नई दिल्ली । देश में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की उपलब्धता और कीमतों के मुद्दे सोमवार को राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक देखने को मिली।

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच देश में एलपीजी आपूर्ति प्रभावित होने का मुद्दा उठाया। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उन्हें टोका, जिसके बाद सदन में कुछ देर के लिए माहौल गर्म हो गया।

खरगे ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण देश में एलपीजी संकट की स्थिति बन गई है। भारत अपनी कुल एलपीजी जरूरतों का लगभग 60 प्रतिशत आयात करता है और इसमें करीब 90 प्रतिशत आपूर्ति होर्मुज की खाड़ी के रास्ते से आती है। ऐसे में हालात बिगड़ने से देश के कई हिस्सों में आम जनता, होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्टल सहित विभिन्न क्षेत्रों में परेशानी बढ़ गई है।

उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर एलपीजी सिलेंडर के दाम 5,000 रुपये से अधिक तक पहुंच गए हैं। पेट्रोलियम मंत्री ने लोकसभा में दावा किया था कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है और अफवाहों से बचने को कहा था, लेकिन जमीनी हालात अलग दिखाई दे रहे हैं।

खरगे ने आरोप लगाया कि जब पश्चिम एशिया में संघर्ष बढ़ा था, तब सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की थी। उस समय से सरकार को यह मालूम था कि ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ सकता है, इसके बावजूद पर्याप्त तैयारी नहीं की गई।

उन्होंने कहा कि शहरों में एलपीजी सिलेंडर बुकिंग का वेटिंग पीरियड 25 दिन और ग्रामीण एवं दूरदराज क्षेत्रों में 45 दिन तक पहुंच गया है, जिससे पैनिक बुकिंग और जमाखोरी की आशंका बढ़ गई है। उन्होंने सरकार से इस विषय में तत्काल ठोस कदम उठाने और आम लोगों तथा छोटे व्यापारियों को किफायती दरों पर एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने की मांग की।

इस पर राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि उन्हें दुख है कि विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस, विपत्ति के समय भी राजनीति करने से पीछे नहीं हटती। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न हुई समस्या भारत के कारण नहीं है और इस मुद्दे पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी पहले ही सदन में विस्तृत जानकारी दे चुके हैं।

नड्डा ने आरोप लगाया कि गैस सिलेंडर की कालाबाजारी के मामले में कांग्रेस का एक नेता पकड़ा गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में सभी को मिलकर देश के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।

CISF Rajya Sabha Deployment : आज मंगलवार को राज्यसभा के अंदर काफी हंगामा और तीखी बहस देखने को मिली। आज राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे और जेपी नड्डा के बीच नोंकझोंक हो गई। कहासुनी की वजह थी राज्यसभा के बाहर सीआईएसएफ की तैनाती। विपक्षी सांसदों ने इसको लेकर कड़ी आपत्ति जताई और नियम-267 के तहत इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की। विपक्षी सांसदों का कहना है कि इस बात को स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर राज्यसभा के बाहर सीआईएसएफ क्यों लगाई गई?

खरगे ने पूछा- सदन के वेल में CISF क्यों?

दरअसल, उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने के बाद राज्यसभा में जगदीप धनखड़ की जगह उपसभापति हरिवंश ने कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई शुरू होते ही मल्लिकार्जुन खरगे ने सदन के बाहर सीआईएसएफ तैनात करने का मुद्दा उठा दिया। उन्होंने कहा कि सदन के बाहर विपक्षी नेता शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इस बात बल देने के लिए खरगे ने पुरानी बात भी याद दिलाई।

उन्होंने कहा, “आखिरी बार जब जेटली जी उच्च सदन में विपक्ष के नेता थे और सुषमा स्वराज लोकसभा में विपक्ष की नेता थीं। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि डिस्टर्ब करना (विरोध करना) भी एक तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करता है और ये कोई बड़ी बात नहीं। लोकतांत्रिक तरीके से ही हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। ये हमारा अधिकार है।”

खरगे ने कहा- सदन की गरिमा गिरा रही सरकार

इसके बाद मल्लिकार्जुन खरगे ने सदन के वेल में सीआईएसएफ को बुलाने को लेकर सवाल खड़ा कर दिया। खरगे ने पूछा क्या अब सदन के सदस्य विरोध करने के लिए लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। खरगे ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह संसद के स्तर को गिराने का काम है। भाजपा सरकार ने संसद के स्तर को गिरा दिया है। खरगे ने भाजपा सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, “हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में CISF के जवान सदन के वेल में तब नहीं आएंगे जब सदस्य सार्वजनिक चिंता के महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रहे हो।”

क्या है सदस्य नियम-267 ?

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने जिस सदस्य नियम-267 का जिक्र किया है, वह राज्यसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों का हिस्सा है। नियम 267 सदस्यों को अत्यावश्यक मामलों पर चर्चा के लिए नियमों को स्थगित करने का प्रस्ताव रखने की अनुमति देता है।

हालाँकि, भाजपा सरकार में राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान नियम-267 का इस्तेमाल विपक्ष और सभापित व उपसभापति के बीच का मुख्य विवाद का मुद्दा बन चुका है।

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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आज सिंगापुर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) अनिल चौहान के इंटरव्यू के बाद देश में उठे सवालों के मद्देनजर एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर बल दिया है। खरगे ने कहा कि करगिल की तरह इस मामले की स्वतंत्र जांच समिति बननी चाहिए ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके और देश की जनता को जानकारी मिल सके।

मल्लिकार्जुन खरगे ने एक्स पर लिखा- ऑपरेशन सिंदूर की समीक्षा हो

खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा कि सीडीएस के इंटरव्यू के बाद कई अहम सवाल उठे हैं, जिनके जवाब जरूरी हैं। उन्होंने सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की और आरोप लगाया कि मोदी सरकार देश को गुमराह कर रही है, सेना की वीरता का श्रेय खुद ले रही है।

खरगे ने कहा कि करगिल की तरह एक स्वतंत्र समिति बनाकर ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जांच होनी चाहिए ताकि यह पता चल सके कि सेना कितनी तैयार थी, कितना नुकसान हुआ, और इसमें कौन-कौन से तथ्य शामिल हैं।

उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा युद्ध विराम की फिर से पुष्टि करने पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह शिमला समझौते का उल्लंघन है और इसकी भी जांच होनी चाहिए।

खरगे ने सवाल किया, ” क्या भारत और पाकिस्तान फिर से एक हो गए हैं? संघर्ष विराम की शर्तें क्या हैं?”

तृणमूल कांग्रेस नेता सागरिका घोष ने भी इस मसले पर सरकार से सवाल किए और कहा कि देश के नागरिकों को इन बातों की जानकारी क्यों नहीं दी जा रही। उन्होंने जून में संसद का विशेष सत्र बुलाने की भी मांग की।

राहुल गांधी ने भी ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर की पारदर्शिता के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने का समर्थन किया। राहुल गांधी ने सरकार से आतंकियों के पकड़े जाने और ऑपरेशन की सफलता से जुड़े सवाल भी पूछे।

कांग्रेस नेता अलका लांबा ने आरोप लगाया कि विदेश मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को जानकारी दी, जिससे भारतीय सेना को नुकसान पहुंचा। सांसद इमरान मसूद और शशि थरूर ने भी इस मामले में सवाल उठाए।

पाकिस्तान और भारतीय वायुसेना से जुड़ी जानकारी

पाकिस्तान ने भारत के छह विमानों को गिराने का दावा किया था, लेकिन जब सबूत मांगे गए तो पाकिस्तान के मंत्री ने सोशल मीडिया पर ही सबूत दिखाने की बात कही। भारत ने इन दावों को खारिज किया और स्पष्ट किया कि पाकिस्तान का दावा झूठा है, और संघर्ष के दौरान भारत ने अपनी रणनीति बदली।

सीडीएस के बयान से सियासी घमासान

सीडीएस अनिल चौहान ने कहा था कि उनके लिए महत्वपूर्ण यह नहीं था कि पाकिस्तान कितने विमान गिराए, बल्कि यह है कि वे कैसे गिराए गए। भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के अंदर 300 किलोमीटर तक हमले करने में सक्षम थी, और दो दिन बाद सेना ने करारा जवाब दिया।

मल्लिकार्जुन खरगे, विपक्षी नेता, और नागरिक संगठनों का मानना है कि इस मामले की स्वतंत्र, निष्पक्ष जांच से ही सच्चाई सामने आएगी। विपक्ष का कहना है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों का हक है कि वे जानें कि क्या हुआ और किस तरह का निर्णय लिया गया।

कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार देश को गुमराह कर रही है और सेना की बहादुरी का श्रेय अपने नाम करने की कोशिश कर रही है। विपक्ष ने इस मसले पर संसद का विशेष सत्र बुलाने और पूर्ण पारदर्शिता की मांग की है।

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