उत्तर प्रदेश की राजनीति में जैसे-जैसे आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को मात देने के लिए बने विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया Block’ के भीतर हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मैदान में उतरने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन अंदरखाने सीटों के गणित को लेकर तकरार खुलकर सामने आने लगी है। दोनों दलों के शीर्ष नेताओं की ओर से आ रहे बयानों ने राजनीतिक पारे को चढ़ा दिया है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी सम्मानजनक हिस्सेदारी और अपनी बड़ी भूमिका की मांग पर अड़ी है, वहीं दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव सीट से ज्यादा ‘जीत’ की गणित पर जोर दे रहे हैं।

‘150 नहीं, 200 सीटों का हकदार’: कांग्रेस का बड़ा दांव

गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर मचे घमासान के बीच कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने एक बड़ा बयान देकर सियासी हलकों में खलबली मचा दी है। उन्होंने 150 सीटों की चर्चाओं को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि पार्टी ने असल में 200 सीटों की मांग रखी है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि गठबंधन में दोनों दलों को बराबर का सम्मान और बराबर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जीत तभी संभव है जब सीटें मिलेंगी और चुनाव लड़ा जाएगा, बिना लड़े कोई कैसे जीत सकता है।

अक्टूबर में तय हो फॉर्मूला, झुकने को भी तैयार कांग्रेस

सीटों के बंटवारे में देरी को लेकर चिंता जताते हुए कांग्रेस प्रभारी ने मांग की है कि सीट शेयरिंग का यह उलझा हुआ मामला अक्टूबर के भीतर ही हर हाल में सुलझा लिया जाना चाहिए। इससे प्रत्याशियों को जमीन पर उतरकर तैयारी करने का पर्याप्त समय मिल सकेगा। इसके साथ ही उन्होंने गठबंधन को बचाए रखने के लिए लचीला रुख अपनाने के संकेत भी दिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा दो मुख्य ताकतें हैं और दोनों को मिलकर आगे बढ़ना होगा। जिस तरह भारत का संविधान लचीला है, उसी तरह कांग्रेस भी बातचीत में लचीली है। यदि गठबंधन के हित में थोड़ा झुकना भी पड़े, तो पार्टी झुकने से पीछे नहीं हटेगी।

‘बात सीट की नहीं, जीत की है’: अखिलेश यादव का करारा पलटवार

दूसरी तरफ, कांग्रेस के आक्रामक बयानों पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बेहद सधे हुए अंदाज में प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए संदेश देते हुए साफ किया कि गठबंधन में यह मायने नहीं रखता कि किसके पास कितनी या कौन सी सीट जा रही है, बल्कि सबसे बड़ा मकसद भाजपा को हराना है। उन्होंने कहा कि जब मकसद साफ हो तो हाथ में हाथ होता है और निगाह मंजिल पर हो तो सफर आसान हो जाता है। मुख्य लड़ाई सीटों के आंकड़े की नहीं बल्कि संयुक्त प्रयास से जीत हासिल करने की है।

‘लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई’

अखिलेश यादव ने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि यह जीत केवल गठबंधन के घटक दलों की नहीं, बल्कि उस साझी कोशिश की होगी जो देश के सौहार्द, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। उनका मुख्य ध्येय यह सुनिश्चित करना है कि भाजपा की नीतियों से आरक्षण और संविधान पर आंच न आए तथा सांप्रदायिकता को करारा जवाब मिले। सपा का मानना है कि सीटों के आंकड़ों में उलझने के बजाय उन सीटों पर ध्यान केंद्रित किया जाए जहां भाजपा को आसानी से पटखनी दी जा सकती है।

2022 के नतीजों का कड़वा सच और सियासी समीकरण

यूपी विधानसभा के पिछले यानी 2022 के चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो इस खींचतान की मुख्य वजह साफ समझ आती है। 2022 में भाजपा ने 403 विधानसभा सीटों में से 255 सीटों पर पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल की थी और उसका वोट शेयर 41.29 प्रतिशत रहा था। वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 111 सीटें और 32.06 प्रतिशत वोट शेयर हासिल कर मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी थी। इसके विपरीत, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था। बसपा को महज एक सीट (12.88% वोट) और कांग्रेस को सिर्फ दो सीटें (2.33% वोट) हासिल हुई थीं। इसी प्रदर्शन के आधार पर सपा जहां अपना पलड़ा भारी मान रही है, वहीं कांग्रेस नए सिरे से अपना जनाधार मजबूत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दावा ठोक रही है।

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस के भीतर भी भारी सरगर्मी देखी जा रही है। प्रदेश स्तरीय संगठन में चुनाव से ठीक पहले एक बड़े राजनीतिक फेरबदल की पटकथा लिखी जा चुकी है। सबसे ज्यादा सस्पेंस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की कुर्सी को लेकर बना हुआ है। सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि क्या पार्टी आलाकमान ऐन चुनाव के मुहाने पर यूपी में नेतृत्व का चेहरा बदलने जा रहा है। हाल ही में यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने भी इस बात के संकेत दिए थे कि प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर अंतिम फैसला पूरी तरह केंद्रीय नेतृत्व के अधिकार क्षेत्र में है।

अजय राय के भविष्य पर क्यों गहराया संशय?

अजय राय को करीब तीन साल पहले अगस्त 2023 में यूपी कांग्रेस की कमान सौंपी गई थी। इसके बाद उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा भी संभाला था। हालांकि, पार्टी के भीतर एक धड़े का मानना है कि चूंकि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ही पिछले काफी समय से चुनावी तैयारियां चल रही हैं, ऐसे में ऐन वक्त पर संगठन का मुखिया बदलना एक बड़ा और जोखिम भरा फैसला हो सकता है। वहीं दूसरी ओर, पार्टी आलाकमान आगामी चुनाव के मद्देनजर राज्य में सामाजिक और जातीय समीकरणों को नए सिरे से साधने की गंभीर योजना बना रहा है, जिसके चलते बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है।

रेस में सबसे आगे आराधना मिश्रा ‘मोना’ का नाम

यदि आलाकमान अजय राय की जगह नए चेहरे पर दांव लगाता है, तो इस दौर में सबसे मजबूत दावेदार के रूप में कांग्रेस विधायक और विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ‘मोना’ का नाम सामने आ रहा है। प्रतापगढ़ की चर्चित रामपुर खास सीट से तीन बार की विधायक आराधना मिश्रा कांग्रेस के दिग्गज व वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी की बेटी हैं। उनके पास यूपी की जमीनी राजनीति और संगठन का लंबा अनुभव है। उनकी दावेदारी को उस वक्त और बल मिला जब यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम की प्रमोद तिवारी और आराधना मिश्रा से हुई हालिया मुलाकात की तस्वीरें और खबरें सुर्खियों में आईं।

ब्राह्मण चेहरे के साथ OBC और मुस्लिम बैलेंस का नया मॉडल

कांग्रेस आलाकमान सिर्फ एक ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगाने तक सीमित नहीं रहना चाहता। जून में राजेंद्र पाल गौतम के यूपी प्रभारी बनने के बाद से ही संगठन में ओबीसी और मुस्लिम चेहरों को अहम भूमिका देने पर मंथन चल रहा है। इस सिलसिले में इमरान प्रतापगढ़ी और सीतापुर से सांसद राकेश राठौर के नामों पर भी विचार हो चुका है। पार्टी एक नए सांगठनिक फार्मूले पर काम कर सकती है, जिसके तहत एक प्रदेश अध्यक्ष (ब्राह्मण चेहरा) के साथ-साथ एक ओबीसी और एक मुस्लिम नेता को ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ बनाया जा सकता है। इस त्रिस्तरीय मॉडल के जरिए कांग्रेस एक ही झटके में सभी प्रमुख सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व देकर एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की फिराक में है।

क्या होगा अजय राय का अगला कदम?

अगर संगठन में यह बड़ा बदलाव होता है, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अजय राय की अगली भूमिका क्या होगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें राष्ट्रीय टीम या एआईसीसी (AICC) में कोई अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है या फिर वे पूरी तरह विधानसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हाल ही में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अजय राय से व्यक्तिगत मुलाकात की थी, जिसके बाद इन चर्चाओं ने और जोर पकड़ लिया है। इस बीच, अजय राय ने खुद वाराणसी की अपनी परंपरागत सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर कर साफ कर दिया है कि वे मैदान में पूरी तरह डटे रहने वाले हैं।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछने लगी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की जुगत में लगी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी अपनी मजबूत वापसी के लिए रणनीति तैयार कर रही है। हालांकि, राज्य की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत मानी जाने वाली बहुजन समाज पार्टी की चर्चा चुनावी तैयारियों के बजाय एक अलग ही विषय पर हो रही है। बसपा में इन दिनों चुनावी रणनीति से ज्यादा चर्चा इस बात की है कि मायावती की राजनीतिक विरासत किसके हाथों में जाएगी। राजनीति के जानकारों का मानना है कि यह संघर्ष पार्टी में किसी उत्तराधिकार की जंग का नहीं, बल्कि गद्दी अपने ही परिवार के किस सदस्य को सौंपी जाए, उस दुविधा का है।

बसपा सुप्रीमो मायावती अपने सार्वजनिक भाषणों और बयानों में अक्सर बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर और पार्टी के संस्थापक कांशीराम की विचारधारा का हवाला देती हैं। वे दोहराती हैं कि बहुजन समाज ही उनका असली परिवार है और पार्टी किसी व्यक्ति या परिवार की निजी संपत्ति नहीं है। लेकिन जब बात अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के चुनाव की आती है, तो उनकी तलाश घूम-फिरकर उनके छोटे भाई आनंद कुमार के घर पर ही जाकर खत्म होती है। वे इस फैसले को अपने बाद के समय पर छोड़ने के बजाय अभी तय कर लेना चाहती हैं, मगर उनके लगातार बदलते फैसलों ने समर्थकों को हैरान कर दिया है।

फैसलों की भूलभुलैया: आकाश, ईशान और दीपिका के बीच झूलती विरासत

पार्टी के भीतर उत्तराधिकारी का नाम तय करने का सिलसिला किसी हाई-ड्रामा से कम नहीं रहा है। मायावती ने सबसे पहले अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे बढ़ाया, उन्हें युवा चेहरे के तौर पर पेश किया और बड़ी जिम्मेदारियां दीं। लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें पद से हटा दिया गया। इसके बाद आकाश की दोबारा वापसी हुई, लेकिन फिर से उन्हें जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया। मायावती ने सार्वजनिक तौर पर आकाश के राजनीतिक व्यवहार और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव पर सवाल उठाए।

इसके बाद छोटे भतीजे ईशान आनंद का नाम सामने आया। अभी ईशान के नाम की चर्चा चल ही रही थी कि मायावती ने ऐलान कर दिया कि दोनों भतीजों को राजनीति से दूर रखा जाएगा। उन्होंने संकेत दिए कि अगर भाई की बेटी दीपिका आनंद चाहें, तो उन्हें पार्टी में आगे लाया जा सकता है। हालांकि, 20 सितंबर को आए उनके ताजा बयान ने एक बार फिर पूरी तस्वीर बदल दी। मायावती ने स्पष्ट किया कि आकाश और दीपिका को जिम्मेदारियों से बाहर रखा जाएगा और ईशान आनंद को संगठन में सम्मानजनक भूमिका देकर आगे बढ़ाया जाएगा। महज आठ दिनों के भीतर बदले इन फैसलों ने पार्टी के कैडर को असमंजस में डाल दिया है, जबकि विपक्षी दलों को तंज कसने का मौका दे दिया है।

एक समय था दबदबा, अब गिरता वोट बैंक और सिमटती सीटें

बसपा का गठन जिस सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा के आधार पर हुआ था, उसमें व्यक्ति से अधिक मिशन और परिवार से अधिक बहुजन समाज के हितों को प्राथमिकता दी गई थी। कांशीराम ने जिस संगठन की नींव रखी, मायावती उसकी सबसे सफल उत्तराधिकारी बनीं। उन्होंने पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया। साल 2007 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने अपने दम पर 30.43 प्रतिशत वोट हासिल कर 206 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी।

हालांकि, 2007 के बाद से बसपा का ग्राफ लगातार ढलान पर है। 2012 के चुनाव में पार्टी 80 सीटों पर सिमट गई, जबकि 2017 में उसे महज 19 सीटें मिलीं। 2022 का झटका सबसे बड़ा था, जब 403 सदस्यों वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा सिर्फ एक सीट जीत सकी और उसका वोट शेयर घटकर 12.88 प्रतिशत रह गया। लोकसभा चुनावों में भी यही स्थिति दिखी—2014 में शून्य, 2019 में सपा के साथ गठबंधन के बल पर 10 सीटें और 2024 के आम चुनाव में अकेले लड़ने पर बसपा एक भी सीट नहीं जीत पाई। उसका वोट प्रतिशत घटकर 9.39 रह गया। आंकड़े साफ बताते हैं कि पार्टी पर मायावती की पकड़ भले ही मजबूत हो, लेकिन उनका जनाधार तेजी से खिसक रहा है।

संगठनात्मक कमियां और जमीन पर संघर्ष का अभाव

चुनावी असफलताओं के बीच राजनीतिक दल नए समीकरण तलाशते हैं, लेकिन बसपा में बड़े नेताओं के आने-जाने का सिलसिला बहुत तेज रहा है। जैसे ही कोई चेहरा मीडिया या समर्थकों के बीच लोकप्रिय होने लगता है, उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। इसके अलावा, राज्य की राजनीति में बड़े आंदोलनों या धरातल पर संघर्ष की कमी भी साफ झलकती है। चुनावी रैलियों के अलावा मायावती की सार्वजनिक उपस्थिति सीमित रहती है। जमीनी मुद्दों पर पार्टी कैडर को सक्रिय करने के बजाय पूरी ऊर्जा पारिवारिक फैसलों और सांगठनिक फेरबदल में खर्च होती दिख रही है।

परिवारवाद का द्वंद और बसपा की साख का सवाल

क्षेत्रीय राजनीति में किसी एक परिवार का वर्चस्व कोई नई बात नहीं है। आंध्र प्रदेश में तेदेपा, तमिलनाडु में द्रमुक, बिहार में राजद या उत्तर प्रदेश में सपा—हर जगह सत्ता के हस्तांतरण को लेकर संघर्ष देखा गया है। लेकिन बसपा का दावा हमेशा से पारंपरिक राजनीतिक घरानों से अलग रहा है। कांशीराम का जीवन इसी सिद्धांत का प्रतीक था। मायावती आज भी कहती हैं कि बसपा किसी परिवार की जागीर नहीं है, लेकिन विडंबना यह है कि उत्तराधिकार की हर नई योजना उनके भाई के बच्चों के इर्द-गिर्द ही घूमती है।

अब 23 सितंबर की प्रस्तावित बैठक पर सभी की नजरें टिकी हैं, जहां ईशान आनंद की औपचारिक भूमिका को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। देखना यह होगा कि उत्तराधिकारी की यह पारिवारिक तलाश बसपा को फिर से मजबूत बना पाती है या 2027 के चुनाव से पहले उसके घटते आधार को और नुकसान पहुंचाती है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन के दो प्रमुख घटकों—समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस—के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर हलचल तेज हो गई है। जहां कांग्रेस आगामी चुनाव में 100 से अधिक सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक रही है, वहीं सपा नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि सीट शेयरिंग का आधार महज ‘संख्या’ नहीं, बल्कि उम्मीदवार की जीतने की क्षमता (Winability) और स्थानीय राजनीतिक समीकरण होगा।

100 सीटों पर कांग्रेस का दावा, सपा का ‘स्ट्राइक रेट’ पर जोर

कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा-कांग्रेस गठबंधन के तहत पार्टी ने 100 से अधिक सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, इसलिए इस बार भी उसे 100 से ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। हालांकि, 2022 के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था और वह केवल 2 सीटों पर ही सिमट गई थी।

दूसरी ओर, 2022 में 111 सीटें जीतने वाली सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का रुख स्पष्ट है कि चुनाव सरकार बनाने के लिए लड़ा जा रहा है और गठबंधन के लिए हर एक सीट कीमती है। सपा के रणनीतिकारों का मानना है कि कांग्रेस को उन सीटों पर अपने मजबूत और जिताऊ उम्मीदवारों का ब्योरा देना होगा जिनकी वे मांग कर रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस के खाते में 40 से 50 सीटें आ सकती हैं।

पुराने सहयोगियों की विदाई और नए समीकरण

वर्ष 2022 के चुनाव में सपा गठबंधन में शामिल रही राष्ट्रीय लोक दल (रालोद – 8 सीटें) और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा – 6 सीटें) अब सपा से अलग हो चुकी हैं। ऐसे में सपा इस बार अपनी जमीनी पकड़ को और मजबूत करते हुए कमजोर उम्मीदवारों को उतारने का कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। सूत्रों के मुताबिक, यदि कांग्रेस 100 सीटों के जिद पर अड़ी रहती है, तो सपा अपने स्तर पर कड़ा फैसला लेने से परहेज नहीं करेगी।

राजभर और निषाद पार्टी से दूरी: सपा का कड़ा सख्त निर्देश

राजनीतिक हलकों में चल रही उन चर्चाओं पर भी सपा ने पूर्ण विराम लगा दिया है, जिनमें एनडीए में शामिल सुभासपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर और निषाद पार्टी प्रमुख संजय निषाद के पाला बदलने की अटकलें लगाई जा रही थीं। सपा नेतृत्व ने अपने सभी पदाधिकारियों, विधायकों और रणनीतिकारों को सख्त हिदायत दी है कि इन दोनों दलों से किसी भी तरह के गठजोड़ या समझौते का प्रस्ताव लाने वाले व्यक्ति के खिलाफ तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ा वर्ग (OBC) के मतदाताओं के बीच अपनी पैठ मजबूत करने के लिए एक आक्रामक और बड़ा रणनीतिक मास्टरप्लान तैयार किया है। राज्य में पिछड़े वर्ग के वोट बैंक की महत्ता को देखते हुए पार्टी हर 10 जिलों पर एक-एक विशेष ‘वार रूम’ (War Room) स्थापित करने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस पार्टी ‘सामाजिक न्याय’, ‘आरक्षण’ और ‘जितनी आबादी, उतना अधिकार’ जैसे बड़े मुद्दों को मुख्य हथियार बनाकर पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं के बीच अपनी सीधी उपस्थिति दर्ज कराएगी।

45 प्रतिशत वोट बैंक पर सभी दलों की नजर, कांग्रेस ने भी कसी कमर

उत्तर प्रदेश में अन्य वर्गों की तुलना में पिछड़ा वर्ग (OBC) के मतदाताओं की अनुमानित आबादी करीब 45 प्रतिशत है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी (BJP), समाजवादी पार्टी (SP) और बहुजन समाज पार्टी (BSP) समेत सभी प्रमुख राजनीतिक दल इस विशाल वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए लगातार सियासी समीकरण बिठाने में जुटे हैं। इस सियासी माहौल को देखते हुए, राज्य में लंबे समय से हाशिए पर चल रही कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए पिछड़ा वर्ग केंद्रित राजनीति तेज कर दी है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष के ताबड़तोड़ दौरे, हर मंडल में होंगे ‘सामाजिक न्याय सम्मेलन’

कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनिल जयहिंद पिछले एक महीने के भीतर तीन बार लखनऊ का दौरा कर चुके हैं, जो पार्टी की इस नई रणनीति की गंभीरता को दर्शाता है।

• मंडल से जिला स्तर तक सम्मेलन: कांग्रेस अपनी विचारधारा से पिछड़े वर्ग को जोड़ने के लिए सबसे पहले प्रदेश के हर मंडल में ‘सामाजिक न्याय सम्मेलन’ आयोजित करेगी।

• 3 महीने का रोडमैप: मंडलों में सम्मेलन पूरे होने के बाद जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आगामी तीन महीनों तक इन सम्मेलनों के जरिए जमीन तैयार करने के बाद कांग्रेस पार्टी पिछड़ों के अधिकारों और मुद्दों को लेकर सड़कों पर जन-आंदोलन शुरू करेगी।

विशिष्ट वार रूम से होगी अभियानों की कमान, पिछड़ा वर्ग विभाग करेगा संचालन

पार्टी के पिछड़ा वर्ग विभाग के अनुसार, हर 10 जिलों के क्लस्टर पर स्थापित होने वाले विशेष ‘वार रूम’ का सीधा संचालन पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा ही किया जाएगा।

• इन वार रूमों का मुख्य उद्देश्य केवल और केवल पिछड़ा वर्ग से संबंधित प्रचार-प्रसार, डेटा प्रबंधन और क्षेत्रीय मुद्दों को उभारना होगा।

• इसके माध्यम से स्थानीय स्तर पर पिछड़ों की समस्याओं को चिह्नित कर उन्हें कांग्रेस के राष्ट्रीय एजेंडे से जोड़ने की योजना बनाई गई है।

शाहजहांपुर. । सपा-बसपा गठबंधन के बाद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) ने दोनों पार्टियों पर हमले तेज कर दिए हैं। पूर्व सांसद व प्रसपा के प्रमुख महासचिव वीरपाल सिंह यादव ने रविवार को पीडब्लूडी गेस्ट हाउस में सपा-बसपा गठबंधन पर निशाना साधते हुये इसे बुआ-बबुआ का काल्पनिक गठबंधन बताया। उन्होंने कहा कि बसपा का पूर्व इतिहास याद रखना चाहिए।

मायावती ने तीन बार भाजपा को अपना समर्थन देकर दलित वोटों को बेच डाला। इस अवसर प्रमुख महासचिव ने सपा नेता राजीव सक्सेना को पार्टी में शामिल करके उन्हें नगर विधानसभा प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने कहा कि राजीव सक्सेना के पार्टी में शामिल होने से पार्टी को नई मजबूती मिलेगी।

राजीव 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में नगर विधानसभा से अभनेता से नेता बने राजपाल यादव की पार्टी से ताल ठोंक चुके हैं। राजीव सक्सेना कायस्थ वोटरों को प्रसपा के पक्ष में लाने में कामयाब हुए तो उन्हेांने पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी और पद मिल सकता है। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष प्रतीक तिवारी, शुभम् गुप्ता उर्फ रूबल, शिवराज सिंह यादव, अश्विनी कुमार, ज़ीशन अंसारी सोनू गुप्ता आदि शामिल रहे।