भारतीय न्याय संहिता – Dainik Bhaskar UP/UK

Rahul Gandhi FIR: हल्द्वानी में राहुल गांधी पर FIR से मचा सियासी घमासान, जानें किन धाराओं में हुई कार्रवाई

Digital Desk — Mon, 31 Aug 2026 07:49:38 +0000

Haldwani Rahul Gandhi FIR: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ उत्तराखंड के हल्द्वानी कोतवाली थाने में FIR दर्ज की गई है। यह FIR अनुसूचित जाति के युवक अमित कुमार की शिकायत पर दर्ज की गई है। मामले में राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196 और 299 के साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(Q) लगाई गई है।

शिकायतकर्ता ने राहुल गांधी पर अनुसूचित वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। मामला हल्द्वानी में कांग्रेस की रैली के बाद किए गए कथित ‘शुद्धिकरण यज्ञ’ और राहुल गांधी की इसको लेकर की गई टिप्पणी से जुड़ा बताया जा रहा है।

राहुल गांधी ने कथित तौर पर इस शुद्धिकरण यज्ञ को दलित विरोधी बताते हुए सवाल उठाए थे। शिकायतकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी की टिप्पणी से अनुसूचित वर्ग की भावनाएं आहत हुईं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

किन धाराओं में दर्ज हुई FIR?

राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज FIR में BNS की धारा 196, BNS की धारा 299 और SC-ST एक्ट की धारा 3(1)(Q) शामिल है। इन धाराओं की प्रकृति और प्रावधान अलग-अलग हैं। आइए समझते हैं कि ये धाराएं किन परिस्थितियों में लगाई जाती हैं।

BNS की धारा 196 क्या है?

भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 का इस्तेमाल अलग-अलग समुदायों के बीच दुश्मनी, नफरत या वैमनस्य पैदा करने अथवा उसे बढ़ावा देने से जुड़े मामलों में किया जा सकता है।

इस प्रावधान के तहत ऐसे कृत्यों को शामिल किया जाता है, जिनसे विभिन्न समूहों के बीच तनाव या वैमनस्य पैदा होने की स्थिति बनती है। पुलिस की ओर से सांप्रदायिक या सामाजिक तनाव से जुड़े मामलों में इस धारा का इस्तेमाल किया जा सकता है।

दिए गए मामले में यह धारा लगाए जाने का आधार शिकायत में लगाए गए आरोप हैं। इस धारा के तहत अपराध साबित होने पर तीन साल तक की सजा का प्रावधान हो सकता है।

BNS की धारा 299 कब लगती है?

BNS की धारा 299 का संबंध धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाने या किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले कृत्यों से जुड़े मामलों से है। आरोप की प्रकृति और परिस्थितियों के आधार पर भाषण, लिखित सामग्री या अन्य माध्यमों से की गई टिप्पणी को लेकर इस प्रावधान के तहत कार्रवाई हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में इमरान प्रतापगढ़ी बनाम गुजरात सरकार मामले में कहा था कि किसी भाषण या टिप्पणी के खिलाफ कार्रवाई के लिए उसके वास्तविक प्रभाव और अन्य कानूनी शर्तों को भी देखा जाना जरूरी है। केवल किसी व्यक्ति की भावना आहत होने के आधार पर इस प्रावधान को लागू नहीं किया जा सकता।

इस धारा के तहत भी दोष सिद्ध होने पर तीन साल तक की सजा का प्रावधान है।

SC-ST एक्ट की धारा 3(1)(Q) क्या है?

राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज FIR में SC-ST एक्ट की धारा 3(1)(Q) भी लगाई गई है। यह प्रावधान उस स्थिति से जुड़ा है, जब कोई व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के खिलाफ किसी सरकारी अधिकारी या पुलिस को जानबूझकर झूठी या दुर्भावनापूर्ण जानकारी देता है, जिससे उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई या अन्य नुकसान का खतरा पैदा हो।

इस मामले में शिकायतकर्ता ने इसी प्रावधान के तहत भी कार्रवाई की मांग की थी, जिसके आधार पर FIR में यह धारा शामिल की गई है।

इस प्रावधान के तहत दोष सिद्ध होने पर कम से कम छह महीने और अधिकतम पांच साल तक की सजा का प्रावधान हो सकता है।

अब आगे क्या होगा?

FIR दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच करेगी। जांच के दौरान शिकायत में लगाए गए आरोपों, राहुल गांधी की कथित टिप्पणी, उससे जुड़े वीडियो या अन्य उपलब्ध साक्ष्यों और घटनाक्रम की परिस्थितियों की जांच की जा सकती है।

फिलहाल FIR दर्ज होना आरोपों की पुष्टि या दोष सिद्ध होने के बराबर नहीं है। मामले में अंतिम स्थिति पुलिस जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया के आधार पर स्पष्ट होगी।

दहेज के मुकदमों में अब नहीं होगी सालों की देरी, सुप्रीम कोर्ट ने तय की 60 से 90 दिन में आरोप तय करने की समयसीमा

Digital Desk — Thu, 27 Aug 2026 04:24:06 +0000

नई दिल्ली। दहेज उत्पीड़न और दहेज के कारण होने वाली मौत से जुड़े मामलों की सुनवाई में होने वाली देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने देशभर की निचली अदालतों को निर्देश दिया है कि ऐसे मामलों में चार्जशीट दाखिल होने के 60 से 90 दिनों के भीतर आरोप तय किए जाएं और इसके बाद गवाही की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दहेज मृत्यु और दहेज उत्पीड़न से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाना चाहिए, ताकि मुकदमे वर्षों तक लंबित न रहें। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर आरोपी की ओर से पेश वकील बार-बार सुनवाई टालने या कार्यवाही में देरी करने की कोशिश करता है, तो अदालत किसी अन्य वकील को एमिकस क्यूरी नियुक्त कर सुनवाई आगे बढ़ा सकती है।

दहेज मृत्यु और उत्पीड़न के मामलों को प्राथमिकता

यह आदेश जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने जारी किया है। पीठ ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304-बी (दहेज मृत्यु) और 498-ए (दहेज उत्पीड़न) से जुड़े मामलों की सुनवाई को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हालांकि, नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद इन अपराधों से संबंधित प्रावधान अब भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 80 और 85 में हैं।

कोर्ट ने निर्देश दिया कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद 60 से 90 दिनों के भीतर आरोप तय किए जाएं। आरोप तय होने के तुरंत बाद गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की जाए।

रोजाना सुनवाई की कोशिश करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां तक संभव हो, ऐसे मामलों की बिना अनावश्यक अंतराल के रोजाना सुनवाई की जानी चाहिए। अदालतों को बेवजह तारीख देने और सुनवाई स्थगित करने से बचने का निर्देश दिया गया है।

अगर किसी मामले में सुनवाई स्थगित करनी जरूरी हो तो न्यायाधीश को उसके कारणों को रिकॉर्ड करना होगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दहेज से जुड़े गंभीर मामलों की सुनवाई केवल तारीख पर तारीख के कारण लंबी न खिंचे।

तीन साल से पुराने मामलों की होगी समीक्षा

सुप्रीम कोर्ट ने तीन साल से अधिक समय से लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करने का भी निर्देश दिया है। जिला अदालतों को ऐसे मामलों की हर महीने या कम से कम तीन महीने में समीक्षा करने को कहा गया है।

इसके अलावा आरोप तय होते ही गवाहों के बयान दर्ज कराने और उन्हें समन भेजने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए ‘विटनेस कैलेंडर’ तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

बार-बार तारीख लेने पर वकील की जगह दूसरा वकील

कोर्ट ने सुनवाई में वकीलों की अनुपस्थिति या बार-बार स्थगन मांगने को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अगर आरोपी का वकील लगातार अनुपस्थित रहता है या जानबूझकर सुनवाई टालने का प्रयास करता है, तो अदालत किसी अन्य वकील को एमिकस क्यूरी नियुक्त कर सकती है।

इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरोपी को कानूनी सहायता भी मिले और केवल वकील की अनुपस्थिति के कारण मुकदमे की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक न रुके।

हाई कोर्ट में बनेगा डिजिटल डैशबोर्ड

सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्टों को अपने अधिकार क्षेत्र की निचली अदालतों में लंबित दहेज से जुड़े मुकदमों की निगरानी के लिए डिजिटल डैशबोर्ड और ऑटोमैटिक अलर्ट सिस्टम तैयार करने को कहा है।

इस व्यवस्था के जरिए पुराने मामलों और लंबे समय से किसी एक चरण में अटके मुकदमों की पहचान की जा सकेगी। इससे हाई कोर्ट यह निगरानी कर सकेंगे कि निचली अदालतों में इन मामलों की सुनवाई किस स्थिति में है।

राज्यों और हाई कोर्ट को साल में तीन बार देनी होगी रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों और हाई कोर्टों को निर्देश दिया है कि वे दहेज से जुड़े लंबित मामलों की प्रगति की रिपोर्ट साल में तीन बार अदालत को भेजें।

रिपोर्ट 15 जनवरी, 15 मई और 15 सितंबर को भेजी जानी होगी। इससे सुप्रीम कोर्ट को देशभर में ऐसे मामलों की स्थिति और उनके निपटारे की गति की जानकारी मिलती रहेगी।

गंभीर मामलों में काउंसलिंग या मध्यस्थता नहीं

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि काउंसलिंग या मध्यस्थता का इस्तेमाल सामान्य पारिवारिक विवादों के समाधान के लिए किया जा सकता है, लेकिन हत्या या गंभीर हिंसा जैसे मामलों में इसे मुकदमे में देरी का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के इन निर्देशों का मकसद दहेज उत्पीड़न और दहेज मृत्यु जैसे गंभीर मामलों में न्यायिक प्रक्रिया को तेज करना, अनावश्यक स्थगन पर रोक लगाना और वर्षों से लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे का रास्ता साफ करना है।