लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जनहित को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा और बेहद सख्त कदम उठाया है। प्रदेश में अब अगले छह महीनों तक सरकारी कर्मचारियों की किसी भी प्रकार की हड़ताल या कार्य बहिष्कार पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार ने आवश्यक सेवाओं को बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरे सूबे में ‘एस्मा’ (ESMA- Essential Services Maintenance Act) लागू कर दिया है। इस संबंध में शासन की ओर से आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, जो तत्काल प्रभाव से पूरे प्रदेश में लागू हो चुके हैं।

सभी सरकारी विभागों और निगमों पर आदेश लागू

शासन द्वारा जारी किए गए ताजा फरमान के मुताबिक, यह प्रतिबंध राज्य के सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों, स्थानीय निकायों और विकास प्राधिकरणों पर समान रूप से लागू होगा। आगामी छह महीने की अवधि के दौरान कोई भी कर्मचारी संगठन या संविदाकर्मी न तो हड़ताल पर जा सकेगा और न ही किसी प्रकार का कार्य बहिष्कार कर सकेगा। सरकार के इस कड़े रुख से साफ है कि आम जनता से जुड़े कामकाज और विकास परियोजनाओं की रफ्तार में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

1966 के कड़े कानून के तहत उठाया गया कदम

प्रशासनिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, शासन ने यह सख्त कदम ‘उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966’ (एस्मा) की धारा-3 की उपधारा (1) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उठाया है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य जनमानस की सुविधाओं की रक्षा करना और आवश्यक नागरिक सेवाओं को ठप होने से बचाना है। सरकार का मानना है कि हड़ताल की वजह से आम जनता को होने वाली परेशानियों और सरकारी कामकाज में पैदा होने वाले गतिरोध को रोकने के लिए यह कदम उठाना बेहद जरूरी हो गया था।

हड़ताल पर जाने वालों की सीधे होगी गिरफ्तारी

एस्मा लागू होने के बाद अब कर्मचारी संगठनों के तेवर ठंडे पड़ना तय माना जा रहा है। कानून के मुताबिक, यदि कोई भी कर्मचारी या संगठन इस आदेश का उल्लंघन करके हड़ताल पर जाता है या दूसरों को इसके लिए उकसाता है, तो उसे गंभीर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इस अधिनियम के तहत पुलिस बिना वारंट के हड़ताल करने वाले कर्मचारियों को गिरफ्तार कर सकती है। इसके साथ ही दोषी पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ विभागीय दंडात्मक कार्रवाई, निलंबन और जेल भेजने तक के सख्त प्रावधान शामिल हैं। सरकार के इस फैसले के बाद से पूरे सूबे के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है।

लखनऊ। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने शुक्रवार सुबह उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहरों में एक साथ छापेमारी कर आतंकी नेटवर्क की कमर तोड़ दी है। एनआईए की टीमों ने राजधानी लखनऊ, धर्मनगरी वाराणसी और सीतापुर समेत यूपी के कई जिलों में संदिग्ध ठिकानों पर तगड़ी दबिश दी है। यह बेहद गोपनीय और बड़ी कार्रवाई पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के इशारे पर काम करने वाले एजेंट जसवीर चौधरी के भारतीय स्लीपर सेल और स्थानीय मददगारों को नेस्तनाबूद करने के लिए की जा रही है। जांच एजेंसियों को बेहद पुख्ता और डराने वाले इनपुट मिले थे कि सीमा पार बैठे हैंडलर्स के इशारे पर पंजाब, देश की राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में टिफिन बम और आईईडी (IED) ब्लास्ट के जरिए भारी तबाही मचाने की साजिश रची जा रही थी।

शुक्रवार सुबह एक साथ गूंजे सायरन, डिजिटल डिवाइस और संदिग्ध दस्तावेज जब्त

सुरक्षा सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, एनआईए की स्पेशल टीमों ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर शुक्रवार तड़के ही संदिग्धों के ठिकानों की घेराबंदी कर ली थी। एनआईए उन स्थानीय चेहरों और स्लीपर सेल को टारगेट कर रही है, जिन्होंने पाकिस्तानी एजेंट जसवीर चौधरी को लॉजिस्टिक्स, छिपने की जगह और फंड मुहैया कराया था। छापेमारी के दौरान कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं, जांच अधिकारियों ने छापेमारी वाली जगहों से भारी मात्रा में संदिग्ध दस्तावेज, बैंक अकाउंट डिटेल्स, मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य डिजिटल डिवाइस जब्त किए हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है।

पंजाब से जुड़े हैं तार, देश विरोधी साजिश की गंभीरता को देखते हुए NIA ने संभाली कमान

इस पूरे सनसनीखेज अंतरराष्ट्रीय आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ सबसे पहले पंजाब पुलिस ने किया था। पंजाब पुलिस ने शुरुआती तफ्तीश के बाद मामले की गंभीरता, अंतरराष्ट्रीय सीमा पार के कनेक्शन और देश की सुरक्षा पर बड़े खतरे की आशंका को देखते हुए इसकी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी थी। इसके बाद 21 मार्च 2026 को इस बेहद संवेदनशील केस की जांच विधिवत रूप से एनआईए (NIA) को सौंप दी गई थी। एनआईए अब जसवीर चौधरी के पूरे नेटवर्क के फंडिंग चैनल, उनके चैटिंग ऐप्स और स्थानीय मॉड्यूल की कड़ियों को एक साथ जोड़कर बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने में जुटी है।

पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आई थी बारूद और हथियारों की खेप, 10 फरवरी को हुआ था खुलासा

आतंकी नेटवर्क की जांच में जो सबसे सनसनीखेज और चौंकाने वाला पहलू सामने आया है, वो है आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल। इसी साल 10 फरवरी को पंजाब पुलिस के स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (SSOC) को एक खुफिया इनपुट मिला था कि पाकिस्तानी हैंडलर और एजेंट जसवीर चौधरी के इशारे पर भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से हथियारों की बड़ी स्मगलिंग की गई है। तस्करों ने अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल कर सीमा पार से भारी मात्रा में घातक हथियार, गोला-बारूद और खतरनाक आईईडी (IED) की खेप भारतीय सीमा में गिराई थी, जिसे जसवीर के स्थानीय गुर्गों ने रिसीव कर देश के अलग-अलग हिस्सों में सप्लाई कर दिया था।

दिल्ली और पंजाब के भीड़भाड़ वाले इलाके थे निशाने पर, ड्रोन स्मगलिंग बनी सबसे बड़ी चुनौती

सुरक्षा एजेंसियों के आला अधिकारियों का साफ कहना है कि अगर समय रहते इस आतंकी इनपुट पर एक्शन नहीं लिया जाता, तो देश को हिला देने वाले सिलसिलेवार बम धमाके हो सकते थे। पाकिस्तानी एजेंटों का मुख्य मकसद पंजाब और दिल्ली जैसे राज्यों के सबसे व्यस्त और भीड़भाड़ वाले बाजारों, धार्मिक स्थलों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर देश में दहशत का माहौल पैदा करना था। एनआईए के अधिकारियों के मुताबिक, सीमा पार से सुरक्षा घेरे को ठेंगा दिखाकर ड्रोन के जरिए हथियार और आरडीएक्स भेजना देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक नई और गंभीर चुनौती बन गया है। फिलहाल यूपी के कई शहरों में एनआईए का सर्च ऑपरेशन जारी है और आने वाले दिनों में कुछ बड़े चेहरों की गिरफ्तारी की पूरी संभावना जताई जा रही है।

गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित इंदिरापुरम में बुधवार की सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी के एक फ्लैट में भीषण आग लग गई। आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देखते ही देखते लपटों ने 9वीं मंजिल से लेकर 13वीं मंजिल तक के कई फ्लैटों को अपनी चपेट में ले लिया। आसमान में चारों तरफ काले धुएं का गुबार छा गया, जिसे कई किलोमीटर दूर दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से भी साफ देखा जा सकता था।

सुबह की चाय के साथ शुरू हुआ ‘अग्नि तांडव’, सोसाइटी में मची भगदड़

मुख्य दमकल अधिकारी (CFO) राहुल पाल ने बताया कि घटना बुधवार सुबह की है, जब लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे। अचानक एक फ्लैट की बालकनी से आग की ऊंची लपटें निकलने लगीं। जब तक लोग कुछ समझ पाते, हवा के झोंकों ने आग को ऊपर की मंजिलों तक फैला दिया। ऊंची इमारतों से गिरते कांच और मलबे के कारण सोसाइटी के गार्डन और नीचे खड़े लोगों में भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए सीढ़ियों की तरफ भागे।

9वीं से 13वीं मंजिल तक फैली आग, दिल्ली से भी बुलाई गई गाड़ियां

आग इतनी विकराल थी कि गाजियाबाद दमकल विभाग की आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने हाइड्रोलिक लिफ्ट के जरिए ऊपरी मंजिलों तक पहुंचकर पानी की बौछारें शुरू कीं। स्थानीय निवासियों के मुताबिक, आग की लपटें इतनी तेज थीं कि खिड़कियों के शीशे धमाके के साथ टूट रहे थे। फिलहाल, अग्निशमन विभाग के कर्मचारी अन्य फ्लैटों को आग की चपेट में आने से रोकने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं।

सीएम योगी ने लिया संज्ञान, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

गाजियाबाद की इस बड़ी घटना की गूंज लखनऊ तक सुनाई दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का तुरंत संज्ञान लिया। उन्होंने जिलाधिकारी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे खुद मौके पर मौजूद रहकर बचाव कार्य की निगरानी करें। मुख्यमंत्री के दखल के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में कई और टीमें राहत कार्य के लिए भेजी गईं।

राहत की खबर: अभी तक कोई हताहत नहीं, जांच जारी

राहत की सबसे बड़ी बात यह है कि इस अग्निकांड में अभी तक किसी के हताहत होने या जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। आग लगने के सटीक कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, हालांकि शुरुआती तौर पर इसे शॉर्ट सर्किट से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस और फायर विभाग की टीमें अब इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या सोसाइटी के फायर फाइटिंग सिस्टम काम कर रहे थे या नहीं।

Free Gas Cylinder : उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने होली के पर्व पर उज्जवला योजना की लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया है। इसके लिए तीन अरब रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। प्रदेश में इस योजना से जुड़े 1.85 करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं, जो इस उपहार का लाभ उठा सकेंगी।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को निशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन दिए गए थे। इसके बाद, भाजपा ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में यह वादा किया था कि वह दिवाली और होली के अवसर पर इन लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर रिफिल देंगे। बीते वर्ष दिवाली पर भी योगी सरकार ने यह वादा निभाया था और सिलेंडर वितरित किए थे। अब होली के अवसर पर भी इन लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर रिफिल मिलेंगे।

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब राज्य में 10 हजार से 25 हजार रुपये तक मूल्य वाले भौतिक स्टांप पेपरों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सोमवार को योगी कैबिनेट ने इस निर्णय को मंजूरी दी थी, और मंगलवार को स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने संबंधित अधिसूचना जारी की।

इस फैसले के बाद 11 मार्च से 10 हजार रुपये से लेकर 25 हजार रुपये तक के गैर न्यायिक स्टांप पेपर विधिमान्य नहीं रहेंगे। यह स्टांप पेपर अब किसी भी तरह के शुल्क भुगतान के लिए मान्य नहीं होंगे। हालांकि, ऐसे स्टांप पेपर पहले से खरीदे गए हैं, तो उन्हें 31 मार्च तक इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर उन्हें वापस किया जा सकता है।

विभागीय प्रमुख सचिव अमित गुप्ता ने इस निर्णय से संबंधित अधिसूचना जारी की। इसके अनुसार, स्टांप आयुक्त, महानिरीक्षक निबंधन, मंडलायुक्त और जिलाधिकारी को इस आदेश के प्रचार-प्रसार के लिए निर्देश दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश के स्टांप और पंजीयन मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने इसे जनहित में एक क्रांतिकारी निर्णय बताया। उनके अनुसार, इस कदम से ई-स्टांप की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा और उसकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी। इसके साथ ही, सरकार की पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की ओर बढ़ते कदम की पुष्टि होगी।