रेल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे एक बड़ी सुविधा देने जा रहा है। रेलवे अब ट्रेन के जनरल डिब्बे में भी यात्रा करने वाले यात्रियों को कन्फर्म टिकट देगा। पूर्व-मध्य रेलवे के दानापुर मंडल ने पायलट प्रॉजेक्ट के रूप में पूरब यानी पास फॉर अनरिजवर्ड बोर्ड नाम की एक योजना शुरू की है।

इस योजना के तहत आपकी सीट का नंबर आपके फोटो के साथ आपके वॉट्सऐप पर आ जाएगा। यह रेलवे की डिजिटल टिकट होगी। इससे प्लेटफॉर्म पर लंबी लाइनों के झंझट से तो छुटकारा मिलेगा ही साथ ही सीट को लेकर गड़बड़ी की आशंका भी कम हो जाएगी। भारतीय रेलवे अब पूरब (PURB) यानी पास फॉर अनरिजवर्ड बोर्ड नाम इसे पूरे देश में लागू करने पर काम कर रहा है।

इस योजना के तहत जनरल कोच में अनारक्षित सीटों पर कन्फर्म टिकट देते वक्त ही यात्रियों को बोर्डिंग पास दिया जा रहा है। इस टिकट को लेने के लिए जब आप ट्रेन के लिए रेलवे काउंटर से टिकट लेंगे तो साथ ही में ही एक पूरब का काउंटर बनाया गया है। यहां पर पहचान पत्र देखकर आपकी फोटो खींच ली जाएगी।

आर्थिक मोर्चे पर नाकाम मोदी सरकार के शासनकाल में अब भारतीय रेलवे भी बर्बादी की तरफ़ बढ़ता दिखाई दे रहा है। ख़बर है कि भारतीय रेलवे की कमाई 10 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। इस बात का ख़ुलासा महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट से हुआ है।

कैग की रिपोर्ट के मुताबिक, रेलवे का परिचालन अनुपात (ऑपरेटिंग रेशियो) वित्त वर्ष 2017-18 में 98.44 प्रतिशत पर पहुंच गया है। जिसका मतलब यह है कि रेलवे को 100 रुपये कमाने के लिए 98.44 रुपये खर्च करने पड़े हैं। इस आंकड़े को आप इस तरह समझ सकते हैं कि रेलवे अपने तमाम संसाधनों से 2 फीसदी पैसे भी नहीं कमा पा रहा है।

साल दर साल ऑपरेटिंग रेशियो

कैग के आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2008-09 में रेलवे का परिचालन अनुपात 90.48 फीसदी 2009-10 में 95.28 फीसदी, 2010-11 में 94.59 फीसदी, 2011-12 में 94.85 फीसदी, 2012-13 में 90.19 फीसदी 2013-14 में 93.6 फीसदी, 2014-15 में 91.25 फीसदी, 2015-16 में 90.49 फीसदी, 2016-17 में 96.5 फीसदी  और 2017-18 में 98.44 फीसदी तक पहुंच चुका है।

कैग ने कहा कि रेलवे का खाता 1,665.61 करोड़ रुपए के अधिशेष के बजाए 5,676.29 करोड़ रुपए के नेगेटिव बैलेंस के साथ समाप्त होता, लेकिन उसे एनटीपीसी और इरकॉन से एडवांस प्राप्त हो गया है। यदि इस एडवांस को शामिल ना किया जाए तो संचालन औसत 102.66 फीसदी पर पहुंच जाता।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय रेलवे पैसेंजर और अन्य कोच सेवा पर आ रही संचालन लागत के अनुसार कमाई नहीं कर पा रहा है। वह अपने फ्रेट ट्रैफिक से होने वाली कमाई का 95 फीसदी मुनाफा पैसेंजर और अन्य कोच सेवाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई में इस्तेमाल कर रहा है।

कैग की रिपोर्ट में इस संकट से निपटने के लिए कुछ सिफारिशें भी की गई है। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि रेलवे को इंटरनल रेवेन्यू (IR) बढ़ाने के लिए उपाय करने चाहिए ताकि सकल और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों पर निर्भरता रोकी जा सके। इसमें सिफारिश की गई है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान रेल द्वारा वहन किए गए पूंजीगत व्यय में कटौती हुई है।

सरकार ने दी थी 7 हजार करोड़ रुपए की सॉवरन गारंटी
अधिकारियों ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा कि सरकार ने एयर इंडिया को जो सात हजार करोड़ रुपये की रकम पर सॉवरन गारंटी दी थी। उसमें से एयरलाइन कंपनी के पास 2,500 करोड़ रुपये बचे हैं, जिसका इस्‍तेमाल वह जल्द ही कर लेगी।

मई की सैलरी भी 10 दिन देर से कमचारियों को मिली
अधिकारी ने बताया कि तेल देने वाली कंपनियों, एयरपोर्ट ऑपरेटरों और अन्य वेंडर्स का बकाया चुकाने और कुछ महीनों की सैलरी देने में ये पैसे खर्च हो जाएंगे। एयर इंडिया सैलरी पर हर महीने 300 करोड़ रुपये खर्च करती है। वह महीनों से इसका भुगतान देरी से कर रही है। कंपनी ने मई की सैलरी भी 10 दिन की देरी से दी थी।

नागर विमानन मंत्रालय ने बजट के लिए नहीं की कोई मांग
नकदी के संकट से जूझने वाले हालात सिर्फ एयर इंडिया के नहीं बल्कि सरकार के स्वामित्व वाली बीएसएनएल लिमिटेड के भी हैं। बीएसएनएल भी कर्मचारियों को सैलरी देने की स्थिति में नहीं है। वहीं पांच जुलाई को पेश होने वाले बजट में नागर विमानन मंत्रालय ने कोई मांग नहीं रखी है। अधिकारी ने बताया कि हमने जो अंतरिम बजट में मांग रखी थी, वही इस बार भी रखी गई है। हम एयर इंडिया के लिए अलग से कुछ नहीं मांग रहे हैं।

नई दिल्ली. । अगर आप भी मैगी के दिवाने हैं तो सावधान हो जाइए, क्‍योंकि फास्ट फूड बनाने वाली कंपनी नेस्ले ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह स्वीकार कर लिया कि उसकी मैगी में जहरीले सीसे (लेड) का अंश था। कोर्ट में इसे सुनवाई के दौरान कंपनी के वकीलों ने यह स्वीकारोक्ति की। इसलिए अब एक बार फिर नेस्ले की लड़ाई जोर पकड़ सकती है। कोर्ट ने गुरुवार को मैगी में लेड की मात्रा पाए जाने को लेकर एनसीडीआरसी के दर्ज मामले पर सुनवाई की।

सरकार ने नेस्‍ले से की थी 640 करोड़ रुपए की मांग

गौरतलब है कि स्‍वास्‍थ्‍य सुरक्षा के मानदंडों को पूरा न कर पाने पर पिछले साल नेस्‍ले कंपनी ने 550 टन की मात्रा में मैगी को नष्ट कर दिया था। इसके अलावा सरकार ने भी कंपनी से मुआवजे के तौर पर 640 करोड़ रुपए की भी मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट के जज ने सुनवाई के दौरान नेस्‍ले के वकील से कहा कि उन्‍हें लेड की मौजूदगी वाला नूडल क्‍यों खाना चाहिए। इस सवाल पर उन्होंने कहा था कि मैगी में लेड की मात्रा परमीसिबल सीमा के अंदर थी, जबकि अब स्वीकार कर रहे हैं कि मैगी में लेड था।

क्या है पूरा मामला  

वर्ष 2015 में नेस्‍ले की मैगी में लेड की मात्रा 17.2 पीपीएम पाई गई जबकि यह 0.01 से 2.5 पीपीएम तक ही होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मैगी के सैंपल लिये और इसकी जांच कराई तो मैगी में लेड की मात्रा तय सीमा से ज्यादा मिली। इस मामले के बाद देश के कई राज्यों ने अपने यहां मैगी की ब्रिकी रोक दी। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने भी मैगी को असुरक्षित बताते हुए कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक लगा दी। एफएसएसएआई ने उस समय कहा था कि नेस्‍ले ने अपने प्रोडक्‍ट्स पर मंजूरी लिये बिना और जोखिम-सुरक्षा आंकलन को मैगी ओट्स मसाला नूडल्‍स मार्केट में उतार दिया था जो कि कानूनी रूप से पूरी तरह अवैध है।

ज्यादा लेड से क्‍या होता है नुकसान

फूड सेफ्टी के नियमों के मुताबिक अगर प्रोडक्ट में लेड और मोनोसोडियम ग्लूटामेट (एमएसजी) का इस्तेमाल किया गया है तो पैकेट पर इसका जिक्र करना अनिवार्य है। एमएसजी से मुंह, सिर या गर्दन में जलन, स्किन एलर्जी, हाथ-पैर में कमजोरी, सिरदर्द और पेट की तकलीफें हो सकती हैं। डॉक्टरों के मुताबिक बहुत ज्यादा मात्रा में लेड का सेवन गंभीर स्वास्थ्य दिक्कतें पैदा कर सकता है। इससे न्यूरोलॉजिकल दिक्कतें, खून के प्रवाह में समस्या और किडनी फेल होने तक की नौबत आ सकती है। लेड का ज्यादा सेवन बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक है। इससे उनके विकास में रुकावट आ सकती है, पेट दर्द, नर्व डैमेज और दूसरे अंगों को भी नुकसान पहुंच सकता है।

नई दिल्ली :  एक हफ्ते में देश की बैंकिंग सेवा काफी प्रभावित होने से लोगो को काफी परेशानियों का सामना उठाना पड़ा था. 5 दिनों में से एक बार बैंक खुलने के बाद आज फिर देश के बैंक बंद रहेंगे. कुल नौ बैंक यूनियन ने आज हड़ताल बुलाई है, देश के करीब 10 लाख बैंक कर्मचारी आज हड़ताल पर रहेंगे.. विजया बैंक और देना बैंक के बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रस्तावित विलय के खिलाफ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों की यूनियन ने हड़ताल का आह्वान किया है। एक सप्ताह से भी कम समय में यह सार्वजनिक बैंकों दूसरी हड़ताल है।

21 दिसंबर को भी थी हड़ताल
बैंक अधिकारियों की यूनियन ने प्रस्तावित विलय और वेतन संशोधन पर बातचीत को जल्दी निष्कर्ष पर पहुंचाने को लेकर पिछले शुक्रवार (21 दिसंबर) को हड़ताल की थी।

निजी बैंकों में होगा कामकाज
अधिकतर बैंकों ने पहले ही ग्राहकों को हड़ताल के बारे में सूचना दे दी थी। निजी क्षेत्र के बैंकों में कामकाज आम दिनों की तरह सामान्य रहेगा।

10 लाख कर्मचारी हड़ताल पर
यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने हड़ताल का आह्वान किया है। यूएफबीयू नौ बैंक यूनियनों का संगठन है। इसमें ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कनफेडरेशन (एआईबीओसी), ऑल इंडिया बैंक एम्पलाइज असोसिएशन (एआईबीईए), नेशनल कनफेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लायज (एनसीबीई) और नैशनल आर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स (एनओबीडब्ल्यू) आदि यूनियनें शामिल हैं। यूएफबीयू का दावा है कि उसके सदस्यों की संख्या 10 लाख से अधिक है।

नहीं हुई सुलह
एआईबीईए के महासिचव सी एच वेंकटचलम ने कहा कि अतिरिक्त मुख्य श्रम आयुक्त ने सुलह सफाई के लिए बैठक बुलाई थी, लेकिन उससे कोई हल नहीं निकला। इसीलिए सभी यूनियनों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान न तो सरकार और न ही संबंधित बैंकों ने आगे आकर यह भरोसा नहीं दिलाया कि वे विलय के लिए कदम नहीं उठाएंगे।

सितंबर में हुई थी विलय की घोषणा
सरकार ने सितंबर में सार्वजनिक क्षेत्र के विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय करने की घोषणा की थी। इससे देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक अस्तित्व में आएगा। वेतन संशोधन पर नैशनल ऑर्गेनाइजेशन आफ बैंक वर्कर्स के उपाध्यक्ष अश्विनी राणा ने कहा, ‘वेतन संशोधन नवंबर, 2017 से लंबित है। अबतक इंडियन बैंक्स असोसिएशन (आईबीए) ने वेतन में 8 प्रतिशत वृद्धि की पेशकश की है जो यूएफबीयू को स्वीकार्य नहीं है।’

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 20 रुपए का नया नोट जारी करने का ऐलान किया है. RBI की ओर से जारी एक नोट के अनुसार, 20 रुपए के नए नोट में कई अतिरिक्त सुरक्षा फीचर होंगे. नोटबंदी के बाद से अब तक केंद्रीय बैंक 10, 50, 100, 200, 500 और 2000 रुपए के नए नोट जारी कर चुका है. यह सभी नोट महात्मा गांधी सीरीज के जारी किए गए थे.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार

20 रुपए के नए नोट पर भी ऐतिहासिक इमारत का फोटो लगाया जा सकता है. यह इमारत महाराष्ट्र की अजंता की गुफा हो सकती है. अजंता की गुफा यूनेस्को की ओर से विश्व धरोहर के रूप में घोषित की गई है. रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 20 रुपए का यह नया नोट पुराने के मुकाबले करीब 20 फीसदी छोटा होगा.

नए और अतिरिक्त सुरक्षा फीचर्स के साथ जारी किया जाएगा. RBI ने 20 रुपए का नया नोट जारी करने को लेकर आधिकारिक ऐलान कर दिया है. 20 रुपए का यह नया नोट नोटबंदी के बाद जारी होने वाला 7वां नोट होगा. अभी तक नए नोट के रंग को लेकर आरबीआई ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि नया नोट गहरा लाल रंग या धानी रंग का हो सकता है. यह नोट भी महात्मा गांधी सीरीज का ही होगा.

इन नोटों का डिजाइन और साइज पहले से चलन में मौजूद नोटों से अलग है.

RBI के अनुसार, मार्च 2018 तक देश में 20 रुपए के 10 करोड़ नोट प्रचलन में थे जो मार्च 2016 के 4.92 करोड़ के मुकाबले दोगुने से ज्यादा है. RBI का कहना है कि मार्च 2018 तक चलन में मौजूद कुल नोटों में 20 रुपए के नोट की कुल हिस्सेदारी 9.8 फीसदी थी.

रिजर्व बैंक ने कुछ माह पहले ही 100 रुपए का नया नोट जारी किया था. RBI ने जुलाई में इस नोट को जारी करने की घोषणा की थी. यह नोट भी महात्मा गांधी सीरीज के तहत जारी किया गया था. 100 रुपए के नए नोट पर गुजरात की रानी की वाव का चित्र प्रकाशित किया गया है. साथ ही इसमें स्वच्छ भारत अभियान के लोगों को नारे के साथ स्थान दिया गया है. यह एक रंग बदलने वाला नोट है.

जीएसटी से पहले पूरी दुनिया में भारत में सबसे खराब अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था होने का हवाला देते हुये उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्यों को कई तरह के कर लगाने के अधिकार थे। कुल 17 तरह का कर लगाता था। एक उद्यमी को इस तरह 17 इंस्पेक्टरों, 17 रिटर्न और 17 असेसमेंट का सामना करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि जीएसटी से पहले देश में कर की दर बहुत अधिक थी। वैट की मानक दर और उत्पाद शुल्क क्रमश: 14.5 प्रतिशत और 12.5 प्रतिशत थी। इस पर केन्द्रीय विक्रय कर जोड़ा जाता था और इस तरह कर पर कर लगता था। अधिकांश वस्तुओं पर मानक दर 31 प्रतिशत होती थी। इसलिए, करदाताओं के पास सिर्फ दो ही विकल्प होते थे – अधिक कर चुकाये या कर चोरी करे। इसलिए कर चोरी अधिक होनी तय थी।

मंत्री ने कहा कि देश में कई बाजार हैं। प्रत्येक राज्य में अलग-अलग बाजार हैं क्योंकि कर की दर अलग-अलग हो सकती है। एक राज्य सें दूसरे राज्य में माल बेचना बहुत अधिक होता था क्योंकि राज्योें की सीमाओं पर ट्रकों को घंटों या एक-एक दिन तक रुकना पड़ता था। श्री जेटली ने कहा कि जीएसटी 01 जुलाई 2017 से लागू हुआ। इसने अप्रत्यक्ष कर को पूरी तरह से बदल दिया है।

जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने का पहला चरण लगभग पूरा होने वाला है। इसके लिए लग्जरी और स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह पदार्थाें को छोड़कर 28 प्रतिशत की दर के स्लैब को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना है। अभी आम लोगों के उपयोग की सीमेंट ही एक ऐसी वस्तु है जिस पर 28 प्रतिशत कर है। अब अगली प्राथमिकता इस पर जीएसटी को कम करने की है।

उन्होंने कहा कि 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो मानक दरों का विलय कर एक दर बनाने की दिशा में काम किया जा सकता है। इन दोनों दरों के मध्य की दर तय की जा सकती है। इसके लिए कर राजस्व बढ़ने तक इंतजार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि देश में आगे शून्य, पाँच प्रतिशत और एक मानक दर तथा लक्जरी एवं स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह वस्तुओं के लिए अलग दर होनी चाहिए।

लखनऊ। हाई कोर्ट ने दवाओ΄ की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगा दी है। बुधवार को चीफ जस्टिस राजे΄द्र मेनन और जस्टिस वीके राव की बे΄च ने आदेश दिया की देश भर मे΄ आनलाइन बेची जा रही΄ दवाइयो΄ पर पूरी तरह रोक लगा दी जाए। कोर्ट ने के΄द्र सरकार और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वे जल्द से जल्द इस आदेश को लागू करे΄। मीडिया रिपोट्र्स के मुताबिक कोर्ट ने यह फैसला दिल्ली के एक डर्मेटॉलजिस्ट जहीर अहमद की पीआईएल की सुनवाई के दौरान दिया। जहीर की पीआईएल मे΄ ये दलील दी गई थी कि लाखो΄ दवाइया΄ इ΄टरनेट के जरिए बिना किसी नियम कानून के रोजोना बेची जा रही है΄।

इससे मरीज को तो खतरा है ही डॉक्टरों ΄ के लिए भी ये परेशानी का सबब बन सकता है। दरअसल पीआईएल के माध्यम से याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट को बताया कि ऑनलाइन दवाइयो΄ की सेल के स΄ब΄ध मे΄ कानून भी इसकी इजाजत नही΄ देता है। यह ड्रग्स ए΄ड कॉस्मेटिक एक्ट  1940 और फार्मेसी एक्ट  1948 के बिल्कुल खिलाफ है। इस याचिका मे΄ सरकार की म΄शा पर भी सवाल खड़े किए गए है΄।

याचिका के मुताबिक दवाइयो΄ की ऑनलाइन सेल को लेकर सरकार कुछ भी ठोस कदम नही΄ उठा रही है। ऑनलाइन दवा विक्रेता बिना लाइसे΄स के दवाइया΄ बेच रहे है΄। कई दवाइया΄ ऐसी होती है΄, जिनका सेवन बिना डॉटरी परामर्श के नही΄ किया जा सकता। लेकिन उनकी बिक्री आसानी से उपलध है। पीआईएल मे΄ बताया गया कि सरकार भी इस बात से अवगत है। हाला΄कि सित΄बर मे΄ के΄द्र सकार ने ऑनलाइन दवाइयो΄ की बिक्री से स΄ब΄धित नियम का ड्राफ्ट तैयार किया था। जिसके मुताबिक दवाइयो΄ की बिक्री रजिस्टर्ड ई.फॉर्मेसी पोर्टल के जरिए ही की जा सकती है।

नए दिल्ली ; फेस्टिवल सीजन आते है बड़ी से बड़ी कम्पनिया कुछ न कुछ लेटेस्ट ऑफर देती है. एक बार दीवाली पर भी ऐसा हे मौका लोगो को मिलने वाला है बताते चले ई-कॉमर्स कंपनी ऐमजॉन ने एक सप्ताह बाद ही ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के दूसरे सीजन की शुरुआत कर दी है। सेल 28 अक्टूबर रात 11:59 तक चलेगा। इस दौरान आप स्मार्टफोन, लार्ज अप्लायंसेज के अलावा किचन प्रॉडक्ट्स, फैशन और घरेलू जरूरत के अन्य सामानों पर छूट का लाभ ले सकते हैं।

फैशन पर भारी छूट

कंपनी फैशन आइटम्स पर 90 फीसदी तक छूट दे रही है। इसके अलावा मिनिमम 2000 रुपये की खरीदारी पर 15 फीसदी अतिरिक्त कैशबैक मिलेगा तो 5000 रुपये की खरीदारी पर फ्लैट 1000 रुपये की छूट ले सकते हैं।

रोजमर्रा के सामान
कंपनी रोजमर्रा के 15 हजार से अधिक प्रॉडक्ट्स पर 20-80 फीसदी तक छूट दे रही है।

किचन आइटम्स
होम ऐंड किचन आइटम्स पर अधिकतम 80 फीसदी तक छूट मिल रही है। 1000 रुपये तक के प्रीपेड ऑडर्स पर 300 रुपये तक अतिरिक्त 10 फीसदी कैशबैक ले सकते हैं।

इन कार्ड्स पर एक्स्ट्रा कैशबैक
आईसीआईसीआई बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड के अलावा सिटी क्रेडिट कार्ड्स पर आप 10 फीसदी डिस्काउंट या कैशबैक ले सकते हैं। 50 हजार रुपये तक की खरीदार पर आईसीसीआई बैंक के कार्ड्स से आपको अधिकत 2000 रुपये तक का डिस्काउंट मिलेगा तो सिटी बैंक कार्ड्स पर 2000 रुपये तक कैशबैक ले सकते हैं।