प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की 57 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक संचालन और आगामी पंचायत चुनावों को लेकर एक बहुत बड़ी कानूनी खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस विवादास्पद फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसके तहत कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक (एडमिनिस्ट्रेटर) पद की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। अदालत ने सरकार के इस कदम पर सख्त रुख अपनाते हुए इसे प्रथम दृष्टया असंवैधानिक करार दिया है और शासन के आदेश पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

अरविंद राठौर की याचिका पर हाईकोर्ट का कड़ा रुख

यह महत्वपूर्ण आदेश न्यायमूर्ति की पीठ ने अरविंद राठौर की ओर से दाखिल की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि ग्राम प्रधानों का लोकतांत्रिक कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें पिछले दरवाजे से दोबारा प्रशासक मनोनीत करना पंचायती राज व्यवस्था के नियमों और संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है। अदालत ने इस तर्क को गंभीरता से लेते हुए सरकार के आदेश को ठंडे बस्ते में डाल दिया है और मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम प्रधानों का तय कार्यकाल 26 मई 2026 को पूरी तरह समाप्त हो चुका था। प्रदेश में कुल 57 हजार से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, जिनका कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव कराना अनिवार्य था। हालांकि, तय समय पर पंचायत चुनाव न हो पाने के कारण गांवों में विकास कार्य ठप होने का हवाला देकर राज्य सरकार ने निवर्तमान प्रधानों को ही बतौर प्रशासक काम करते रहने की छूट दे दी थी, जिसे अब अदालत ने रोक दिया है।

क्या अब गांवों में ठप हो जाएगा कामकाज?

हाईकोर्ट के इस आकस्मिक फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में प्रशासनिक और वित्तीय संचालन को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। जब तक सरकार इस आदेश के खिलाफ कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करती या अदालत से बड़ी राहत नहीं मिलती, तब तक पूर्व प्रधान वित्तीय लेनदेन या आधिकारिक फैसले नहीं ले सकेंगे।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग को भी कड़ा निर्देश दिया है। अदालत ने आयोग से स्पष्ट तौर पर कहा है कि वह अगली सुनवाई तक प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने की संभावित तारीखों और मुकम्मल तैयारियों का पूरा ब्योरा अदालत के समक्ष पेश करे।

ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के फेर में फंसा पेंच; 6 महीने की हो सकती है देरी

अदालत ने केवल चुनाव की तारीखों पर ही सवाल नहीं किए, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार को अगली सुनवाई तक ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आयोग की विस्तृत रिपोर्ट भी कोर्ट में दाखिल करने का आदेश दिया है। दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनावों में पिछड़े वर्गों के लिए सटीक और वैधानिक आरक्षण तय करने के लिए एक विशेष ओबीसी आयोग का गठन किया है।

यह आयोग वर्तमान में प्रदेश के सभी जिलों का जमीनी दौरा कर रहा है ताकि पिछड़े वर्गों की वास्तविक आबादी, उनके प्रतिनिधित्व और सामाजिक-आर्थिक स्थिति का गहन अध्ययन कर एक डेटा आधारित रिपोर्ट तैयार की जा सके। इसी ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया और रिपोर्ट के आधार पर आगामी ग्राम पंचायत चुनावों में सीटों का आरक्षण (रोटेशन) तय किया जाएगा।

6 महीने टल सकते हैं चुनाव: विशेषज्ञों और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ओबीसी आयोग के सर्वे, रिपोर्ट तैयार करने और उसके बाद नए सिरे से आरक्षण सूची जारी करने की इस लंबी कानूनी प्रक्रिया के कारण उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कम से कम छह महीने की देरी से हो सकते हैं। अब जबकि हाईकोर्ट ने पूर्व प्रधानों से प्रशासक का हक भी छीन लिया है, यह देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार गांवों के विकास कार्य चालू रखने के लिए क्या नया प्रशासनिक रास्ता (जैसे एडीओ पंचायत या सरकारी अफसरों को कमान सौंपना) निकालती है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण राजनीति और विकास कार्यों को लेकर योगी सरकार ने एक बेहद चौंकाने वाला और ऐतिहासिक फैसला लिया है। प्रदेश की ग्राम पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल आज यानी 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। आमतौर पर कार्यकाल खत्म होने के बाद गांवों में सरकारी अफसरों (प्रशासकों) का राज हो जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस बार कहानी बदल गई है। राज्य सरकार ने तय किया है कि गांवों के विकास की रफ्तार न थमे, इसलिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ही दोबारा ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया जाएगा।

27 मई से नई भूमिका में दिखेंगे प्रधानजी, डीएम करेंगे नामित

सरकार के इस फैसले के बाद अब गांवों में किसी सरकारी बाबू की एंट्री नहीं होगी, बल्कि आपके पुराने प्रधानजी ही गांव की कमान संभालेंगे। मुख्यमंत्री के आदेश पर सभी जिलाधिकारियों (DM) को इसके लिए अधिकृत कर दिया गया है। कल यानी 27 मई 2026 से सभी निवर्तमान ग्राम प्रधान आधिकारिक तौर पर प्रशासक के रूप में अपना कामकाज संभाल लेंगे। सरकार ने साफ किया है कि जब तक नई ग्राम पंचायतों का गठन नहीं हो जाता या फिर अधिकतम छह महीने की अवधि तक, ये निवर्तमान प्रधान ही गांवों का सामान्य प्रशासनिक कार्य देखते रहेंगे।

सिर्फ रूटीन काम करने की इजाजत, नीतिगत फैसलों पर रहेगी रोक

भले ही प्रधानजी की कुर्सी बच गई हो, लेकिन इस बार उनके अधिकार पहले जैसे असीमित नहीं होंगे। सरकार ने साफ गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि प्रशासक बने इन प्रधानों को केवल सामान्य और रूटीन कार्यों को निपटाने की ही अनुमति होगी। वे अपनी मर्जी से कोई बड़ा या नीतिगत निर्णय नहीं ले सकेंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि गांवों के रोजमर्रा के काम तो चलते रहेंगे, लेकिन कोई नया बड़ा प्रोजेक्ट या वित्तीय फेरबदल प्रधानजी अकेले तय नहीं कर पाएंगे।

विशेष परिस्थितियों में डीएम से लेनी होगी लिखित मंजूरी

अगर गांव में कोई ऐसा संकट आता है या कोई बेहद जरूरी काम फंसता है जहां नीतिगत फैसला लेना अनिवार्य हो, तो उसके लिए एक सख्त प्रक्रिया तय की गई है। ऐसी किसी भी विशेष परिस्थिति में प्रधानजी को सबसे पहले उस काम का पूरा प्रस्ताव तैयार करना होगा। इसके बाद जिला पंचायत राज अधिकारी (DPRO) के माध्यम से उस प्रस्ताव को जिलाधिकारी (DM) के सामने पेश किया जाएगा। डीएम की लिखित मंजूरी मिलने के बाद ही उस खास काम को आगे बढ़ाया जा सकेगा।

आपको बता दें कि नियमों के मुताबिक ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अवधि समाप्त होने के बाद नई पंचायतों के चुनाव और गठन तक राज्य सरकार को प्रशासक नियुक्त करने का कानूनी अधिकार है, जिसका इस्तेमाल करते हुए योगी सरकार ने ग्रामीण व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए यह नायाब रास्ता निकाला है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में फर्जी मतदान (Fake Voting) पर अंकुश लगाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। अब मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की पहचान केवल वोटर आईडी से नहीं, बल्कि उनके चेहरे और आंखों की पुतलियों से होगी। ‘फेशियल रिकग्निशन सिस्टम’ (FRS) के सफल ट्रायल के बाद अब इसे बड़े स्तर पर लागू करने की तैयारी है।

पायलेट प्रोजेक्ट सफल: शाहजहांपुर और कुशीनगर में दिखा दम

राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह ने बताया कि मंगलवार को हुए नगर पंचायत अध्यक्ष के उपचुनावों में इस तकनीक का सफल परीक्षण किया गया। शाहजहांपुर की कटरा और कुशीनगर की फाजिलनगर सीट पर कुल 50,257 मतदाताओं पर एफआरएस का प्रयोग किया गया। देश के चुनावी इतिहास में यह पहली बार है जब इतनी बड़ी आबादी पर रीयल-टाइम फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल हुआ है।

कैसे काम करेगा एफआरएस (FRS) मोबाइल एप?

यह सिस्टम पूरी तरह डिजिटल और रीयल-टाइम मॉनिटरिंग पर आधारित है:

• स्टेट वोटर नंबर (SVN): हर मतदाता को एक यूनिक स्टेट वोटर नंबर जारी किया गया है।

• फोटो कैप्चर: पोलिंग स्टेशन पर पीठासीन अधिकारी के मोबाइल में एफआरएस एप होगा। जैसे ही कोई वोटर आएगा, उसकी फोटो खींची जाएगी।

• डाटा लॉक: फोटो खींचते ही उस वोटर का डाटा रीयल-टाइम में ‘वोटेड’ लिस्ट में दर्ज हो जाएगा।

• पकड़े जाएंगे फर्जी वोटर: यदि वही व्यक्ति दोबारा किसी दूसरे बूथ पर वोट डालने पहुंचेगा, तो एप फोटो खींचते ही अलर्ट जारी कर देगा। पीठासीन अधिकारी को तुरंत पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति ने पहले किस बूथ पर और कितने बजे वोट डाला है।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम और डिजिटल मॉनिटरिंग

आयोग ने इस तकनीक को फुलप्रूफ बनाने के लिए खास व्यवस्था की है। वोटिंग के दौरान पीठासीन अधिकारी के मोबाइल पर केवल एफआरएस एप ही काम करेगा; कॉलिंग और मैसेजिंग जैसी सुविधाएं बंद रहेंगी। साथ ही, लखनऊ स्थित कंट्रोल रूम से हर मोबाइल के बैटरी बैकअप की भी ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। यदि किसी मोबाइल की बैटरी कम होगी, तो तत्काल बैकअप उपलब्ध कराया जाएगा।

पंचायत के बाद निकाय चुनाव में भी तैयारी

इस पायलेट प्रोजेक्ट की सफलता ने राज्य निर्वाचन आयोग का उत्साह बढ़ा दिया है। 2026 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के करीब 2.2 लाख पोलिंग बूथों पर इसे लागू करने का लक्ष्य है। इसके बाद होने वाले नगर निकाय चुनावों में भी इसी पारदर्शी तकनीक का इस्तेमाल कर ‘वन मैन, वन वोट’ के सिद्धांत को सख्ती से लागू किया जाएगा।

-आरक्षण तय होने के बाद होंगे पंचायत चुनाव

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी ) का आरक्षण निर्धारित करने के लिए एक अलग से राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा। प्रदेश सरकार की ओर से इस आशय का हलफनामा हाईकोर्ट में जनहित याचिका की सुनवाई के समय दिया गया है। यह आयोग ओबीसी का आरक्षण निर्धारित करने के लिए सर्वे कर अपनी रिपोर्ट देगा। उसकी रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण लागू होगा और फिर पंचायत चुनाव होंगे।

इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस राजन राय और जस्टिस अवधेश चौधरी की कोर्ट ने की। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी ) को आरक्षण को लेकर चल रही सुनवाई में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया गया है कि ओबीसी आयोग का गठन किया जाएगा, जाे पूरी तरह से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण तय करने की प्रक्रिया पर केंद्रित हाेकर काम करेगा।

आयाेग के गठन की वजह यह है कि जनहित याचिका में कहा गया था कि तीन साल का कार्यकाल खत्म होने के बाद अब वर्तमान ओबीसी आयोग काे समर्पित ओबीसी आयोग की तरह काम करने का कानूनी अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि अगर तीन साल कार्यकाल वाला ओबीसी आयोग अस्तित्व में होता तो अलग से आयोग का गठन करने की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन तीन साल वाले आयोग का कार्यकाल अक्टूबर 2025 में खत्म हो चुका है और सरकार ने एक साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया है लेकिन संवैधानिक स्थिति यह है कि इस बढे़ हुए कार्यकाल में वर्तमान आयोग ओबीसी के आरक्षण के लिए सर्वे आदि नहीं कर सकता है। इसलिए सरकार की ओर से इस काम के लिए नए ओबीसी आयोग का गठन किया जाएगा। यह आयोग पूरे प्रदेश में ओबीसी का रैपिड सर्वे करेगा और इसकी रिपोर्ट के आधार पर पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग की आबादी के अनुसार सीटों का आरक्षण तय किया जाएगा। इसके बाद ही पंचायत चुनाव होंगे।