पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित सरकार ने प्रदेश के लाखों शिक्षित युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को एक बड़ी सौगात दी है। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद सुवेंदु अधिकारी सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए अधिकतम आयु सीमा (Upper Age Limit) में भारी बढ़ोतरी करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब राज्य में 45 साल की उम्र तक के लोग भी सरकारी सेवा का हिस्सा बन सकेंगे। सरकार के इस कदम से उन हजारों अभ्यर्थियों के चेहरे खिल गए हैं, जो ओवरएज होने के कारण पिछले कई वर्षों से भर्तियों की दौड़ से बाहर हो गए थे।

वित्त विभाग ने जारी की अधिसूचना, बदला 1981 का पुराना नियम

राज्य के वित्त विभाग (लेखा परीक्षा शाखा) ने इस संबंध में एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकार ने ‘पश्चिम बंगाल सेवा (आयु सीमा बढ़ाना) नियम, 1981’ में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। इस बदलाव के तहत अब अलग-अलग श्रेणियों (ग्रुप ए, बी, सी और डी) के पदों के लिए आयु सीमा का नया ढांचा तैयार किया गया है। प्रशासन का मानना है कि इस फैसले से न केवल युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे, बल्कि सरकारी विभागों में अनुभवी कार्यबल की कमी को भी पूरा किया जा सकेगा।

ग्रुप ‘ए’ से लेकर ‘डी’ तक की नौकरियों में मिली भारी छूट

अधिसूचना के अनुसार, आयु सीमा में किए गए बदलावों को विभिन्न वर्गों में इस प्रकार विभाजित किया गया है:

• ग्रुप ‘ए’ पद: इन उच्च पदों पर भर्ती के लिए अब ऊपरी आयु सीमा बढ़ाकर 41 साल कर दी गई है। हालांकि, यदि किसी विशेष पद के लिए पहले से ही 41 वर्ष से अधिक की छूट प्राप्त थी, तो वह पुरानी सीमा ही प्रभावी रहेगी।

• ग्रुप ‘बी’ पद: इस श्रेणी की नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी अब 44 वर्ष की आयु तक पात्र माने जाएंगे।

• ग्रुप ‘सी’ और ‘डी’ पद: राज्य सरकार ने सबसे बड़ी राहत इन दोनों श्रेणियों में दी है। अब ग्रुप ‘सी’ और ग्रुप ‘डी’ की सरकारी नौकरियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 साल तय की गई है।

WBPSC से बाहर होने वाली भर्तियों पर भी लागू होगा फैसला

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो भर्तियां पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग (WBPSC) के जरिए नहीं होती हैं, उन पर भी यह नियम लागू होगा। यदि किसी राज्य वैधानिक निकाय, सरकारी कंपनी या स्थानीय प्राधिकरण में भर्ती ‘पश्चिम बंगाल भर्ती विनियमन अधिनियम 1999’ के तहत की जा रही है, तो वहां भी आवेदन के लिए ऊपरी आयु सीमा 45 वर्ष ही मान्य होगी। इससे नगर पालिकाओं और अन्य सरकारी निगमों में नौकरी की राह देख रहे लोगों को सीधा लाभ पहुंचेगा।

11 मई 2026 से प्रभावी हुआ नया आदेश

पश्चिम बंगाल में यह क्रांतिकारी नियम 11 मई 2026 से आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। इसका अर्थ यह है कि इस तारीख के बाद निकलने वाले सभी नए भर्ती विज्ञापनों में बढ़ी हुई उम्र सीमा का लाभ मिलेगा। यह उन छात्रों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो सालों से कड़ी मेहनत कर रहे थे, लेकिन उम्र निकल जाने के कारण निराश थे। सुवेंदु अधिकारी सरकार के इस मास्टरस्ट्रोक को राज्य में बेरोजगारी की समस्या से निपटने और प्रशासन में सुधार की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है।