नई दिल्ली: देश की सियासत का सबसे बड़ा मंच यानी संसद आज से एक बार फिर एक्शन में होगा। बुधवार से संसद के बजट सत्र का आगाज हो रहा है, जिसकी शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के बाद 1 फरवरी को देश का केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही सरकार और विपक्ष के बीच टकराव की पटकथा लिखी जा चुकी है, जिससे सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं।

सर्वदलीय बैठक में ही दिखी टकराव की झलक

मंगलवार को हुई सर्वदलीय बैठक में ही बजट सत्र का ट्रेलर देखने को मिल गया। विपक्ष ने सरकार के सामने ‘विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम’ और मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग रखी, जिसे सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। सरकार की तरफ से दो टूक कह दिया गया कि जब कोई कानून बन जाता है तो उस पर ‘रिवर्स गियर’ लगाकर पीछे नहीं जाया जा सकता।

बैठक में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास समेत कई विपक्षी नेताओं ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि सरकार ने सत्र के लिए अपने कामकाज का एजेंडा सामने नहीं रखा। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जवाब दिया कि यह उचित समय पर साझा किया जाएगा और परंपरा के अनुसार, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद ही सरकारी कामकाज की सूची दी जाती है।

विदेश नीति से लेकर किसानों तक, विपक्ष की घेराबंदी तैयार

कांग्रेस ने बैठक के बाद साफ कर दिया कि वह सरकार को आसानी से नहीं बख्शने वाली है। पार्टी ने कहा कि वह विदेश नीति, अमेरिकी टैरिफ से भारतीय उत्पादों पर पड़ने वाले असर, रुपये में लगातार हो रही गिरावट, मनरेगा और किसानों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से सदन में उठाएगी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार बिना किसी पूर्व सूचना के आखिरी समय में बिल पेश करती है, ताकि विपक्ष को चर्चा का पूरा मौका न मिल सके।

वहीं, सीपीआई (एम) के सांसद जॉन ब्रिटास ने सरकार की कार्यप्रणाली पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ‘सस्पेंस और स्टन’ (Suspense and Stun) की रणनीति अपना रही है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि बैठक में विपक्षी सांसदों को खाली दस्तावेज सौंप दिए गए, जिससे सरकार की मंशा पर गहरा संदेह पैदा होता है।

क्षेत्रीय दलों ने भी बुलंद की आवाज

बैठक में केवल राष्ट्रीय दल ही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय दलों ने भी अपने मुद्दों को पूरी मजबूती से रखा। बीजू जनता दल (बीजेडी) ने ओडिशा के किसानों की समस्याओं और फसल बीमा के भुगतान में हो रही देरी का मुद्दा उठाया और तत्काल कार्रवाई की मांग की। वहीं, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए आई-पैक पर हुई छापेमारी का मुद्दा उठाया। 

मोदी सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (MGNREGA) को खत्म कर नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने की तैयारी में है। सरकार ने इससे जुड़ी बिल की कॉपी लोकसभा सांसदों के बीच सर्कुलेट की है।

न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से ये खबर दी। इस बिल को संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। बिल का नाम ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) बिल, 2025’ रखा गया है।

इसमें कहा गया है कि इसका उद्देश्य ‘विकसित भारत 2047’ के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना है। काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी जाएगी।

इससे पहले 12 दिसंबर को खबर आई थी कि केंद्रीय कैबिनेट ने मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना रखा है। हालांकि, सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन सामने नहीं आया था।

प्रियंका बोली थीं- नाम बदलने का तर्क समझ नहीं आता

जब मनरेगा के नाम बदलने की जानकारी सामने आई थी, तब वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा था कि उन्हें MGNREGA योजना का नाम बदलने के फैसले के पीछे का तर्क समझ नहीं आता। इससे फिजूल खर्च होता है।

उन्होंने कहा- मुझे समझ नहीं आता कि इसके पीछे क्या मानसिकता है। सबसे पहले, यह महात्मा गांधी का नाम है और जब इसे बदला जाता है, तो सरकार के संसाधन फिर से इस पर खर्च होते हैं। ऑफिस से लेकर स्टेशनरी तक, सब कुछ का नाम बदलना पड़ता है, इसलिए यह एक बड़ी, महंगी प्रक्रिया है। तो ऐसा करने का क्या फायदा है?

कांग्रेस ने कहा था- मोदी सरकार ने हमारी 32 योजनाओं के नाम बदले

कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने मनरेगा का नाम बदले जाने पर एक वीडियो शेयर किया था। जिसमें उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने MGNREGA का नाम बदल कर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार स्कीम रखा है। इसी मनरेगा को मोदी कांग्रेस की विफलताओं का पुलिंदा बताते थे लेकिन असलियत यह है कि यही मनरेगा ग्रामीण भारत के लिए संजीवनी साबित हुआ।

कांग्रेस की स्कीमों का नाम बदल कर उनको अपना बना लेने की मोदी जी की यह लत बड़ी पुरानी है यही तो किया है उन्होंने 11 साल, UPA की स्कीमों का नाम बदल अपना ठप्पा लगा कर पब्लिसिटी करना।

सुप्रिया ने X पर उन योजनाओं के नाम शेयर किए, जिन्हें कांग्रेस ने शुरू किया था। साथ ही दावा किया है कि इनके नाम बदले गए हैं।

Ankur Tyagi

बड़े सवाल –

• किस कारण तीन महीने से नहीं पूरी हो पाईं जांच ?
• क्या अधिकारियों की संलिप्तता है देरी की वजह ?
• क्या भ्रष्टाचार की अनदेखी कर रहा है विभाग

लखनऊ। हरदोई जिले के विकास खंड हरियावां की ग्राम पंचायत अरवा गजाधरपुर में मनरेगा योजना में भारी गड़बड़ी की शिकायतों के बाद भी जांच की प्रक्रिया पिछले तीन महीने से अधर में लटकी हुई है। अब तक दो बार जांच अधिकारी बदले जा चुके हैं, लेकिन रिपोर्ट आज तक प्रस्तुत नहीं की गई है।

सूत्रों के मुताबिक, वर्ष 2021-22 से 2024-25 के बीच एक ही कार्य को अलग-अलग नामों से दिखाकर 50 से 70 लाख रुपये तक की अनियमितता की शिकायत उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से की गई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए ग्राम्य विकास विभाग ने मुख्यालय स्तर से मनरेगा के संयुक्त आयुक्त संत कुमार को जांच अधिकारी नियुक्त किया था, लेकिन उनका तबादला हो जाने के बाद जांच ठंडे बस्ते में चली गई।

कुछ समय पूर्व जब दैनिक भास्कर ने यह मामला ग्राम्य विकास आयुक्त जी.एस. प्रियदर्शी के संज्ञान में लाया तो उन्होंने पुनः फाइल तलब कर 2 जून को सहायक आयुक्त ग्राम्य विकास (एसआईआरडी) सरिता सिंह को जांच अधिकारी नियुक्त कर 15 दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

हालांकि, 19 जून को जब सरिता सिंह को हरदोई जाकर मौके का निरीक्षण और दस्तावेजों की जांच करनी थी, उसी दिन उनका स्थान जांच अधिकारी पद से हटा दिया गया और उनकी जगह प्रियंवदा यादव को नया जांच अधिकारी बना दिया गया।

जानकारों की मानें तो प्रारंभिक जांच में ग्राम प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक और महिला मेट की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। जांच की पारदर्शिता पर सवाल खड़े तब होने लगे जब लगातार जांच अधिकारियों को बदला गया और जांच रिपोर्ट को लेकर कोई स्पष्टता सामने नहीं आई।

वहीं, जब ग्राम्य विकास आयुक्त जी.एस. प्रियदर्शी से इस बाबत संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन उठाना तक जरूरी नहीं समझा।

जांच अधिकारी के बार-बार बदले जाने और रिपोर्ट में देरी को लेकर अब यह आशंका जताई जा रही है कि कहीं पूरा मामला लीपापोती की भेंट न चढ़ जाए। सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की कवायद है या निष्पक्ष जांच की दिशा में एक और अधूरी पहल?

अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या वास्तव में दोषियों पर कार्रवाई होगी या जांच सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह जाएगी।

‘अंकुर त्यागी‘

• दैनिक भास्कर की पहल पर ग्राम्य विकास आयुक्त ने लिया संज्ञान, दिए दोबारा जांच के आदेश

लखनऊ। ग्राम्य विकास विभाग के मनरेगा में दो माह पहले भ्रष्टाचार के जिस मामले की जांच दबा दी गई थी, अब आयुक्त ने उसे दोबारा जांच कराने के आदेश दिए हैं। जानकारी के अनुसार हरदोई जिले के विकास खंड हरियावां की ग्राम पंचायत अरवा गजाधरपुर में मनरेगा योजना के तहत भ्रष्टाचार की एक गंभीर शिकायत सामने आई थी। ग्राम पंचायत के ही एक निवासी ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को पत्र लिखकर शिकायत की थी कि वर्ष 2021-22 से लेकर 2024-25 तक गांव में मनरेगा के अंतर्गत एक ही कार्य को अलग-अलग नामों से दर्शाकर वित्तीय अनियमितताएं की गईं। शिकायतकर्ता के अनुसार इस दौरान लगभग 50 से 70 लाख रुपये से अधिक की गड़बड़ी की गई। उसने मांग की थी कि इस मामले की जांच मुख्यालय स्तर से कराई जाए।

तब इस शिकायत पर ग्राम्य विकास विभाग ने संज्ञान लेते हुए 21 मार्च को संयुक्त उपायुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा मनरेगा के संयुक्त आयुक्त को जांच अधिकारी नियुक्त किया और 15 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे। लेकिन जांच अधिकारी का तबादला हो गया और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। इसके बाद शिकायतकर्ता की आवाज भी अनसुनी कर दी गई।

जब यह मामला दैनिक भास्कर के संज्ञान में आया तो पता चला कि जांच अधिकारी के स्थानांतरण के बाद जांच की ही नहीं गई। यही नहीं जिन अधिकारियों ने जांच आदेश जारी किए थे, उन्होंने इस मामले से अनभिज्ञता जताई। इस तरह पूरा मामला गोलमाल था।

लखनऊ दैनिक भास्कर ने ग्राम्य विकास आयुक्त जी.एस. प्रियदर्शी से संपर्क कर पूरे मामले की जानकारी दी तो उन्होंने तुरंत शिकायत की फाइल तलब कर ली। फाइल देखने के बाद उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक नए जांच अधिकारी की नियुक्ति की और निष्पक्ष जांच के आदेश दिए। अब देखना है कि जांच के बाद दोषी लोगों पर कार्रवाई होती है या उसे बचाया जाता है?

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• बीडीओ ने ग्राम पंचायत अधिकारी व रोजगार सेवक को जारी की नोटिस !
• रारी बुजुर्ग में एक लाख 45 हजार के भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई को लटकाए हैं अफसर

मलवां, फतेहपुर । योगी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर बेहद सख्त है प्रदेश में लगातार बड़ी कार्यवाहियां भी हो रही हैं मगर फतेहपुर में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के तमाम प्रयास विफल साबित हो रहे हैं। भ्रष्ट कर्मियों का सिंडिकेट संबंधित विभागों पर भारी पड़ रहा है। आंगनबाड़ी भर्ती घोटाला, एआरटीओ प्रेम सिंह का रिश्वत लेते वायरल वीडियो, पूर्ति विभाग का भ्रष्टाचार, विद्युत एवं शिक्षा विभाग में विजलेंस द्वारा कार्रवाई के बाद मलवां ब्लॉक के रारी बुजुर्ग गांव में सीडीओ द्वारा निरीक्षण के दौरान 145894रु० का मनरेगा में भ्रष्टाचार पकड़ा गया था जिस पर न तो अभी तक रिकवरी हुई और न ही दोषियों पर एफआईआर हुई। केवल रिकवरी के लिए पत्र लिखकर मामले को टरकाया जा रहा है। वहीं भ्रष्टाचार का खुलासा होने के बाद विभाग के जिम्मेदार खुद को बेदाग साबित करने के लिए अब एड़ी चोटी का जोर लगाकर व्यवस्था को पाक साफ साबित करने में लगे हैं।

बता दें कि मनरेगा में फर्जी हाजिरी के नाम पर सरकारी धन के बंदरबांट का बड़ा खेल है जिसमें लगभग सभी जिम्मेदार शामिल होते हैं ! प्रधान, ब्लॉक प्रमुख के परिवार से लेकर करीबी और बाहर रहने वाले लोग भी कागज में मनरेगा मजदूर दिखाई जाते हैं जहां फर्जी फोटो लगाकर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार होता आ रहा है ! ऐसा ही एक मामला बीडीओ मलवा ने पकड़ा है। मलवां ब्लॉक के ही बसावन खेड़ा सहित एक अन्य गांव में मास्टर रोल के जरिए मनरेगा योजनांतर्गत महरहा नाला से धनीराम के खेत तक नाला खुदाई काम हो रहा था, जिसमे तीन मास्टर रोल का मलवा बीडीओ ने निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि दस श्रमिकों की फोटो को चारों मास्टर रोल की हाजिरी के साथ अपलोड किया गया है एवं इसी फोटोग्राफ में 6 महिलाओं में से एक महिला श्रमिक नहीं दिख रही ! इस मामले में खण्ड विकास अधिकारी ने प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए ग्राम पंचायत अधिकारी अवधपाल और रोजगार सेवक पंकज यादव को स्पष्टीकरण जारी किया है जिसमें 25 में से 15 मानव दिवस दिनांक 04-04-2025 को सीधे तौर पर फर्जी होना बताया ! बीडीओ ने पत्र जारी कर कहा कि यह मनरेगा अधिनियम का उल्लंघन है। इस संबंध में बीडीओ ने स्पष्टीकरण मांगा है अन्यथा की स्थिति में कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।

अंकुर त्यागी

हरदोई। मनरेगा के तहत 14 दिवस में मजदूरी भुगतान की भले ही गारंटी हो, लेकिन श्रमिकों को भुगतान तीन माह बाद भी नहीं मिल पा रहा है। मंजर ऐसा है कि गांव में किए गए कार्य का पारश्रमिक तक मजदूरों को नसीब नहीं हुआ है, शासन–प्रशासन भी अभी तक उनकी समस्या का हल नहीं निकाल पाया है। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में मजदूरों को उनकी मजदूरी भी नहीं मिल रही है, उनके द्वारा किए गए पिछले तीन माह में कार्यों का भुगतान तक सरकार नहीं कर पाई है। मनरेगा योजना लोगों को रोज़गार देने के लिए जानी जाती है लेकिन वर्तमान के हालत मनरेगा के लक्ष्य पर दाग लगा रहें हैं।

अपना पारिश्रमिक न मिलने से मजदूर परेशान हैं और ग्राम प्रधान पर दबाव बना रहे हैं। सुबह होते ही मजदूर ग्राम प्रधान के द्वारे पहुंच जाते हैं, ऐसी स्थित में प्रधान भी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्योंकि उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही है । गांव के कार्यों के भुगतान के लिए प्रधान रोजाना ब्लॉक मुख्यालय के चक्कर लगाते नजर आते हैं लेकिन उनको दिलासे के सिवाय कुछ हाथ नहीं लग रहा है। मनरेगा मजदूर रामवती, सुरेंद्र, नन्हे ,बालेन्द्र और रामलड़ैते ने दैनिक भास्कर से बताया की तीन माह से मनरेगा की मजदूरी न मिलने से वह आर्थिक समस्या झेल रहे हैं और कर्ज लेकर अपने परिवार का खर्चा चला रहे हैं। जब मनरेगा विभाग में इस को लेकर हमने बात की तो विभाग भी मौन है और दबे शब्दों में सरकारी खाते में पैसा न होने की भी चर्चा है।

• ग्राम पंचायत मलगहिया में मनरेगा के नाम पर हो रहा जमकर भ्रष्टाचार

• बिना सीआईबी बोर्ड लगाये सिर्फ कागजों में हो रहा कार्य, मौके से मजदूर नदारद

सिद्धार्थनगर। सरकार एक तरफ जहां भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए जिरोटालरेंस की निति पर काम करने की बात कर रही है। वहीं दूसरी तरफ ब्लाक मुख्यालय बढ़नी में कार्यरत जिम्मेदार अधिकारियों के मिली भगत से सरकार की महत्वाकांक्षी मनरेगा योजना जमीनी धरातल पर उतरने से पहले ही भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रही है।

गांव के मजदूरों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कर मजदूरों को दूसरे प्रदेश में पलायन से रोकने के लिए चलाई जा रही मनरेगा योजना जिम्मेदारों के चलते भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई है। ग्राम प्रधान, रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक, पंचायत सचिव जिनके द्वारा इस योजना में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है।
बढ़नी विकास खंड के ग्राम पंचायत मलगहिया गांवों में मनरेगा योजना में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है.। अर्रा नाला से खालिद के खेत तक कुला खुदाई के नाम पर करीब छः दर्जन से अधिक लोगों की फोटो से फोटो की फर्जी हाजिरी लगाई जा रही है।

जब इसकी जमीनी स्तर पर पड़ताल की गई तो मनरेगा योजना में हो रही भ्रष्टाचार की कलई परत दर परत खुलकर सामने आने लगी है। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार जो गांव में कभी साइड पर नहीं जाते हैं ।उनके नाम से साइड पर कार्य करते हुए आनलाइन मास्टरोल में हाजिरी लगा दी जाती है।. ग्राम पंचायत में नियुक्त तकनीकी सहायक द्वारा बिना साइड पर गए एमबी कर दी जाती हैं, मजदूरों के खाते में पैसे भेज कर निकलवा लिया जाता है।. जिसमें दो चार सौ रुपए उन मजदूरों को पैसे दे दिए जाते है, जिनको मनरेगा मजदूर बनाया गया और वो कभी साइड पर नहीं जाते हैं।

सबसे बड़ी बात हैं कि मनरेगा योजना से हो रहें कार्यों में कहीं भी कार्य स्थल पर कार्य शुरू होने और समाप्ति तक डिस्पले बोर्ड नहीं लगता है । डिस्पले बोर्ड तब लगाया जाता जब उस परियोजना का कागज़ी आंकड़ों में काम होकर पेमेंट हो जाता. ताकि ग्रामीणों को इसकी जानकारी न होने पाएं की इस सड़क पर मिट्टी कार्य हो रहा है ।और कितने मजदूर काम कर रहें हैं। और कितने मजदूरों का फर्जी हाजिरी लगाकर पेमेंट कराया जा रहा है।. इसमें सबसे बड़ी समस्या उन मजदूरों को हो रही है,जो वास्तविक मजदूर हैं और उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा. इस समय मनरेगा योजना में सरकारी धन का बंदरबाट खूब हो रहा है।

उक्त संबंध में एपीओ शाहिद सिराज का कहना है कि मुझे कोई जानकारी नही है।रोजगार सेवक से जानकारी प्राप्त की जा रही है। खंड विकास अधिकारी यशोवर्धन सिंह का कहना है कि मामले की जांच कराकर आगे की कार्यवाही की जायेगी।

फतेहपुर । योगी सरकार भले ही भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टालरेंस पर काम का रही हो मगर फतेहपुर जिले में इसका कोई असर नहीं है ! शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं में करोड़ों रुपए प्रतिवर्ष जनपद के विकास पर खर्च होते हैं ! जहां अंतिम पंक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार का लक्ष्य होता है ! लेकिन व्यवस्था में शामिल कलंदरो की वजह से सरकारी धन का बंदरबांट हो रहा है अफसर भी कमीशन में बंधे नज़र आ रहे हैं !

बता दे कि मलवां विकास खण्ड के मदोकीपुर गांव में राजेश मास्टर के खेत से परिहारन डेरा मार्ग तक मिट्टी पुराई का कार्य मनरेगा योजना से कागजों में चल रहा है ! बाकायदा मास्टररोल भी जारी कर दिया गया है मगर इसकी जमीनी हकीकत सच्चाई से कोसों दूर है ! बताते हैं कि मार्ग के दोनों ओर जब फसल खड़ी है ऐसे में मिट्टी पुराई कार्य कैसे हो सकता है। रविवार को मार्ग की जीपीएस फोटो इंटरनेट में डालकर एक एक्स ऐप के माध्यम से ग्रामीणों ने डीएम से निष्पक्ष जांच की मांग की है ! कहा कि जब जमीन में काम नहीं हुआ तो मास्टर रोल कैसे जारी हो गए !

इस मामले में बिना मिट्टी पुराई भुगतान होने ही वाला था कि शिकायत पर फाइल में ब्रेक लग गया। लोगों ने बताया कि गांव में ऐसे कई कामों का भुगतान हो गया है जो वास्तव में हुए ही नहीं हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत के कार्यों की जांच की मांग की है जिससे भ्रष्टाचार सामने आ सके। इस बाबत डीसी मनरेगा अशोक कुमार गुप्ता ने कहा कि प्रकरण जानकारी में है फाइल तलब की है संबंधित कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा है जांचकर कार्रवाई की जाएगी !

परतावल,महराजगंज। परतावल ब्लॉक के ग्राम सभा बेलवा व सुमेरगढ़ में मनरेगा से काम की अनियमितता व ऑनलाइन हजारी के शिकायत की जांच के लिए गुरुवार को लखनऊ से डिप्टी कमिश्नर मनरेगा भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में जांच टीम परतावल ब्लॉक परिसर पहुचीं उन्होंने बताया कि वह शिकायत की जांच के लिए आए हैं।

प्राप्त जानकारी ने अनुसार परतावल ब्लॉक के पूर्व कर्मचारी यशवंत यादव ने सुमेरगढ़ व अन्य शिकायत कर्ता युवराज सिंह ने बेलवा बुजुर्ग में मनरेगा अनियमितता की शिकायत किया था डिप्टी कमिश्नर मनरेगा ने बारी बारी से शिकायत कर्ता यशवंत यादव, रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक का बयान दर्ज किया।

वही शिकायत करता परतावल ब्लाक के पूर्व कर्मचारी ने बताया कि मनरेगा में ऑनलाइन हजारी में दोनों टाइम फ़ोटो उपलोड करने का शाशन आदेश है जिसका पालन नही किया जा रहा है। इस संबंध में डिप्टी कमिश्नर भूपेंद्र सिंह ने बताया सभी बयान दर्ज किया गया है दोनों का परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाई की जाएगी।

हरदोई । विवेकानंद सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने ग्राम्य विकास की समीक्षा बैठक में राशन दुकानों के आवंटन में शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कहा निर्णय तहसील स्तरीय समिति द्वारा किया जाये। उन्होंने प्रस्ताव के एक सप्ताह के अंदर समिति की बैठक कराने, चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में कराने व पारित प्रस्ताव उपरांत खण्ड विकास अधिकारी अधिकतम दो सप्ताह में तहसील स्तरीय समिति को भेज दें।

उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति अधिकतम 15 दिन में अपनी कार्रवाई पूर्ण करेगी व शिकायतों पर निर्णय चयन समिति द्वारा ही लिया जाये। चयन समिति द्वारा प्रस्ताव निरस्त होने पर पुनः प्रस्ताव के लिए समय सीमा निर्धारित की जाएगी। जिलाधिकारी ने प्रस्ताव से पूर्व आवेदकों की पात्रता की अच्छी तरह से जांच करने, प्रधान के पारिवारिक सदस्य के पक्ष में प्रस्ताव न करने व इस सम्बन्ध में सभी पूर्ति निरीक्षकों से प्रमाण पत्र लेने के निर्देश दिए। मंगला प्रसाद सिंह ने निर्मित सभी मॉडल शॉप का संचालन सुनिश्चित कराने को कहा।

प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि आवास प्लस के अंतर्गत पात्रता हेतु सर्वे का कार्य तेजी से कराएं व सभी ग्राम पंचायतों में पात्रता चयन हेतु ग्राम सभा की खुली बैठक करायी जाये। प्रतिदिन ग्राम पंचायतवार सर्वे के कार्य की समीक्षा की जाए व एडीओ आईएसबी सर्वेयरों के साथ नियमित समीक्षा करेंगे। प्रत्येक सर्वेयर अपने कार्यक्षेत्र के प्रत्येक ग्राम में कम से कम दो बैठक अवश्य करें व दोनों बैठकों का कार्यवृत्त बनाएं तथा पहली बैठक आठ मार्च से पहले अवश्य करें।

मनरेगा की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि भुगतान में शासन के दिशा निर्देशों का पालन किया जाये व मनरेगा में पिछले वर्षों के अधूरे कार्यों की भी समीक्षा करें। उन्होंने विकास खण्ड वार 10 लाख से अधिक व्यय वाले कार्यों की सूची बनाने को कहा। एनआरएलएम समीक्षा कर जिलाधिकारी ने कहा कि लक्ष्य के अनुरूप समूह गठन का कार्य जल्द पूरा करें व विकास खण्डो के लिए आवश्यकतानुसार अद्यतन कंप्यूटर की खरीद की जाये।

विकास खण्डो की रैकिंग की समीक्षा करते हुए उन्होंने टड़ियावां, पिहानी, कछौना विकास खण्ड की लगातार ख़राब रैकिंग पर खण्ड विकास अधिकारियों को कड़ी फटकार लगायी। उन्होंने क्षेत्र पंचायत की बैठकों में वास्तविक जन प्रतिनिधियों को ही अनुमति देने के निर्देश दिए। समीक्षा में डीडीओ, पीडी, डीसी मनरेगा व एनआरएलएम, डीपीआरओ, डीएसटीओ, बीडीओ व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

डीएम चौराहे के सेल्फी पॉइंट का जल्द पूर्ण कराएं निर्माण –

जिलाधिकारी ने गुरुवार की शाम डीएम चौराहे के पास बनाए जा रहे अशोक स्तंभ व आजादी का अमृत महोत्सव सेल्फी पॉइंट के निर्माण उपरांत हो रहे फिनिशिंग कार्य का निरीक्षण किया। निर्देश दिए की सेल्फी पॉइंट का कार्य जल्द पूर्ण कराया जाए। पॉइंट पर आकर्षक प्रकाश व्यवस्था की जाए। उन्होंने संबंधित कार्यवाही संस्था को आवश्यक सुधार करने को कहा तथा निर्देशित किया की कार्य को जल्द पूर्ण करते हुए सेल्फी प्वाईंट का जल्द उद्घाटन होगा।