लखनऊ।  उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने जा रही है। इस बैठक में राज्य के विकास, शिक्षा, सुरक्षा और जनकल्याण से जुड़े डेढ़ दर्जन (18) से अधिक अहम प्रस्तावों को मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इस बैठक का सबसे प्रमुख आकर्षण प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के 27 हजार से अधिक जवानों के मानदेय में बढ़ोतरी और उन्हें कैशलेस इलाज की सौगात देना माना जा रहा है।

PRD जवानों को बड़ा तोहफा: रोज का मानदेय ₹600 करने की तैयारी

योगी सरकार राज्य में तैनात 27 हजार से अधिक पीआरडी (PRD) जवानों का ड्यूटी भत्ता 500 रुपये रोजाना से बढ़ाकर 600 रुपये करने जा रही है। इसके साथ ही जवानों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 के बाद से योगी सरकार पीआरडी जवानों के मानदेय में यह चौथी बार बढ़ोतरी करने जा रही है।

कौन होते हैं पीआरडी (PRD) जवान?

पीआरडी यानी ‘प्रांतीय रक्षक दल’, उत्तर प्रदेश के युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाला एक स्वयंसेवी सुरक्षा बल है। ये जवान मुख्य पुलिस बल के सहायक के रूप में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, यातायात नियंत्रण, मेलों व त्योहारों में भीड़ प्रबंधन, सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में अपनी सेवाएं देते हैं।

कैबिनेट बैठक में आ सकते हैं ये प्रमुख प्रस्ताव:

• वाहनों के लिए नई फिटनेस नीति: प्रदेश में वाहनों की फिटनेस जांच प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए नई नीति लागू करने की तैयारी है।

• यूपी टॉय मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी: उत्तर प्रदेश को खिलौना निर्माण का हब बनाने के लिए ‘खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति’ को मंजूरी मिल सकती है।

• भूतपूर्व सैनिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं: पूर्व सैनिकों के लिए ‘अंशदायी स्वास्थ्य योजना’ (ECHS) के तहत पॉलीक्लीनिकों के निर्माण हेतु ग्राम पंचायत या स्थानीय निकायों की भूमि ‘सेंट्रल कमांड’ (भारतीय सेना) को मुफ्त में हस्तांतरित करने का प्रस्ताव है।

• स्कूलों में स्मार्ट क्लास के लिए ₹300 करोड़: बेसिक शिक्षा विभाग के 14 हजार परिषदीय विद्यालयों में आईसीटी (ICT) लैब और स्मार्ट क्लास की स्थापना के लिए 300 करोड़ रुपये मंजूर हो सकते हैं। इसके तहत प्रत्येक चयनित स्कूल को 2-2 लाख रुपये दिए जाएंगे।

• अयोध्या के मिल्कीपुर में NSG हब: अयोध्या के मिल्कीपुर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) का रीजनल हब स्थापित करने के लिए ग्रामसभा की 65 एकड़ बंजर भूमि गृह विभाग को निशुल्क सौंपने का प्रस्ताव है।

• कोटेदारों का कमीशन बढ़ेगा: राशन के उचित दर विक्रेताओं (कोटेदारों) को राहत देते हुए प्रति क्विंटल मार्जिन मनी में 25 रुपये की वृद्धि करने संबंधी प्रस्ताव पास हो सकता है।

• बस अड्डों का निर्माण: सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ और हरदोई के सवायजपुर में नए बस अड्डों के निर्माण के लिए राजस्व विभाग की भूमि परिवहन विभाग को मुफ्त दी जाएगी।

• चीनी मिलों को संजीवनी: मथुरा स्थित सरकारी चीनी मिल में लीज/कंसेशन मॉडल पर एथेनॉल प्लांट की स्थापना और उत्तर प्रदेश चीनी निगम की तीन मिलों को पेराई सत्र हेतु 500 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी देने का प्रस्ताव शामिल है।

• उच्च शिक्षा: अलीगढ़ में निजी क्षेत्र के ‘सांई ग्लोबल विश्वविद्यालय’ की स्थापना के लिए आशय पत्र (Letter of Intent) जारी करने की मंजूरी दी जा सकती है।

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