नई दिल्ली  लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने सदन के सामने बजट पेश किया। ये मोदी सरकार का सबसे अहम बजट है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि देश विकास के पथ पर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार मिली है। सरकार ने कई बड़े आर्थिक सुधार किए हैं और न्यू इंडिया के लिए कई योजनाओं की नींव रखी। 2022 तक न्यू इंडिया बनाने का सरकार का लक्ष्य है। अपनी सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा बताते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि चार साल में 1.53 करोड़ घर बनाए गए। सौभाग्य योजना के तहत हर घर को बिजली का कनेक्शन दिया गया तथा 143 करोड़ एलईडी बल्व उपलब्ध कराए। जिससे बिजली के बिल में सालाना 50 हजार करोड़ की बचत होगी।

उन्होंने कहा कि बीते पांच साल में 239 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश देश में आया है। पारदर्शी और जवाबदेह बैंकिंग व्यवस्था सुनिश्चित की गई तथा बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए 2.6 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया । वित्तमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाई। बेनामी संपत्ति कानून से रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता आई। मोदी सरकार के कार्यकाल में 5.5 लाख गांव खुले में शौच से मुक्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। पीयूष गोयल ने कहा कि ग्रामीण सड़कों के निर्माण में तीन गुना की बढ़ोतरी और गरीबों को अनाज उपलब्ध कराने के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। यह दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

करंट अकाउंट डेफिसिट इस साल 2.5 फीसदी रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि सरकार ने भगोड़ा आर्थिक बिल के माध्यम से बड़े बिजनेस मैन पर लोन वापस करने के लिए दबाव बनाया। 3 लाख करोड़ का लोन रिकवर किया गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 में वित्तीय घाटा जीडीपी का 3.4 फीसदी रहने का अनुमान है। कांग्रेस ने बजट की गोपनीयता पर उठाए सवाल। मनीष तिवारी ने कहा कि डिटेल लगातार लीक हो रही हैं।

अगले 5 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर की होगी, अगले 8 साल में 10 ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य

बजट-2019: अगले 5 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलिनयन डॉलर की होगी। जबकि अगले 8 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था को 10 ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य है।

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लोगों को मिलेगा 3000 रुपए प्रतिमाह पेंशन: गोयल

 वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मंथन योजना की घोषणा की। इस योजना का फायदा 60 साल तक की उम्र के असंगठित क्षेत्र के कामगारों को मिलेगा। योजना में 100 रुपए प्रति महीने के अंशदान पर 3000 रुपए प्रतिमाह पेंशन सुनिश्चित की जाएगी।

बजट-2019 में ‘सबका साथ, सबका विकास’ परिलक्षित होगा: संसदीय कार्यमंत्री

 केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने शुक्रवार सुबह कहा कि हमारे बजट में ‘सबका साथ, सबका विकास’ की भावना परिलक्षित होगी। जिसमें देश के सभी वर्गों की बेहतरी की राह मजबूत करना ही मुख्य मकसद है।
इससे पहले सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि उन्होंने संसद में मौजूद सभी राजनैतिक दलों से आह्वान किया है कि इसबार का बजट सत्र बिना किसी व्यवधान के चलने दें, जिससे सरकार आमलोगों की बेहतरी के लिए कुछ अच्छे फैसले ले सके।
बता दें कि शुक्रवार को मोदी सरकार आम चुनाव-2019 के पहले अपना अंतरिम बजट पेश कर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार सुबह संसद आने के पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से औपचारिक मुलाकात की और बजट प्रस्तुत करने की आधिकारिक अनुमति ली। 

बजट-2019: रक्षा बजट 3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा किया, हाईरिस्क एरिया में तैनात वायुसेना,नौसेना रक्षकों को विशेष भत्ता

बजट-2019: रक्षा बजट 3 लाख करोड़ रूपये से ज्यादा किया गया। हाईरिस्क एरिया में तैनात वायुसेना,नौसेना रक्षकों को विशेष भत्ता देने का ऐलान।

ग्रेच्युटी सीमा 10 लाख से 30 लाख बढ़ी, ईपीएफओ में 2 करोड़ श्रमिक जोड़े, असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ कामगार पेंशन योजना से लाभान्वित

 बजट-2019: ग्रेच्युटी सीमा 10 लाख से 30 लाख बढ़ी।ईपीएफओ में 2 करोड़ श्रमिक जोड़े गए। असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ कामगार पेंशन योजना से लाभान्वित होंगे।