नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार के लिए शुक्रवार का दिन संसदीय इतिहास में एक बड़े झटके की तरह रहा। भारी गहमागहमी के बीच पेश किया गया ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ (महिला आरक्षण बिल) लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत न मिल पाने के कारण गिर गया। यह पहला मौका था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार किसी महत्वपूर्ण विधेयक को सदन में पास कराने में विफल रही। जो भाजपा अपनी सटीक रणनीति के लिए जानी जाती है, आखिर वहां चूक कहां हुई? आइए जानते हैं उन प्रमुख कारणों को जिन्होंने सरकार का समीकरण बिगाड़ दिया।

1. दो-तिहाई बहुमत का ‘जादुई आंकड़ा’ पड़ा भारी

संसद में किसी सामान्य विधेयक को पास कराना और संविधान संशोधन विधेयक को पास कराने में बड़ा अंतर होता है। महिला आरक्षण लागू करने के लिए संविधान में बदलाव की आवश्यकता थी, जिसके लिए सदन में ‘विशेष बहुमत’ यानी उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई वोटों की जरूरत होती है। हालांकि NDA के पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन संविधान संशोधन के लिए आवश्यक दो-तिहाई का आंकड़ा उनके पास अकेले नहीं था। विपक्षी दलों के कड़े रुख के कारण सरकार यह संख्या बल नहीं जुटा सकी।

2. जनगणना और परिसीमन की ‘शर्त’ पर फंसा पेंच

इस बिल के साथ जुड़ी सबसे बड़ी शर्त यह थी कि आरक्षण तभी प्रभावी होगा जब देश में अगली जनगणना और उसके बाद सीटों का ‘परिसीमन’ (Delimitation) होगा। सरकार का तर्क था कि यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन विपक्ष इसे ‘चुनावी जुमला’ बताने लगा। कांग्रेस और इंडिया (INDIA) गठबंधन के दलों का आरोप है कि सरकार इस बहाने आरक्षण को 2029 या उससे भी आगे टालना चाहती है। विपक्ष की मांग थी कि आरक्षण को बिना किसी शर्त के तुरंत लागू किया जाए।

3. ‘कोटा के भीतर कोटा’ की उठती मांग

सदन में चर्चा के दौरान ‘सामाजिक न्याय’ का मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया रहा। विपक्षी दलों, विशेषकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मांग की कि 33% आरक्षण के भीतर OBC और मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से कोटा सुनिश्चित किया जाए। विपक्ष इसे जाति जनगणना से जोड़ने पर अड़ा रहा। दूसरी ओर, सरकार ने स्पष्ट किया कि धर्म के आधार पर आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान नहीं है और OBC कोटे की मांग पर भी असहमति बनी रही, जिससे वोटिंग के दौरान विपक्ष एकजुट होकर विरोध में खड़ा हो गया।

4. दक्षिण बनाम उत्तर: सीटों के नुकसान का डर

बिल के गिरते ही एक नया क्षेत्रीय विवाद भी गहरा गया है। दक्षिण भारतीय राज्यों (जैसे तमिलनाडु की DMK) का मानना है कि यदि परिसीमन जनसंख्या के आधार पर होता है, तो उनकी सीटें कम हो सकती हैं क्योंकि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर काम किया है। इसके उलट, उत्तर भारत के राज्यों का दबदबा संसद में बढ़ जाएगा। दक्षिण के दलों ने इसे अपनी राजनीतिक ताकत के खिलाफ एक बड़ी साजिश करार दिया, जिसने बिल के खिलाफ माहौल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई।

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मोदी सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (MGNREGA) को खत्म कर नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने की तैयारी में है। सरकार ने इससे जुड़ी बिल की कॉपी लोकसभा सांसदों के बीच सर्कुलेट की है।

न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से ये खबर दी। इस बिल को संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। बिल का नाम ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) बिल, 2025’ रखा गया है।

इसमें कहा गया है कि इसका उद्देश्य ‘विकसित भारत 2047’ के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना है। काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी जाएगी।

इससे पहले 12 दिसंबर को खबर आई थी कि केंद्रीय कैबिनेट ने मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना रखा है। हालांकि, सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन सामने नहीं आया था।

प्रियंका बोली थीं- नाम बदलने का तर्क समझ नहीं आता

जब मनरेगा के नाम बदलने की जानकारी सामने आई थी, तब वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा था कि उन्हें MGNREGA योजना का नाम बदलने के फैसले के पीछे का तर्क समझ नहीं आता। इससे फिजूल खर्च होता है।

उन्होंने कहा- मुझे समझ नहीं आता कि इसके पीछे क्या मानसिकता है। सबसे पहले, यह महात्मा गांधी का नाम है और जब इसे बदला जाता है, तो सरकार के संसाधन फिर से इस पर खर्च होते हैं। ऑफिस से लेकर स्टेशनरी तक, सब कुछ का नाम बदलना पड़ता है, इसलिए यह एक बड़ी, महंगी प्रक्रिया है। तो ऐसा करने का क्या फायदा है?

कांग्रेस ने कहा था- मोदी सरकार ने हमारी 32 योजनाओं के नाम बदले

कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने मनरेगा का नाम बदले जाने पर एक वीडियो शेयर किया था। जिसमें उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने MGNREGA का नाम बदल कर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार स्कीम रखा है। इसी मनरेगा को मोदी कांग्रेस की विफलताओं का पुलिंदा बताते थे लेकिन असलियत यह है कि यही मनरेगा ग्रामीण भारत के लिए संजीवनी साबित हुआ।

कांग्रेस की स्कीमों का नाम बदल कर उनको अपना बना लेने की मोदी जी की यह लत बड़ी पुरानी है यही तो किया है उन्होंने 11 साल, UPA की स्कीमों का नाम बदल अपना ठप्पा लगा कर पब्लिसिटी करना।

सुप्रिया ने X पर उन योजनाओं के नाम शेयर किए, जिन्हें कांग्रेस ने शुरू किया था। साथ ही दावा किया है कि इनके नाम बदले गए हैं।

उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू रूटीन टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें होम क्वारैंटाइन किया गया है। नायडू की उम्र 71 साल है। हालांकि, उनकी पत्नी उषा नायडू की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आई है। वह फिलहाल सेल्फ आइसोलेशन में हैं।

2 अगस्त को रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी

गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट भी 2 अगस्त को पॉजिटिव आई थी। मेदांता हॉस्पिटल में उनका इलाज चला था। 14 अगस्त को कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी से मिली थी। इस बीच, भाजपा नेत्री उमा भारती ने भी खुद के कोरोना संक्रमित होने की बात ट्विटर पर साझा की थी।

मोदी सरकार के पहले मंत्री जिनकी कोरोना से जान गई

रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी मंत्रिमंडल के पहले सदस्य थे, जिनकी कोरोना से जान गई। सुरेश अंगड़ी कर्नाटक के बेलगाम निर्वाचन क्षेत्र से चार बार लोकसभा सांसद रहे। वे 2004, 2009, 2014 और 2019 में चुने गए थे। बेलगाम के कोप्पा गांव में जन्मे सुरेश अंगड़ी ने जिले के राजा लखमगौदा लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री ली थी।

कोरोना से जान गंवाने वाले कर्नाटक के दूसरे सांसद थे

सुरेश अंगड़ी संक्रमण से जान गंवाने वाले कर्नाटक के दूसरे सांसद थे। इससे पहले राज्यसभा सांसद अशोक गस्ती की संक्रमण की वजह से मौत हुई थी। मोदी सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, आयुष मंत्री श्रीपद नायक, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संसदीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी संक्रमित हो चुके हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक-2019 पेश कर दिया है। लोकसभा में तो सरकार के पास नंबर है लेकिन दिक्कत राज्यसभा में हो सकती है। वहाँ भी विधेयक पास हो जाए, इसके लिए तैयारी करनी होती है। फ्लोर मैनेजमेंट उसी को कहते हैं। आइए कुछ आँकड़ो से समझते हैं इस विधेयक के पास होने के गुणा-गणित को।

कॉन्ग्रेस और तृणमूल कॉन्ग्रेस द्वारा समर्थित UPA के नेतृत्व वाले विपक्ष के पास सदन की कुल संख्या 245 में से 100 से कम लग रही है। कॉन्ग्रेस के पास 46 सांसद हैं, लेकिन मोतीलाल वोहरा स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के चलते अनुपस्थित हैं।

उच्च सदन में ममता बनर्जी की तृणमूल में 13 सदस्य हैं। समाजवादी पार्टी के 9 हैं, डीएमके के पास 5, RJD और बसपा दोनों के पास 4-4 सांसद हैं, और अन्य छोटे दलों को मिलाकर यह संख्या 100 तक पहुँचती है।

जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले NDA और उनकी संख्या पर नज़र डालें तो इनके अपने 83 सांसद हैं, जिसमें नव-निर्वाचित सांसद अरुण सिंह और केसी राममूर्ति भी शामिल हैं।

शिरोमणि अकाली के पास 3 सांसद हैं और दूसरी सहयोगी पार्टी AIADMK के पास 11 सदस्यों ने वोट देकर अपना समर्थन दिया। जदयू के नीतीश कुमार ने भी बिल का समर्थन करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा नॉमिनेटिड सांसदों को सम्मिलित करके अन्य 12 सदस्यों, स्वतंत्र  एवं लघु पार्टियों और नॉर्थ ईस्ट के सहयोगी दलों को ही केवल गणना में जोड़ा गया है।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में भाजपा और शिवसेना के बीच राजनैतिक घमासान हुआ, जिसकी वजह से उनका गठबंधन टूट गया। इसके बावजूद उद्धव ठाकरे की पार्टी ने इस विधेयक का समर्थन किया। जबकि निष्पक्ष पार्टियों का अब भी केंद्र सरकार के समर्थन में आना बाकी है।

इसके अलावा, नवीन पटनायक की बीजू जनता दल ने भी 7 मतों से अपना समर्थन दिया। हालाँकि पार्टी ने इसमें कुछ काट-छाँट की माँग करते हुए संशोधनों को प्रस्ताव रखा।

TRS के 6 सासंदों ने और YS जगन की YSRCP ने 2 वोटों से अपना समर्थन दिया। वहीं, भाजपा की पूर्व सहयोगी पार्टी तेलगु देशम पार्टी भी 2 वोटों से अपना समर्थन देगी।

बता दें कि अनिल बलूनी को मिलाकर भाजपा के कम से कम 2 सांसद मेडिकल लीव पर हैं और दो स्वतंत्र दावेदारों का समर्थन भी नदारद है। और इस तरह NDA के पास सांसदो की संख्या 120 यानी आधे से ऊपर 132 तक पहुँचती नज़र आ रही है।

शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही अमित शाह की क़रीबी टीम सहित फ्लोर मैनेजर अपने काम में लगे हुए हैं। इसी तरह की क़वायद, अनुच्छेद-370 को निरस्त किए जाने के प्रस्ताव पर हुई थी।

रेल मंत्री पीयूष गोयल अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी धर्मेंद्र प्रधान के रूप में AIADMK को अपने पक्ष में लाने में रहे, उन्होंने बीजेडी को भी लूप में रखा।

पार्टी के महासचिव भूपेंद्र यादव JDU से बात कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी TRS, YSR और TDP समेत छोटे दलों से बात कर रहे हैं।

दुनिया के सबसे धनी क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) का अध्यक्ष बनते ही बंगाल के राजकुमार कहे जाने वाले टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर अपना पक्ष रखा है। गांगुली ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट संबंध बहाल करना भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पाकिस्तानी समकक्ष इमरान खान की मंजूरी से जुड़ा विषय है। गांगुली से यहां संवाददाता सम्मेलन के दौरान जब भारत – पाकिस्तान द्विपक्षीय सीरीज बहाल करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ‘आपको यह सवाल मोदी जी ओर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए।’

पूर्व कप्तान सौरव गांगुली  ने कहा, ‘निश्चित तौर पर हमें (अनुमति) लेनी होगी, क्योंकि सभी अंतरराष्ट्रीय दौरे सरकार के जरिए होते हैं। इसलिए हमारे पास इस सवाल का जवाब नहीं है।’ 2012 में पाकिस्तान ने भारत में दो मैचों की टी20 इंटरनेशनल और तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेली थी। इसके बाद से दोनों देश सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट और एशिया कप में ही एक-दूसरे के खिलाफ खेलते रहे हैं।

गांगुली 23 अक्टूबर को पदभार संभालेंगे

47 साल के सौरव गांगुली 23 अक्टूबर को BCCI के अगले अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालेंगे।  उन्होंने 2004 में पाकिस्तान के ऐतिहासिक दौरे पर भारतीय टीम का नेतृत्व किया था, जो 1999 में कारगिल युद्ध के बाद पहली द्विपक्षीय सीरीज और 1989 के बाद भारत की पहली पाकिस्तान यात्रा थी।  इससे पहले सौरव गांगुली ने बुधवार को कहा था कि वह पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के भविष्य को लेकर 24 अक्टूबर को चयनकर्ताओं से बात करेंगे।

उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनीं आनंदी बेन पटेल

– हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने 25वें राज्यपाल के रूप में दिलाई शपथ
– हवाई अड्डे के स्टेट हैंगर पर उन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया

लखनऊ। गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री रह चुकीं मध्य प्रदेश की पूर्व राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने सोमवार को उत्तर प्रदेश की पहली महिला और 25वीं राज्यपाल के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोविन्द माथुर ने राजभवन के गांधी सभागार में उनको पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

Lucknow: Anandiben Patel takes oath as Uttar Pradesh Governor. Former Governor of the state Ram Naik also attended the swearing-in ceremony. pic.twitter.com/xZJlBxZETd

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 29, 2019

शपथ ग्रहण के बाद नये राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने गार्ड ऑफ ऑनर लिया। नये राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में सूबे के निवर्तमान राज्यपाल राम नाईक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं राज्य सरकार के कई मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल आनंदी बेन पटेल के परिवार एवं रिश्तेदार के 31 सदस्य भी उपस्थित रहे।प्रदेश के मुख्य सचिव डॉ. अनूप चंद्र पाण्डेय ने शपथ ग्रहण समारोह का संचालन किया।

राज्यपाल आनंदी बेन पटेल आज सुबह ही राजधानी लखनऊ पहुंची। हवाई अड्डे के स्टेट हैंगर पर उन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया और राज्यपाल ने परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डॉ. दिनेश शर्मा तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने हवाई अड्डे पर पहुंचकर नई राज्यपाल का स्वागत किया।

आनंदी बेन पटेल को देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल होने का गौरव मिला है। हालांकि 70 साल पहले वर्ष 1947 में सरोजिनी नायडू यहां की पहली महिला गवर्नर बनी थीं, लेकिन उस समय उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्राविंस था। ऐसे में तकनीकी रूप से उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल आनंदी बेन को ही कहा जाएगा। इसी तरह इस राज्य को अब तक 34 राज्यपाल मिल चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के नामकरण के बाद आनंदी बेन पटेल राज्य की 25वीं राज्यपाल हैं।

उल्लेखनीय है कि साल 2014 की तुलना में बड़े जनादेश के साथ फिर से सत्‍ता में लौटी सरकार को जनता की उम्मीदों को पूरा करना आसान नहीं होगा। वित्तमंत्री ने आर्थिक सर्वे पेश करते वक्‍त कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 में देश की विकास दर सात फीसदी रहेगी। सरकार के सामने इस रफ्तार को बढ़ाकर आठ फीसदी तक ले जाना है ताकि साल 2025 तक देश को पांच ट्रिलियन डॉलर (पांच लाख करोड़ डॉलर) की इकोनॉमी बनाने के लिए इतनी रफ्तार आवश्‍यक है।

आर्थिक सर्वे में निवेश और रोजगार को प्रमुखता दी गई है। अब देखना होगा कि आ‍र्थिक सर्वे में कही गई बातों और सुझाव को वित्‍त मंत्री अपने बजट में कितना अहमियत देती है। dainikbhaskarup.com आम बजट से जुड़ी तमाम खबरों से आपको अवगत कराएगा। खासकर सरकार की उन प्राथमिकताओं को जिस पर सबकी नजर होगी।

लोकसभा चुनाव चुनाव में शानदार जीत हासिल करने वाले नरेंद्र मोदी गुरुवार शाम को  राष्ट्रपति भवन में दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है.  इस बीच बताते चले आज मई के महीना का आखिरी दिन है. आज ऐसे कई ऐसे काम हैं जो आज रात तक आपको कर लेने होंगे.अगर आपने इसे इग्‍नोर किया तो इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है.

बैंक खाते में जरूर रखें 342 रुपये

केंद्र की मोदी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में दो बीमा योजनाएं शुरू की थीं. और वो काफी सफल भी रही और भारत के करोड़ो नागरिको को इस बीमा योजना का लाभ भी लिया था। लेकिन काफी लोग इन बीमा योजनाओं का फायदा नहीं उठा पाए थे. तो अब आप लोगो को निराश होने की जरुरत नहीं, अगर आप मोदी सरकार की इन योजनाओं का लाभ अभी तक नहीं ले पाए हैं तो आज यानि 31 मई तक आपके पास भी आखिरी मौका है. इन दो बीम योजनाओं में कुल मिलाकर 4 लाख रुपये का बीमा कवर मिलता है. जहां एक योजना के लिए 330 रुपये वार्षिक देना होता है, वहीं दूसरी योजना में केवल 12 रुपये में एक साल के लिए 2 लाख रुपये का बीमा कवर मिलता है.

जानिए कैसे मिलेगा योजना का लाभ 

मिली जानकारी के मुताबिक बताते चले इस योजना का लाभ लेने के लिए आपका बैंक में अकाउंट होना जरूरी है. अगर आपका बैंक में अकाउंट नहीं होगा तो आपको इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा. मोदी सरकार ही इन योजनाओं का पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट से ही सीधे कटता है. हर वर्ष यह बीमा 31 मई को रिन्यू होता है. ऐसे में जिन लोगों का बीमा चल रहा है, अगर उनके अकाउंट में यह पैसा नहीं रहेगा तो बीमा की किस्त नहीं जा पाएगी. ऐसे में उनका यह बीमा बंद हो जाएगा.

बताते चले केंद्र में PM मोदी सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) योजना में 12 रुपये में एक साल के लिए 2 लाख रुपये का बीमा कवर का लाभ मिलता है. PM मोदी की इस बीमा के तहत दुर्घटना में मौत होने या पूरी तरह से विकलांग होने पर 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा लाभ लोगो को दिया जाता है वहीं स्‍थायी रूप से आंशिक विकलांग होने पर 1 लाख रुपये का बीमा लाभ मिलता है. यह बीमा की आयु 18 से 70 साल तक की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक ले सकता है. इस योजना के लिए राज्यों के हिसाब से टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं.

ऐसे ले सकते हैं PMSBY

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) का फॉर्म आप ऑनलाइन या फिर बैंक जाकर भर सकते हैं. किसी भी बैंक के जरिए आप यह इंश्योरेंस ले सकते हैं. पब्लिक सेक्टर के साथ प्राइवेट बैंकों ने भी अपनी वेबसाइट्स पर इससे संबंधित पूरी जानकारी दी है.

सस्‍ता कार खरीदने का आखिरी मौका
आज यानी 31 मई तक आपके पास बाजार कीमत से कम भाव पर पर कार खरीदने का मौका है. दरअसल, सेना की सीएसडी (CSD) कैंटीनों से  कार खरीदना 1 जून से महंगा होने जा रहा है. कल यानी 1 जून से सैन्य अधिकारी 12 लाख तक का वाहन (जीएसटी हटाकर) कैंटीन से खरीद सकेंगे. नए नियम के तहत अधिकारी हर 8 साल में एक ही बार कार खरीद सकेंगे और उसमें भी कार के इंजन की क्षमता 2500 सीसी से अधिक नहीं होनी चाहिए. इसी तरह सेना के जवान अपनी सेवा के दौरान सिर्फ एक बार कार खरीद सकेंगे और रिटायरमेंट के बाद जीएसटी मिलाकर 6.5 लाख रुपये तक की कार खरीद पाएंगे.

पैन कार्ड से जुड़ा नियम
अगर आप बिना पैन कार्ड के एक साल में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा का पैसों का लेन-देन करते हैं तो आज यानी 31 मई तक पैन कार्ड के लिए आवेदन करना जरूरी है. इसमें व्यक्तिगत और गैर व्‍यक्‍तिगत श्रेणी लोग शामिल है. ऐसा नहीं करने वाले लोगों पर इनकम टैक्स विभाग 10 हजार तक का जुर्माना लगा सकता है. बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 5 दिसंबर 2018 को इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया था. इस नोटिफिकेशन में 31 मई आखिरी तारीख रखी गई थी.