सुप्रीम कोर्ट ने छह महीने में ट्रायल पूरी करने का आदेश दिया

नई दिल्ली, । सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले का ट्रायल दिल्ली ट्रांसफर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का ट्रायल दिल्ली के साकेत कोर्ट में ट्रांसफर करते हुए छह महीने में ट्रायल पूरी करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले का ट्रायल बिहार से बाहर करना निष्पक्ष और स्वतंत्र ट्रायल के लिए जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट ने शेल्टर होम में बच्चों के यौन उत्पीड़न और शारीरिक यातना देने के मामले पर बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ही दो बजे सभी सवालों का जवाब देने के लिए बिहार सरकार को तलब किया। कोर्ट ने कहा कि एनफ इज एनफ। बच्चों के साथ इस तरह व्यवहार नहीं किया जा सकता है। आप अपने अफसरों को बच्चों से ऐसा व्यवहार करने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर उसे सभी सूचनाएं नहीं मिलीं तो वह बिहार के मुख्य सचिव को तलब कर सकता है।

28 नवंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के 16 शेल्टर होम में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और यौन शोषण से जुड़े मामलों की जांच सीबीआई से जांच कराने का आदेश दिया था।

मुजफ़्फरपुर शेल्टर होम मामले की जांच सीबीआई पहले ही कर रही है। 27 नवंबर 2018 को जरूरी कार्रवाई न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि मुजफ़्फरपुर जैसे कई मामले सामने आने की आशंका है ।

कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार एफआईआर दर्ज करने और आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए जरुरी कदम नहीं उठा रही है। कोर्ट ने 24 घंटे के अंदर एफआईआर दुरुस्त करने का आदेश दिया था। एफआईआर में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सायंसेज की रिपोर्ट की कोई चर्चा नहीं की गई थी। कोर्ट ने कहा था कि केवल 5 एफआईआर दर्ज हुए हैं जबकि 17 शेल्टर होम में बच्चों के साथ ज्यादती की रिपोर्ट आई है।

30 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को पंजाब की पटियाला जेल में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ऐसा करना स्वतंत्र और निष्पक्ष ट्रायल के लिए जरूरी था ।

कोर्ट ने कहा था कि ब्रजेश ठाकुर काफी प्रभावशाली व्यक्ति है और वह जांच को बाधित करने की क्षमता रखता है।

चौथी पीड़िता ने इंदौर में पुलिस को बताया

मुझे बंधक बनाकर रखा गया, पोर्न फिल्में दिखाई गईं और मेरे साथ छह महीनों तक बलात्कार किया गया। उसने यह भी आरोप लगाया कि उसे बुरी तरह से पीटा गया जब वह उसकी मांगों को मानने से इनकार किया। धार जिले के 23 साल की ये महिला उन चार महिलाओं में शामिल है जिन्हें अश्विनी शर्मा ने कथित रूप से अवधपुरी के क्रिस्टल आइडियल सिटी में एक अलग घर में रखा था।

भोपाल के सीनियर पुलिस अधिकारी धर्मेंद्र चौधरी ने बताया, मैं इंदौर पुलिस के संपर्क में हूं। उनसे केस रजिस्टर करने को कहा है और साथ ही कहा कि वे केस डायरी को आगे की जांच के लिए भोपाल पुलिस को भेजें। उधर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अश्विनी शर्मा- बिहार में हुए बच्चियों के रेप में शामिल ब्रजेश ठाकुर जैसा ही है। शर्मा सत्ताधारी बीजेपी नेताओं के करीब है।

टीम ने 11 घंटे तक  घर में सर्च ऑपरेशन  और पूछताछ के बाद उसे हिरासत में लिया. सीबीआई की टीम ठाकुर के साहू रोड स्थित आवास पर सुबह करीब नौ बजे पहुंची और रात आठ बजे के करीब उसके बेटे राहुल आनंद के साथ वहां से रवाना हुई. आनंद, हिंदी दैनिक ‘प्रात: कमल’ का प्रकाशक और संपादक है जो उसके आवासीय परिसर और आश्रय गृह के अंदर ही स्थित है.

हथियारों से लैस कमांडो के साथ पहुंची सीबीआई

केंद्रीय जांच ब्यूरो के डीआईजी अभय कुमार के नेतृत्व में टीम सशस्त्र कमांडो के साथ मुजफ्फरपुर के साहू रोड स्थित ठाकुर के आवास पर पहुंची. परिसर में घुसने के बाद कमांडो ने अंदर से मुख्य दरवाजा बंद कर दिया जिससे मीडिया और आसपास मौजूद लोग अंदर नहीं घुस पाए. समझा जाता है कि सीबीआई की टीम ने सील खोलकर आश्रय गृह की जांच की और दस्तावेजों एवं अन्य सामग्री को इकट्ठा किया. फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ सीबीआई की टीम ने घर के पीछे की जगह की भी जांच की जिसकी पिछले महीने पुलिस ने खुदाई की थी. आश्रय गृह में रहने वाली लड़कियों ने आरोप लगाए थे कि कुछ वर्ष पहले कर्मचारियों ने एक लड़की को पीट-पीट कर मार डाला था और उसके शव को घर के पिछले हिस्से में दफना दिया था जिसके बाद पुलिस ने वहां खुदाई की थी.

 बालिका गृह की खुदाई को फिर मंगाई जेसीबी

दिन भर चली खुदाई में कुछ भी असंगत नहीं पाया गया और आठ फुट गहरे गड्ढे को फिर से भर दिया गया. इस बीच, सीबीआई ने भारी अर्थ मूवर मशीनों को वहां तैनात किया, लेकिन दिन में कोई खुदाई नहीं की गई. बिहार सरकार ने गैर सरकारी संगठन सेवा संकल्प एवं विकास समिति के पंजीकरण को रद्द कर दिया है जो निराश्रित लड़कियों के लिए आश्रय गृह चलाता था. बता दें कि 34 लड़कियों के यौन उत्पीड़न के मामले में बालिका गृह के संचालक ब्रजेश ठाकुर के खिलाफ बिहार के समाज कल्याण विभाग ने एफआईआर दर्ज कराई थी. जिसके बाद से आरोपी ब्रजेश जेल में है. बिहार में अपनी तरह के अनोखे सनसनीखेज मामले पर देशभर में हुई तीखी प्रतिक्रिया के बाद राज्य सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है.

मुजफ्फरपुर के एक शेल्टर होम में 34 बच्चियों से रेप की घटना सामने आने के बाद सूबे और देश की राजनीति में भूचाल आ गया था। शेल्टर होम रेप केस में अबतक मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत 10 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मुजफ्फपुर शेल्टर होम रेप केस की जांच पूरी तरह से अपने हाथ में ले ली है।

सीबीआई की टीम ने स्थानीय पुलिस और प्रशासन से इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेज और सबूत ले लिए हैं। इसके साथ ही जांच एजेंसी की टीम टीआईएसएस (टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज) के संपर्क में है, जिसने मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम का ऑडिट किया था।

मंत्री मंजू वर्मा के पति पर बालिका गृह जाने का लगा आरोप

समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पति पर आरोप लगा है कि वो बालिका गृह में अक्सर जाते थे और बच्चियां उन्हें पेट वाले अंकल के नाम से जानती थीं। बच्चियों ने भी बताया कि पेट वाले अंकल आते थे। आरोप लगने के बाद मंत्री मंजू वर्मा ने इस बात से इन्कार किया और कहा कि मेरे पति मेरे साथ एक बार गए थे। उन्होंने कहा कि आरोप सिद्ध हो गया तो इस्तीफा दे दूंगी।

इसके साथ ही मंत्री ने ये भी कहा था कि मैं अकेली महिला मंत्री हूं और छोटी जाति से आती हूं इसलिए मुझे परेशान करने के लिए ये आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वाले लगाएं लेकिन मेरे पति ने एेसा कुछ किया ही नहीं।

विपक्ष ने बोला हमला-सीएम नीतीश से पूछा सवाल

मालूम हो कि बिहार के इस हाई प्रोफाइल मामले में सीएम नीतीश कुमार और मंत्री मंजू वर्मा से विपक्ष लगातार इस्तीफा मांग रहा है। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया और कहा कि नैतिकता के सवाल पर रेल मंत्री पद से इस्तीफा देनेवाले नीतीश जी की नैतिकता आज कहां चली गई है।

वहीं राजद नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने नीतीश कुमार से पूछा कि कहीं उनको कुशवाहा वोट बैंक बिखरने का डर तो नहीं सता रहा है। इस घटना से नीतीश जी का चेहरा और चरित्र दोनों आज उजागर हो गया है।

बता दें कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौनशोषण मामले पर बिहार के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी चिंता व्यक्त की थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर सुझाव भी दिया था। साथ ही राज्यपाल ने इस घटना को निंदनीय बताया था।

बता दें कि शेल्टर होम में 34 लड़कियों के साथ दरिंदगी के इस मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इसे लेकर देशभर में उबाल है। शनिवार को विपक्षी पार्टियों ने नई दिल्ली में जंतर-मंतर पर नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आरजेडी की तरफ से बुलाए गए इस धरने में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी  भी शामिल हुए। सभी ने दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग की।

#MuzaffarpurShelterHome case:Assistant Director of Social Welfare Department Devesh Kumar suspended for delay in taking action after TISS social audit report. #Bihar

— ANI (@ANI) August 5, 2018

उधर, चौतरफा घिरी नीतीश सरकार ने टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस)की ऑडिट रिपोर्ट पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक को निलंबित करने के साथ ही मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर पर भी शिकंजा कसना शुरू हो गया है। ठाकुर के हथियारों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं।

आरोपी ठाकुर पर शिकंजा 
मुजफ्फरपुर के एक अधिकारी ने बताया, ‘जिलाधिकारी मोहम्मद सोहैल ने नगर थाना से जारी ब्रजेश ठाकुर के एक पिस्तौल और एक राइफल का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। दो दिनों में इन हथियारों को जमा करने का आदेश दिया गया है।’ इस बीच जिलाधिकारी के आदेश पर ठाकुर का नाम जिला रोगी कल्याण समिति से भी हटा दिया गया है।

ऑडिट रिपोर्ट में सामने आई थी दरिंदगी
टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) मुंबई की ऑडिट में ही सेवा संकल्प व विकास समिति द्वारा संचालित बालिका गृह में 34 लड़कियों से रेप की बात सामने आई थी। आपको बता दें कि बिहार समाज कल्याण विभाग ने इस संस्था के द्वारा बिहार के सभी आश्रय गृहों का सर्वेक्षण करवाया था।

सीबीआई कर रही मामले की जांच
इस सोशल ऑडिट के आधार पर मुजफ्फरपुर महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इसके बाद पुलिस ने संस्था के संरक्षक ब्रजेश ठाकुर समेत 10 लोगों की गिरफ्तार कर लिया। अब ब्रजेश को मिलने वाली सभी सरकारी सुविधाएं एक-एक कर वापस ली जा रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सिफारिश के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) ने इस आश्रय गृह दुष्कर्म मामले की जांच अपने हाथों में ली है।

नीतीश बोले- दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा
इस मामले में सीएम नीतीश कुमार ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। नीतीश ने कहा, ‘मुजफ्फरपुर में ऐसी घटना घट गई कि हम शर्मसार हो गए। सीबीआई जांच कर रही है। हाई कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग करे। इस मामले में किसी के साथ कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसे कड़ी सजा मिलेगी।’

पुलिस रिपोर्ट के मुातबिक,

इस एनजीओ के माध्यम से ठाकुर हर साल बहुत सारा धन इकट्ठा करता था। पुलिस रिपोर्ट के मुातबिक, ‘ठाकुर ने अपने पत्रकार वाली छवि का फायदा उठाया, ये तब सामने आया जब उसे समस्तीपुर में सहारा वृद्धाश्रम की जिम्मेदारी सरकारी अधिकारियों के कहने पर मिली।’

एक बड़े अख़बार  की रिपोर्ट के मुताबिक

बिहार की एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने भी ठाकुर के एक एनजीओ को स्कीम चलाने की पेशकश की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा लगता है कि ब्रजेश ठाकुर ने इस टेंडर को हासिल करने के लिए भ्रष्ट अधिकारियों को लड़कियां भेजी थी।

रिपोर्ट में मधु कुमारी का भी जिक्र है,

जो मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में वॉन्टेड है। रिपोर्ट के मुताबिक मधु ब्रजेश की मुख्य कर्मचारी थी। वह पहले मांस बेचने का काम करती थी। ठाकुर ने उसका इस्तेमाल मुजफ्फरपुर के चतुर्भुज स्थान पर स्थित रेड लाइट एरिया में पहुंचने के लिए किया और फिर उसे अपनी संस्था वामा शक्ति वाहिनी का मुख्य अधिकारी बनाया।

रिपोर्ट में कहा गया है 

इस प्रोजेक्ट का मुख्या कार्य नाबालिग और असहाय लड़कियों को देह व्यापार में धकेलना था। रिपोर्ट में कहा गया है कि ठाकुर का ये रैकेट मांस के कारोबार के जरिए नेपाल और बांग्लादेश के ग्राहकों से जुड़ा हुआ है।

स्वधार गृह पर फिलहाल बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है और पूरे परिसर की छानबीन की जा रही है। सुधार गृह से लापता हुईं 11 महिलाओं और चार बच्चों का अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। सेवा संकल्प एवं विकास समि‍ति नाम का यह एनजीओ बृजेश ठाकुर का था। यह भी कहा जा रहा है कि इस शेल्टर होम से कई तरह की दवाइयां भी मिली हैं, जिन्हें पुलिस ने सीज कर दिया है।

फिलहाल पुलिस ने दवाइयां जांच के लिए भेज दी हैं ताकि इस बात का पता लग सके कि आखिर इन दवाइयों को किसलिए प्रयोग में लाया जाता था। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, मुजफ्परपुर के डीएसपी मुकुल रंजन ने बताया, ‘हा, शेल्टर होम की छत पर कई कंडोम फेंके गए थे जिन्हें पुलिस ने सीज कर लिया है। कंडोम और दवाइयों के अलावा पुलिस ने कई रजिस्टर भी सीज किए हैं।’

यह पूरा मामला तब सामने आया था जब टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंस (टीस) की ऑडिट रिपोर्ट सामने आई थी। टीस ने यह रिपोर्ट 31 मई को बिहार सरकार को सौंपी थी और इसमें खुलासा किया गया था कि बालिका गृह में छोटी-छोटी बच्चियों से किस तरह दरिंदगी की जाती है और उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाया जाता है।  मामले का आरोपी ब्रजेश ठाकुर इस समय सलाखों के पीछे है।