अयोध्या। राम जन्मभूमि में चढ़ावा चोरी प्रकरण की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) की तफ्तीश अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। आगामी 15 जुलाई तक एसआईटी शासन को अपनी अंतिम और बेहद गोपनीय रिपोर्ट सौंप देगी। इस रिपोर्ट में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों की भूमिका, उनकी जिम्मेदारियों और व्यवस्था में रही खामियों का सिलसिलेवार जिक्र होगा। माना जा रहा है कि एसआईटी की इस अंतिम रिपोर्ट में सामने आए नए तथ्यों के आधार पर कुछ और बड़े चेहरों और आरोपियों के नाम उजागर हो सकते हैं, जिससे अयोध्या से लेकर लखनऊ तक प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचना तय है।

AI निगरानी और 3-स्तरीय चेकिंग सिस्टम की सिफारिश संभव

जांच के दौरान मंदिर प्रशासन की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) और समझौता ज्ञापन (MoU) में कई गंभीर कमियां और लूपहोल्स पाए गए हैं, जिनकी एसआईटी बिंदुवार समीक्षा कर रही है। भविष्य में ऐसी किसी भी चूक को रोकने और सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए एसआईटी कई कड़े कदम उठाने की सिफारिश करने जा रही है।

सूत्रों के मुताबिक, राम मंदिर की सुरक्षा और दान की निगरानी के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित सर्विलांस सिस्टम की सिफारिश की जा सकती है। इसके अलावा, हुंडियों (दानपात्र) से चढ़ावे की गणना करने वाले कर्मचारियों की वेशभूषा (बिना जेब वाले विशेष कपड़े) में बदलाव और परिसर में ‘थ्री-लेयर चेकिंग सिस्टम’ (तीन-स्तरीय सुरक्षा जांच) का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। अब दानपात्र से रकम निकालने, उसकी गिनती करने से लेकर बैंक तक सुरक्षित पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से हाई-टेक और डिजिटल किया जाएगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि एसआईटी की टीम सोमवार को एक बार फिर अयोध्या पहुंचकर कुछ कड़ियों को जोड़ सकती है।

मंदिर को पारदर्शी बनाने के लिए पहले CEO की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज

चढ़ावा चोरी प्रकरण के सामने आने के बाद मंदिर प्रशासन की साख और पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बड़ा कदम उठाया है। मंदिर प्रबंधन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और पेशेवर (Professional) बनाने के लिए इतिहास में पहली बार ‘मुख्य कार्यकारी अधिकारी’ (CEO) की नियुक्ति की कवायद तेज कर दी गई है।

सीईओ के चयन के लिए ट्रस्ट द्वारा गठित तीन सदस्यीय सर्च कमेटी बहुत जल्द एक महत्वपूर्ण ऑनलाइन बैठक करने जा रही है। इस बैठक में आवेदन की प्रक्रिया, जरूरी नियम और चयन के कड़े मापदंड तय किए जाएंगे। सूत्रों का कहना है कि आगामी 22 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की बड़ी बैठक में इस चयन प्रक्रिया की प्रगति रिपोर्ट और कुछ संभावित नामों पर अंतिम मुहर लगाने के लिए चर्चा हो सकती है।

जानिए किन 10 कड़े मापदंडों पर परखा जाएगा उम्मीदवार का प्रोफाइल

राम मंदिर के पहले सीईओ का चयन कोई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इसके लिए केवल आईएएस या बड़े प्रशासनिक पद का अनुभव ही काफी नहीं होगा, बल्कि उम्मीदवार का पूरा बैकग्राउंड खंगाला जाएगा। चयन प्रक्रिया के लिए कमेटी करीब 10 प्रमुख मापदंड (Criteria) तैयार कर रही है।

इन मापदंडों में उम्मीदवार की बेदाग ईमानदारी, मजबूत नेतृत्व क्षमता, सनातन धर्म के प्रति गहरी आस्था और देश-विदेश के बड़े धार्मिक या कॉरपोरेट संस्थानों के सफल संचालन का अनुभव मुख्य रूप से परखा जाएगा। आवेदन आने के बाद सभी दस्तावेजों की स्क्रूटनी, उनके पूर्व सेवा रिकॉर्ड की बारीकी से जांच, पुलिस और चरित्र सत्यापन (Character Verification) और फिर एक बेहद कड़े व्यक्तिगत इंटरव्यू (Personal Interview) के दौर से गुजरने के बाद ही सबसे योग्य उम्मीदवार का नाम अंतिम मुहर के लिए ट्रस्ट के सामने रखा जाएगा।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रशासनिक अमले में एक बार फिर बड़ा फेरबदल किया है। गुरुवार देर रात शासन स्तर पर बड़ा कदम उठाते हुए 20 वरिष्ठ आईएएस (IAS) अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। इस बड़े बदलाव के तहत कई अधिकारियों को नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि कुछ अफसरों के मौजूदा विभागों में कटौती कर उन्हें अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी इस नवीनतम सूची में विभिन्न जिलों के मुख्य विकास अधिकारी (CDO), अपर आयुक्त, विशेष सचिव और सरकारी निगमों के प्रबंध निदेशकों (MD) के स्तर पर व्यापक बदलाव देखने को मिले हैं।

सूचना निदेशक विशाल सिंह के कंधों से हटा अतिरिक्त प्रभार

इस प्रशासनिक फेरबदल में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव सूचना विभाग में देखने को मिला है। अब तक दो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल रहे सूचना निदेशक और आईएएस अधिकारी विशाल सिंह के कार्यभार को हल्का किया गया है। विशाल सिंह के पास सूचना निदेशक के साथ-साथ विशेष सचिव पर्यटन एवं संस्कृति और निदेशक संस्कृति का भी प्रभार था। नई व्यवस्था के तहत उन्हें पर्यटन और संस्कृति विभाग के पदों से मुक्त कर दिया गया है। शासन के इस फैसले के बाद आईएएस विशाल सिंह अब पूरी तरह से केवल सूचना विभाग की बड़ी जिम्मेदारी पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।

चिकित्सा शिक्षा और निबंधन विभाग में बड़ा उलटफेर

शासन ने चिकित्सा शिक्षा और निबंधन विभाग के शीर्ष स्तर पर भी बड़ा बदलाव किया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की महानिदेशक और सचिव रहीं सारिका मोहन को अब महानिरीक्षक (निबंधन) के पद पर तैनात किया गया है। वहीं, अब तक महानिरीक्षक (निबंधन) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहीं तेजतर्रार आईएएस अधिकारी नेहा शर्मा को चिकित्सा शिक्षा विभाग का नया महानिदेशक और सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, राजस्व विभाग की सचिव सुधा वर्मा को उत्तर प्रदेश का नया श्रमायुक्त बनाकर भेजा गया है।

जानिए किस आईएएस अधिकारी को कहां मिली नई तैनाती

1. सुधा वर्मा: राजस्व विभाग की सचिव रहीं सुधा वर्मा को अब उत्तर प्रदेश का नया श्रमायुक्त बनाया गया है।

2. सारिका मोहन: चिकित्सा शिक्षा विभाग की महानिदेशक व सचिव सारिका मोहन को महानिरीक्षक (निबंधन) की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

3. नेहा शर्मा: महानिरीक्षक (निबंधन) के पद पर तैनात रहीं नेहा शर्मा को चिकित्सा शिक्षा विभाग का महानिदेशक और सचिव नियुक्त किया गया है।

4. अरुण कुमार: भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के अपर निदेशक अरुण कुमार को अब उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का मिशन निदेशक बनाया गया है।

5. जे. रीभा: विशेष सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग जे. रीभा को उनके वर्तमान पद के साथ-साथ अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

6. दीपा रंजन: उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की मिशन निदेशक दीपा रंजन को अब संस्कृति विभाग का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है।

7. संजय कुमार सिंह-1: विशेष सचिव संस्कृति विभाग और धर्मार्थ कार्य के निदेशक संजय कुमार सिंह-1 को विशेष सचिव संस्कृति विभाग के प्रभार से मुक्त करते हुए अब निदेशक संस्कृति का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

8. विशाल सिंह: विशेष सचिव संस्कृति विभाग, निदेशक सूचना और निदेशक संस्कृति की जिम्मेदारी संभाल रहे विशाल सिंह को विशेष सचिव संस्कृति और निदेशक संस्कृति के प्रभार से अवमुक्त कर दिया गया है। अब वह केवल सूचना निदेशक का पद संभालेंगे।

9. रिया केजरीवाल: मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (MVVNL) लखनऊ की प्रबंध निदेशक रिया केजरीवाल को बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है।

10. संदीप भागिया: राज्य कर गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद द्वितीय के अपर आयुक्त संदीप भागिया को अब मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (MVVNL) का नया प्रबंध निदेशक (MD) नियुक्त किया गया है।

11. परीक्षित खटाना: आजमगढ़ के मुख्य विकास अधिकारी (CDO) परीक्षित खटाना को अब राज्य कर गौतमबुद्ध नगर में अपर आयुक्त के पद पर भेजा गया है।

12. राकेश कुमार पटेल: लखनऊ मंडल के अपर आयुक्त राकेश कुमार पटेल को अब आजमगढ़ का नया मुख्य विकास अधिकारी (CDO) नियुक्त किया गया है।

13. रेणु तिवारी: विशेष सचिव, महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग और राज्य महिला आयोग की सचिव रेणु तिवारी को बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के विशेष सचिव पद से मुक्त कर दिया गया है।

14. जग प्रवेश: मथुरा-वृंदावन नगर निगम के नगर आयुक्त जग प्रवेश को अब वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में विशेष सचिव की जिम्मेदारी दी गई है।

15. ओजस्वी राज: बलिया के मुख्य विकास अधिकारी (CDO) ओजस्वी राज को अब मथुरा-वृंदावन नगर निगम का नया नगर आयुक्त बनाया गया है।

16. आलोक कुमार: गोंडा के अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) आलोक कुमार को प्रोन्नत करते हुए बलिया का नया मुख्य विकास अधिकारी (CDO) नियुक्त किया गया है।

17. अजय कुमार गौतम: इटावा के मुख्य विकास अधिकारी (CDO) अजय कुमार गौतम को राज्य कर गाजियाबाद प्रथम में अपर आयुक्त के पद पर तैनात किया गया है।

18. संजय कुमार सिंह: मुजफ्फरनगर के अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) संजय कुमार सिंह को अब इटावा का नया मुख्य विकास अधिकारी (CDO) बनाया गया है।

19. मनिकन्दन ए.: लंबे समय से प्रतीक्षा सूची (वेटिंग) में चल रहे आईएएस अधिकारी मनिकन्दन ए. को राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश में अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त के पद पर नई तैनाती मिली है।

20. वंदना वर्मा: चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग की विशेष सचिव और उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की संयुक्त प्रबंध निदेशक वंदना वर्मा को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड के संयुक्त प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रविवार देर रात प्रशासनिक अमले में भारी फेरबदल करते हुए 38 आईएएस (IAS) अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इस फेरबदल में देवरिया, जौनपुर, मुरादाबाद और फिरोजाबाद समेत 8 जिलों के जिलाधिकारियों (DM) को बदल दिया गया है। शासन द्वारा जारी इस सूची में मुख्यमंत्री के विशेष सचिव से लेकर हाल ही में सेवा में वापसी करने वाले रिंकू राही तक के नाम शामिल हैं।

इन 8 जिलों को मिले नए जिलाधिकारी (DM)

प्रशासनिक कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए शासन ने कई जिलों की कमान नए हाथों में सौंपी है। मुख्यमंत्री के विशेष सचिव मधुसूदन हुल्गी अब देवरिया के नए डीएम होंगे। जौनपुर की जिम्मेदारी सैमुअल पाल एन को दी गई है, जबकि आनंद वर्धन को मऊ का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। अन्य प्रमुख नियुक्तियां इस प्रकार हैं:

• महाराजगंज: गौरव सिंह सोगरवाल (पूर्व नगर आयुक्त गोरखपुर)

• फिरोजाबाद: संतोष कुमार शर्मा

• मुरादाबाद: राजेंद्र पेंसिया (पूर्व डीएम संभल)

• संभल: अंकित खंडेलवाल (पूर्व नगर आयुक्त आगरा)

• प्रतापगढ़: अभिषेक पांडेय

मुख्यमंत्री सचिवालय और विकास प्राधिकरणों में बदलाव

मुरादाबाद के निवर्तमान डीएम अनुज सिंह को अब मुख्यमंत्री का विशेष सचिव बनाया गया है। वहीं, गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में अभिनव गोपाल को जिम्मेदारी दी गई है। जौनपुर के पूर्व डीएम डॉ. दिनेश चंद्र को लोक निर्माण विभाग (PWD) में विशेष सचिव और मऊ के पूर्व डीएम प्रवीण मिश्रा को समाज कल्याण विभाग में तैनात किया गया है।

रिंकू राही की वापसी और अन्य महत्वपूर्ण तैनातियां

इस तबादला सूची में सबसे चर्चित नाम आईएएस रिंकू सिंह राही का है। तकनीकी इस्तीफा देने के बाद सेवा में वापसी करने वाले रिंकू राही को जालौन का संयुक्त मजिस्ट्रेट बनाया गया है। इसके अलावा, सी इंदुमती को निदेशक महिला कल्याण और नेहा जैन को केस्को (KESCO) का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। कानपुर विकास प्राधिकरण की कमान अब अंकुर कौशिक के हाथों में होगी।

सीडीओ और नगर आयुक्तों के कार्यक्षेत्र भी बदले

नगर निगमों और विकास कार्यों में गति लाने के लिए कई मुख्य विकास अधिकारियों (CDO) को भी नई जिम्मेदारी मिली है। अजय जैन गोरखपुर के नए नगर आयुक्त होंगे, जबकि संतोष कुमार वैश्य को आगरा नगर निगम का नगर आयुक्त बनाया गया है। लखनऊ के नए सीडीओ के रूप में प्रफुल्ल कुमार शर्मा कार्यभार संभालेंगे।