राम जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार न केवल भारत में था, बल्कि पूरी दुनिया इसकी प्रतीक्षा कर रही थी। शनिवार को फैसला आने के बाद यह खबर विदेशी मीडिया अलग-अलग तरह से सुर्खियां बनी।

विदित हो कि राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद करीब चार सौ साल चल रहा था, जब बाबर के सूबेदार मी बाकी ने भगवान के जन्मस्थल पर एक मस्जिद बनवाई थी। अमेरिकी समाचार पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस समाचार को विस्तार से जगह दी है। उसने लिखा है, ‘कोर्ट बैकस हिन्दूज ऑन अयोध्या’। इसके अलावा अखबार ने अपने लेख का शीर्षक दिया है, हैंडिंग मोदी विक्टरी ‘इन हिज बिड टू रिमेक इंडिया’।

अखबार ने लिखा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने काफी पुराने मामले में हिन्दुओं के पक्ष में फैसला सुनाया है। इस विवादित स्थल पर मुसलमान भी दावा कर रहे थे। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समर्थकों को धर्मनिरपेक्ष बुनियद से हटकर हिन्दू राष्ट्र बनाने की ओर बड़ी जीत है।

एक अन्य अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करना भारतीय जनता पार्टी और अन्य हिन्दू राष्ट्रवादियों का बड़ा लक्ष्य था। मोदी चुनाव जीतने के बाद इस एजेंडा को पूरा करने में लग गए थे। अदालत ने मुस्लिम पक्ष के तर्कों को दरकिनार कर विवादित जमीन पर हिन्दुओं को अधिकार दे दिया है जो प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी जीत है। हालांकि मुस्लिम पक्ष को अलग से जमीन दी गई है।

पाकिस्तान के समाचार पत्र डॉन ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को अयोध्या में विवादित जमीन हिन्दू पक्षकारों को देने का फैसला किया है। इस जगह पर 16 वीं सदी की एक मस्जिद थी जिसे साल 1992 में गिरा दी गई थी। मुस्लिम पक्ष को अलग से जमीन दी गई है।

इसके अलावा समाचार पत्र द गाजिर्यन ने सर्वोच्च न्ययालय के फैसले को भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी जीत बताया है।

वॉशिंगटन पोस्ट ने आगे लिखा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने देश के सबसे विवादित धार्मिक स्थल को ट्रस्ट को देने का आदेश दिया और जिस जगह कभी मस्जिद हुआ करती थी, उस जगह हिंदू मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया।

अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हिंदुओं को उस जगह मंदिर बनाने की अनुमति मिली, जहां पहले मस्जिद हुआ करती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी हिंदू राष्ट्रवाद और अयोध्या में मंदिर बनाने की लहर में ही सत्ता में आए। यह उनके प्लेटफॉर्म का प्रमुख मुद्दा था।”

ब्रिटिश अखबार गार्जियन ने भी इसे प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत बताया। अखबार ने लिखा कि अयोध्या में राम मंदिर बनाना उनके राष्ट्रवादी एजेंडे का हिस्सा रहा है।

बीबीसी ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या की पवित्र भूमि को हिंदुओं को दे दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या के विवादित पवित्र स्थल को उन हिंदुओं को दिए जाने का फैसला सुनाया जो मंदिर निर्माण चाहते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में भूमि के स्वामित्व पर हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा दशकों से चलती आ रहा विवाद खत्म हुआ।

दूसरी तरफ संयुक्त अरब अमीरात की वेबसाइट गल्फ न्यूज लिखता है कि 134 साल का विवाद 30 मिनट में सुलझा लिया गया। हिंदुओं को अयोध्या की जमीन मिलेगी। मुस्लिमों को मस्जिद के लिए वैकल्पिक जमीन दी जाएगी।

पाकिस्तानी अखबार Dawn ने इस मामले में लिखा ‘India’s SC says temple to be built on disputed Ayodhya site, alternative land to be provided for mosque’.

दिसंबर 1991 में वे अयोध्या में विवादित ढांचे को तोड़ने गई थीं। उन्होंने ढांचे पर चढ़कर उसे तोड़ा, जिसका उन्हें गर्व है। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने मुझे अवसर और शक्ति दी थी, इसलिए मैंने यह काम किया। मैंने देश का कलंक मिटाया था। शनिवार को देर रात ही निर्वाचन आयोग ने उन्हें इस बयान को लेकर आदर्श आचरण संहिता उल्लंघन का मानते हुए नोटिस थमा दिया है।

#WATCH: Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel says,'…Pragya Thakur aadatan apradhi jaisa unka vyahwar raha hai, 19 saal pehle yahan chakubaazi ki thi, maar-peet ki thi, thodi-thodi baaton pe jhagda karti thi, to jhagdalu pravarti ki shuru se rahi hai.' pic.twitter.com/A7bJ4mUgb4

— ANI (@ANI) April 21, 2019

भोपाल कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सुदाम खाड़े ने भाजपा उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह को नोटिस जारी करते हुए कहा कि आपके वक्तव्य ‘राम मंदिर हम बनायेंगे, हम तोड़ने गए थे ढांचा, इस पर मुझे गर्व है। देश का कलंक मिटाया है’ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन प्रतीत होता है। इस वक्तव्य पर एक दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, अन्यथा विधि संगत एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।

गौरतबल है कि एक दिन पहले ही मुंबई आतंकवादी हमले में शहीद हेमंत करकरे को लेकर साध्वी ने विवादित बयान दिया था, जिसके लिए उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी थी। इस मामले में भी निर्वाचन आयोग ने उन्हें नोटिस भेजकर जवाब तलाब किया था। दोनों ही नोटिस का जवाब उन्हें रविवार शाम तक देना है।

इस ऑडियो में अजहर धमका रहा है कि अगर भारत बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनाता है, तो दिल्ली से काबुल तक मुसलमान लड़के बदला लेने को तैयार हैं. उसने कहा कि हम लोग पूरी तरह से तबाही फैलाने करने के लिए तैयार हैं.मसूद ने दावा किया कि काबुल और जलालाबाद में भारतीय संस्थानों को निशाना बनाया गया था. अजहर ने ऑडियो में कहा कि हमारी बाबरी मस्जिद को गिराकर वहां अस्थाई मंदिर बनाया गया है, वहां हिंदू लोग त्रिशूल के साथ इकट्ठे हो रहे हैं. मुसलमान लोगों को डराया जा रहा है, एक बार फिर हमें बाबरी मस्जिद बुला रही है.

ऑ़़डियो में जैश सरगना बोल रहा है कि हम बाबरी मस्जिद पर नजर बनाए बैठे हैं, तुम सरकारी खर्च करने का माद्दा रखते हो तो हम जान खर्च करने के लिए तैयार हैं.  इतना ही नहीं इस ऑडियो में अजहर ने करतारपुर कॉरिडोर के बारे में भी टिप्पणी की. उसने पाकिस्तानी सरकार द्वारा भारत के मंत्रियों को बुलाने पर नाराजगी व्यक्त की.

इस ऑडियो में मसूद अजहर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी जहर उगला. उसने कहा कि ये सब मोदी चुनाव के लिए कर रहा है. बता दें कि बीते कुछ दिनों में जिस तरह भारत की ओर से आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सख्ती भरी भाषा का प्रयोग किया गया है उससे उनके आका बौखलाए हुए हैं. यही कारण है कि अब ये बौखलाहट इस तरह की गीदड़ भभकी से सामने आ रही है.

रैली में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धर्मस्थल उपासना के नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकात्मकता के भी स्थल हैं और प्रत्येक नागरिक के लिए धर्मस्थल खुले रहने चाहिए, यह आज के समय की जरूरत है. योगी ने बीकानेर में श्रीनवलेश्वर मठ सिद्धपीठ में योगी श्रीमत्स्येंद्रनाथ, योगी गुरु गोरक्षनाथ और भगवान आदित्यदेव की प्रतिमाओं का अनावरण किया.

Light a diya for Lord Ram this time, work there will start very soon. We have to take this up after #Diwali: CM Yogi Adityanath in Rajasthan's Bikaner (3.11.18) pic.twitter.com/IL8cuosBaW

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) November 4, 2018

वहीं केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी ने इस पर कहा कि राम मंदिर का जल्द ही निर्माण किया जाएगा. फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और हम चाहते हैं कि इसका फैसला जल्दी लिया जाए. उन्होंने कहा कि वो सरकार के बारे में कुछ नहीं कह सकते लेकिन उनकी अपनी राय है कि अगर न्यायिक फैसला होने में देरी होती है तो इसे लेकर कानून बनना चाहिए.

Ram Mandir should be constructed, the case is in Supreme Court and we want it to be decided quickly. I can't say about the Govt but my personal opinion is that if there is a judicial delay then a law can be made: PP Chaudhary, Union Minister pic.twitter.com/DcmkoVWJTq

— ANI (@ANI) November 4, 2018

केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने राम मंदिर मुद्दे पर कहा कि मैंने हमेशा राम जन्मभूमि आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है लेकिन अभी इस केस की सुनवाई चल रही है. मुझे इस पर गर्व है. राम मंदिर का निर्माण मेरा सपना है और मेरी तरफ से जो भी मदद लगेगी मैं उसके लिए तैयार हूं.

I have actively participated in Ram Janambhoomi Andolan & hearing of a case is also underway in connection with it. And I am proud of it. The construction of Ram Temple is my dream and whatever initiative is required from my end I am ready for it: Union Minister Uma Bharti (3.11) pic.twitter.com/os2YsSYctF

— ANI (@ANI) November 4, 2018

‘दिसंबर में आपसी सहमति से शुरू हो जाएगा मंदिर निर्माण कार्य’

शनिवार को अयोध्या आंदोलन के प्रमुख संत रामविलास वेदांती ने कहा था कि दिसंबर में आपसी सहमति से मंदिर निर्माण का काम शुरू हो जाएगा. राम मंदिर का मुद्दा इस समय पूरे देश में गर्माया हुआ है. साधु-संतों से लेकर मंत्रियों तक सब फिलहाल इसी मुद्दे पर बातचीत करते नजर आ रहे हैं.

भगवान राम की जन्मभूमि की लेकर संतों का कहना है कि यह आस्था, विश्वास और श्रद्धा के अलावा देश की अस्मिता और राष्ट्रीय गौरव का विषय है. वर्ष 1528 से लेकर आज तक हिंदू समाज अपने आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मभूमि को मुक्त कराने और वहां भव्य मंदिर निर्माण के लिए संघर्ष कर रहा है. इस संघर्ष में साढ़े तीन लाख से अधिक रामभक्तों ने अपने प्राणों की आहूति दी है. अब अनंतकाल तक न्यायालय के भरोसे इस विषय को नहीं छोड़ा जा सकता है.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर की सुनवाई को जनवरी 2019 तक के लिए टाल देने से साधु-संतों में नाराजगी है. उनकी मांग है कि राम मंदिर के लिए सरकार अध्यादेश लेकर आए. साधु-संतों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर दिसंबर में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं शुरू होता है, तो देश भर के साधु-संत 6 दिसंबर को अयोध्या में जुटेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे.

नई दिल्ली : अयोध्या मामले में एक बार फिर सियायत गरमा गयी है. सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद की सुनवाई टलने के बाद राम मंदिर के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर दबाव बढ़ता जा रहा है।संसद के शीतकालीन सत्र में आजाद भारत के सबसे बड़े विवादों में से एक अयोध्या विवाद के उछलने की जमीन तैयार होती दिख रही है। राज्यसभा में बीजेपी के सांसद राकेश सिन्हा ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लाने का ऐलान कर दिया है।

जानिए पूरा मामला

इतना ही नहीं उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, सीताराम येचुरी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती समेत कई अन्य नेताओं को चुनौती भी दी है कि वे अपना स्टैंड क्लियर करें। राकेश सिन्हा ने गुरुवार को इस सिलसिले में कई ट्वीट किए हैं। साफ है कि 2019 के चुनावी साल से ठीक पहले अयोध्या मुद्दा एक बार फिर संसद के साथ-साथ पब्लिक डिबेट का हिस्सा बनने जा रहा है।

आपको बता दें कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले की सुनवाई अगले साल जनवरी तक टाल दी। इसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद जैसे हिंदू संगठनों की तरफ से केंद्र की मोदी सरकार पर राम मंदिर के लिए अध्यादेश लाने का दबाव बनाया जा रहा है। केंद्र में स्पष्ट बहुमत की सरकार और यूपी में अबतक की सर्वाधिक मजबूत स्थिति को इंजॉय कर रही बीजेपी पर इस दबाव का जवाब देने का भी दबाव है। हालांकि एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि राम मंदिर पर कानून बनाने की राह इतनी आसान नहीं है, कई अड़चनें हैं।

Will @RahulGandhi @SitaramYechury @laluprasadrjd Mayawati ji support Private member bill on Ayodhya? They frequently ask the date ‘तारीख़ नही बताएँगे ‘ to @RSSorg @BJP4India ,now onus on them to answer

— Prof Rakesh Sinha (@RakeshSinha01) November 1, 2018

राकेश सिन्हा ने कहा, बहुत पूछते थे राम मंदिर की तारीख
गुरुवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी जब स्मॉग की चादर में लिपटी थी तो बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा के कुछ ट्वीट्स ने दिल्ली समेत देशभर में राजनीतिक गर्मी को बढ़ा दिया। राकेश सिन्हा ने ट्वीट में लिखा, ‘जो लोग बीजेपी और संघ को उलाहना देते रहते हैं कि राम मंदिर की तारीख बताएं, उनसे सीधा सवाल है कि क्या वे मेरे प्राइवेट मेंबर बिल का समर्थन करेंगे? समय आ गया है दूध का दूध पानी का पानी करने का।’ उन्होंने इस ट्वीट में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी, लालू प्रसाद यादव और चंद्रबाबू नायडू को भी टैग किया।

राकेश सिन्हा यहीं नहीं रुके। उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा, ‘आर्टिकल 377, जलिकट्टू और सबरीमाला पर फैसला देने में सुप्रीम कोर्ट ने कितने दिन लगाए? लेकिन दशकों से अयोध्या प्राथमिकता में नहीं है। यह हिंदू समाज के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता में है।’ अगले ट्वीट में फिर उन्होंने राहुल गांधी, येचुरी और लालू को टैग करने के साथ मायावती का जिक्र करते हुए लिखा कि जो तारीख पूछते थे अब उनपर जिम्मेदारी है कि बताएं बिल का समर्थन करेंगे या नहीं?

अब्दुल्ला बोले, राम या अल्लाह वोट नहीं करेंगे
इस बीच, नैशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला ने कहा है कि वे (BJP) सोचते हैं कि भगवान राम उन्हें 2019 का चुनाव जिता देंगे। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव जीतने में ईश्वर मदद नहीं करेंगे क्योंकि वोट जनता करती है, भगवान राम या अल्लाह वोट नहीं करेंगे।

क्या होता है प्राइवेट मेंबर बिल?
भारत की संसद में किसी भी कानून को बनाने की प्रक्रिया किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में बिल पेश करने से शुरू होती है। बिल को सरकार के मंत्री या किसी संसद सदस्य की तरफ से पेश किया जा सकता है। अगर सरकार के मंत्री बिल पेश करते हैं तो उसे गवर्नमेंट बिल और दूसरी स्थिति को प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। यानी संसद में सरकारी विधेयकों के अलावा सदस्यों को व्यक्तिगत विधेयक लाने का भी अधिकार है। हालांकि इन विधेयकों का कानून की शक्ल लेना पार्टी लाइन या फिर सरकार के रुख से तय होता है। लोकसभा और राज्यसभा में हर शुक्रवार को दोपहर बाद का समय निजी विधेयक (प्राइवेट मेंबर बिल) पेश करने के लिए तय है।

इकबाल अंसारी का कहना है, ’70 साल का मसला है। इस सुनवाई से नेताओं के लिए चांदनी रात हो जाती है। फैसला होना चाहिए। झगड़ा खत्म होना चाहिए। हमने सबूत पेश किया है। राम मंदिर के लिए कोई नया कानून लाने की जरूरत नहीं है। अदालत फैसला करेगी।’

राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य डॉ. राम विलास वेदांती ने कहा कि कोर्ट के फैसले से राम मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि मंदिर का निर्माण 2019 के पहले शुरू हो जाएगा। उन्होंने कोर्ट के जजों से अपील की है कि फैसला जल्द सुनाएं।  

‘नहीं बदला जा सकता है राम जन्मस्थान’
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टलने से पहले आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा, ‘काबा बदला नहीं जा सकता, हरमंदिर साहब को नहीं बदला जा सकता, वेटिकन को बदला नहीं जा सकता और राम जन्मस्थान को बदला नहीं जा सकता, यह एक सत्य है।’

जानिए, क्या बोले वसीम रिजवी
शिया वक्फ बोर्ड चीफ वसीम रिजवी ने कहा, ‘कुछ कट्टरपंथी मुल्लाओं और कांग्रेस की सियासत के कारण यह मामला सुप्रीम कोर्ट में फंसा है। भगवान अपने घर के लिए इंसानी अदालत के फैसले का इंतजार में है। यह शर्मनाक है।’

राम जन्मभूमि न्यास के प्रधान पुजारी सत्येंद्र दास ने कहा कि कोर्ट का फैसला दोनों वर्ग को मान्य रहेगा। इससे देश में शांति बनी रहेगी। कोर्ट को रोजाना सुनवाई करके जल्द फैसला सुनाना चाहिए। हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट के फैसले की तरह ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला हिंदू पक्ष मे ही होगा। हाई कोर्ट ने राम मंदिर की भूमि का बंटवारा नही किया होता तो सुप्रीम कोर्ट में मामला नही जाता।

‘राम मंदिर के पक्ष में आएगा फैसला’
महंत सुरेश दास ने कहा कि हाई कोर्ट की तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला राम मंदिर के पक्ष में आएगा। महंत सुरेश दास ने कहा, ‘मोदी और योगी जो कहते हैं वह पूरा करते हैं। राम मंदिर का निर्माण भी यही करवाएंगे, ऐसा संतों और अयोध्या के लोगों को भरोसा है। कोर्ट पर हमें यकीन है।’

अयोध्या। राजनीती में  नया भूचाल आ गया है बताते चले अयोध्या में अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने बड़ा ऐलान किया है। प्रवीण तोगड़िया ने संकल्प सभा में मंगलवार को अपनी राजनीतिक पारी में उतरने का ऐलान किया है। प्रवीण तोगड़िया लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। साथ ही अल्पसंख्यक जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने की बात कही। प्रवीण तोगड़िया ने हिंदू संगठनों से जुड़ने का आह्वान किया है। प्रवीण तोगड़िया दिल्ली में पार्टी के नाम की घोषणा करेंगे।

अन्तराष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने मंगलवार को अयोध्या में नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया। अयोध्या में आयोजित संकल्प सभा में बोलते हुए तोगड़िया ने कहा कि एक महीने बाद दिल्ली में नई पार्टी के नाम की घोषणा की जाएगी। तोगड़िया ने अन्य हिंदू संगठनों को भी नई पार्टी से जुड़ने का आह्वान किया। सूत्रों के मुताबिक प्रवीण तोगड़िया की नई पार्टी का नाम राष्ट्रीय जनता पार्टी हो सकता है।

तोगड़िया ने ‘अबकी बार हिंदू सरकार’ का नारा देते हुए कहा कि उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में उतरेगी। सरकार बनने के तीन माह के भीतर ही अयोध्या, काशी और मथुरा में मंदिर निर्माण शुरू होगा। साथ ही अल्पसंख्यक जनसंख्या नियंत्रण पर कानून भी बनेगा।

उन्होंने एक बूथ 25 यूथ का भी नारा दिया। तोगड़िया ने खुद भी चुनाव लड़ने की बात कही। प्रवीण तोगड़िया ने कहा है कि वे ‘राम मंदिर नहीं, तो वोट नहीं’ आंदोलन को खत्म करने वाले नहीं हैं। अबकी बार हिंदुओं की सरकार बनेगी। जल्द ही इस पर फैसला होगा कि किसे वोट देना है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि अब जनता के सामने एक नया विकल्प देना है। उन्होंने कहा कि जो भी राम मंदिर निर्माण की बात करेगा, वोट उसी को मिलेगा।

आपको बता दे कि बीते दो दिनों से प्रवीण तोगड़िया अयोध्या में राम मंदिर को लेकर संकल्प यात्रा निकाल रहे है। तोगड़िया ने पहले शनिवार को राजधानी लखनऊ में सभा की इसके बाद अयोध्या की तरफ कूच कर दिया। सोमवार को प्रशासन की इजाजत के बिना तोगड़िया सरयू पर सभा करने पहुंच गए।

तोगड़िया राम जन्मभूमि की तरफ जैसे ही कूट किया प्रशासन ने बीच रास्ते में रोक दिया। इसके बाद कार्यकर्ताओं और पुलिस प्रशासन के बीच जमकर झड़प हुई। बैरियर को हटाकर कार्यकर्ता जबरन घुसने लगे। इसके बाद प्रशासन ने कार्यकर्ताओं पर हल्का बल प्रयोग किया। इसमें कई कार्यकता घायल हो गए। तोगड़िया पिछले 32 सालों से राम मंदिर निर्माण को लेकर आंदोलन कर रहे है। उनकी मांग है कि संसद में कानून बनाकर राम मंदिर बनाए।

एएचपी समर्थकों और पुलिस में झड़प
उधर, मंगलवार सुबह अयोध्या में उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब अचानक बड़ी संख्या में एएचपी कार्यकर्ता रामकोट परिक्रमा के लिए आगे बढ़ने लगे। अयोध्या की तरफ जाने वाले एक बैरियर को धकेलकर समर्थक जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान पुलिस से उनकी झड़प हो गई। फिलहाल जिले के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं।

शिवसेना सांसद संजय राउत मिलेंगे तोगड़िया से 
उधर, राम मंदिर मुद्दे पर अब शिवसेना भी लगातार केंद्र पर निशाना साध रही है। इसी क्रम में 25 नवम्बर को शिवसेना प्रमुख उद्धव अयोध्या पहुंच रहे हैं। इससे पहले शिवसेना सांसद संजय राउत फैजाबाद पहुंच गए हैं। माना जा रहा है कि वह मंगलवार को प्रवीण तोगड़िया से मुलाकात कर सकते हैं।

‘लखनऊ में बाबरी मस्जिद बनवाने जा रही सरकार’
प्रवीण तोगड़िया ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार लखनऊ में बाबरी मस्जिद बनवाने जा रही है। उनका राम मंदिर का वादा भी जुमला साबित हुआ।

बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। इस मुद्दे पर हिंदू-मुसलमानों में आपसी समन्वय स्थापित करने के लिए कई धर्मगुरु पहल कर चुके हैं। हालांकि अभी तक दोनों समुदायों के बीच इस मुद्दे पर किसी भी तरह का आपसी समझौता नहीं हुआ है।

उधर, चुनावों के नजदीक आने के साथ ही यह मुद्दा एक बार फिर गरम है। राम मंदिर निर्माण पर प्रतिक्रिया देते हुए वेदांती ने कहा, बीजेपी ने राम मंदिर बनाने का संकल्प किया है। 2019 चुनाव से पहले राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।

BJP has resolved to build the Ram Mandir in Ayodhya. The construction of Ram Mandir will begin before the election of 2019 takes place: Ram Vilas Vedanti, Former BJP MP & President of Ram Janambhoomi Nyas pic.twitter.com/LM1hjV43rD

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 16, 2018

केशव ने कहा था, कानून लाकर बनाएंगे मंदिर
बता दें कि पिछले दिनों यूपी के डेप्युटी सीएम केशव प्रसाद मौर्या ने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अगर कोई विकल्प नहीं बचता है तो ऐसी स्थिति में बीजेपी सरकार संसद में बिल ला सकती है लेकिन इसके लिए संसद के उच्च सदन (राज्य सभा) में बीजेपी को बहुमत की आवश्यकता है। दोनों सदनों में बहुमत होगा तो केंद्र सरकार कानून बनाकर मंदिर का निर्माण करा सकती है।

केशव प्रसाद के बयान पर हुआ था हंगामा
मौर्या के इस बयान पर काफी विवाद भी हुआ था। इसे लेकर संसद में बिल लाने की बात पर विवाद से जुड़े पक्षकारों ने इसे चुनावी लॉलीपॉप बताया था। हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों ने कहा था कि मामला कोर्ट में है, ऐसे में इस तरीके का बयान कोर्ट की अवमानना है। पक्षकारों ने दो टूक कहा था कि कानून बना कर बीजेपी को मंदिर निर्माण कराना होता तो बहुमत मिलते ही करा देती। चुनाव नजदीक है तो राम याद आ रहे हैं।

राम मंंदिर पर महली ने केशव को घेरा
उधर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने भी मौर्य के बयान पर पलटवार किया था। महल ने कहा था, ‘राम मंदिर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बयान देना सही नहीं है। नेताओं को इस मामले में बयानबाजी से बचना चाहिए।’ जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो फिर नेता जानबूझकर ऐसे बयान क्यों देते हैं?