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने का फैसला लिया है। मैं आह्वान करता हूं कि 15 जुलाई के बाद प्लास्टिक के कप, ग्लास और पॉलिथीन का इस्तेमाल किसी भी स्तर पर न हो। इसमें आप सभी की सहभागिता जरूरी होगी: #UPCM श्री #YogiAdityanath pic.twitter.com/z6JzEmk38C

— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) July 6, 2018

अखिलेश सरकार में लगा था प्रतिबंध
दिसम्बर 2015 में अखिलेश सरकार ने पॉलिथिन के कैरीबैग्स पर प्रतिबंध लगाया था। इसके लिए सरकार ने इन्‍वाइरनमेंट प्रटेक्शन ऐक्ट को भी मंजूरी दी थी। ऐक्ट में व्यवस्था थी कि अगर कोई प्रतिबंधित पॉलिथिन का इस्तेमाल करता पाया जाएगा तो उसे छह महीने की सजा और पांच लाख रुपये तक जुर्माना भुगतना पड़ सकता था।

ऐक्ट पर्यावरण विभाग ने बनाया था और इसे लागू करने की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को दी गई थी। हालांकि ऐक्ट में प्रतिबंधित पॉलिथिन की मोटाई 20 माइक्रॉन या उससे कम रखी गई थी, जबकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रतिबंधित पॉलिथिन की मोटाई 50 माइक्रॉन या उससे कम तय की है। इस विरोधाभास और ऐक्ट के क्रियान्वयन के लिए एक एजेंसी न होने के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका था।

महाराष्ट्र ने भी किया था प्लास्टिक को बैन
आपको बता दें कि हाल ही में महाराष्ट्र में भी प्लास्टिक और थर्मोकोल पर बैन लगाया गया है। महाराष्ट्र में 250 एमएल पानी की बॉटल पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस प्रतिबंध का पालन नहीं करने वालों को 5,000 रुपये से 25,000 रुपये तक जुर्माना भरना होगा या फिर तीन महीने की सजा हो सकती है।