उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी (सपा) को अमेठी में तगड़ा झटका लगने जा रहा है। गौरीगंज सीट से लगातार तीन बार सपा के विधायक रहे और पार्टी के बागी नेता राकेश प्रताप सिंह ने आगामी 14 अक्टूबर को औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने का ऐलान कर दिया है।

राकेश प्रताप सिंह 14 अक्टूबर को सुबह 11 बजे गौरीगंज स्थित अपने निजी आवास ‘मंगलम’ में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी और अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। भाजपा में शामिल होने की घोषणा से पूर्व उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की तथा मीडिया से बात करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव और पार्टी की नीतियों पर तीखा हमला बोला।

“सपा के 10-15 विधायक संपर्क में, भाजपा चाहे तो आधी सपा साथ होगी”

राकेश प्रताप सिंह ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के 10 से 15 विधायक अभी भी लगातार भाजपा के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा शीर्ष नेतृत्व मन बना ले तो आधी समाजवादी पार्टी भाजपा के साथ खड़ी नजर आएगी। उन्होंने कहा कि सपा की सनातन विरोधी नीतियों और आंतरिक कार्यप्रणाली से क्षुब्ध होकर कई अन्य विधायक भी जल्द ही पाला बदलने को तैयार हैं।

अखिलेश यादव पर अनदेखी और उपेक्षा के आरोप

सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर अपनी भड़ास निकालते हुए राकेश प्रताप सिंह ने गंभीर व्यक्तिगत आरोप लगाए। उन्होंने कहा, “जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तब 5 केडी (मुख्यमंत्री आवास) से 27 बार फोन कर मेरा हाल-चाल लिया गया, लेकिन अखिलेश यादव का एक भी फोन नहीं आया। जब मैं जनता के मुद्दों को लेकर 11 दिनों तक अनशन पर बैठा रहा, तब भी वे मुझसे मिलने तक नहीं आए। मैं उनका निष्ठावान विधायक था और उनके लिए मरने-जीने को तैयार था, लेकिन उन्होंने हमेशा अनदेखी की।”

“रामचरितमानस जलाने वालों और सनातन विरोधियों के साथ राजनीति संभव नहीं”

राकेश प्रताप सिंह ने सपा छोड़ने की मुख्य वजह पार्टी नेताओं द्वारा सनातन धर्म और रामचरितमानस पर की गई टिप्पणियों को बताया। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी में भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए जाते हों और रामचरितमानस को फाड़ने या जलाने वालों को बढ़ावा दिया जाता हो, वहां रहना उनके स्वाभिमान के खिलाफ था।

राम मंदिर दर्शन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भगवान राम के दर्शन के लिए किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं होती और अखिलेश यादव को अपने मन का डर निकालकर रामलला की शरण में जाना चाहिए।

सपा के ‘PDA’ पर कसा तंज और 2027 के चुनाव का दावा

सपा के चर्चित नारा ‘PDA’ (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सपा के PDA में न ‘P’ है, न ‘D’ है और न ‘A’ है, इसमें केवल अखिलेश यादव का ‘परिवार’ शामिल है। उन्होंने राज्यसभा चुनाव में आम कार्यकर्ताओं के बजाय उद्योगपतियों और परिवार को तरजीह देने का भी आरोप लगाया।

अखिलेश यादव द्वारा सीएम योगी को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख अपने पूर्व विधायक पवन पांडे से नाराज हैं और उन्हें हराने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि आगामी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा 2017 से भी बड़ा रिकॉर्ड कायम कर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी।

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UP : उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए चुनावी तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के आठ उम्मीदवारों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। वहीं, समाजवादी पार्टी (SP) की ओर से राम गोपाल यादव और धनराज परिमल नाथवानी पहले ही नामांकन कर चुके हैं। फिलहाल दोनों दलों को मिलाकर 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसे में सपा की ओर से तीसरा उम्मीदवार नहीं आने पर सभी सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति बनती दिखाई दे रही है।

राज्यसभा की इन 10 सीटों के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होना है। हालांकि, यदि नामांकन वापसी तक कोई नया उम्मीदवार मैदान में नहीं आता और सभी नामांकन वैध पाए जाते हैं, तो चुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी और सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा सकते हैं।

BJP के आठ उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन

भाजपा ने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए आठ उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। इनमें धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडेय, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार शामिल हैं।

भाजपा की सूची में ओबीसी, दलित, ब्राह्मण और ठाकुर समुदाय से आने वाले नेताओं को जगह दी गई है। इसके अलावा दो महिला उम्मीदवारों प्रियंका सिंह रावत और श्रुति गंगवार को भी टिकट दिया गया है। पार्टी के इस चयन को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सामाजिक और संगठनात्मक समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है।

खास बात यह है कि भाजपा ने इस बार उत्तर प्रदेश से अपने किसी मौजूदा राज्यसभा सांसद को दोबारा उम्मीदवार नहीं बनाया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और बीएल वर्मा समेत कई मौजूदा सदस्यों को नई सूची में जगह नहीं मिली है।

सपा ने नहीं उतारा तीसरा उम्मीदवार

राज्यसभा चुनाव से पहले चर्चा थी कि सपा भाजपा के आठ उम्मीदवारों के मुकाबले तीसरा प्रत्याशी उतार सकती है। ऐसा होने पर चुनाव में मुकाबले की स्थिति बन सकती थी। हालांकि, अखिलेश यादव ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए पार्टी की प्राथमिकता स्पष्ट की।

उन्होंने लिखा, “अब हमारा ध्यान तीन पर नहीं, बल्कि 403 पर है।” उनके इस बयान को 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर पार्टी के फोकस के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। सपा ने राज्यसभा के लिए राम गोपाल यादव और धनराज परिमल नाथवानी को उम्मीदवार बनाया है।

10 सीटों पर निर्विरोध चुनाव की स्थिति

उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए फिलहाल भाजपा के आठ और सपा के दो उम्मीदवार मैदान में हैं। इसलिए यदि कोई नया उम्मीदवार सामने नहीं आता है तो सभी 10 उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने की संभावना है।

राज्यसभा चुनाव में मुकाबला होने की स्थिति में एक उम्मीदवार को जीत के लिए आवश्यक संख्या में प्रथम वरीयता के वोट हासिल करने होते हैं। मौजूदा विधानसभा संख्या के आधार पर एक सीट के लिए 37 वोट जरूरी बताए जा रहे हैं।

BJP की सूची में सामाजिक प्रतिनिधित्व पर जोर

भाजपा की आठ सदस्यीय सूची में अलग-अलग सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। पार्टी ने तीन ओबीसी, दो दलित और अन्य वर्गों से उम्मीदवार उतारे हैं। दो महिला उम्मीदवारों को भी सूची में शामिल किया गया है।

भाजपा के उम्मीदवार प्रकाश पाल ने नामांकन के बाद पार्टी के सामाजिक प्रतिनिधित्व को लेकर अपनी बात रखी और सपा के PDA विमर्श पर सवाल उठाया। दूसरी ओर, भाजपा के इस चयन को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले संगठन और सामाजिक समीकरण साधने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।

ब्रजेश पाठक ने सपा पर साधा निशाना

राज्यसभा चुनाव में सपा के तीसरा उम्मीदवार नहीं उतारने पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि सपा ने 2027 के विधानसभा चुनाव में हार मान ली है।

हालांकि, यह ब्रजेश पाठक का राजनीतिक बयान है। सपा की ओर से अखिलेश यादव ने अपने बयान में राज्यसभा की तीन सीटों के बजाय उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 सीटों पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही है।

फिलहाल उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए भाजपा के आठ और सपा के दो उम्मीदवार मैदान में हैं। यदि नामांकन प्रक्रिया के बाद कोई नया उम्मीदवार सामने नहीं आता है, तो सभी 10 उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन संभव है। अंतिम स्थिति नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्पष्ट होगी।

• हर विधानसभा में 27 हजार वोट बढ़ाने का कार्यकर्ताओं को दिया लक्ष्य

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। पिछले दस साल में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं और स्कूली शिक्षा बर्बाद हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग में गिरोह बन गए हैं और शिक्षकों के साथ भेदभाव व शोषण किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी वित्तविहीन शिक्षकों, शिक्षामित्रों की मांगों और पुरानी पेंशन योजना को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी।

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ पुलिस व्यवस्था को भी तबाह कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दस साल के शासन-प्रशासन और पुलिस के कामकाज का आकलन करने के बाद कड़ी टिप्पणी की है। सरकार के इशारे पर पुलिस अन्याय कर रही है, जिससे प्रदेश में हत्या, लूट, फर्जी एनकाउंटर, पुलिस हिरासत में मौतें और झूठे मुकदमे लगातार बढ़ रहे हैं।

अखिलेश ने कहा कि भाजपा राज में किसान, नौजवान और व्यापारी सभी संकट में हैं। किसानों को समय पर खाद, बीज और कीटनाशक नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब बड़े-बड़े पूंजीपतियों के कर्ज माफ हो सकते हैं, तो किसानों को राहत क्यों नहीं मिल सकती? इसके अलावा अस्पतालों में मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है और एंबुलेंस सेवाएं भी बर्बाद हो चुकी हैं।

मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रूढ़िवादी सोच के कारण छात्रों और नौजवानों को मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट से दूर रखना चाहते हैं, जबकि नई पीढ़ी के नौजवान विकास चाहते हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने निर्देश दिया कि सभी बूथ स्तर पर तैयारी करें और वोटर लिस्ट को ठीक करवाएं। समाजवादी पार्टी ने हर विधानसभा क्षेत्र में 27,000 वोट बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है।

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस द्वारा उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में किए गए बड़े संगठनात्मक बदलाव के बाद सूबे की राजनीति में जुबानी जंग छिड़ गई है। पार्टी ने आराधना मिश्रा ‘मोना’ को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, जबकि सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद को कार्यकारी अध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। कांग्रेस के इस फैसले पर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का तीखा बयान सामने आया है। राजभर ने कांग्रेस और सपा दोनों को खुली चुनौती देते हुए किसी मुस्लिम नेता को मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित करने की मांग कर डाली है।

‘सपा और कांग्रेस ने मुस्लिम समाज के वोटों का सिर्फ इस्तेमाल किया’

शनिवार (3 अक्टूबर, 2026) को मीडिया से बात करते हुए मंत्री ओपी राजभर ने कांग्रेस के इस नए संगठन विस्तार को पूरी तरह बेअसर करार दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आराधना मिश्रा या इमरान मसूद को पद देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राजभर ने तंज कसते हुए कहा, “अगर कांग्रेस वास्तव में अल्पसंख्यकों की हितैषी है, तो उसे आगामी चुनाव में किसी मुस्लिम नेता को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए।” यही सलाह उन्होंने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को भी दी। राजभर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और सपा दोनों ही राजनीतिक दलों ने दशक दर दशक मुस्लिम समुदाय का भारी वोट हासिल किया है, लेकिन जब नेतृत्व और सत्ता सौंपने की बात आती है तो वे पीछे हट जाते हैं।

महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर सपा और कांग्रेस को घेरा

आराधना मिश्रा ‘मोना’ को यूपी कांग्रेस की कमान सौंपे जाने पर महिला राजनीति के संदर्भ में हमला बोलते हुए राजभर ने अतीत की घटनाओं को याद दिलाया। उन्होंने कहा कि यह वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हैं, जिन्होंने संसद में महिलाओं को अधिकार देने वाले ‘महिला आरक्षण बिल’ का पुरजोर विरोध किया था। उन्होंने सवाल खड़ा किया कि जब इन दलों ने संवैधानिक रूप से महिलाओं को आरक्षण देने की नीति का विरोध किया, तो अब ये किस मुंह से महिलाओं के बीच जाकर अपने लिए वोट मांगेंगे?

‘जागरूक महिलाएं मांगेंगी जवाब, चुनाव में उठेगा यह मुद्दा’

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आज देश और प्रदेश की महिलाएं पूरी तरह जागरूक हो चुकी हैं और वे इन राजनीतिक दलों के दोहरे चरित्र को अच्छी तरह समझती हैं। चुनाव प्रचार के दौरान महिलाएं खुद इनसे सवाल करेंगी कि जब सदन में महिला आरक्षण का बिल पारित हो रहा था, तब इन्होंने समर्थन करने के बजाय विरोध क्यों किया था। राजभर ने स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल आगामी चुनावों में महिला आरक्षण बिल के विरोध को जनता और महिला मतदाताओं के बीच एक प्रमुख मुद्दा बनाकर उठाएंगे।

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। राज्य की सत्ता पर काबिज होने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है और नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला भी तेजी से जारी है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा ओबीसी चेहरा और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी (RSSP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने शनिवार (3 अक्टूबर, 2026) को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में हुई इस हाई-प्रोफाइल बैठक में पूर्व मंत्री राजेंद्र गौतम भी मौजूद रहे।

‘बीजेपी हटाओ’ के लक्ष्य के साथ इंडिया गठबंधन का थामेंगे हाथ

राहुल गांधी से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने औपचारिक रूप से ‘इंडिया’ (INDIA) गठबंधन में शामिल होने की घोषणा की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है। मौर्य ने कहा, “राहुल गांधी लगातार देश के दलितों, पिछड़ों और शोषितों के हक की आवाज उठा रहे हैं। हमारी और उनकी विचारधारा समान है, इसीलिए हमने तय किया है कि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी ‘इंडिया’ गठबंधन का हिस्सा बनेगी और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी।”

राष्ट्रीय समानता दल के मोतीलाल शास्त्री की भी मुलाकात, कई छोटे दल रेस में

शनिवार को ही राष्ट्रीय समानता दल के अध्यक्ष मोतीलाल शास्त्री ने भी राहुल गांधी से मुलाकात की। सियासी गलियारों में चर्चा है कि मोतीलाल शास्त्री की पार्टी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकती है। उत्तर प्रदेश में पिछड़ों और अति-पिछड़ों का प्रतिनिधित्व करने वाले इन छोटे दलों के गठबंधन में आने से गैर-भाजपा और गैर-सपा राजनीतिक धड़े को नई दिशा मिलने के कयास लगाए जा रहे हैं।

बसपा, बीजेपी और सपा से होता हुआ अलग पार्टी तक का राजनीतिक सफर

स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की राजनीति के बेहद अनुभवी और चर्चित चेहरों में से एक हैं:

• शुरुआती सफर व बीएसपी: उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत जनता दल से की थी, जिसके बाद वे लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी (BSP) में रहे और मंत्री पद पर काबिज रहे।

• बीजेपी में मंत्री पद: साल 2016 में बसपा छोड़कर वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री (श्रम एवं सेवायोजन) बने।

• सपा और अपनी नई पार्टी: 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी का दामन थामा और एमएलसी बने। हालांकि, वैचारिक मतभेदों के चलते बाद में सपा छोड़कर उन्होंने ‘राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी’ का गठन किया।

ओबीसी और दलित वोट बैंक पर असर, कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग की संभावना

सूत्रों के अनुसार, स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुछ चुनिंदा सीटों पर कांग्रेस के साथ गठबंधन के तहत अपने उम्मीदवार उतार सकती है। उत्तर प्रदेश के बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच मौर्य का यह कदम पिछड़ों और दलित वोट बैंक को लामबंद करने के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही ‘इंडिया’ गठबंधन के भीतर सियासी घमासान तेज हो गया है। प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से कम से कम 150 सीटों पर चुनाव लड़ने के कांग्रेस के दावों ने समाजवादी पार्टी (सपा) के नेताओं को असहज कर दिया है। इसी कड़ी में प्रतापगढ़ से सपा सांसद डॉ. एसपी सिंह पटेल (शिवपाल सिंह पटेल) ने कांग्रेस की इस मांग पर कड़ा रुख अपनाते हुए तीखा हमला बोला है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि 150 सीटों की मांग पूरी तरह अनुचित है; कांग्रेस के लिए 50 सीटें मिल जाना ही बहुत बड़ी बात होगी।

राजनीतिक हैसियत और जनाधार देखकर तय हों सीटें: सपा सांसद

सपा सांसद एसपी सिंह पटेल ने कहा कि किसी भी गठबंधन में सीटों का बंटवारा जमीनी हकीकत, पार्टी की राजनीतिक हैसियत, वर्तमान सांसदों-विधायकों की संख्या और सांगठनिक मजबूती के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस को पहले अपनी वास्तविक ताकत का आकलन करना चाहिए। सांसद के मुताबिक, कांग्रेस के पास जमीनी स्तर पर इतने कार्यकर्ता और मजबूत उम्मीदवार ही नहीं हैं कि वह इतनी बड़ी संख्या में सीटों पर चुनाव लड़ सके।

‘सपा के सहारे जीते 6 सांसद, अकेले होते तो खाता खोलना भी मुश्किल था’

लोकसभा चुनाव के नतीजों का जिक्र करते हुए सपा सांसद ने कहा कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का सीधा फायदा मिला है। अगर सपा का साथ न मिलता तो कांग्रेस के छह सांसद भी चुनाव नहीं जीत पाते। उन्होंने नसीहत दी कि कांग्रेस को पिछले चुनावी नतीजों से सबक लेना चाहिए और जमीनी हकीकत से परे जाकर गैर-वाजिब मांगें नहीं करनी चाहिए।

रायबरेली को लेकर बड़ा दावा— ‘अखिलेश के समझाने पर चुनाव लड़े थे राहुल गांधी’

सांसद एसपी सिंह पटेल ने एक इंटरव्यू के दौरान रायबरेली लोकसभा सीट को लेकर बेहद चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी रायबरेली सीट से चुनाव मैदान में उतरने से कतरा रहे थे और उनके मन में हिचकिचाहट थी। अखिलेश यादव ने खुद उन्हें समझाया और हौसला दिया, तब जाकर राहुल गांधी ने वहां से पर्चा भरा। सपा सांसद ने यहां तक दावा किया कि अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से स्पष्ट कह दिया था कि अगर वे चुनाव नहीं लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी वहां से अपना प्रत्याशी उतार देगी।

‘गठबंधन में सावधानी जरूरी, दूसरे दर्जे के बयानों से होता है नुकसान’

गठबंधन के भीतर बयानबाजी पर संयम की जरूरत बताते हुए सपा सांसद ने चेतावनी दी कि सेकंड लाइन के नेताओं के अनाप-शनाप बयान गठबंधन को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने दावा किया कि अतीत में भी कांग्रेस से जुड़े वोट ट्रांसफर न होने के कारण सपा के वोट कटे थे, जिससे सरकार बनते-बनते रह गई थी। उन्होंने दोहराया कि सीटों का अंतिम फॉर्मूला पार्टियों की सक्रियता और जीतने वाले क्षेत्रों के आधार पर ही तय होना चाहिए।

अक्टूबर में सीट शेयरिंग पर फैसले के आसार, खींचतान बढ़ी

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने प्रदेश की कुल विधानसभा सीटों का लगभग 50 फीसदी हिस्सा मांगते हुए 150 सीटों पर दावेदारी ठोकी है और इस मसले पर अक्टूबर में अंतिम निर्णय होने की संभावना है। ऐसे में सपा सांसद का यह सख्त रुख स्पष्ट संकेत देता है कि आने वाले दिनों में सीट शेयरिंग को लेकर दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व के बीच मोलभाव और खींचतान और तेज होने वाली है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी (सपा), बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की राजनीतिक गतिविधियों तथा चुनाव आयोग पर उठाए जा रहे सवालों को लेकर जोरदार हमला बोला। उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस चाहे साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतरें या अलग-अलग, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

राज्यसभा चुनाव पर सियासी दांव: 9वें प्रत्याशी के लिए तैयार भाजपा

राज्यसभा चुनाव की तैयारियों का जिक्र करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा आठ प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति बना रही है। उन्होंने विपक्षी खेमे को चुनौती देते हुए कहा कि यदि समाजवादी पार्टी इस चुनाव में अपना तीसरा प्रत्याशी मैदान में उतारती है, तो भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं हटेगी और अपना 9वां प्रत्याशी उतारेगी।

“मीठा-मीठा गप-गप, तीखा-तीखा थू-थू”: चुनाव आयोग पर सवाल उठाने वालों को घेरा

विपक्षी दलों द्वारा चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रियाओं पर उठाए जाने वाले सवालों पर उप मुख्यमंत्री ने कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपनी सुविधा के अनुसार अपना रुख बदलता है। जब इन दलों को जीत हासिल होती है, तब चुनाव व्यवस्था सही लगने लगती है, लेकिन भाजपा या एनडीए की विजय होते ही वे ईवीएम और चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ने लगते हैं।

इस प्रवृत्ति पर तंज कसते हुए मौर्य ने कहा कि विपक्षी राजनीति “मीठा-मीठा गप-गप और तीखा-तीखा थू-थू” के सिद्धांत पर चल रही है, जो कि सरासर अनुचित है।

अतीत के नतीजों का दिया हवाला

मौर्य ने ऐतिहासिक राजनीतिक आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि वर्ष 2004 और 2009 में केंद्र में कांग्रेस सरकार बनी और 2012 में यूपी में सपा ने जीत दर्ज की। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में, जब अखिलेश यादव खुद मुख्यमंत्री थे, भाजपा गठबंधन ने राज्य की 80 में से 73 सीटों पर परचम लहराया। इसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन ने प्रचंड 325 सीटें हासिल कीं, जबकि सपा महज 47 सीटों पर सिमट गई थी।

वैचारिक संदर्भ और तेलंगाना मुद्दे पर टिप्पणी

अपने वैचारिक आंदोलन का उल्लेख करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वे “राम, कृष्ण, विश्वनाथ तीनों देव हमारे साथ” के संकल्प से जुड़े रहे हैं। अयोध्या में श्रीरामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, जबकि भगवान श्रीकृष्ण और भगवान विश्वनाथ से जुड़े विषय अभी शेष हैं। वहीं, तेलंगाना के संदर्भ में उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी का भाजपा पर कोई फर्क नहीं पड़ता और पार्टी संगठन विस्तार व जनसेवा के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है।

2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के शंखनाद के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा रायबरेली से ‘PDA रथ यात्रा’ शुरू करने के फैसले ने राज्य के राजनीतिक गलियारों में भारी हलचल पैदा कर दी है। रायबरेली और अमेठी को पारंपरिक रूप से गांधी परिवार का गढ़ और कांग्रेस की साख का प्रतीक माना जाता रहा है। ऐसे में राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली से अखिलेश यादव का चुनावी अभियान की शुरुआत करना केवल एक सामान्य प्रशासनिक दौरा नहीं है, बल्कि यह एक सुनियोजित रणनीति, क्षेत्रीय सामाजिक समीकरण और सहयोगी पार्टी कांग्रेस के लिए एक स्पष्ट सियासी संदेश का सम्मिश्रण है।

1. कांग्रेस को गठबंधन और ‘जमीनी हकीकत’ का आईना दिखाना

2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यूपी में सपा के साथ मिलकर शानदार प्रदर्शन किया और 6 सीटें जीतीं, जिसमें राहुल गांधी की रायबरेली से बड़ी जीत भी शामिल थी। हालांकि, 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस राज्य की 403 सीटों पर अपनी दावेदारी मजबूत करने और ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग करने की रणनीति बना रही है।

अखिलेश यादव ने रायबरेली की जमीनी हकीकत का आईना दिखाते हुए यह संदेश दिया है कि लोकसभा में भले ही गांधी परिवार का चेहरा काम आया हो, लेकिन विधानसभा स्तर पर सपा ही इस क्षेत्र का असली और मजबूत स्तंभ है। 2022 के विधानसभा चुनाव में रायबरेली की 6 में से 4 और अमेठी की 4 में से 2 सीटें (कुल 10 में से 6 सीटें) सपा ने जीती थीं, जबकि कांग्रेस केवल एक सीट (जगदीशपुर) पर ही दूसरे स्थान पर आ पाई थी। अखिलेश का यह कदम आगामी सीट बंटवारे (Seat Sharing) में सपा की सौदेबाजी क्षमता (Bargaining Power) को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा दांव है।

2. PDA समीकरण: लोधी और पासी वोट बैंक को सीधा संदेश

रायबरेली से यात्रा शुरू करने का दूसरा सबसे बड़ा कारण वहां का सामाजिक ताना-बाना (Social Engineering) है। रायबरेली में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का लोधी समुदाय और दलितों में पासी समाज खासी बड़ी संख्या में हैं।

अखिलेश यादव ने अपनी यात्रा की शुरुआत हरचंदपुर से सपा के लोधी विधायक राहुल लोधी और बछरावां से पासी समुदाय के विधायक श्याम सुंदर भारती के क्षेत्रों पर केंद्रित रखकर की। हाल ही में फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज विवाद और स्थानीय पुलिस-प्रशासन से जुड़े मामले में अपने लोधी विधायक के समर्थन में उतरकर अखिलेश ने लोधी समुदाय को साधने की कोशिश की है। लोधी समाज यूपी की 70-80 विधानसभा सीटों पर असर डालता है। यादव और मुस्लिम कैडर के साथ लोधी और पासी समाज को जोड़ना ही अखिलेश के ‘PDA’ (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) का मूल आधार है।

3. स्थानीय कैडर का मनोबल और हालिया विवाद

हाल के दिनों में रायबरेली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) और सपा छात्र सभा के बीच हुए संघर्ष तथा पुलिस की कार्रवाई के बाद सपा के स्थानीय कार्यकर्ताओं में आक्रोश था। अखिलेश यादव का सीधे रायबरेली के मैदान में उतरना कार्यकर्ताओं और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों में भरोसा कायम करने और यह दिखाने की कोशिश थी कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनके हर संघर्ष में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है।

4. कांग्रेस की छटपटाहट और अजय राय का पलटवार

अखिलेश यादव का रायबरेली से चुनावी आगाज करना कांग्रेस को गहराई से चुभा है। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का यह बयान कि “चुनाव है, कोई भी कहीं भी जा सकता है, लेकिन हम भी कन्नौज, सैफई और इटावा जा सकते हैं” यह स्पष्ट दिखाता है कि सपा का यह कदम कांग्रेस के आत्मसम्मान और क्षेत्रीय दावेदारी पर चोट कर गया है। सैफई, इटावा और कन्नौज मुलायम परिवार और समाजवादी पार्टी के पारंपरिक गढ़ माने जाते हैं, ऐसे में अजय राय का यह बयान दोनों दलों के बीच भीतर ही भीतर चल रही खींचतान को उजागर करता है।

निष्कर्ष: सपा का एक तीर से कई शिकार

2022 में कानपुर से अपनी ‘विजय यात्रा’ शुरू करने वाले अखिलेश यादव का 2026 में रायबरेली को चुनना यह दर्शाता है कि 5 वर्षों में सपा की रणनीति कितनी परिपक्व हुई है। रायबरेली से PDA रथ रवाना करके उन्होंने:

1. सत्ताधारी भाजपा को सीधी चुनौती दी।

2. अपने पिछड़ा-दलित (लोधी-पासी) समीकरण को मजबूत किया।

3. सहयोगी कांग्रेस को अपनी सियासी ताकत और जमीनी हकीकत का अहसास कराकर भविष्य में कम सीटें लेने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया।

सपा का यह संदेश बिल्कुल साफ है—उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी की राह में सपा ही मुख्य ड्राइवर की भूमिका में रहेगी, भले ही कांग्रेस के साथ गठबंधन कायम रहे।

रायबरेली। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट तेज होते ही राजनीतिक दलों ने अपनी गोटियां बिछानी शुरू कर दी हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 24 सितंबर को कांग्रेस के अभेद्य गढ़ माने जाने वाले रायबरेली से अपनी बहुचर्चित ‘PDA (पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक) रथ यात्रा’ का आगाज कर दिया। इस सीट से वर्तमान में कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी सांसद हैं। बछरावां से लेकर रायबरेली तक निकले भव्य रोड शो और जनसभा के जरिए सपा ने न केवल अपनी संगठनात्मक ताकत दिखाई, बल्कि 2027 की लड़ाई को सीधे तौर पर ‘भाजपा बनाम PDA’ करार दिया।

हालांकि, कांग्रेस के गढ़ से सपा के इस चुनावी शंखनाद ने INDIA गठबंधन के अंदरूनी मतभेदों और आगामी सीट-शेयरिंग के पेच को सार्वजनिक मंच पर ला खड़ा किया है।

‘गढ़ किसी का नहीं, जनता जनार्दन की कृपा होती है’: अवधेश प्रसाद

रायबरेली में अखिलेश यादव के आक्रामक रुख और शक्ति प्रदर्शन पर विवाद बढ़ा तो फैजाबाद (अयोध्या) से सपा के कद्दावर सांसद अवधेश प्रसाद का बयान सामने आया। अवधेश प्रसाद, जो खुद सपा के PDA सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले का प्रमुख चेहरा माने जाते हैं, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि “राजनीति में गढ़ किसी का नहीं होता, जनता जनार्दन की कृपा ही सर्वोपरि होती है।”

अवधेश प्रसाद का यह बयान इस बात का साफ संकेत माना जा रहा है कि सपा अब कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में बड़े भाई की भूमिका में स्वीकार करने के मूड में नहीं है, बल्कि अपने सामाजिक आधार के दम पर पूरे प्रदेश में नेतृत्व का दावा पेश कर रही है।

‘आप रायबरेली आए तो हम सैफई-कन्नौज भी जाएंगे’: अजय राय का कड़ा पलटवार

सपा के इस सियासी दांव पर कांग्रेस असहज नजर नहीं आना चाहती, लेकिन उसके कड़े रुख से तल्खी साफ झलक रही है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने पलटवार करते हुए कहा कि लोकतंत्र में कोई भी नेता कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है।

अजय राय ने तंज भरे लहजे में चेतावनी दी कि “यदि अखिलेश जी रायबरेली और अमेठी आ सकते हैं, तो हम भी कन्नौज, इटावा और सैफई जा सकते हैं… इसमें गलत क्या है?”

राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक अजय राय के इस बयान के दो बड़े मायने हैं—

1. कांग्रेस रायबरेली में सपा के शक्ति प्रदर्शन से खुद को दबाव में नहीं आने देना चाहती।

2. अगर सपा कांग्रेस के प्रभाव वाले क्षेत्रों में पैठ बनाने की कोशिश करेगी, तो कांग्रेस भी सपा के कोर गढ़ों (सैफई, मैनपुरी, कन्नौज) में जाकर अपनी सियासी जमीन तलाशेगी।

105 सीट बनाम 60-70 का फॉर्मूला: सीट शेयरिंग को लेकर फंसा बड़ा पेच

2024 के लोकसभा चुनाव में सपा-कांग्रेस गठबंधन ने यूपी में 37 से अधिक सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव में सीटों का गणित सबसे बड़ी चुनौती बन गया है:

• कांग्रेस का दावा: सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस 2017 के अपने पुराने आंकड़े को आधार बनाकर 100 से 105 सीटों पर दावा ठोक रही है।

• सपा का ऑफर: दूसरी तरफ, समाजवादी पार्टी अपनी मजबूत स्थिति का हवाला देते हुए कांग्रेस को 60 से 70 सीटें देने के मूड में है।

• सपा की शर्त: खबर है कि सपा ने यह शर्त भी रखी है कि सीटों के बंटवारे से पहले कांग्रेस को अपने उम्मीदवारों की सूची सपा नेतृत्व को देनी होगी, ताकि प्रत्याशी की जीत की संभावना का आकलन किया जा सके।

भाजपा का तंज: ‘I.N.D.I.A गठबंधन में सिर्फ ललकार, दोबारा बनेगी योगी सरकार’

सपा और कांग्रेस के बीच छिड़ी इस जुबानी जंग पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखा हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने तंज कसते हुए कहा कि विरोधी गठबंधन पूरी तरह से हताश और निराश है।

उन्होंने कहा कि गठबंधन में शामिल दल एक-दूसरे के सम्मान के बजाय एक-दूसरे के गढ़ में जाकर चुनौती दे रहे हैं। पहले भी इनके नेताओं द्वारा अमर्यादित बयानबाजी की जाती रही है और अब यह कलह खुलकर सामने आ गई है। भाजपा ने दावा किया कि प्रदेश की जनता विकास और कानून-व्यवस्था के नाम पर 2027 में लगातार तीसरी बार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी चुनावी रणनीति और गठबंधन के फॉर्मूले के संकेत दे दिए हैं। रायबरेली में आयोजित ‘PDA रथ यात्रा’ के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि आगामी चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन रहेगा, लेकिन सीटों का बंटवारा राजनीतिक दावों के बजाय उम्मीदवारों की जीत की क्षमता (Winability) के आधार पर होगा। गौरतलब है कि रायबरेली कांग्रेस नेता राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है और यहीं से अखिलेश यादव ने सपा के चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत की है।

‘सीटों का आंकड़ा नहीं, जीत तय करेगा उम्मीदवार’

अखिलेश यादव ने गठबंधन में सीटों के गणित पर बात करते हुए कहा कि आगामी चुनाव में सीटों की संख्या से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि कौन सी पार्टी या प्रत्याशी जीत दर्ज कर सकता है।

• जीत ही एकमात्र पैमाना: उन्होंने कहा, “गठबंधन भी होगा और चुनौती भी होगी। हमारे लिए बात केवल सीटों की नहीं, बल्कि जीतने वाली सीटों की होगी। जो सीट जीत सकता है, वही उस पर चुनाव लड़े।”

• 2024 का प्रदर्शन दोहराने की रणनीति: अखिलेश ने याद दिलाया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस ने साथ मिलकर भाजपा को करारी शिकस्त दी थी। 2027 में भाजपा की स्थायी चुनावी हार सुनिश्चित करने के लिए इसी जिताऊ फॉर्मूले पर काम किया जाएगा।

PDA के नए आयाम: ‘A’ में मुस्लिम, सिख, बौद्ध के साथ शामिल हुई ‘आधी आबादी’

भाजपा के खिलाफ अपने सामाजिक गठजोड़ ‘PDA’ (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) का दायरा बढ़ाते हुए अखिलेश ने महिलाओं को भी इसमें प्रमुखता से जोड़ा।

• ‘आधी आबादी’ की भागीदारी: उन्होंने कहा कि PDA में ‘A’ का अर्थ केवल मुस्लिम, सिख, बौद्ध या पारसी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें ‘आधी आबादी’ यानी महिलाएं भी शामिल हैं।

• समुदायों को न्याय का वादा: गाजीपुर और अन्य जिलों के कथित मामलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सपा विश्वकर्मा, लोध, बिंद और पासी जैसे सभी उपेक्षित व पीड़ित समाजों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेगी।

बुलडोजर कार्रवाई और चुनाव आयोग पर करारा हमला

प्रशासनिक कार्रवाई और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर सपा प्रमुख ने बेहद तल्ख रुख अपनाया:

1. बुलडोजर राजनीति का अंत: अखिलेश ने आरोप लगाया कि PDA से जुड़े वर्गों को सरकार द्वारा चुनिंदा तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि बुलडोजर राजनीति करने वाले लोग PDA के जनाक्रोश से बच नहीं पाएंगे और 2027 का जनादेश ऐसी राजनीति को हमेशा के लिए खत्म कर देगा।

2. चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप: 2022 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि कथित ‘वोट चोरी’ के कारण जनता का चुनाव आयोग पर से भरोसा उठ चुका है। उन्होंने कहा कि यदि 2022 में वोट चोरी नहीं हुई होती, तो प्रदेश में सपा की सरकार बनती।

समान नागरिक संहिता (UCC) और सामाजिक मुद्दों पर घेरा

अखिलेश यादव ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कई प्रमुख बिंदु उठाए:

• पहले नागरिकों में समानता जरूरी: प्रस्तावित UCC पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि देश में कानून थोपने से पहले सभी नागरिकों के बीच सामाजिक और आर्थिक बराबरी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

• धार्मिक सौहार्द और शिक्षा: काशी और सहारनपुर की घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने भाजपा पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने वादा किया कि सपा सरकार बनने पर बंद किए गए सभी प्राथमिक विद्यालयों को दोबारा खोला जाएगा।

इसके अतिरिक्त, रायबरेली से सपा विधायक श्याम सुंदर भारती ने भी जिले की सभी विधानसभा सीटों पर सपा के मजबूत जनाधार का दावा पेश किया। अखिलेश ने अंत में अपनी ‘PDA रथ यात्रा’ की तुलना कुरुक्षेत्र के धर्मयुद्ध से करते हुए सकारात्मक राजनीति के साथ आगे बढ़ने का संकल्प जताया।