Tata-Hyundai Cars Price Hike: सितंबर में नई कार खरीदने की तैयारी कर रहे ग्राहकों के लिए बजट थोड़ा बढ़ सकता है। टाटा मोटर्स और हुंडई मोटर इंडिया ने 1 सितंबर 2026 से अपनी पैसेंजर कारों की कीमतों में बढ़ोतरी लागू कर दी है। टाटा मोटर्स की कारों और SUV की कीमतों में अधिकतम 25,000 रुपये तक का इजाफा किया गया है। वहीं, हुंडई मोटर इंडिया ने अपनी पैसेंजर व्हीकल रेंज की कीमतों में अधिकतम 1 फीसदी तक बढ़ोतरी की है।

दोनों कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि कीमतों में वास्तविक बदलाव मॉडल और वेरिएंट के आधार पर अलग-अलग होगा। यानी हर कार की कीमत एक समान रकम या प्रतिशत से नहीं बढ़ी है।

टाटा की कारें 25 हजार रुपये तक महंगी

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने 1 सितंबर से अपनी पूरी कार और SUV रेंज की कीमतों में संशोधन किया है। इसमें पेट्रोल-डीजल वाली ICE कारों के साथ इलेक्ट्रिक वाहन (EV) भी शामिल हैं।

कंपनी की ओर से कीमत बढ़ाने के पीछे बढ़ती इनपुट लागत, कमोडिटी की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी और भू-राजनीतिक परिस्थितियों से पैदा हुई अनिश्चितता को प्रमुख वजह बताया गया है।

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 25,000 रुपये अधिकतम कीमत बढ़ोतरी है। इसका मतलब यह नहीं है कि टाटा की हर कार या हर वेरिएंट 25,000 रुपये महंगा हुआ है। किसी मॉडल पर कितनी बढ़ोतरी हुई है, यह उसके वेरिएंट के अनुसार अलग हो सकती है।

हुंडई की कारों के दाम भी बढ़े

हुंडई मोटर इंडिया ने भी 1 सितंबर 2026 से अपनी पैसेंजर व्हीकल रेंज की कीमतों में अधिकतम 1 फीसदी तक इजाफा किया है। कंपनी के मुताबिक, अलग-अलग मॉडल और वेरिएंट में कीमत बढ़ोतरी अलग हो सकती है।

हुंडई ने कीमतों में बदलाव के लिए बढ़ती इनपुट और कमोडिटी लागत के अलावा परिचालन खर्च में बढ़ोतरी को वजह बताया है। कंपनी ने भू-राजनीतिक और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों में बनी अनिश्चितता का भी उल्लेख किया है।

यह साल 2026 में हुंडई इंडिया की तीसरी कीमत बढ़ोतरी है। इससे पहले कंपनी ने जनवरी में करीब 0.6 फीसदी तक और जून से अधिकतम 1 फीसदी तक कीमतों में बढ़ोतरी लागू की थी।

टाटा की इलेक्ट्रिक कार खरीदना भी हुआ महंगा

टाटा मोटर्स की नई कीमतों का असर इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले ग्राहकों पर भी पड़ेगा। कंपनी ने अपनी EV रेंज को भी कीमत संशोधन में शामिल किया है।

हालांकि, सभी टाटा इलेक्ट्रिक कारों की कीमत में 25,000 रुपये की बढ़ोतरी नहीं हुई है। 25,000 रुपये सिर्फ अधिकतम बढ़ोतरी की सीमा है। वास्तविक कीमत मॉडल, बैटरी पैक और वेरिएंट के आधार पर अलग हो सकती है।

इसलिए अगर कोई ग्राहक टाटा की EV, SUV या पेट्रोल-डीजल कार खरीदने की योजना बना रहा है, तो बुकिंग या भुगतान करने से पहले संबंधित मॉडल की नई एक्स-शोरूम कीमत जरूर जांच ले।

कार खरीदने वालों के बजट पर कितना असर पड़ेगा?

कीमतों में बढ़ोतरी के बाद नई कार खरीदने वाले ग्राहकों को अपने बजट में कुछ अतिरिक्त रकम रखनी पड़ सकती है। हालांकि, वास्तविक अंतर इस बात पर निर्भर करेगा कि ग्राहक कौन-सा मॉडल और कौन-सा वेरिएंट चुनता है।

उदाहरण के लिए, टाटा की हर कार के दाम 25,000 रुपये बढ़े हैं, ऐसा मानना सही नहीं होगा। इसी तरह हुंडई की हर कार की कीमत में 1 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, यह भी जरूरी नहीं है। दोनों कंपनियों ने मॉडल और वेरिएंट के आधार पर कीमतों में अलग-अलग संशोधन किया है।

बुकिंग से पहले नई कीमत जरूर चेक करें

अगर आप सितंबर में कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो बुकिंग से पहले कंपनी की नई कीमत जरूर जांच लें। इसके साथ ही एक्स-शोरूम कीमत, इंश्योरेंस, RTO, टैक्स और अन्य शुल्क जोड़कर ऑन-रोड कीमत का भी अनुमान लगाएं।

सीतापुर। आज नगर पालिका परिषद खैराबाद बोर्ड की विशेष बैठक श्री मती बेबी गुप्ता की अध्यक्षता में 40 करोड़ 27 लाख का बजट सर्वसम्मति से बोर्ड द्वारा पारित पूर्व निर्धारित तिथि व समय के अनुसार अपराह्न 02ः00 बजे सम्पन्न हुई। जिसमें नगर के विकास के परिपेक्ष्य में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु 40 करोड़ 27 लाख का बजट सर्वसम्मति से बोर्ड द्वारा पारित किया गया।

वित्तिय वर्ष 2025-26 के बजट में नगर की आधार भूत संरचना, सड़क, नाली, पेयजल व्यवस्था, जलनिकासी, प्रकाश एवं सफाई व्यवस्था व रोजगार सृजन हेतु व्यवस्थायें की गई है, जिसे की नगर चतुर्दिक विकास सम्भव हो सके, साथ ही बजट में सृजनात्मक कार्यो पर भी बल दिया गया। बोर्ड द्वारा नगर की आय बढ़ाने के लिए भी बैठक में बल दिया गया एवं आय बढाने के साधनों के साथ.साथ उससे सम्बन्धित निमावलिया भी बनाने हेतु अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया। अध्यक्ष महोदया द्वारा नगर के विकास में सहयोग एवं साथ.साथ चलने हेतु वार्ड सभासद गण का आभार प्रकट किया गया एवं तत्पश्चात सधन्यवाद बोर्ड की बैठक समाप्त हुयी।

बोर्ड बैठक में विष्णु कुमार, हबीब, श्रीमती मुन्नी, युसुफ खॉ उमेश, शबेनाज, सुनील, फरजन्द अली, आलोक बाजपेई, राकेश चन्द्र, मो. मुर्सलीन, मोमिना, जफरयाब बेग, शकील अहमद, मो. नसीम खॉ, मो. जावेद, सऊद अहमद, कविता, साबिर अली, हसीन अहमद, राशदुन निशां, शायरून निशां, नासरा बानों, रोशन जहॉ, महरून निशा व प्रेम शंकर गुप्ता अधिशासी अधिकारी, मनोज राना सफाई एवं खाद्य निरीक्षक एवं नदीम आल लिपिक उपस्थित रहें।

• मुख्यमंत्री को सम्बोधित तीन सूत्रीय मांग पत्र बीकेटी तहसीलदार को सौंपा

बीकेटी,लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में रसोइयों के हितों की अनदेखी के विरोध में मंगलवार को उत्तर प्रदेश मिड-डे-मील वर्कर्स यूनियन के प्रदेश व्यापी आवाहन पर बीकेटी तहसील परिसर में रसोइयों ने बजट की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को सम्बोधित तीन सूत्रीय मांग पत्र बीकेटी तहसीलदार को सौंपा।

विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष कमला गौतम ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए 2025 के बजट में रसोइयों की बेहतरी, उनकी सामाजिक सुरक्षा और उनको कर्मचारी मानकर जीने लायक मानदेय की व्यवस्था के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि यह बजट पूरी तौर पर स्कीम वर्कर्स विरोधी,गरीब विरोधी, कर्मचारी विरोधी है। इस बजट में रसोइयों जैसे मेहनतकशों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है।

उन्होंने कहा कि 45/46 वें श्रम सम्मेलन की सिफारिशों और उच्चतम न्यायालय के द्वारा कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन के आदेश की भी अवहेलना की गई है । ज्ञापन में मांग की गई कि रसोइयों को कर्मचारी घोषित कर उन्हें 4546वें श्रम सम्मेलन की सिफारिशों और उच्च न्यायालय के आदेशानुसार न्यूनतम वेतन दिया जाए तथा विद्यालय बन्द होने की दशा में उन्हें अन्य विद्यालय में समायोजित किया जाए व समय से मानदेय उपलब्ध कराया जाए।

यूनियन की जिला सचिव रानी देवी और रेखा अवस्थी ने भी सभा को सम्बोधित किया। जिस दौरान शोभा रावत, सुदामा पाल, सीमा, लज्जावती, ऊषा, रेनू यादव, कुसुम, राजकुमारी, सुषमा समेत अन्य कई वर्कर्स शामिल रही।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज (शनिवार) को अपना लगातार आठवां बजट(Budget 2025) पेश कर रही हैं, जो मोदी सरकार की विकास यात्रा को नई गति देने वाला साबित हो सकता है। उन्होंने साफ़ किया कि यह बजट सिर्फ़ आर्थिक आंकड़ों तक सीमित नहीं, बल्कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक ठोस कदम है। सरकार की प्राथमिकता समावेशी विकास को सुनिश्चित करना और निजी निवेश को बढ़ावा देना है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिले।   

सुबह 11 बजे वित्त मंत्री ने बजट भाषण की शुरुआत की, जो इस बार भी डिजिटल रूप में पेश किया गया, दर्शाता है कि “डिजिटल इंडिया” सिर्फ़ एक नारा नहीं, बल्कि सरकार की कार्यशैली का हिस्सा बन चुका है। इस बजट में खासतौर पर किसानों के लिए बड़े ऐलान किए गए, जिनमें प्रधानमंत्री धनधान्य योजना और बिहार के किसानों के लिए विशेष प्रावधान शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य सिर्फ़ राहत देना नहीं, बल्कि दलहन-तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल कर देश की खाद्य सुरक्षा को और मज़बूत करना है, जिससे किसानों को भी सीधा फायदा हो।

प्रधानमंत्री धनधान्य योजना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री धनधान्य योजना की घोषणा कर किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार इसे राज्यों के साथ मिलकर लागू करेगी, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

सरकार का यह कदम किसानों की आर्थिक मजबूती और कृषि क्षेत्र के विकास की दिशा में अहम साबित होगा। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने साफ किया कि गरीब, युवा, महिलाएं और किसान सरकार की प्राथमिकता में हैं। इस योजना से खेती को नए संसाधन मिलेंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा।

योजना के पहले चरण में 100 जिलों में इसे लागू किया जाएगा, जिससे छोटे और मध्यम किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। साथ ही, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे किसानों को कर्ज लेने में आसानी होगी। यह योजना खेती-किसानी को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो देश के अन्नदाताओं को नई ताकत देगा।

योजना के तहत मिलने वाली सुविधाएं 

प्रधानमंत्री धनधान्य योजना किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस पहल के तहत बेहतर गुणवत्ता वाले बीज, निःशुल्क उर्वरक, और आधुनिक कृषि उपकरणों पर सब्सिडी जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं, ताकि खेती अधिक लाभदायक और टिकाऊ बन सके।

इसके अलावा, तकनीकी प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता भी इस योजना का अहम हिस्सा हैं, जिससे किसान नई तकनीकों को अपनाकर अपनी उपज को कई गुना बढ़ा सकें। खासतौर पर, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे छोटे और मध्यम किसान भी बिना किसी आर्थिक बाधा के अपने खेतों में निवेश कर सकेंगे। 

सरकार की यह पहल सिर्फ आर्थिक मदद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह किसानों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह योजना न सिर्फ उनकी आजीविका को मजबूत करेगी, बल्कि देश की कृषि अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इनकम टैक्स में बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब 12 लाख की सालाना कमाई पर इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होगी। जबकि स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन को 75000 रुपये रखा गया है।

सीतारमण ने कहा, “7,00,000 रुपये तक की कुल आय वाले शख्स को नई कर व्यवस्था के तहत छूट के कारण कोई कर नहीं देना पड़ता है। नई व्यवस्था के तहत लोगों के लिए छूट बढ़ाने का प्रस्ताव है ताकि यदि उनकी कुल आय 12,00,000 तक है तो उन्हें कर का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। नई कर व्यवस्था के तहत पहले प्रदान की गई राहत 12,00,000 से थोड़ी अधिक की आय के लिए भी लागू है।” 

इसके अलावा वेतनभोगियों को 75,000 रुपए तक टैक्स में स्टैंडर्ड डिडेक्शन भी मिलेगा जिससे यह सीमा बढ़कर 12 लाख 75 हज़ार रुपए हो जाएगी। इस एलान को मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है

क्या होंगे टैक्स स्लैब?

सीतारमण ने बजट में नई कर व्यवस्था के तहत नए स्लैब और कर दरों का एलान किया है। इनमें 0-4 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा जबकि 4-8 लाख रुपए तक की आय पर 5% टैक्स लगेगा। साथ ही, 8-12 लाख रुपए तक की आय पर 10%, 12-16 लाख रुपए तक की आय पर 15%, 16-20 लाख रुपए तक की आय पर 20%, 20-24 लाख रुपए तक की आय पर 25% और 24 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30% का टैक्स लगेगा।

सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान जैसे ही 12 लाख रुपए तक की आय को इनकम टैक्स फ्री बनाने का ऐलान किया तो सांसदों ने मेज थपथपाकर उनके इस फैसले को सराहा था। कई नेताओं और मंत्रियों ने इनकम से जुड़े इस फैसले को आम जन के लिए बड़ी राहत बताया है और सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया है।

नई दिल्ली । 1991 में मुश्किल हालात में तत्कालीन वित्तमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था को उबारने की जिम्मेदारी सौंपी गई और उन्होंने अपने पहले ही बजट भाषण में ऐसा दांव चला, जिसने मौजूदा भारत के विकास की नींव रख दी और आज हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंचने वाली है। मनमोहन को जिम्मेदारी उस वक्त दी गई थी जब देश के पास सिर्फ 6 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार, जिससे 2 हफ्ते का ही राशन-पानी खरीदा जा सकता है। चरम पर पहुंची महंगाई कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी और भारतीय करेंसी डॉलर के मुकाबले 18 फीसदी टूट चुकी थी। 

राजकोषीय घाटा जीडीपी का 8 फीसदी तो चालू खाते का घाटा 2.5 फीसदी पर था। मिडिल ईस्ट में युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतें भी आसमान पर पहुंच चुकी थीं। कुल मिलाकर कहा जाए तो अर्थव्यवस्था दिवालिया होने के करीब पहुंच गई थी। ये आंकड़े किसी गरीब या अफ्रीकी देश के नहीं, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के हैं। पढ़कर यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन साल 1991 में देश की जीडीपी कही यही हालत थी। कर्जा भी काफी लद गया था और इकनॉमी को बाहर निकालने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा था।

डॉ मनमोहन सिंह ने लगभग खत्म हो चुके आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार को संजीवनी देने का भी फैसला किया। इसके लिए उन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड से 60 करोड़ डॉलर का सोना मंगाया। इस बजट के बाद ही दुनियाभर की कंपनियों ने भारत का रुख किया और यहां निवेश करने के साथ प्रोडक्शन की भी शुरुआत की। इस उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को नया अवसर मिला। यहां नौकरियों की बहार आ गई और लोगों के पास पैसा आने लगा। उनके फैसलों का असर आज की भारतीय अर्थव्यवस्था पर बखूबी दिख रहा है और यही मेक इन इंडिया जैसे अभियान को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हुआ।

डॉ मनमोहन सिंह ने 24 जुलाई, 1991 को जब अपना पहला बजट भाषण पढ़ना शुरू किया तो भारत ही नहीं पूरी दुनिया की निगाहें उन पर ही टिकी थीं कि आखिर कैसे वे डूबती नैया को पार लगाएंगे। उन्होंने आर्थिक उदारीकरण को लेकर कई बड़े ऐलान किए और सबसे बड़ा सुधार तो लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए किया। उन्होंने देश के खजाने को मजबूत बनाने के लिए कॉरपोरेट टैक्स को 40 से बढ़ाकर 45 फीसदी कर दिया। देश के आयात बिल को कम करने और चालू खाते के घाटे को नीचे लाने के लिए आयात शुल्क 300 फीसदी से घटाकर महज 50 फीसदी कर दिया। घरेलू बाजार में चीजों को सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए सीमा शुल्क को 220 फीसदी 150 फीसदी कर दिया है। इसके साथ ही आयात के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ उन्होंने उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पर फोकस किया, जिसके लिए प्राइवेट कंपनियों को आयात की आजादी देने के साथ विदेशी निवेश की सीमा भी बढ़ा दी।

नई दिल्ली  । मोदी सरकार ने अपने बजट में टैक्स पर उम्मीद से भी बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री सीतारमण ने घोषणा करते हुए कहा है कि 12 लाख रुपये तक की इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री होग। इसके साथ ही सरकार नया टैक्स कानून भी ला रही है। वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि नया टैक्स कानून के लिए अगले सप्ताह संसद में विधेयक पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में किसान, महिला, युवा, बुजुर्ग, मिडल क्लास पर खास फोकस रखा। वित्त मंत्री ने जहां आईआईटी और मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने की घोषणा की तो एआई के लिए सेंटर फॉर एक्सिलेंस की स्थापना का भी ऐलान किया। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट की प्रमुख घोषणाओं पर एक नजर डालें।

– 12 लाख रुपये तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
– जनविश्वास 2.0 के तहत 100 कानूनों को खत्म करेगी मोदी सरकार।
– टैक्स रिजीम में बड़ा बदलाव होने वाला है। वित्त मंत्री ने अगले सप्ताह संसद में नया टैक्स विधेयक पेश करने की घोषणा की है।
– 36 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से हटाया गया। 6 लाइव सेविंग दवाओं पर 6 फीसदी कस्टम ड्यूटी।
– बिहार में मखाना बोर्ड का गठन होगा।
– किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) लोन की सीमा 3 लाख से रुपये बढ़कर 5 लाख रुपये हुई।
– बिहार में नैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फूड टेक्नॉलजी, आंट्रप्रन्योरशिप, एंड मैनेजमेंट की स्थापना की जाएगी। इससे पूरे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण की गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
– वर्ष 2015 के बाद स्थापित आईआईटीज में इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का ऐलान किया गया। इससे 6,500 सीटें बढ़ जाएंगी। आईआईटी पटना का विस्तार किया जाएगा।
– एआई के लिए सेंटर ऑफ एक्सिलेंस की स्थापना होग। वित्त मंत्री ने इसके लिए 500 करोड़ रुपये के बजंट आवंटन की घोषणा की है।
– पांच विश्वस्तरीय स्किल सेंटर बनेंगे जिनकी विदेशों के साथ भागीदारी होगी।
– बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों को 50 वर्ष के लिए 1.5 लाख करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा।
– मेडिकल की पढ़ाई के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में कॉलेजों और अस्पतालों में 10 हजार नई सीटें जोड़ी जाएंगी। सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्ष में नई सीटों की संख्या बढ़ाकर 75 हजार करने का है।
– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) का निवेश और टर्नओवर लिमिट क्रमशः ढाई गुना और दोगुना किया गया। महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति वर्ग के लोगों के पहली बार बिजनस शुरू करने पर 5 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।
– उड़ान योजना नए स्वरूप में पेश की जाएगी। योजना के तहत 120 नए डेस्टिनेशंस जोड़े जाएंगे जिनसे 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों के जुड़ने का लक्ष्य है।
2047 तक कम से कम 100 गीगावॉट परमाणु बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है।
– 1 लाख करोड़ रुपये का अर्बन चैलेंज फंड की घोषणा की गई है। इस फंड से रचनात्मक पुनर्विकास को बल मिलेगा। साथ ही, पानी और स्वच्छ बुनियादी ढांचे पर जोर दिया जाएगा।
– अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डेकेयर कैंसर सेंटर्स की स्थापना की जाएगी।

Seema Pal

Union Budget 2025 : आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। निर्मला सीतारमण आठवीं बार बजट पेश कर रही हैं। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि अब उनका नाम वह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। लगातार आठ बार बजट पेश करने वाली निर्मला सीतारमण अब भारतीय राजनीति और आर्थिक नीतियों में एक स्थिर चेहरा बन गई है।

शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट पेश कर रही हैं। यह बजट आगामी आर्थिक वर्ष के लिए योजनाओं, सुधारों और नीतियों का रोडमैप प्रस्तुत करेगा। सरकार के लक्ष्य होंगे, आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन करना, और देश की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को और मजबूत करना। इसके साथ ही, विभिन्न सेक्टरों के लिए विशेष घोषणाएं भी की जा सकती हैं, जैसे कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सुधारों पर जोर।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पहले, भारत के विभिन्न वित्त मंत्रियों ने बजट पेश किए थे, जिनमें से कुछ ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण रहे हैं। यह समझने के लिए कि निर्मला सीतारमण से पहले कौन से वित्त मंत्री बजट पेश करते थे, हम एक नजर डालते हैं कुछ प्रमुख वित्त मंत्रियों और उनके कार्यकाल पर:

आल्मा राम नाथ (1947-1950)

भारत के पहले वित्त मंत्री थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के बाद पहले बजट को पेश किया था।

टीटी कृष्णमाचारी (1950-1952)

भारत के दूसरे वित्त मंत्री थे, और उन्होंने देश के पहले पूर्ण बजट को पेश किया था।

जवाहरलाल नेहरू (1952-1964)

नेहरू जी ने कई बार बजट पेश किया, खासकर बाद के वर्षों में जब उन्होंने औद्योगिकीकरण और आर्थिक योजनाओं पर जोर दिया।

इंदिरा गांधी (1966-1977, 1980-1984)

इंदिरा गांधी ने 1970-71 का बजट पेश किया, जिसमें कृषि क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया।

विवेकनाथ शर्मा (1984-1986)

उन्होंने भी कुछ महत्वपूर्ण बजट पेश किए, विशेष रूप से आर्थिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया।

मनमोहन सिंह (1991-1996)

मनमोहन सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंच पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुधारों को लागू किया। उनके बजट में आर्थिक उदारीकरण की दिशा में कई बड़े फैसले लिए गए थे।

पी. चिदंबरम (1996-1998, 2004-2008)

पी. चिदंबरम ने 2004 में पुनः सत्ता में आने के बाद कई महत्वपूर्ण सुधारों और योजनाओं का प्रस्ताव रखा।

अरुण जेटली (2014-2019)

अरुण जेटली ने नरेंद्र मोदी सरकार के तहत कई महत्वपूर्ण बजट पेश किए, जिनमें GST (वस्तु एवं सेवा कर) और अन्य प्रमुख सुधारों की योजना शामिल थी।

निर्मला सीतारमण (2019-2025)

निर्मला सीतारमण को 2019 में वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था, और उन्होंने देश की सबसे बड़ी वित्तीय योजनाओं में से कुछ की शुरुआत की।

निर्मला सीतारमण का कार्यकाल भारतीय अर्थव्यवस्था को न केवल चुनौतियों से निकालने की कोशिश कर रहा है, बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए नए रास्ते खोलने पर भी फोकस है। उन्हें 2020 के बजट में COVID-19 महामारी के बाद के संकट को ध्यान में रखते हुए कई राहत उपायों की घोषणा करनी पड़ी थी, जबकि 2024 में उन्होंने ऐसे बजट प्रस्ताव दिए जिनका उद्देश्य बुनियादी ढांचे और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना था।

Budget Session 2025 : आज, शुक्रवार से संसद का बजट सत्र-2025 शुरू हो रहा है। संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभिभाषण दे रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों को संबोधित करते हुए महाकुंभ में हुए हादसे का जिक्र किया।  द्रौपदी मुर्मू ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में हुए हादसे पर दुख जताया और केंद्र सरकार के कामों का उल्लेख किया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के बजट सत्र के दौरान अपने अभिभाषण में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों, देश की आर्थिक स्थिति, और आगामी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। उनका यह अभिभाषण 2025 के बजट सत्र की शुरुआत के रूप में हुआ, जिसमें उन्होंने न केवल सरकार की नीतियों की सराहना की, बल्कि देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति की दिशा में सरकार के दृष्टिकोण को भी रेखांकित किया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, “इंडिया एआई मिशन शुरू किया गया है। एआई डिजिटल तकनीक में भारत दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल कनेक्टिविटी शुरू की गई है। कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बना।”

उन्होंने कहा, सरकार नारी शक्ति को मजबूत करने पर भी काम कर रही है। सरकारी योजनाओं से गरीबों को सम्मान मिला है। सरकार का मंत्र सबका साथ, सबका विकास है। इस सरकार में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के छह करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा देने का फैसला हुआ है।”

द्रौपदी मुर्मू ने कहा, “भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। किसान, गरीब सरकार की प्राथमिकता रही है। एक देश एक चुनाव पर सरकार काम कर रही है।”

राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने भाषण में विशेष रूप से देश की मजबूत आर्थिक स्थिति पर जोर दिया और बताया कि भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने भारत की बढ़ती जीडीपी, रोजगार सृजन, और आर्थिक सुधारों के बारे में भी बात की। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि सरकार का ध्यान गरीबों और कमजोर वर्गों की सामाजिक और आर्थिक भलाई पर है और उनके लिए निरंतर योजनाएं लागू की जा रही हैं।

राष्ट्रपति ने महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, और ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की। उन्होंने देश में डिजिटल भारत, हर घर जल, स्वच्छ भारत अभियान और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं की सफलता को रेखांकित किया, जो सामाजिक और आर्थिक बदलावों का हिस्सा हैं। साथ ही, उन्होंने भारतीय संस्कृति, विविधता और एकता की ताकत को भी सराहा और कहा कि यह विविधता हमारे देश की ताकत है।

आखिर में, राष्ट्रपति ने सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया और कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना, हर नागरिक को विकास की प्रक्रिया में शामिल करना, और समावेशी विकास सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएँ हैं।

उनके इस भाषण ने न केवल सरकार की नीतियों को स्पष्ट किया, बल्कि भविष्य के लिए देश की प्रगति और समृद्धि के रास्ते को भी दर्शाया।

केंद्रीय बजट 2025(Budget 2025), जो मोदी 3.0 सरकार के दृष्टिकोण और आर्थिक सुधारों का प्रतिबिंब होगा, शनिवार, 1 फरवरी 2025 को सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। यह उनका लगातार आठवां केंद्रीय बजट होगा, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसके साथ ही वह लगातार आठ केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। इससे पहले यह रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम था, जिन्होंने छह बजट पेश किए थे।  मोदी सरकार का यह बजट आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को और मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। सूत्रों की मानें तो इस बार के बजट में आम जनता और टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत की उम्मीद है। विशेष रूप से, इनकम टैक्स में छूट जैसे बड़े ऐलान इस बजट को और भी खास बना सकते हैं।

टैक्सपेयर्स की वित्त मंत्री से 3 बड़ी उम्मीदें

1. इनकम टैक्स में छूट बढ़ाने की ख्वाहिश

वर्तमान में, नई टैक्स व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये तक की आय पर छूट मिल रही है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह सीमा बढ़ाई जा सकती है। टैक्स कंसल्टिंग फर्म Tax Connect Advisory Services LLP के पार्टनर विवेक जलान के मुताबिक, “यह उम्मीद की जा रही है कि इस छूट को 9 लाख रुपये तक बढ़ा दिया जाएगा, ताकि मध्यम वर्ग को अधिक वित्तीय राहत मिल सके।”
साथ ही, जिन टैक्सपेयर्स की सालाना आय 15 लाख रुपये से अधिक है, उनके लिए यह नई व्यवस्था कुछ ज्यादा ही भारी पड़ सकती है। ऐसे में सरकार से यह अपेक्षा की जा रही है कि 15 लाख से 18 लाख रुपये की आय वाले टैक्सपेयर्स के लिए 25% टैक्स दर वाला नया स्लैब लागू किया जाए।

2. होम लोन पर ब्याज कटौती की सीमा बढ़ाई जाए

Dewan PN Chopra & Co. के मैनेजिंग पार्टनर ध्रुव चोपड़ा का कहना है कि होम लोन पर ब्याज की कटौती की सीमा को बढ़ाकर, होमबायर्स को राहत मिलनी चाहिए। वर्तमान में धारा 24(b) के तहत 2 लाख रुपये तक की ब्याज कटौती का लाभ मिलता है, लेकिन विशेषज्ञों का सुझाव है कि इसे कम से कम 3 लाख रुपये तक बढ़ाया जाए। इसके अलावा, एक घर के लिए पूरे ब्याज भुगतान को कटौती के दायरे में लाने की भी मांग उठ रही है।

3. स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी 

टैक्सपेयर्स को इस बार उम्मीद है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि की जाएगी। नई टैक्स व्यवस्था में यह डिडक्शन 75,000 रुपये है, जबकि पुरानी व्यवस्था में यह 50,000 रुपये है। पिछले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे नई व्यवस्था में बढ़ाकर 75,000 रुपये किया था, लेकिन पुरानी व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया था। अब टैक्सपेयर्स चाहते हैं कि नई व्यवस्था में इसे 1 लाख रुपये और पुरानी व्यवस्था में इसे 75,000 रुपये किया जाए।