केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज (शनिवार) को अपना लगातार आठवां बजट(Budget 2025) पेश कर रही हैं, जो मोदी सरकार की विकास यात्रा को नई गति देने वाला साबित हो सकता है। उन्होंने साफ़ किया कि यह बजट सिर्फ़ आर्थिक आंकड़ों तक सीमित नहीं, बल्कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक ठोस कदम है। सरकार की प्राथमिकता समावेशी विकास को सुनिश्चित करना और निजी निवेश को बढ़ावा देना है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिले।   

सुबह 11 बजे वित्त मंत्री ने बजट भाषण की शुरुआत की, जो इस बार भी डिजिटल रूप में पेश किया गया, दर्शाता है कि “डिजिटल इंडिया” सिर्फ़ एक नारा नहीं, बल्कि सरकार की कार्यशैली का हिस्सा बन चुका है। इस बजट में खासतौर पर किसानों के लिए बड़े ऐलान किए गए, जिनमें प्रधानमंत्री धनधान्य योजना और बिहार के किसानों के लिए विशेष प्रावधान शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य सिर्फ़ राहत देना नहीं, बल्कि दलहन-तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल कर देश की खाद्य सुरक्षा को और मज़बूत करना है, जिससे किसानों को भी सीधा फायदा हो।

प्रधानमंत्री धनधान्य योजना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री धनधान्य योजना की घोषणा कर किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार इसे राज्यों के साथ मिलकर लागू करेगी, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

सरकार का यह कदम किसानों की आर्थिक मजबूती और कृषि क्षेत्र के विकास की दिशा में अहम साबित होगा। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने साफ किया कि गरीब, युवा, महिलाएं और किसान सरकार की प्राथमिकता में हैं। इस योजना से खेती को नए संसाधन मिलेंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा।

योजना के पहले चरण में 100 जिलों में इसे लागू किया जाएगा, जिससे छोटे और मध्यम किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। साथ ही, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे किसानों को कर्ज लेने में आसानी होगी। यह योजना खेती-किसानी को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो देश के अन्नदाताओं को नई ताकत देगा।

योजना के तहत मिलने वाली सुविधाएं 

प्रधानमंत्री धनधान्य योजना किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस पहल के तहत बेहतर गुणवत्ता वाले बीज, निःशुल्क उर्वरक, और आधुनिक कृषि उपकरणों पर सब्सिडी जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं, ताकि खेती अधिक लाभदायक और टिकाऊ बन सके।

इसके अलावा, तकनीकी प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता भी इस योजना का अहम हिस्सा हैं, जिससे किसान नई तकनीकों को अपनाकर अपनी उपज को कई गुना बढ़ा सकें। खासतौर पर, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे छोटे और मध्यम किसान भी बिना किसी आर्थिक बाधा के अपने खेतों में निवेश कर सकेंगे। 

सरकार की यह पहल सिर्फ आर्थिक मदद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह किसानों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह योजना न सिर्फ उनकी आजीविका को मजबूत करेगी, बल्कि देश की कृषि अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी।

संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के मुख्य बिंदु

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण में घरेलू और वैश्विक स्तर पर मौजूद चुनौतियों का जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि विकास दर में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अगामी वित्त वर्ष 2025-26 में वास्तिविक सकल घरेलू उत्‍पाद (जीडीपी) ग्रोथ 6.3 से 6.8 फीसदी रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं, चालू वित्त वर्ष 2024-25 में आर्थिक वृद्धि दर 6.4 फीसदी रहने की उम्मीद है। संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं…

विकसित भारत के लक्ष्य के लिए दो दशक तक आठ फीसदी की वृद्धि दर की जरूरत :-

भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए दो दशक तक आठ फीसदी की दर से बढ़ने की जरूरत है। आर्थिक समीक्षा में शुक्रवार को यह बात सामने रखी गई है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भूमि और श्रम सहित कई सुधारों की जरूरत है।

आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि इस वृद्धि को हासिल करने के लिए निवेश दर को मौजूदा 31 प्रतिशत से बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 35 प्रतिशत करना होगा और विनिर्माण क्षेत्र को और विकसित करना होगा तथा एआई, रोबोटिक्स और जैव प्रौद्योगिकी जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में निवेश करना होगा।

विकसित भारत का लक्ष्य पाने के लिए निजी निवेश बढ़ाने की जरूरत :-

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्‍त वर्ष 2047 तक देश को विकसित बनाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निजी निवेश को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ सरकारी वित्तपोषण से जरूरी बुनियादी ढांचा नहीं तैयार किया जा सकता है। आर्थिक सर्वेक्षा के मुताबिक देश के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने की मांग को अकेले सार्वजनिक पूंजी ही पूरा नहीं कर सकती है।

नए हवाई अड्डों, उड़ान योजना से हवाई संपर्क में काफी हुआ सुधार :-

आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया कि नए हवाई अड्डों और क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना से देश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है। सर्वेक्षण में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि हवाई अड्डा विकसित करने वालों और परिचालकों ने वित्त वर्ष 2019-20 और 2024-25 के दौरान लक्षित 91 हजार करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का 91 फीसदी हिस्सा हासिल कर लिया है। संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के मुताबिक ‘‘भारत वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाला विमानन बाजार है। हवाई यातायात में पर्याप्त वृद्धि को समायोजित करने के लिए, भारतीय एयरलाइनों ने वैश्विक स्तर पर विमानों के लिए सबसे बड़े ऑर्डर दिए हैं।’’

जीडीपी में विदेशी कर्ज का अनुपात सितंबर, 2024 में मामूली बढ़कर 19.4 फीसदी :-

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के मुताबिक देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विदेशी ऋण का अनुपात मामूली बढ़कर सितंबर, 2024 के अंत में 19.4 फीसदी हो गया, जबकि जून, 2024 के अंत में यह 18.8 फीसदी था।

एमएसएमई क्षेत्र के लिए नियमनों को कम करने की जरूरत :-

संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए नियामकीय बोझ कम करने की जरूरत पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि नियामकीय वातावरण में अब भी कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार नियामकीय अनुपालन का बोझ औपचारिकता और श्रम उत्पादकता को पीछे धकेलता है, रोजगार वृद्धि को सीमित करता है, नवाचार को रोकता है और वृद्धि को बाधित करता है।

अमेरिकी बाजार में ‘महत्वपूर्ण’ गिरावट आने का भारत पर व्यापक प्रभाव संभव :-

शेयर बाजार में खुदरा निवेशकों की बढ़ती हिस्सेदारी के बीच आर्थिक समीक्षा 2024-25 में कहा गया है कि अमेरिकी बाजारों में किसी भी गिरावट का भारत पर व्यापक असर देखने को मिल सकता है। सर्वेक्षण के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में युवा निवेशकों की खुदरा भागीदारी इक्विटी बाजारों में काफी बढ़ गई है। वित्त वर्ष 2019-20 में खुदरा निवेशकों की भागीदारी 4.9 करोड़ थी जो बढ़कर 31 दिसंबर, 2024 तक 13.2 करोड़ हो गई है।

इलेक्ट्रिक वाहन पर कर छूट, नवीकरणीय ऊर्जा पर सब्सिडी देने का सुझाव :-

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर कर छूट और नवीकरणीय ऊर्जा पर सब्सिडी लोगों को कम कार्बन उत्सर्जन वाली जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि कम कार्बन वाली जीवनशैली को बढ़ावा देने के कई प्रभावी उपाय हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) की उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट-2020 में सार्थक जीवनशैली में बदलाव को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख रणनीतियों की रूपरेखा के साथ सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए कदम सुझाये गए हैं।

भारत को अगले दो दशक में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की जरूरत :-

भारत को वृद्धि की ऊंची रफ्तार को बनाए रखने के लिए अगले दो दशक में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश को लगातार बढ़ाने की जरूरत है। शुक्रवार को संसद में पेश आर्थिक समीक्षा 2024-25 में यह बात कही गई है। समीक्षा में कहा गया, ”भारत को उच्च वृद्धि दर बनाए रखने के लिए अगले दो दशक में अवसंरचना निवेश को लगातार बढ़ाने की जरूरत है।”

अनाज उत्पादन घटाने तथा दलहन, खाद्य तेल उत्पादन बढ़ाने का सुझाव :-

चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट-पूर्व पेश आर्थिक सर्वेक्षण दस्तावेज में अनाज के अधिक उत्पादन को हतोत्साहित करने तथा दलहन एवं खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए नीतिगत सुधार करने का सुझाव है। देश दलहन और खाद्य तेलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए फिलहाल आयात पर निर्भर है। आर्थिक सर्वेक्षण में इस बात पर जोर दिया गया हे कि विभिन्न विकास पहल के बावजूद भारत के कृषि क्षेत्र में ‘आगे विकास की अपार क्षमता है, जिसका अभी तक उपयोग नहीं किया जा सका है।

भारतीय डेटा सेंटर बाजार 2032 तक 11.6 अरब यूएस डॉलर तक पहुंचने का अनुमान :-

संसद में पेश आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत के डेटा सेंटर बाजार के 2032 तक 11.6 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। यह वर्ष 2023 में 4.5 अरब डॉलर था।

भारत को विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए सभी के समन्वित प्रयासों की जरूरत :-

आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि अनिश्चित वैश्विक माहौल के बीच भारत को विनिर्माण महाशक्ति बनने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र, शिक्षा जगत, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और वित्तीय हितधारकों के समन्वित प्रयासों की जरूरत है। सर्वेक्षण में कहा गया कि विनिर्माण महाशक्ति के रूप में चीन का उदय और अन्य देशों की विनिर्माण आकांक्षाओं पर इसके प्रभाव की वजह से चुनौतियां भी हैं। साथ ही ऊर्जा बदलाव के लिए जरूरी खनिजों, सामग्रियों, मशीनरी और उपकरणों की आपूर्ति से जुड़ी चुनौतियां भी हैं।

आर्थिक मोर्चे पर अनुकूल स्थिति, बुनियादी ढांचा विकास से देश में मकानों की मांग बढ़ी :-

आर्थिक मोर्चे पर अनुकूल स्थिति और सड़कों तथा मेट्रो नेटवर्क जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ देश में मजबूत मांग के कारण रियल एस्टेट बाजार का प्रदर्शन बेहतर रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 की आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि रियल एस्टेट कानून रेरा और माल और सेवा कर (जीएसटी) ने रियल एस्टेट क्षेत्र को कई लाभ पहुंचाए हैं।

भारत का फार्मा क्षेत्र शोध एवं विकास के मामले में अन्य अग्रणी देशों से पीछे :-

आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि नवाचार, नई दवा विकास और बायोफार्मास्युटिकल्स पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भारत में अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) पर खर्च अब भी दुनिया के अन्य अग्रणी देशों से कम है। दरअसल, पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में फार्मास्यूटिकल्स का कुल सालाना कारोबार 4.17 लाख करोड़ रुपये रहा। यह पिछले पांच वर्षों में औसतन 10.1 फीसदी की दर से बढ़ा है।

नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ग्रिड अवसंरचना, महत्वपूर्ण खनिजों में निवेश जरूरी:-

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में सुझाव दिया गया है कि भारत को अपनी नवीकरणीय ऊर्जा पहल को मजबूत करने के लिए व्यापक ग्रिड अवसंरचना सुधारों और महत्वपूर्ण खनिजों में निवेश को प्राथमिकता देनी चाहिए। संसद में पेश दस्तावेज के मुताबिक भारत दुनिया में प्रति व्यक्ति सबसे कम ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन करने वालों में शामिल है। इसके बावजूद, देश ने अपनी ऊर्जा खपत के तहत होने वाले उत्सर्जन को कम करने में काफी प्रगति की है।

अधिकांश जिलों में 5जी की शुरुआत से डिजिटल संपर्क को बढ़ावा :-

दूरसंचार बुनियादी ढांचा और उपयोगकर्ता अनुभव में सुधार के लिए नियामक सुधारों के साथ ही अधिकांश जिलों में 5-जी सेवाओं की शुरुआत ने भारत में डिजिटल संपर्क को बढ़ावा दिया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के मुताबिक भारतनेट परियोजना के माध्यम से भारत में दूरसंचार बुनियादी ढांचे में काफी सुधार किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड पहुंच का विस्तार करना और पूर्वोत्तर, सीमावर्ती क्षेत्रों और द्वीपों जैसे क्षेत्रों में मोबाइल कवरेज को बढ़ाना है।

पीएमएवाई-शहरी के तहत 1.18 करोड़ घरों को मंजूरी :-

आर्थिक समीक्षा 2024-25 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के लाभार्थियों के लिए कुल 1.18 करोड़ मकान मंजूर किए गए हैं। केंद्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में स्थायी आवास उपलब्ध कराने के लिए 2015 में पीएमएवाई-यू की शुरुआत की थी। एक करोड़ अतिरिक्त परिवारों को मदद के लिए सितंबर, 2024 में पीएमएवाई-यू 2.0 की शुरुआत हुई थी।

वर्ष 2025 में सोने की कीमतें नीचे आएंगी, चांदी होगी मजबूत :-

वर्ष 2025 में सोने की कीमतों में गिरावट आने की संभावना है, जबकि चांदी की कीमतों में उछाल आ सकता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 मे यह बात कही गई है। अक्टूबर, 2024 के लिए विश्व बैंक के ‘जिंस बाजार परिदृश्य’ का हवाला देते हुए आर्थिक सर्वेक्षण ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जिंसों की कीमतों में 2025 में 5.1 फीसदी और वर्ष 2026 में 1.7 फीसदी की गिरावट आने का अनुमान है।

उल्‍लेखनीय है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को लगातार आठवीं बार केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करेंगी।

यूपीआई ट्रांजेक्शन, एलपीजी दाम में होंगे बदलाव

नई दिल्ली । देश में 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय आम बजट पेश किया जाएगा, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में प्रस्तुत करेंगी। बजट को लेकर आम जनता और उद्योग जगत की नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ अहम बदलाव भी 1 फरवरी से लागू हो रहे हैं, जो हर घर और जेब पर असर डाल सकते हैं।

हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती हैं। बीते कुछ महीनों में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कई बदलाव हुए हैं, जबकि 14 किलोग्राम घरेलू गैस सिलेंडर के दाम स्थिर बने हुए हैं। 1 फरवरी को नई दरें जारी होने की उम्मीद है, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है या फिर कीमतों में बढ़ोतरी संभव हो सकती है।

एयर टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) की कीमतों में संशोधन
महाकुंभ 2025 के चलते प्रयागराज जाने वाले यात्रियों की संख्या बढऩे के कारण हवाई किराए में उछाल देखा गया, जिसके बाद सरकार और डीजीसीए को हस्तक्षेप करना पड़ा। 1 फरवरी से ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हवाई ईंधन (एटीएफ) के दामों में संशोधन करेंगी। बीते महीनों में एटीएफ की कीमतों में कटौती की गई थी, और इस बार भी ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। यदि दाम घटते हैं तो हवाई यात्रा करना सस्ता हो सकता है, लेकिन बढ़ोतरी हुई तो यात्रियों की जेब पर असर पड़ेगा।

यूपीआई ट्रांजेक्शन के नियमों में बदलाव
यूपीआई पेमेंट से जुड़ा एक नया नियम 1 फरवरी से लागू होने जा रहा है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी को स्टैंडर्डाइज्ड करने का फैसला लिया है। अब केवल अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स वाली आईडी से ही ट्रांजैक्शन होंगे। यदि किसी ऐप की ट्रांजैक्शन आईडी में स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे, तो वह पेमेंट अमान्य कर दी जाएगी। इस बदलाव का असर पेटीएम, फोनपे, गूगल पे सहित अन्य यूपीआई ऐप के उपयोगकर्ताओं पर पड़ेगा।

मारुति सुजुकी की कारें होंगी महंगी
देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने 1 फरवरी से अपनी कई कारों के दाम बढ़ाने की घोषणा की है। कंपनी ने लागत बढऩे के कारण कुछ मॉडल्स की कीमतों में 32,500 रुपये तक की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इसमें ऑल्टो के10, एस-प्रेसो, सेलेरियो, वैगन आर, स्विफ्ट, डिजायर, ब्रेजा, अर्टिगा, इग्निस, बलेनो, सियाज, एक्सएल6, फ्रोंक्स, इनविक्टो, जिम्नी और ग्रैंड विटारा शामिल हैं। अगर आप नई कार खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो इस बदलाव को ध्यान में रखना जरूरी है।

बैंकिंग नियमों में बदलाव
कोटक महिंद्रा बैंक ने 1 फरवरी 2025 से अपने बैंकिंग नियमों में बदलाव करने की घोषणा की है। इसके तहत एटीएम ट्रांजेक्शन की फ्री लिमिट में कटौती की जा सकती है और कुछ अन्य सेवाओं पर शुल्क बढ़ाए जाने की संभावना है। यदि आप कोटक महिंद्रा बैंक के ग्राहक हैं, तो इन नए बदलावों का सीधा असर आपके बैंकिंग खर्चों पर पड़ेगा।

Budget Session 2025 : आज, शुक्रवार से संसद का बजट सत्र-2025 शुरू हो रहा है। संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभिभाषण दे रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों को संबोधित करते हुए महाकुंभ में हुए हादसे का जिक्र किया।  द्रौपदी मुर्मू ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में हुए हादसे पर दुख जताया और केंद्र सरकार के कामों का उल्लेख किया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के बजट सत्र के दौरान अपने अभिभाषण में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों, देश की आर्थिक स्थिति, और आगामी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। उनका यह अभिभाषण 2025 के बजट सत्र की शुरुआत के रूप में हुआ, जिसमें उन्होंने न केवल सरकार की नीतियों की सराहना की, बल्कि देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति की दिशा में सरकार के दृष्टिकोण को भी रेखांकित किया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, “इंडिया एआई मिशन शुरू किया गया है। एआई डिजिटल तकनीक में भारत दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल कनेक्टिविटी शुरू की गई है। कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बना।”

उन्होंने कहा, सरकार नारी शक्ति को मजबूत करने पर भी काम कर रही है। सरकारी योजनाओं से गरीबों को सम्मान मिला है। सरकार का मंत्र सबका साथ, सबका विकास है। इस सरकार में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के छह करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा देने का फैसला हुआ है।”

द्रौपदी मुर्मू ने कहा, “भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। किसान, गरीब सरकार की प्राथमिकता रही है। एक देश एक चुनाव पर सरकार काम कर रही है।”

राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने भाषण में विशेष रूप से देश की मजबूत आर्थिक स्थिति पर जोर दिया और बताया कि भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने भारत की बढ़ती जीडीपी, रोजगार सृजन, और आर्थिक सुधारों के बारे में भी बात की। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि सरकार का ध्यान गरीबों और कमजोर वर्गों की सामाजिक और आर्थिक भलाई पर है और उनके लिए निरंतर योजनाएं लागू की जा रही हैं।

राष्ट्रपति ने महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, और ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की। उन्होंने देश में डिजिटल भारत, हर घर जल, स्वच्छ भारत अभियान और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं की सफलता को रेखांकित किया, जो सामाजिक और आर्थिक बदलावों का हिस्सा हैं। साथ ही, उन्होंने भारतीय संस्कृति, विविधता और एकता की ताकत को भी सराहा और कहा कि यह विविधता हमारे देश की ताकत है।

आखिर में, राष्ट्रपति ने सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया और कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना, हर नागरिक को विकास की प्रक्रिया में शामिल करना, और समावेशी विकास सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएँ हैं।

उनके इस भाषण ने न केवल सरकार की नीतियों को स्पष्ट किया, बल्कि भविष्य के लिए देश की प्रगति और समृद्धि के रास्ते को भी दर्शाया।

केंद्रीय बजट 2025(Budget 2025), जो मोदी 3.0 सरकार के दृष्टिकोण और आर्थिक सुधारों का प्रतिबिंब होगा, शनिवार, 1 फरवरी 2025 को सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। यह उनका लगातार आठवां केंद्रीय बजट होगा, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसके साथ ही वह लगातार आठ केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। इससे पहले यह रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम था, जिन्होंने छह बजट पेश किए थे।  मोदी सरकार का यह बजट आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को और मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। सूत्रों की मानें तो इस बार के बजट में आम जनता और टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत की उम्मीद है। विशेष रूप से, इनकम टैक्स में छूट जैसे बड़े ऐलान इस बजट को और भी खास बना सकते हैं।

टैक्सपेयर्स की वित्त मंत्री से 3 बड़ी उम्मीदें

1. इनकम टैक्स में छूट बढ़ाने की ख्वाहिश

वर्तमान में, नई टैक्स व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये तक की आय पर छूट मिल रही है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह सीमा बढ़ाई जा सकती है। टैक्स कंसल्टिंग फर्म Tax Connect Advisory Services LLP के पार्टनर विवेक जलान के मुताबिक, “यह उम्मीद की जा रही है कि इस छूट को 9 लाख रुपये तक बढ़ा दिया जाएगा, ताकि मध्यम वर्ग को अधिक वित्तीय राहत मिल सके।”
साथ ही, जिन टैक्सपेयर्स की सालाना आय 15 लाख रुपये से अधिक है, उनके लिए यह नई व्यवस्था कुछ ज्यादा ही भारी पड़ सकती है। ऐसे में सरकार से यह अपेक्षा की जा रही है कि 15 लाख से 18 लाख रुपये की आय वाले टैक्सपेयर्स के लिए 25% टैक्स दर वाला नया स्लैब लागू किया जाए।

2. होम लोन पर ब्याज कटौती की सीमा बढ़ाई जाए

Dewan PN Chopra & Co. के मैनेजिंग पार्टनर ध्रुव चोपड़ा का कहना है कि होम लोन पर ब्याज की कटौती की सीमा को बढ़ाकर, होमबायर्स को राहत मिलनी चाहिए। वर्तमान में धारा 24(b) के तहत 2 लाख रुपये तक की ब्याज कटौती का लाभ मिलता है, लेकिन विशेषज्ञों का सुझाव है कि इसे कम से कम 3 लाख रुपये तक बढ़ाया जाए। इसके अलावा, एक घर के लिए पूरे ब्याज भुगतान को कटौती के दायरे में लाने की भी मांग उठ रही है।

3. स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी 

टैक्सपेयर्स को इस बार उम्मीद है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि की जाएगी। नई टैक्स व्यवस्था में यह डिडक्शन 75,000 रुपये है, जबकि पुरानी व्यवस्था में यह 50,000 रुपये है। पिछले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे नई व्यवस्था में बढ़ाकर 75,000 रुपये किया था, लेकिन पुरानी व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया था। अब टैक्सपेयर्स चाहते हैं कि नई व्यवस्था में इसे 1 लाख रुपये और पुरानी व्यवस्था में इसे 75,000 रुपये किया जाए।