योगी सरकार का बजट LIVE : 9 लाख करोड़ का सबसे ऐतिहासिक बजट, युवाओं और किसानों के लिए खोला खजाना, जानिए हरेक पॉइंट

Shanu — Wed, 11 Feb 2026 07:18:31 +0000

UP Budget Live Updates: देश में आम बजट 2026 पेश होने के बाद आज 25 करोड़ की जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश पर सबकी नजर है. योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना यूपी विधानसभा में अब तक का सबसे बड़ा 9,12,696 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. इस दौरान उन्‍होंने कहा कि हमारी पिछली और वर्तमान सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के सभी क्षेत्रों का विकास हुआ है. साथ ही उन्‍होंने कहा कि एसडीजी इंडिया इंडेक्‍स में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग जो वर्ष 2018-2019 में 29 वें स्थान पर थी, बेहतर होकर वर्ष 2023-2024 में 18 वें स्थान पर आ गई है. साथ ही बताया कि प्रदेश मोबाइल फोन उत्‍पादन का हब बन गया है. उन्‍होंने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण केन्द्र है. देश के कुल मोबाइल फोन उत्पादन का 65 प्रतिशत उत्पादन प्रदेश में होता है. यूपी बजट से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए एनडीटीवी के साथ.

शिक्षा पर 12 फीसदी और चिकित्‍सा पर बजट का 6 फीसदी होगा खर्च

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बजट पेश करते हुए प्रमुख मदों में किए गए आवंटन का जिक्र किया और कहा कि शिक्षा और चिकित्सा के लिए किया गया आवंटन कुल बजट का क्रमशः 12.4 और छह प्रतिशत है. इसके अलावा कृषि एवं संबद्ध सेवाओं के लिए आवंटित धनराशि कुल बजट की नौ प्रतिशत है.

9,12,696 करोड़ रुपये का बजट, पिछली बार से 12 फीसदी से ज्‍यादा

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत 9,12,696.3 करोड़ रुपये का बजट पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 12.2 प्रतिशत अधिक है. उन्होंने बताया कि इस बजट में पूंजीगत परिव्यय 19.5 प्रतिशत है. साथ ही वित्त वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटे की सीमा तीन प्रतिशत रखी गई है. यह वित्त वर्ष 2030-31 तक लागू रहेगी.

परिषदीय विद्यालय के शिक्षकों और संविदाकर्मियों के लिए कैशलेस चिकित्‍सा सुविधा

परिषदीय विद्यालय के शिक्षकों और संविदा कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा के लिए नई योजना. इसके लिए 358 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

Budget 2026 Live: औद्योगिक विकास की योजनाओं के लिए 27,103 करोड़ रूपये का प्रस्‍ताव

औद्योगिक विकास की योजनाओं के लिए 27,103 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2025-2026 की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक है.
मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण और नए औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना के लिए 5,000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना में टैबलेट/स्मार्ट फोन के वितरण की प्रक्रिया जारी है. इस योजना के लिए 2,374 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
अटल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन में विकास के लिए 2,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

फॉंरेन डाइरेक्ट इंवेस्‍टमेंट एवं फॉर्च्‍यून-500 कम्पनियों के निवेश के लिए घोषित प्रोत्साहन नीति-2023 के लिए 1,000 करोड़ रुपये की व्‍यवस्‍था प्रस्‍तावित है.

डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर परियोजना में अब तक 200 रक्षा उद्योगों की स्थापना के लिए एमओयू साइन किये गये हैं, जिसमें 35,280 करोड़ का निवेश और 53,263 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार अनुमानित है.

चिकित्‍सा-स्‍वास्‍थ्‍य के लिए 35 हजार करोड़ का प्रावधान, 15 फीसदी का इजाफा

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 37,956 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो 2025-2026 की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है.
जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रसव हेतु आने वाली गर्भवती महिलाओं को गारन्टीड कैशलेस डिलीवरी सेवा प्रदान करना है.
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक ब्लॉक में दो मेडिकल टीमें तैनात की गई जो आंगनबाडी केन्द्रों और स्कूलों में जा कर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही हैं.
प्रदेश के समस्त जनपदों में 08 दिसम्बर 2024 से संचालित पल्स पोलियो अभियान में 3 करोड़ 28 लाख 44 हजार 929 बच्चों को पोलियो ड्राप पिलाई गई.
जपानी इन्सेफिलाईटिस से बचाव के लिए प्रदेश के संवेदनशील 42 जनपदों में टीकाकरण कार्यक्रम बिना किसी रुकावट के संचालित है.
आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थी परिवारों की संख्या 49.22 लाख है. योजना हेतु 500 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित है.
एकीकृत डिजीज सर्विलांस पोर्टल पर जनपद स्तर से सरकारी क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र की चिकित्सा इकाइयों द्वारा नियमित रूप से 16 संक्रामक रोगों, 6 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डीजिजेज एवं कोविड-19 की रिपोर्टिंग की जा रही है.
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु लगभग 8,641 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन हेतु 2,000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

3.12 करोड़ कृषकों को 94,668 करोड़ रूपये की धनराशि कृषि खातों में ट्रांसफर: खन्‍ना

नलकूपों से सिंचाई के लिए किसानों को 01 अप्रैल 2023 से मुफ्त विद्युत आपूर्ति प्रदान की जा रही है.
वर्ष 2025-2026 में अल्पकालिक फसली ऋण वितरण के अंतर्गत 19 दिसम्बर 2025 तक 10,257 करोड़ रूपये का ऋण वितरण कर 15 लाख 01 हजार कृषकों को लाभान्वित किया गया.
वर्ष 2025-2026 मे दीर्घकालिक ऋण वितरण के लक्ष्य रूपए 600 करोड़ की जगह दिनांक 30 नवम्बर 2025 तक 205 करोड़ रूपये का ऋण वितरण कर 6,870 कृषकों को लाभान्वित किया गया.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत 2017-2018 से 2024-2025 तक करीब 62 लाख कृषकों को 5,110 करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया.
वर्ष 2025-2026 में खरीफ के अंतर्गत माह दिसम्बर 2025 तक 2.69 लाख बीमित कृषकों को 215 करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा चुका है.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में वित्तीय वर्ष 2025-2026 में दिसम्बर 2025 तक 3.12 करोड़ कृषकों को करीब 94,668 करोड़ रूपये की धनराशि डीबीटी के माध्यम से कृषकों के खातों में हस्तांतरित की गई.

युवाओं के लिए ये बोले वित्त मंत्री खन्‍ना

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा विगत 5 वर्षों में 9.25 लाख युवाओं को विभिन्न अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से 4.22 लाख युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में भर्ती करवाया गया.
मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में वर्तमान में संचालित 163 अभ्युदय केन्द्रों पर 23,000 से अधिक युवाओं को मुफ्त कोचिंग प्रदान की जा रही है.
युवाओं को सरकारी नीति निर्माण और क्रियान्वयन में सहभागिता प्रदान करने के लिए 108 आकांक्षात्मक विकास खंडों में मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है.
स्वामी विवेकानन्द युवा-सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत अब तक 49 लाख 86 हजार टैबलेट/स्मार्टफोन निःशुल्क वितरित किये जा चुके हैं.
प्रदेश में अब तक 90,000 मंगल दलों को प्रोत्साहन स्वरूप खेल सामग्री उपलब्ध कराई गई है.

महिलाओं के लिए बजट में ये है खास

वित्तीय वर्ष 2025-2026 में 58,000 ग्राम पंचायतों में 39,880 बी सी सखी द्वारा 39,000 करोड़ रूपये से अधिक का वित्तीय लेन-देन करते हुए करीब 107 करोड़ रूपये का लाभ अर्जित किया गया.
महिला सामर्थ्य योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 5 मिल्क प्रोडयूसर कम्पनियों का गठन होना था, जिसके सापेक्ष जनपद गोरखपुर, बरेली एवं रायबरेली में कम्पनियों का गठन करने दुग्ध संग्रहण एवं विपणन का कार्य प्रारम्भ हो गया है. जनपद प्रयागराज एवं लखनऊ में कम्पनियों का गठन प्रस्तावित है.
महिला गन्ना किसानों को पर्ची निर्गमन में प्राथमिकता दी जा रही है, जिसका लाभ प्रदेश की करीब 60 हजार महिला गन्ना किसानों को मिल रहा है.
सेफ सिटी परियोजना के अन्तर्गत महिला पुलिस बीट, व्यापक सीसीटीवी नेटवर्क और एण्टी रोमियों स्क्वाड की तैनाती से सार्वजनिक स्थलों और कार्य स्थलों पर सुरक्षा सुनिश्चित हुई है.
सेफ सिटी की अवधारणा को मूर्तरूप देने और कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा और नए शहरों में एक उचित निवास स्थान उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से प्रदेश के नगर निगमों में वर्किंग वूमेन हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है.
मिशन शक्ति के अन्तर्गत सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सेवाओं के एकीकरण से महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सामाजिक सहभागिता को नई गति मिलती है.
मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के अन्तर्गत जनवरी 2026 तक 26.81 लाख बालिकाएं लाभान्वित हुई.

यूपी के बजट में AI का विजन

-30 हजार करोड़ रुपये से 8 डेटा सेंटर और 900 मेगावॉट क्षमता का टारगेट

-यूपी आने वाले दिनों में देश के आईटी अब के रूप में पहचान बनाएगा.

सितारा बनके आसमान में वही चमकते हैं…. : बजट भाषण के दौरान बोले खन्‍ना

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सितारा बनके आसमान में वही चमकते हैं, जो डुबो देते हैं अपने आप को पसीने में.

आंकड़ों से जानें, किसानों के लिए कैसा है ये बजट

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्‍ना ने कहा कि हमारी सरकार के अब तक के कार्यकाल में 3,04,321 करोड़ रूपये से अधिक के रिकार्ड गन्ना मूल्य का भुगतान कराया गया है. यह भुगतान इसके पूर्व के 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 2,13,519 करोड़ रूपये से भी 90,802 करोड़ रूपये अधिक है.

पेराई सत्र 2025-2026 हेतु गन्ना मूल्य की दरों में 30 रूपये प्रति कुन्तल की वृद्धि की गई है. इस बढ़ोत्तरी से गन्ना किसानों को करीब 3000 करोड़ रूपए का अतिरिक्त गन्ना मूल्य भुगतान प्राप्त होगा.
रबी विपणन वर्ष 2025-2026 में कृषकों से 10.27 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय करते हुए 2,512 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया.
खरीफ विपणन वर्ष 2025-2026 में कृषकों से 42.96 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय करते हुए 9,710 करोड़ रूपये से अधिक का भुगतान किया गया.
खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 54,253 कृषकों से 2.14 लाख मीट्रिक टन बाजरा क्रय करते हुए कृषकों को 595 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया.

युवाओं और महिलाओं के लिए भी बजट में बहुत कुछ

वित्त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने यूपी का बजट पेश करते हुए कहा कि विश्व बैंक सहायतित यूपी एग्रीज परियोजना में एग्री-एक्सपोर्ट हब की स्थापना कराई जाएगी. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अगले चरण के रूप में जनविश्वास सिद्धान्त के आधार पर उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन, लाइसेसिंग आदि कार्यवाहियों को और अधिक सहज और सुगम बनाया जाएगा. इसके साथ प्रदेश में डिजिटल एंटरप्रन्‍योरशिप योजना पर कार्य किया जाएगा.

उन्‍होंने कहा कि जहां अर्थव्यवस्था में पूंजी निवेश और अवस्थापना विकास का महत्वपूर्ण योगदान है, वहीं प्रदेश की युवा जनशक्ति को रोजगार के अवसर प्रदान करने, उन्हें रोजगार के लिये सक्षम बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है.
ऐसे व्यक्ति जिनके पास किसी भी व्यवसाय में हस्तकौशल या निपुणता प्राप्त है, कभी भी बेरोजगार नहीं रह सकते. इसलिए युवाओं के लिये बड़े पैमाने पर रोजगारपरक प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन को प्राथमिकता के आधार पर मिशन मोड में संचालित किया जाना आवश्यक है.
पढ़ाई के साथ-साथ युवाओं के कौशल संवर्धन की व्यवस्था की जाएगी. हमारे कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्रों की क्षमता बढ़ाई जाएगी और नए केन्द्र स्थापित किए जाएंगे.
इस अभियान में निजी क्षेत्र की सहभागिता भी सुनिश्चित की जानी होगी. पीपीपी मोड में कौशल संवर्द्धन और जॉब प्‍लेसमेंट केंद्र विभिन्न जनपदों में स्थापित किए जाने होंगे.
इस व्यवस्था से कार्यबल में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए महिलाओं के लिए पृथक केन्द्रों की स्थापना की जाएगी.

यूपी में होगी एआई मिशन की स्थापना: खन्‍ना

वित्त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने कहा कि हमारा यह मानना है कि आज के युग में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाना आवश्यक हो गया है. इसके लिए उत्तर प्रदेश में नई और उभरती टेक्नोलॉजी मिशन की स्थापना की जाएगी.

प्रदेश में स्टेट डाटा अथॉरिटी तथा डाटा सेन्टर क्लस्टर्स की स्थापना की जाएगी. प्रदेश में एआई मिशन की स्थापना और टेक युवा-समर्थ युवा योजना लाई जा रही है.
सामाजिक क्षेत्र में समस्त सभी वर्गों के लिये योजनाओं के साथ-साथ त्वरित और भविष्योन्मुखी विकास के लिए आधुनिक तकनीक और एआई के सदुपयोग और प्रदेश में उसके विकास के लिए ईको सिस्टम बनाने के लिये प्रदेश सरकार कार्य कर रही है.
प्रदेश की प्रगति में नारी शक्ति के महत्वपूर्ण योगदान के साथ-साथ युवाओं की ऊर्जा व उनकी मेधा अपरिहार्य है.
मुख्यमंत्री मातृ सुरक्षा संकल्प योजना को और सघनता से चलाया जाएगा. स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमियों द्वारा उत्पादित माल की बिक्री सुनिश्चित करने के लिये मुख्यमंत्री महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना पर कार्य किया जा रहा है.
डीजल आधारित नलकूपों को सौर ऊर्जा आधारित किया जाएगा. कृषि वितरण एवं निर्यात को बढ़ावा देने की योजना लाई जाएगी. त्वरित आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना लाई जा रही है.

कृषि उत्‍पादन में देश का अग्रणी राज्‍य बना यूपी: खन्‍ना

प्रदेश, कृषि उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है. गेहूं, धान, गन्ना, आलू, केला, आम, अमरूद, आंवला और मेंथा उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का योगदान सर्वाधिक है.
वर्ष 2016-2017 में सिंचित क्षेत्र 2.16 करोड़ हेक्टेयर के मुकाबले प्रदेश में वर्ष 2024-2025 में 60 लाख हेक्टेयर अधिक अर्थात 2.76 लाख हेक्टेयर हो चुका है. फसल सघनता जो 2016-2017 में 162.7 प्रतिशत थी वर्ष 2024-2025 में 193.7 प्रतिशत हो चुकी है.
वर्ष 2016-2017 की 5,878 मेगावॉट ताप विद्युत उत्पादन क्षमता के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-2026 (माह दिसम्बर, 2025 तक) में 55.16 प्रतिशत बढ़ोत्तरी करते हुए 9120 मेगावॉट ताप विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त की गई.
हमारी सरकार द्वारा हरित और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के विकास पर कार्य किया जा रहा है. प्रदेश में अब तक कुल 2815 मेगावॉट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं.

देश के कुल मोबाइल फोन उत्पादन का 65 प्रतिशत यूपी में: खन्‍ना

एसडीजी इंडिया इण्डेक्स में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग जो वर्ष 2018-2019 में 29 वें स्थान पर थी, बेहतर होकर वर्ष 2023-2024 में 18 वें स्थान पर आ गई है.
राज्य सरकार द्वारा फरवरी, 2024 में चौथे ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मिट का सफलतम आयोजन किया गया.
अब तक लगभग 50 लाख करोड़ रूपये के एमओयू हस्ताक्षरित हो चुके हैं जिनसे लगभग 10 लाख रोजगार का सृजन सम्भावित है. इनमें से, अब तक लगभग 15 लाख करोड़ रूपये के निवेश की लगभग 16 हजार से अधिक परियोजनाओं के 04 ग्राउण्ड ब्रेकिंग समारोह सम्पन्न हो चुके हैं.
उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण केन्द्र है. देश के कुल मोबाइल फोन उत्पादन का 65 प्रतिशत उत्पादन प्रदेश में होता है.
भारत की 55 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक्स कम्पोनेन्ट्स इकाईयां प्रदेश में स्थित हैं. प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 44,744 करोड़ रूपये तक पहुंच गया है.
उद्योग और तकनीक में निवेश के साथ ही प्रदेश में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु किये गये प्रयासों के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर स्टार्ट अप रैंकिंग में ‘‘लीडर श्रेणी’’ की रैंकिंग हासिल हुई है.

रकार के पिछले और वर्तमान कार्यकाल में प्रदेश का सर्वांगीण विकास: खन्‍ना

वित्त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने कहा कि हमारी सरकार के पिछले और वर्तमान कार्यकाल में प्रदेश का सर्वांगीण विकास हुआ है. उन्‍होंने कहा कि वर्ष 2024-2025 (त्वरित अनुमान) में प्रदेश की जीएसडीपी 30.25 लाख करोड़ रुपये का आंकलन है, जो गत वर्ष की तुलना में 13.4 प्रतिशत अधिक है.

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