लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के ठीक आठवें दिन आखिरकार नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संस्तुति पर राजभवन ने आठ मंत्रियों को उनकी नई जिम्मेदारियों की सूची जारी कर दी है। सरकार के इस कदम को आगामी सियासी समीकरणों को साधने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। इस फेरबदल में कई कद्दावर चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वहीं युवाओं और क्षेत्रीय दिग्गजों पर भी भरोसा जताया गया है।

भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडेय को मिली बड़ी जिम्मेदारी

मंत्रिमंडल के इस नए बंटवारे में सबसे बड़ा नाम भूपेंद्र चौधरी का है, जिन्हें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास के लिहाज से यह विभाग बेहद मायने रखता है। वहीं, कद्दावर नेता मनोज पांडेय को खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति विभाग का जिम्मा सौंपा गया है, जो सीधे तौर पर जनता की बुनियादी जरूरतों और राशन वितरण प्रणाली से जुड़ा हुआ है।

स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों के विभागों में बड़ा बदलाव

योगी सरकार ने राज्य मंत्रियों (स्वतंत्र प्रभार) को भी बड़ी और गंभीर जिम्मेदारियां दी हैं। अजीत सिंह पाल को राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बनाते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की कमान दी गई है, जिस पर प्रदेश में मिलावटखोरी रोकने और दवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने का बड़ा दारोमदार होगा। इसके साथ ही सोमेन्द्र तोमर को राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में राजनैतिक पेंशन, सैनिक कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल (PRD) विभाग का कार्यभार सौंपा गया है।

राज्य मंत्रियों को मिले यह अहम महकमे

मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल अन्य चेहरों को भी जातिगत और क्षेत्रीय पकड़ के आधार पर जिम्मेदारी दी गई है। कृष्णा पासवान को पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग में राज्य मंत्री बनाया गया है, जबकि कैलाश सिंह राजपूत को ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा, सुरेन्द्र दिलेर को बेहद महत्वपूर्ण माना जाने वाला राजस्व विभाग सौंपा गया है और हंस राज विश्वकर्मा को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) विभाग में राज्य मंत्री के तौर पर भूपेंद्र चौधरी के साथ संबद्ध किया गया है।

2027 के महासमर को साधने की बड़ी रणनीति

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विभागों के इस बंटवारे के पीछे सिर्फ प्रशासनिक कार्यप्रणाली को गति देना ही एकमात्र मकसद नहीं है। दरअसल, इस पूरी सूची में सामाजिक न्याय, जातीय समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन की साफ झलक देखने को मिल रही है। 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बिठाने और हर वर्ग को साधने के लिए ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा दांव खेला है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की सियासत में आज का दिन बेहद अहम रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए 8 नए चेहरों को टीम में शामिल किया है। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के बाद अब यूपी सरकार का स्वरूप बदल गया है। इस विस्तार को केवल विभागों का बंटवारा नहीं, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का ‘ब्रह्मास्त्र’ माना जा रहा है। सियासी जानकारों की मानें तो इस कदम से भाजपा ने विपक्ष के ‘PDA’ फॉर्मूले की काट खोज ली है।

सामाजिक संतुलन पर जोर, विभागों में हो सकता है बड़ा फेरबदल

योगी सरकार के इस कैबिनेट विस्तार में क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों का खास ख्याल रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक, नए मंत्रियों के आने के बाद अब कई पुराने और मौजूदा मंत्रियों के विभागों की जिम्मेदारी बदली जा सकती है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि 2027 की चुनावी जंग फतह करने के लिए जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत करना और हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देना अनिवार्य है। यही वजह है कि शपथ लेने वाले चेहरों में अनुभव और युवा ऊर्जा का मेल देखा जा रहा है।

PDA के चक्रव्यूह को तोड़ने की तैयारी

विपक्ष जिस ‘PDA’ (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) समीकरण के सहारे भाजपा को घेरने की रणनीति बना रहा था, योगी सरकार ने कैबिनेट विस्तार के जरिए उसे सीधा जवाब दिया है। नए मंत्रिमंडल में पिछड़ों और दलितों को खास तवज्जो देकर भाजपा ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह सभी वर्गों के साथ खड़ी है। 8 नए मंत्रियों के जरिए भाजपा ने उन जातियों तक पहुंच बनाई है, जो आगामी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं।

इन दिग्गजों ने ली मंत्री पद की शपथ

राजभवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में कुल 8 चेहरों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली, जिनका विवरण निम्नलिखित है:

कैबिनेट मंत्री के रूप में:

• भूपेंद्र सिंह चौधरी: संगठन में लंबा अनुभव और मजबूत क्षेत्रीय पकड़।

• मनोज पांडेय: ब्राह्मण चेहरे के रूप में बड़ा दांव।

• अजीत सिंह पाल: पिछड़ा वर्ग में पैठ मजबूत करेंगे।

• सोमेंद्र तोमर: पश्चिम यूपी के समीकरणों को साधने की जिम्मेदारी।

राज्य मंत्री के रूप में:

• कृष्णा पासवान: दलित वर्ग का सशक्त प्रतिनिधित्व।

• कैलाश सिंह राजपूत: लोध वोट बैंक को साधने की कोशिश।

• सुरेंद्र दिलेर: हाथरस और आसपास के क्षेत्रों में प्रभाव।

• हंसराज विश्वकर्मा: पूर्वांचल और पिछड़े समाज में पकड़।

इस विस्तार के बाद अब योगी आदित्यनाथ की ‘टीम 2.0’ पूरी तरह एक्शन मोड में है। आने वाले दिनों में जब विभागों का बंटवारा होगा, तो स्पष्ट हो जाएगा कि किस मंत्री को 2027 के लिए कौन सी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है।