वाशिंगटन/नई दिल्ली। वैश्विक मंच से इस वक्त की सबसे बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। जिस ऐतिहासिक शांति समझौते का इंतजार पूरी दुनिया बेसब्री से कर रही थी, आखिरकार उस पर मुहर लग गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक ऐलान करते हुए बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर पूर्ण सहमति बन गई है। ट्रंप की इस अप्रत्याशित घोषणा के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में भूचाल आ गया है और कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में जोरदार गिरावट दर्ज की गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने न सिर्फ शांति समझौते की पुष्टि की, बल्कि सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण ‘स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज’ (Hormuz Strait) को भी तुरंत खोलने का आदेश दे दिया है। इस फैसले के आते ही वैश्विक तेल बाजार के कारोबारियों में भारी बिकवाली का दौर शुरू हो गया।

ट्रंप का ‘ट्रुथ सोशल’ पर पोस्ट: ‘जहाजों अपने इंजन चालू करो, तेल बहने दो’

ईरान के साथ हुए इस महासमझौते की जानकारी खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर एक पोस्ट के जरिए दी। ट्रंप ने बेहद आक्रामक और उत्साहजनक शैली में लिखा, “इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ डील अब पूरी हो गई है। सभी को बधाई! मैं होर्मुज जलडमरूमध्य को बिना किसी शुल्क के खोलने की पूरी मंजूरी देता हूं और साथ ही, अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी को तुरंत हटाने का भी आदेश देता हूं। दुनिया भर के जहाजों, अपने इंजन चालू करो। तेल का प्रवाह शुरू होने दो!” ट्रंप के इस एक बयान ने वैश्विक व्यापार जगत को बड़ी संजीवनी दे दी है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल क्रैश, ब्रेंट और WTI औंधे मुंह गिरे

ट्रंप के इस ऐतिहासिक कदम और होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोलने के ऐलान का असर सीधे कच्चे तेल के बाजार पर दिखाई दिया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं। सोमवार को शुरुआती कारोबार में ही वैश्विक मानक माना जाने वाला ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) 3.5 प्रतिशत से अधिक की भारी गिरावट के साथ 83.48 डॉलर प्रति बैरल के नीचे आ गया। वहीं, अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड में करीब 5 प्रतिशत की बड़ी टूट देखी गई और यह लुढ़ककर 80.61 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में यह गिरावट और बढ़ सकती है।

युद्ध के कारण 120 डॉलर तक पहुंच गया था तेल, अब सप्लाई चेन होगी सामान्य

आपको बता दें कि इस साल फरवरी के अंत में ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल के युद्ध की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आग लग गई थी। युद्ध शुरू होने से पहले जो ब्रेंट क्रूड 70 डॉलर प्रति बैरल के आसपास शांति से कारोबार कर रहा था, वह तनाव बढ़ने के कारण एक समय 120 डॉलर प्रति बैरल के रिकॉर्ड स्तर को छू गया था। पश्चिम एशिया (मिडल ईस्ट) में बढ़े इस तनाव की वजह से दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग ‘स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज’ को बंद करना पड़ा था। गौरतलब है कि दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत कच्चा तेल इसी संकरे जलमार्ग से होकर गुजरता है। अब हॉर्मुज जलडमरूमध्य के दोबारा खुलने से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (Global Supply Chain) के पूरी तरह सामान्य होने की उम्मीद जगी है, जिससे भारत सहित तमाम एशियाई देशों को खाड़ी क्षेत्र से तेल आयात करने में बड़ी सहूलियत मिलेगी।

ओपेक का फैसला और हॉर्मुज का खुलना: दोहरे असर से बाजार में मंदी

आर्थिक विश्लेषकों के मुताबिक, कच्चे तेल की कीमतों में आई इस ऐतिहासिक गिरावट की सबसे बड़ी और मुख्य वजह हॉर्मुज स्ट्रेट का दोबारा खुलना ही है। हालांकि, इसके पीछे एक और बड़ा कारण भी काम कर रहा है। इसी महीने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक (OPEC) ने जुलाई से कच्चे तेल का उत्पादन कोटा बढ़ाने की घोषणा की थी। ओपेक के इस फैसले से बाजार में पहले से ही आपूर्ति बढ़ने के संकेत मिल रहे थे और अब इस शांति समझौते ने आग में घी का काम किया है, जिससे तेल की कीमतें तेजी से नीचे आ रही हैं।

आम जनता को बड़ी राहत की उम्मीद: क्या सस्ते होंगे पेट्रोल, डीजल और LPG?

पिछले लंबे समय से कच्चे तेल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में 100 से 115 डॉलर प्रति बैरल के बेहद ऊंचे स्तर पर टिकी हुई थीं। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा था और दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी (LPG) सहित अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के दाम आसमान छू रहे थे। हालांकि, पिछले कुछ दिनों से कीमतों में मामूली सुधार हुआ था और यह 90 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आई थीं, लेकिन इस ताजा शांति समझौते और समुद्री मार्ग खुलने की खबर ने गिरावट की रफ्तार को चार गुना बढ़ा दिया है। इस बड़ी गिरावट के बाद अब भारत के करोड़ों मध्यमवर्गीय परिवारों और उपभोक्ताओं में यह उम्मीद जाग गई है कि आने वाले दिनों में घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस (LPG) की कीमतों में बड़ी कटौती देखने को मिल सकती है, जिससे सीधे तौर पर महंगाई से बड़ी राहत मिलेगी।

नई दिल्ली:  देशभर में ईंधन की संभावित किल्लत को टालने और सप्लाई चेन को दुरुस्त रखने के लिए केंद्र सरकार ने एक बेहद सख्त और बड़ा कदम उठाया है। नए सरकारी आदेश के मुताबिक, अब आम खुदरा (रिटेल) पेट्रोल पंपों से इंडस्ट्रियल (औद्योगिक) और कमर्शियल (व्यावसायिक) उपभोक्ताओं द्वारा पेट्रोल-डीजल खरीदने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। अब ऐसे सभी बड़े थोक खरीदारों को अपनी जरूरत का फ्यूल सिर्फ और सिर्फ अधिकृत बल्क सप्लाई प्वाइंट्स (थोक आपूर्ति केंद्रों) से ही उठाना होगा। सरकार ने इस आपातकालीन प्रतिबंध को फिलहाल 90 दिनों के लिए लागू किया है, हालांकि हालात सुधरने पर इसे समय से पहले भी वापस लिया जा सकता है।

थोक और खुदरा कीमतों में ₹39 का भारी अंतर, कंपनियों की ‘चालाकी’ से खाली हो रहे थे पंप

सरकार को यह कड़ा फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि देश की कई बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियां, मॉल और औद्योगिक इकाइयां अपने निर्धारित बल्क डिपो से ईंधन खरीदने के बजाय सीधे आम जनता के लिए बने खुदरा पेट्रोल पंपों का रुख कर रही थीं। इसकी मुख्य वजह कीमतों का एक बड़ा खेल था। उदाहरण के लिए, दिल्ली में जहां आम रिटेल पेट्रोल पंप पर डीजल की कीमत 95.20 रुपये प्रति लीटर है, वहीं थोक (बल्क) ग्राहकों के लिए यही डीजल 134.50 रुपये प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। रेट्स में प्रति लीटर करीब 39 रुपये का यह बड़ा अंतर होने के कारण बड़ी कंपनियां खुदरा पंपों से हजारों लीटर डीजल एक साथ खरीद रही थीं, जिससे कई इलाकों में आम जनता के लिए तेल की किल्लत पैदा होने लगी थी।

वैश्विक तनाव और तेल कंपनियों का घाटा बना बड़ी वजह

इस समय पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक सप्लाई चेन में आ रही रुकावटों के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। इस वजह से देश में फ्यूल सप्लाई पर लगातार दबाव बना हुआ है। खुदरा और थोक कीमतों में भारी अंतर के कारण देश की प्रमुख सरकारी तेल कंपनियों (जिनका देश के 1 लाख से अधिक पेट्रोल पंपों में से लगभग 90 फीसदी पर नियंत्रण है) को भारी घाटा उठाना पड़ रहा था। कंपनियों को डीजल पर करीब 36.50 रुपये और पेट्रोल पर लगभग 9 रुपये प्रति लीटर का नुकसान हो रहा था। इसी आर्थिक नुकसान को कम करने, ब्लैक मार्केटिंग रोकने और देशभर में ईंधन की समान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह नई व्यवस्था लागू की गई है।

आम जनता को घबराने की जरूरत नहीं, डीजल की बिक्री के लिए तय हुई ‘डेली लिमिट’

इस बड़े फैसले के साथ ही सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों पर डीजल की बिक्री को लेकर एक दैनिक सीमा (डेली लिमिट) भी तय कर दी है। नए नियमों के मुताबिक, अब किसी भी सामान्य खुदरा पेट्रोल पंप से एक ग्राहक या एक वाहन को एक दिन में अधिकतम केवल 200 लीटर डीजल ही दिया जा सकेगा। सरकार ने साफ किया है कि इस कदम से सामान्य वाहन चालकों, किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आम जनता के लिए पेट्रोल और डीजल की नियमित सप्लाई पूरी तरह सामान्य बनी रहेगी, क्योंकि यह फैसला मुख्य रूप से उन बड़े कमर्शियल प्लेयर्स को रोकने के लिए लिया गया है जो रिटेल मार्केट से थोक में तेल उठा रहे थे।