नई दिल्ली : देश की राजनीति में इन दिनों ‘परिसीमन’ (Delimitation) शब्द सबसे ज्यादा चर्चा में है। महिला आरक्षण कानून के लागू होने के बाद अब सबकी निगाहें इसी प्रक्रिया पर टिकी हैं। सरल शब्दों में कहें तो परिसीमन का अर्थ है— जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करना। यह प्रक्रिया भारतीय लोकतंत्र के ‘एक वोट, एक मूल्य’ के सिद्धांत को मजबूत करने के लिए अपनाई जाती है, ताकि हर जनप्रतिनिधि लगभग समान आबादी का प्रतिनिधित्व कर सके।

राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन से गठित होता है शक्तिशाली आयोग

परिसीमन का कार्य एक स्वतंत्र ‘परिसीमन आयोग’ द्वारा किया जाता है, जिसका गठन राष्ट्रपति की अधिसूचना के जरिए होता है। यह आयोग कितना शक्तिशाली है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके द्वारा लिए गए निर्णयों को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसका उद्देश्य राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होकर निष्पक्ष रूप से चुनावी सीमाओं का निर्धारण करना है।

सांसदों की संख्या 543 से बढ़कर हो सकती है 850

वर्तमान में देश में लोकसभा सीटों का बंटवारा 1971 की जनगणना के आधार पर चल रहा है। पिछले 55 वर्षों में देश की जनसंख्या में लगभग 2.25 गुना की वृद्धि हुई है। इतनी बड़ी आबादी के प्रबंधन और बेहतर प्रतिनिधित्व के लिए सांसदों की संख्या को 543 से बढ़ाकर करीब 850 करने की तैयारी है। नई संसद भवन को भी इसी भविष्य की जरूरत को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ताकि बढ़ी हुई संख्या के अनुरूप सांसदों के बैठने की व्यवस्था हो सके।

उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत: क्यों बढ़ रहा है विवाद?

चूंकि परिसीमन का मुख्य आधार आबादी है, इसलिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या में भारी बढ़ोतरी होने की संभावना है। इससे संसद में इन राज्यों का दबदबा और अधिक बढ़ जाएगा। दूसरी ओर, तमिलनाडु और केरल जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में बेहतरीन कार्य किया है। अब उन्हें डर है कि आबादी कम होने के कारण उनकी सीटों में कम बढ़ोतरी होगी, जिसे वे अपने अच्छे कार्यों की ‘सजा’ के तौर पर देख रहे हैं।

विपक्ष की आशंका और राज्यों का संतुलन

कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि सीटों के इस नए गणित से राज्यों के बीच का राजनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। विपक्ष का तर्क है कि इससे उन राज्यों को सीधा चुनावी फायदा मिल सकता है जहाँ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मजबूत स्थिति में है। इसी कारण दक्षिण भारतीय राज्य इसे अपनी आवाज को केंद्र में कमजोर करने की साजिश के रूप में देख रहे हैं।

]]> https://dainikbhaskarup.com/what-is-delimitation-5-key-facts-regarding-the-redrawing-of-electoral-constituencies-and-why-southern-indian-states-fear-it/feed/ 0 https://dainikbhaskarup.com/pm-modis-resounding-declaration-in-the-lok-sabha-half-the-population-is-gaining-a-major-share-in-nation-building-this-is-the-most-significant-moment-in-parliamentary-history/ https://dainikbhaskarup.com/pm-modis-resounding-declaration-in-the-lok-sabha-half-the-population-is-gaining-a-major-share-in-nation-building-this-is-the-most-significant-moment-in-parliamentary-history/#respond Thu, 16 Apr 2026 10:22:22 +0000 https://dainikbhaskarup.com/?p=512961 Read more]]>

नई दिल्ली: संसद के विशेष सत्र के पहले दिन केंद्र की मोदी सरकार ने महिलाओं को ऐतिहासिक सौगात देते हुए महिला आरक्षण, परिसीमन और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित तीन महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में पेश किए। इस बिल पर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस जारी है, जिसके लिए 18 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अपना संबोधन देते हुए इसे भारतीय लोकतंत्र का एक ‘स्वर्णिम क्षण’ करार दिया।

#WATCH लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "इस महत्वपूर्ण विधेयक पर आज सुबह चर्चा शुरू हुई..राष्ट्र के जीवन में कुछ ज़रूरी पल आते हैं। ऐसे समय में, समाज की सोच और नेतृत्व की क्षमता उस पल को पकड़ लेती है और उसे देश की अमानत बना देती… pic.twitter.com/PNk9dAnwO8

— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 16, 2026

“यह देश की अमानत है”: पीएम मोदी ने बताया बिल का महत्व

लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन पर अपनी बात रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “राष्ट्र के जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं, जो इतिहास बन जाते हैं। समाज की सोच और नेतृत्व की क्षमता जब उस पल को पहचान लेती है, तो वह पूरे देश की अमानत और एक मजबूत धरोहर बन जाती है।” पीएम ने विश्वास जताया कि भारत के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में यह बिल महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक नया मील का पत्थर साबित होगा।

#WATCH | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन पर कहा, "हमारे देश में जब से महिला आरक्षण को लेकर चर्चा हुई और उसके बाद जब-जब चुनाव आया है, महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिस-जिसने विरोध किया है, महिलाओं ने उसे माफ नहीं किया है। 2024 के चुनाव में ऐसा… pic.twitter.com/18cjSFrbVI

— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 16, 2026

विरोध करने वालों को पीएम की चेतावनी

प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान उन राजनीतिक दलों और नेताओं पर भी निशाना साधा जिन्होंने अतीत में महिला आरक्षण का विरोध किया था। पीएम मोदी ने कहा, “हमारे देश में महिला आरक्षण को लेकर जब-जब चर्चा हुई और उसके बाद जब चुनाव आए, तो महिलाओं ने उन लोगों को कभी माफ नहीं किया जिन्होंने उनके अधिकारों का विरोध किया। साल 2024 के चुनाव में यह मुद्दा इसलिए शांत रहा क्योंकि तब इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया था।”

18 घंटे की मैराथन चर्चा और विपक्ष के सवाल

महिला आरक्षण बिल पेश होने के साथ ही सदन में गहमागहमी का माहौल है। विपक्ष जहां इस बिल के समर्थन की बात कर रहा है, वहीं कोटा के भीतर कोटा (OBC और मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण) और जनगणना-परिसीमन के पेंच पर सरकार को घेर रहा है। सरकार की ओर से तर्क दिया जा रहा है कि यह बिल महिलाओं को नीति-निर्माण में बराबर की हिस्सेदारी देने के लिए लाया गया है। परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लोकसभा की 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी।

सदन में ऐतिहासिक पल का गवाह बनेगा नया भारत

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के अंत में सांसदों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस बिल का समर्थन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ कानून नहीं, बल्कि आधी आबादी के सम्मान और सामर्थ्य को पहचान देने का संकल्प है। सदन की कार्यवाही के दौरान कई बार हंगामे की स्थिति भी बनी, लेकिन सरकार इस बिल को पारित कराकर एक मजबूत संदेश देने की तैयारी में है।