योगी आदित्यनाथ – Dainik Bhaskar UP/UK https://dainikbhaskarup.com Tue, 12 May 2026 22:57:06 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.0 https://dainikbhaskarup.com/wp-content/uploads/2026/01/dainik-bhaskar-icon.png योगी आदित्यनाथ – Dainik Bhaskar UP/UK https://dainikbhaskarup.com 32 32 सीएम योगी का बड़ा फैसला: यूपी में मंत्रियों का काफिला होगा आधा, ‘नो व्हीकल डे’ और ‘वर्क फ्रॉम होम’ के लिए एडवाइजरी जारी https://dainikbhaskarup.com/cm-yogis-major-decision-ministers-convoys-in-up-to-be-halved-advisory-issued-for-no-vehicle-day-and-work-from-home/ https://dainikbhaskarup.com/cm-yogis-major-decision-ministers-convoys-in-up-to-be-halved-advisory-issued-for-no-vehicle-day-and-work-from-home/#respond Wed, 13 May 2026 01:35:26 +0000 https://dainikbhaskarup.com/?p=514803 Read more]]>

लखनऊ: वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल और ईंधन की बढ़ती खपत को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में बड़े बदलावों का खाका खींच दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर अमल करते हुए सीएम योगी ने प्रदेशवासियों से सादगी अपनाने, स्वदेशी को बढ़ावा देने और संसाधनों की बचत करने की भावुक अपील की है। सरकार ने इसकी शुरुआत खुद से करते हुए मंत्रियों और अफसरों के काफिले में 50 फीसदी कटौती के निर्देश दिए हैं।

मंत्रियों के काफिले से हटेंगे वाहन, अफसरों की बैठकें होंगी वर्चुअल

मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और डीजीपी समेत सभी आलाधिकारियों के साथ बैठक में स्पष्ट किया कि फिजूलखर्ची पर लगाम लगानी होगी। उन्होंने निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों की फ्लीट में तत्काल प्रभाव से 50% वाहनों की कमी की जाए। साथ ही, सचिवालय और विभागों की 50% आंतरिक बैठकें अब भौतिक रूप से न होकर वर्चुअल माध्यम से होंगी, ताकि समय और ईंधन दोनों की बचत हो सके।

सप्ताह में एक दिन ‘नो व्हीकल डे’, जनप्रतिनिधि करेंगे बस का सफर

पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को संतुलित करने के लिए सीएम ने ‘नो व्हीकल डे’ का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने अपील की है कि मंत्री, सांसद, विधायक और सभी जनप्रतिनिधि सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन (Public Transport) का उपयोग करें। स्कूलों और कॉलेजों में भी छात्रों को स्कूली बसों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि सड़कों पर निजी वाहनों का दबाव कम हो सके।

आईटी कंपनियों और स्टार्टअप्स में ‘वर्क फ्रॉम होम’ की वापसी

प्रदेश में नई कार्य संस्कृति को बढ़ावा देते हुए योगी सरकार ने औद्योगिक संस्थानों और बड़े स्टार्टअप्स को ‘वर्क फ्रॉम होम’ के लिए प्रेरित करने को कहा है। जिन संस्थानों में अधिक कर्मचारी हैं, वहां सप्ताह में दो दिन घर से काम करने की अनुशंसा के लिए राज्य स्तरीय एडवाइजरी जारी की जाएगी। कार्यालयों के समय में भी बदलाव (Staggered timings) किया जा सकता है ताकि पीक ऑवर में ट्रैफिक जाम और ईंधन की खपत कम हो।

शादी-ब्याह में विदेशी यात्राओं से बचें, यूपी की डेस्टिनेशन वेडिंग पर जोर

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आग्रह किया है कि अगले 6 महीनों तक गैर-जरूरी विदेशी यात्राओं से बचें। उन्होंने वेडिंग प्लानर्स और आम नागरिकों से अपील की कि वे विदेशों के बजाय भारत और खासकर यूपी के किलों, हेरिटेज साइट्स और ईको टूरिज्म केंद्रों पर ‘डेस्टिनेशन वेडिंग’ आयोजित करें। इसके लिए ‘विजिट माई स्टेट’ अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसमें यूपी के खानपान और संस्कृति को दुनिया के सामने पेश किया जाएगा।

सोना कम खरीदें, बिजली और तेल की बचत करें

आर्थिक मोर्चे पर सावधानी बरतने की सलाह देते हुए सीएम ने कहा कि अनावश्यक सोने की खरीद से बचना चाहिए। उन्होंने स्वास्थ्य और बचत के नजरिए से लोगों से खाने के तेल (Edible Oil) का प्रयोग कम करने और स्वदेशी उत्पादों (ODOP) को अपनाने की अपील की। रात 10 बजे के बाद व्यावसायिक परिसरों में सजावटी लाइटों का न्यूनतम प्रयोग करने और ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ के तहत सोलर पैनल लगाने पर भी जोर दिया गया है।

]]> https://dainikbhaskarup.com/cm-yogis-major-decision-ministers-convoys-in-up-to-be-halved-advisory-issued-for-no-vehicle-day-and-work-from-home/feed/ 0 UP Cabinet Expansion: योगी सरकार का बड़ा दांव! 8 नए मंत्रियों ने ली शपथ, 2027 के लिए BJP ने बनाया मास्टरप्लान https://dainikbhaskarup.com/up-cabinet-expansion-yogi-governments-big-move-8-new-ministers-sworn-in-bjp-formulates-masterplan-for-2027/ https://dainikbhaskarup.com/up-cabinet-expansion-yogi-governments-big-move-8-new-ministers-sworn-in-bjp-formulates-masterplan-for-2027/#respond Sun, 10 May 2026 10:24:27 +0000 https://dainikbhaskarup.com/?p=514696 Read more]]>

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की सियासत में आज का दिन बेहद अहम रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए 8 नए चेहरों को टीम में शामिल किया है। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के बाद अब यूपी सरकार का स्वरूप बदल गया है। इस विस्तार को केवल विभागों का बंटवारा नहीं, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का ‘ब्रह्मास्त्र’ माना जा रहा है। सियासी जानकारों की मानें तो इस कदम से भाजपा ने विपक्ष के ‘PDA’ फॉर्मूले की काट खोज ली है।

सामाजिक संतुलन पर जोर, विभागों में हो सकता है बड़ा फेरबदल

योगी सरकार के इस कैबिनेट विस्तार में क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों का खास ख्याल रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक, नए मंत्रियों के आने के बाद अब कई पुराने और मौजूदा मंत्रियों के विभागों की जिम्मेदारी बदली जा सकती है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि 2027 की चुनावी जंग फतह करने के लिए जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत करना और हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देना अनिवार्य है। यही वजह है कि शपथ लेने वाले चेहरों में अनुभव और युवा ऊर्जा का मेल देखा जा रहा है।

PDA के चक्रव्यूह को तोड़ने की तैयारी

विपक्ष जिस ‘PDA’ (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) समीकरण के सहारे भाजपा को घेरने की रणनीति बना रहा था, योगी सरकार ने कैबिनेट विस्तार के जरिए उसे सीधा जवाब दिया है। नए मंत्रिमंडल में पिछड़ों और दलितों को खास तवज्जो देकर भाजपा ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह सभी वर्गों के साथ खड़ी है। 8 नए मंत्रियों के जरिए भाजपा ने उन जातियों तक पहुंच बनाई है, जो आगामी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं।

इन दिग्गजों ने ली मंत्री पद की शपथ

राजभवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में कुल 8 चेहरों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली, जिनका विवरण निम्नलिखित है:

कैबिनेट मंत्री के रूप में:

  • भूपेंद्र सिंह चौधरी: संगठन में लंबा अनुभव और मजबूत क्षेत्रीय पकड़।

  • मनोज पांडेय: ब्राह्मण चेहरे के रूप में बड़ा दांव।

  • अजीत सिंह पाल: पिछड़ा वर्ग में पैठ मजबूत करेंगे।

  • सोमेंद्र तोमर: पश्चिम यूपी के समीकरणों को साधने की जिम्मेदारी।

राज्य मंत्री के रूप में:

  • कृष्णा पासवान: दलित वर्ग का सशक्त प्रतिनिधित्व।

  • कैलाश सिंह राजपूत: लोध वोट बैंक को साधने की कोशिश।

  • सुरेंद्र दिलेर: हाथरस और आसपास के क्षेत्रों में प्रभाव।

  • हंसराज विश्वकर्मा: पूर्वांचल और पिछड़े समाज में पकड़।

इस विस्तार के बाद अब योगी आदित्यनाथ की ‘टीम 2.0’ पूरी तरह एक्शन मोड में है। आने वाले दिनों में जब विभागों का बंटवारा होगा, तो स्पष्ट हो जाएगा कि किस मंत्री को 2027 के लिए कौन सी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है।

]]> https://dainikbhaskarup.com/up-cabinet-expansion-yogi-governments-big-move-8-new-ministers-sworn-in-bjp-formulates-masterplan-for-2027/feed/ 0 गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली कांग्रेस और सपा जन्मजात महिला विरोधी….विशेष सत्र से पहले सीएम योगी का विपक्ष पर करारा प्रहार https://dainikbhaskarup.com/the-congress-and-sp-parties-that-change-colors-like-chameleons-are-inherently-anti-women-cm-yogi-launches-a-scathing-attack-on-the-opposition-ahead-of-the-special-session/ https://dainikbhaskarup.com/the-congress-and-sp-parties-that-change-colors-like-chameleons-are-inherently-anti-women-cm-yogi-launches-a-scathing-attack-on-the-opposition-ahead-of-the-special-session/#respond Thu, 30 Apr 2026 08:02:52 +0000 https://dainikbhaskarup.com/?p=513903 Read more]]>
 

विधानसभा के विशेष सत्र से पहले मुख्यमंत्री ने पत्रकाराें से वार्ता

लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र से पहले कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इन दलों को महिला विरोधी बताते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का संशोधन रोकने के उनके आचरण की निंदा के लिए यह विशेष सत्र बुलाया गया है।

मुख्यमंत्री योगी ने विधानसभा सत्र से पहले आज सुबह पत्रकारों से वार्ता की। योगी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दल जन्मजात महिला-विरोधी हैं। उनकी रग-रग में नारी का अपमान भरा हुआ है। जब भी सपा को प्रदेश में सत्ता मिली, महिलाओं पर अत्याचार और क्रूर घटनाओं ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दीं। हर व्यक्ति जानता है कि सपा सरकार के समय ‘देख सफाई, बिटिया घबराई’ जैसे स्लोगन बन गए थे। स्टेट गेस्टहाउस कांड हो या अन्य महिला संबंधी अत्याचार, इनकी छवि जगजाहिर है।

मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर कटाक्ष किया कि इनके पास कालिख मिटाने का अच्छा अवसर था। वे नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक में सहयोग कर अपनी महिला-विरोधी छवि बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने यह मौका भी गंवा दिया। अब ये दल लगातार इस मुहिम में लगे हैं कि यह संशोधन और अधिनियम लागू न हो पाए। विपक्ष ने ऐसे प्रयास किए जिनसे प्रदेश और देश में व्यवस्था पर सवाल खड़े हों।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुवार को पूरे दिन इसी विषय पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया जाएगा कि उनके नेतृत्व में महिलाओं को गरिमा, सम्मानजनक स्थान, स्वावलंबन और सशक्तीकरण मिल रहा है। नीति-निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भाजपा और एनडीए निरंतर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने शाहबानो प्रकरण से लेकर अब तक के इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष हमेशा महिलाओं के आरक्षण के मार्ग में बाधक बना रहा है। गुरुवार की चर्चा में सपा, कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और अन्य सहयोगी दलों और उनके महिला-विरोधी चरित्र को पूरी तरह एक्सपोज किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने विधानमंडल दल के सभी सदस्यों से अपील की कि वे चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लें। उन्होंने सपा और कांग्रेस के सदस्यों से कहा कि अगर इनमें नैतिक साहस है तो चर्चा में भाग लें और स्पष्ट बताएं कि उन्होंने नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक का विरोध क्यों किया? इस विरोध के पीछे उनकी मंशा क्या थी? मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर उन्हें लगता है कि उनके नेताओं ने गलत किया है तो इनका दायित्व है कि वे माफी मांगें या निंदा प्रस्ताव को पारित करवाकर महिला-विरोधी आचरण की निंदा के भागीदार बनें। उन नेताओं की जरूर निंदा की जानी चाहिए, जिन्होंने आधी आबादी को राजनीतिक सशक्तीकरण और आरक्षण के लाभ से वंचित रखा।

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UP Budget Live Updates: देश में आम बजट 2026 पेश होने के बाद आज 25 करोड़ की जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश पर सबकी नजर है. योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना यूपी विधानसभा में अब तक का सबसे बड़ा 9,12,696 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. इस दौरान उन्‍होंने कहा कि हमारी पिछली और वर्तमान सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के सभी क्षेत्रों का विकास हुआ है. साथ ही उन्‍होंने कहा कि एसडीजी इंडिया इंडेक्‍स में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग जो वर्ष 2018-2019 में 29 वें स्थान पर थी, बेहतर होकर वर्ष 2023-2024 में 18 वें स्थान पर आ गई है. साथ ही बताया कि प्रदेश मोबाइल फोन उत्‍पादन का हब बन गया है. उन्‍होंने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण केन्द्र है. देश के कुल मोबाइल फोन उत्पादन का 65 प्रतिशत उत्पादन प्रदेश में होता है. यूपी बजट से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए एनडीटीवी के साथ.

शिक्षा पर 12 फीसदी और चिकित्‍सा पर बजट का 6 फीसदी होगा खर्च

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बजट पेश करते हुए प्रमुख मदों में किए गए आवंटन का जिक्र किया और कहा कि शिक्षा और चिकित्सा के लिए किया गया आवंटन कुल बजट का क्रमशः 12.4 और छह प्रतिशत है. इसके अलावा कृषि एवं संबद्ध सेवाओं के लिए आवंटित धनराशि कुल बजट की नौ प्रतिशत है.

9,12,696 करोड़ रुपये का बजट, पिछली बार से 12 फीसदी से ज्‍यादा

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत 9,12,696.3 करोड़ रुपये का बजट पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 12.2 प्रतिशत अधिक है. उन्होंने बताया कि इस बजट में पूंजीगत परिव्यय 19.5 प्रतिशत है.  साथ ही वित्त वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटे की सीमा तीन प्रतिशत रखी गई है. यह वित्त वर्ष 2030-31 तक लागू रहेगी.

परिषदीय विद्यालय के शिक्षकों और संविदाकर्मियों के लिए कैशलेस चिकित्‍सा सुविधा

परिषदीय विद्यालय के शिक्षकों और संविदा कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा के लिए नई योजना. इसके लिए 358 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

Budget 2026 Live: औद्योगिक विकास की योजनाओं के लिए 27,103 करोड़ रूपये का प्रस्‍ताव

 

  • औद्योगिक विकास की योजनाओं के लिए 27,103 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2025-2026 की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक है.
  • मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण और नए औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना के लिए 5,000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
  • स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना में टैबलेट/स्मार्ट फोन के वितरण की प्रक्रिया जारी है. इस योजना के लिए 2,374 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
  • अटल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन में विकास के लिए 2,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

फॉंरेन डाइरेक्ट इंवेस्‍टमेंट एवं फॉर्च्‍यून-500 कम्पनियों के निवेश के लिए घोषित प्रोत्साहन नीति-2023 के लिए 1,000 करोड़ रुपये की व्‍यवस्‍था प्रस्‍तावित है.

डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर परियोजना में अब तक 200 रक्षा उद्योगों की स्थापना के लिए एमओयू साइन किये गये हैं, जिसमें 35,280 करोड़ का निवेश और 53,263 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार अनुमानित है.

चिकित्‍सा-स्‍वास्‍थ्‍य के लिए 35 हजार करोड़ का प्रावधान, 15 फीसदी का इजाफा

 

  • चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 37,956 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो 2025-2026 की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है.
  • जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रसव हेतु आने वाली गर्भवती महिलाओं को गारन्टीड कैशलेस डिलीवरी सेवा प्रदान करना है.
  • राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक ब्लॉक में दो मेडिकल टीमें तैनात की गई जो आंगनबाडी केन्द्रों और स्कूलों में जा कर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही हैं.
  • प्रदेश के समस्त जनपदों में 08 दिसम्बर 2024 से संचालित पल्स पोलियो अभियान में 3 करोड़ 28 लाख 44 हजार 929 बच्चों को पोलियो ड्राप पिलाई गई.
  • जपानी इन्सेफिलाईटिस से बचाव के लिए प्रदेश के संवेदनशील 42 जनपदों में टीकाकरण कार्यक्रम बिना किसी रुकावट के संचालित है.
  • आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के  लाभार्थी परिवारों की संख्या 49.22 लाख है. योजना हेतु 500 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
  • उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित है.
  • एकीकृत डिजीज सर्विलांस पोर्टल पर जनपद स्तर से सरकारी क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र की चिकित्सा इकाइयों द्वारा नियमित रूप से 16 संक्रामक रोगों, 6 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डीजिजेज एवं कोविड-19 की रिपोर्टिंग की जा रही है.
  • राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु लगभग 8,641 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
  • आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन हेतु 2,000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

3.12 करोड़ कृषकों को 94,668 करोड़ रूपये की धनराशि कृषि खातों में ट्रांसफर: खन्‍ना

 

  • नलकूपों से सिंचाई के लिए किसानों को 01 अप्रैल 2023 से मुफ्त विद्युत आपूर्ति प्रदान की जा रही है.
  • वर्ष 2025-2026 में अल्पकालिक फसली ऋण वितरण के अंतर्गत 19 दिसम्बर 2025 तक 10,257 करोड़ रूपये का ऋण वितरण कर 15 लाख 01 हजार कृषकों को लाभान्वित किया गया.
  • वर्ष 2025-2026 मे दीर्घकालिक ऋण वितरण के लक्ष्य रूपए 600 करोड़ की जगह दिनांक 30 नवम्बर 2025 तक 205 करोड़ रूपये का ऋण वितरण कर 6,870 कृषकों को लाभान्वित किया गया.
  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत 2017-2018 से 2024-2025 तक करीब 62 लाख कृषकों को 5,110 करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया.
  • वर्ष 2025-2026 में खरीफ के अंतर्गत माह दिसम्बर 2025 तक 2.69 लाख बीमित कृषकों को 215 करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा चुका है.
  • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में वित्तीय वर्ष 2025-2026 में दिसम्बर 2025 तक 3.12 करोड़ कृषकों को करीब 94,668 करोड़ रूपये की धनराशि डीबीटी के माध्यम से कृषकों के खातों में हस्तांतरित की गई.

युवाओं के लिए ये बोले वित्त मंत्री खन्‍ना

 

  • उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा विगत 5 वर्षों में  9.25 लाख युवाओं को विभिन्न अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से 4.22 लाख युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में भर्ती करवाया गया.
  • मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में वर्तमान में संचालित 163 अभ्युदय केन्द्रों पर 23,000 से अधिक युवाओं को मुफ्त कोचिंग प्रदान की जा रही है.
  • युवाओं को सरकारी नीति निर्माण और क्रियान्वयन में सहभागिता प्रदान करने के लिए 108 आकांक्षात्मक विकास खंडों में मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है.
  • स्वामी विवेकानन्द  युवा-सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत अब तक 49 लाख 86 हजार टैबलेट/स्मार्टफोन निःशुल्क वितरित किये जा चुके हैं.
  • प्रदेश में अब तक 90,000 मंगल दलों को प्रोत्साहन स्वरूप खेल सामग्री उपलब्ध कराई गई है.

महिलाओं के लिए बजट में ये है खास

 

  • वित्तीय वर्ष 2025-2026 में 58,000 ग्राम पंचायतों में 39,880 बी सी सखी द्वारा 39,000 करोड़ रूपये से अधिक का वित्तीय लेन-देन करते हुए करीब 107 करोड़ रूपये का लाभ अर्जित किया गया.
  • महिला सामर्थ्य योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 5 मिल्क प्रोडयूसर कम्पनियों का गठन होना था, जिसके सापेक्ष जनपद गोरखपुर, बरेली एवं रायबरेली में कम्पनियों का गठन करने दुग्ध संग्रहण एवं विपणन का कार्य प्रारम्भ हो गया है. जनपद प्रयागराज एवं लखनऊ में कम्पनियों का गठन प्रस्तावित है.
  • महिला गन्ना किसानों को पर्ची निर्गमन में प्राथमिकता दी जा रही है, जिसका लाभ प्रदेश की करीब 60 हजार महिला गन्ना किसानों को मिल रहा है.
  • सेफ सिटी परियोजना के अन्तर्गत महिला पुलिस बीट, व्यापक सीसीटीवी नेटवर्क और एण्टी रोमियों स्क्वाड की तैनाती से सार्वजनिक स्थलों और कार्य स्थलों पर सुरक्षा सुनिश्चित हुई है.
  • सेफ सिटी की अवधारणा को मूर्तरूप देने और कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा और नए शहरों में एक उचित निवास स्थान उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से प्रदेश के नगर निगमों में वर्किंग वूमेन हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है.
  • मिशन शक्ति के अन्तर्गत सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सेवाओं के एकीकरण से महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सामाजिक सहभागिता को नई गति मिलती है.
  • मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के अन्तर्गत जनवरी 2026 तक 26.81 लाख बालिकाएं लाभान्वित हुई.

यूपी के बजट में AI का विजन

-30 हजार करोड़ रुपये से 8 डेटा सेंटर और 900 मेगावॉट क्षमता का टारगेट

-यूपी आने वाले दिनों में देश के आईटी अब के रूप में पहचान बनाएगा.

सितारा बनके आसमान में वही चमकते हैं…. : बजट भाषण के दौरान बोले खन्‍ना

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सितारा बनके आसमान में वही चमकते हैं, जो डुबो देते हैं अपने आप को पसीने में.

आंकड़ों से जानें, किसानों के लिए कैसा है ये बजट

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्‍ना ने कहा कि हमारी सरकार के अब तक के कार्यकाल में 3,04,321 करोड़ रूपये से अधिक के रिकार्ड गन्ना मूल्य का भुगतान कराया गया है. यह भुगतान इसके पूर्व के 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 2,13,519 करोड़ रूपये से भी 90,802 करोड़ रूपये अधिक है.

 

  • पेराई सत्र 2025-2026 हेतु गन्ना मूल्य की दरों में 30 रूपये प्रति कुन्तल की वृद्धि की गई है. इस बढ़ोत्तरी से गन्ना किसानों को करीब 3000 करोड़ रूपए का अतिरिक्त गन्ना मूल्य भुगतान प्राप्त होगा.
  • रबी विपणन वर्ष 2025-2026 में कृषकों से 10.27 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय करते हुए 2,512 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया.
  • खरीफ विपणन वर्ष 2025-2026 में कृषकों से 42.96 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय करते हुए 9,710 करोड़ रूपये से अधिक का भुगतान किया गया.
  • खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 54,253 कृषकों से 2.14 लाख मीट्रिक टन बाजरा क्रय करते हुए कृषकों को 595 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया.

युवाओं और महिलाओं के लिए भी बजट में बहुत कुछ

वित्त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने यूपी का बजट पेश करते हुए कहा कि विश्व बैंक सहायतित यूपी एग्रीज परियोजना में एग्री-एक्सपोर्ट हब की स्थापना कराई जाएगी. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अगले चरण के रूप में जनविश्वास सिद्धान्त के आधार पर उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन, लाइसेसिंग आदि कार्यवाहियों को और अधिक सहज और सुगम बनाया जाएगा. इसके साथ प्रदेश में डिजिटल एंटरप्रन्‍योरशिप योजना पर कार्य किया जाएगा.

 

  • उन्‍होंने कहा कि जहां अर्थव्यवस्था में पूंजी निवेश और अवस्थापना विकास का महत्वपूर्ण योगदान है, वहीं प्रदेश की युवा जनशक्ति को रोजगार के अवसर प्रदान करने, उन्हें रोजगार के लिये सक्षम बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है.
  • ऐसे व्यक्ति जिनके पास किसी भी व्यवसाय में हस्तकौशल या निपुणता प्राप्त है, कभी भी बेरोजगार नहीं रह सकते. इसलिए युवाओं के लिये बड़े पैमाने पर रोजगारपरक प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन को प्राथमिकता के आधार पर मिशन मोड में संचालित किया जाना आवश्यक है.
  • पढ़ाई के साथ-साथ युवाओं के कौशल संवर्धन की व्यवस्था की जाएगी. हमारे कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्रों की क्षमता बढ़ाई जाएगी और नए केन्द्र स्थापित किए जाएंगे.
  • इस अभियान में निजी क्षेत्र की सहभागिता भी सुनिश्चित की जानी होगी. पीपीपी मोड में कौशल संवर्द्धन और जॉब प्‍लेसमेंट केंद्र विभिन्न जनपदों में स्थापित किए जाने होंगे.
  • इस व्यवस्था से कार्यबल में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए महिलाओं के लिए पृथक केन्द्रों की स्थापना की जाएगी.

यूपी में होगी एआई मिशन की स्थापना: खन्‍ना

वित्त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने कहा कि हमारा यह मानना है कि आज के युग में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाना आवश्यक हो गया है. इसके लिए उत्तर प्रदेश में नई और उभरती टेक्नोलॉजी मिशन की स्थापना की जाएगी.

 

  • प्रदेश में स्टेट डाटा अथॉरिटी तथा डाटा सेन्टर क्लस्टर्स की स्थापना की जाएगी. प्रदेश में एआई मिशन की स्थापना और टेक युवा-समर्थ युवा योजना लाई जा रही है.
  • सामाजिक क्षेत्र में समस्त सभी वर्गों के लिये योजनाओं के साथ-साथ त्वरित और भविष्योन्मुखी विकास के लिए आधुनिक तकनीक और एआई के सदुपयोग और प्रदेश में उसके विकास के लिए ईको सिस्टम बनाने के लिये प्रदेश सरकार कार्य कर रही है.
  • प्रदेश की प्रगति में नारी शक्ति के महत्वपूर्ण योगदान के साथ-साथ युवाओं की ऊर्जा व उनकी मेधा अपरिहार्य है.
  • मुख्यमंत्री मातृ सुरक्षा संकल्प योजना को और सघनता से चलाया जाएगा. स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमियों द्वारा उत्पादित माल की बिक्री सुनिश्चित करने के लिये मुख्यमंत्री महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना पर कार्य किया जा रहा है.
  • डीजल आधारित नलकूपों को सौर ऊर्जा आधारित किया जाएगा. कृषि वितरण एवं निर्यात को बढ़ावा देने की योजना लाई जाएगी. त्वरित आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना लाई जा रही है.

कृषि उत्‍पादन में देश का अग्रणी राज्‍य बना यूपी: खन्‍ना

 

  • प्रदेश, कृषि उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है. गेहूं, धान, गन्ना, आलू, केला, आम, अमरूद, आंवला और मेंथा उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का योगदान सर्वाधिक है.
  • वर्ष 2016-2017 में सिंचित क्षेत्र 2.16 करोड़ हेक्टेयर के मुकाबले प्रदेश में वर्ष 2024-2025 में 60 लाख हेक्टेयर अधिक अर्थात 2.76 लाख हेक्टेयर हो चुका है. फसल सघनता जो 2016-2017 में 162.7 प्रतिशत थी वर्ष 2024-2025 में 193.7 प्रतिशत हो चुकी है.
  • वर्ष 2016-2017 की 5,878 मेगावॉट ताप विद्युत उत्पादन क्षमता के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-2026 (माह दिसम्बर, 2025 तक) में 55.16 प्रतिशत बढ़ोत्तरी करते हुए 9120 मेगावॉट ताप विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त की गई.
  • हमारी सरकार द्वारा हरित और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के विकास पर कार्य किया जा रहा है. प्रदेश में अब तक कुल 2815 मेगावॉट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं.

देश के कुल मोबाइल फोन उत्पादन का 65 प्रतिशत यूपी में: खन्‍ना

 

  • एसडीजी इंडिया इण्डेक्स में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग जो वर्ष 2018-2019 में 29 वें स्थान पर थी, बेहतर होकर वर्ष 2023-2024 में 18 वें स्थान पर आ गई है.
  • राज्य सरकार द्वारा फरवरी, 2024 में चौथे ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मिट का सफलतम आयोजन किया गया.
  • अब तक लगभग 50 लाख करोड़ रूपये के एमओयू हस्ताक्षरित हो चुके हैं जिनसे लगभग 10 लाख रोजगार का सृजन सम्भावित है. इनमें से, अब तक लगभग 15 लाख करोड़ रूपये के निवेश की लगभग 16 हजार से अधिक परियोजनाओं के 04 ग्राउण्ड ब्रेकिंग समारोह सम्पन्न हो चुके हैं.
  • उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण केन्द्र है. देश के कुल मोबाइल फोन उत्पादन का 65 प्रतिशत उत्पादन प्रदेश में होता है.
  • भारत की 55 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक्स कम्पोनेन्ट्स इकाईयां प्रदेश में स्थित हैं. प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 44,744 करोड़ रूपये तक पहुंच गया है.
  • उद्योग और तकनीक में निवेश के साथ ही प्रदेश में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु किये गये प्रयासों के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर स्टार्ट अप रैंकिंग में ‘‘लीडर श्रेणी’’ की रैंकिंग हासिल हुई है.

रकार के पिछले और वर्तमान कार्यकाल में प्रदेश का सर्वांगीण विकास: खन्‍ना

वित्त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने कहा कि हमारी सरकार के पिछले और वर्तमान कार्यकाल में प्रदेश का सर्वांगीण विकास हुआ है. उन्‍होंने कहा कि वर्ष 2024-2025 (त्वरित अनुमान) में प्रदेश की जीएसडीपी 30.25 लाख करोड़ रुपये का आंकलन है, जो गत वर्ष की तुलना में 13.4 प्रतिशत अधिक है.

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प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती को लेकर एक ऐसे ‘महाघोटाले’ का पर्दाफाश हुआ है, जिसने पूरे शिक्षा विभाग में भूचाल ला दिया है। 15 साल से सरकारी खजाने से वेतन ले रही एक महिला टीचर के फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने न केवल फर्जी टीचर को बर्खास्त कर पूरी सैलरी वसूलने का आदेश दिया है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की व्यापक जांच के भी निर्देश दिए हैं। इस फैसले के बाद प्रदेश के हजारों शिक्षकों और संबंधित अधिकारियों में हड़कंप मच गया है।

एक शिकायत ने खोल दी 15 साल पुरानी पोल

यह पूरा मामला देवरिया जिले के सलेमपुर ब्लॉक के एक उच्च प्राथमिक विद्यालय से शुरू हुआ। यहां जुलाई 2010 में गरिमा सिंह नाम की एक महिला को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति मिली थी। पिछले 15 सालों से वह बिना किसी रोक-टोक के नौकरी कर रही थी। लेकिन 2025 में मिली एक शिकायत ने इस पूरे फर्जीवाड़े की नींव हिला दी। शिकायत के बाद जब मामले की जांच स्पेशल टास्क फोर्स (STF) को सौंपी गई, तो परत-दर-परत चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच में यह साफ हो गया कि गरिमा सिंह ने जिन डिग्रियों और प्रमाण पत्रों के आधार पर यह प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी हासिल की थी, वे सभी फर्जी थे।

कोर्ट में खारिज हुईं सारी दलीलें, मिला कड़ा सबक

मामले का खुलासा होते ही मार्च 2025 में देवरिया के बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) ने गरिमा सिंह की नियुक्ति रद्द करते हुए उसे बर्खास्त कर दिया। इस कार्रवाई के खिलाफ गरिमा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसके वकील ने दलील दी कि 15 साल की लंबी सेवा और नियुक्ति के समय हुए वेरिफिकेशन के बाद अब यह कार्रवाई गलत है। लेकिन, न्यायमूर्ति मनु श्रीवास्तव की बेंच ने इन दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, “धोखाधड़ी से हासिल किए गए किसी भी लाभ को पाने वाला व्यक्ति किसी भी तरह की रियायत या सुरक्षा का हकदार नहीं है।” कोर्ट ने न सिर्फ बर्खास्तगी को सही ठहराया, बल्कि अब तक दिए गए पूरे वेतन की वसूली का भी आदेश सुना दिया।

अब पूरे प्रदेश में जांच की आंच, नपेंगे अधिकारी भी

हाईकोर्ट ने इस मामले को सिर्फ एक व्यक्ति का फ्रॉड न मानते हुए इसे व्यवस्था पर एक बड़ा हमला माना। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि राज्य के सभी सहायक अध्यापकों की नियुक्तियों की गहन और समयबद्ध जांच की जाए। यह जांच अगले छह महीने के भीतर पूरी करनी होगी। इसके साथ ही, अदालत ने उन अधिकारियों पर भी शिकंजा कसने का निर्देश दिया है, जिनकी लापरवाही या मिलीभगत से ऐसे फर्जी शिक्षक इतने सालों तक सिस्टम का हिस्सा बने रहे। जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह फैसला शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों के भविष्य को लेकर हाईकोर्ट की गहरी चिंता को दर्शाता है। कोर्ट ने साफ कहा कि अयोग्य शिक्षकों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह हमारे देश की नींव को कमजोर करती है। इस फैसले के बाद अब यह तय है कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी पाने वालों के लिए आगे की राह आसान नहीं होगी।


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अयोध्या। अयोध्याधाम के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के साथ अन्य सात देवालयों में देवी-देवताओं की मूर्तियों की प्राण-प्रतिष्ठा के अनुष्ठान आज सुबह शुरू 6:30 बजे हो गए। सभी देवालयों को फूलों से सजाया गया है। स्वर्ण जड़ित शिखर कलश संपूर्ण आभा के साथ चमक रहा है।

अनुष्ठान समारोह पांच जून को राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ संपन्न होगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की वेबसाइट में महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। घोषणा के अनुसार, पांच जून को सुबह सात बजे से दोपहर तीन बजे तक कोई पास नहीं बनेंगे। साथ ही पहले से जारी किए गए पास इस अवधि में निरस्त माने जाएंगे।

अनुष्ठान के तहत रामरक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा और अन्य भजनों का पाठ किया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य समारोह पांच जून को होगा। इसमें राम दरबार (श्रीराम, मां सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी) की प्राण प्रतिष्ठा के साथ-साथ सात अन्य मंदिरों में प्रतिमाओं की स्थापना की जानी है। सभी मंदिरों में इसके लिए मूर्तियों के शुद्धिकरण की प्रक्रिया सुबह से ही शुरू कर दी गई है।

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के आधिकारिक एक्स हैंडल के अनुसार, श्रीराम जन्मभूमि परिसर स्थित अष्ट देवालयों में प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर सोमवार को पूज्य संतों, आचार्यों, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र के न्यासीगण, प्रबुद्ध नागरिकों और अपार जनसमूह की उपस्थिति में पुण्य सलिला सरयू के तट से मंगल कलश यात्रा का आयोजन किया गया।

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]]> ऑपरेशन सिंदूर पर सीएम योगी बोले- ‘कोई छेड़ता है तो भारत छोड़ता नहीं है’ https://dainikbhaskarup.com/operation-sindoor-cm-yogi-new-india-lucknow/ Thu, 08 May 2025 07:22:55 +0000 https://dainikbhaskarup.com/?p=491767 Read more]]>

लखनऊ। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने कहा कि ये नया भारत है। यहा जो छेड़ता है उसे भारत छोड़ता नहीं है।

दरअसल, राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मिशन रोजगार के तहत चयनित 550 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए और ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा बयान दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विकसित भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन यदि कोई दखलंदाजी करता है तो उसे भी छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने शिक्षा में नवाचार और निष्पक्षता पर जोर दिया।

ऑपरेशन सिंदूर पर सीएम योगी बोले- ‘नया भारत घर में घुसकर मारता है’

सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि पूरी दुनिया ने देख लिया है कि विकसित भारत कैसा है। यदि कोई हमें छेड़ता है, तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा, “नया भारत घर में घुसकर मारता है।” उन्होंने कहा कि यह सब संभव हो पाया है क्योंकि चयन प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी रही है। नवनियुक्त शिक्षकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग का हिस्सा बनने के लिए सभी को शुभकामनाएं। उनका कहना था कि हर छात्र का लक्ष्य होता है और लक्ष्य प्राप्ति के बाद ही खुशी मिलती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी स्तर पर सिफारिश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, बल्कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्षता से पूरी हुई है।

सीएम योगी ने कहा कि अकेले माध्यमिक शिक्षा में 40 हजार शिक्षक की भर्ती हुई है, जिनमें से लगभग 32 हजार शिक्षक एडेड कॉलेजों में नियुक्त हुए हैं। इसके अलावा, पिछले कुछ समय में करीब 8 हजार माध्यमिक शिक्षकों की भी नियुक्ति की गई है। इसी के साथ, बेसिक शिक्षा विभाग में भी लगभग 1 लाख 23 हजार शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि चयन प्रक्रिया में कभी भी निष्पक्षता पर प्रश्न नहीं उठे हैं।

उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति नौकरी नहीं पाता, वह अक्सर उलाहना देता है, लेकिन जैसे ही नौकरी मिलती है, वह निष्क्रिय हो जाता है। इससे पहले, उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा कभी बदनाम हो चुकी थी और बेसिक शिक्षा विभाग वीरान हो चुका था। अब नई नियुक्तियों और निष्पक्ष प्रक्रिया के कारण शिक्षा क्षेत्र में सुधार हो रहा है।

]]> ‘इनका इलाज डंडा है…’ हरदोई में सीएम योगी बोले-‘लातों के भूत बातों से नहीं मानते’ https://dainikbhaskarup.com/cm-yogi-said-in-hardoi-those-who-have-been-kicked-dont-listen-to-words/ Tue, 15 Apr 2025 08:38:59 +0000 https://dainikbhaskarup.com/?p=489637 Read more]]>

हरदोई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरदोई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लेकर हुई हिंसा पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जो लोग हिंसा में लिप्त हैं, उनका सामना कड़ाई से किया जाएगा, और दंगाइयों को समझाने का प्रयास नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर चुप हैं, जबकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दंगाइयों को “शांतिदूत” की संज्ञा देती हैं।

सीएम योगी ने कहा कि “बंगाल जल रहा है” और सरकार के मौन पर सवाल उठाया। उनका यह भी कहना था कि उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले की स्थिति की याद दिलाते हुए उन्होंने संकेत दिया कि उस समय राज्य में नियमित रूप से दंगे होते थे। उन्होंने दोहराया कि दंगाइयों का इलाज केवल कड़े कदम उठाने से ही किया जा सकता है और यदि लोग बांग्लादेश की स्थिति को पसंद करते हैं तो उन्हें वहां जाने के लिए कहा।

इस बयान के पीछे की स्थिति यह है कि मुर्शिदाबाद और 24 परगना में वक्फ बोर्ड के नए कानून को लेकर हिंसा हुई, जो स्थानीय प्रशासन के अनुसार अब नियंत्रण में है। सीएम योगी ने 650 करोड़ रुपये की लागत की 729 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी इस कार्यक्रम में किया।

]]> ‘वक्फ संपत्तियों’ पर सीएम योगी का बड़ा फैसला, जब्त होंगी ये संपत्तियां https://dainikbhaskarup.com/cm-yogis-big-decision-on-waqf-properties-these-properties-will-be-confiscated/ Fri, 04 Apr 2025 04:43:08 +0000 https://dainikbhaskarup.com/?p=488577 Read more]]>

लखनऊ। उतर प्रदेश सीएम योगी ने वक्फ संपत्तियों को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तालाब, पोखर, खलिहान और ग्राम समाज की जमीनों को अवैध मानते हुए तुरंत जब्त किया जाए। इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि सरकारी जमीन, ग्राम समाज की जमीन और सार्वजनिक संपत्तियां किसी भी परिस्थिति में वक्फ घोषित नहीं की जा सकतीं।

योगी सरकार ने हाल ही में वक्फ संशोधन बिल को पास करने के बाद एक सख्त नीति अपनाई है। सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे तत्काल ऐसी संपत्तियों की पहचान करें जो वक्फ के रूप में अवैध रूप से घोषित की गई हैं और जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं हैं।

सीएम योगी की इस पहल का उद्देश्य उन संपत्तियों को चिह्नित करना है जिनका वक्फ बोर्ड द्वारा गलत तरीके से वक्फ घोषित किया गया है। ऐसे मामलों में कार्रवाई करते हुए सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल वही संपत्तियां वक्फ मानी जाएंगी, जो किसी व्यक्तिगत व्यक्ति द्वारा स्पष्ट रूप से दान की गई हों।

इस फैसले से यह भी संकेत मिलता है कि सरकार अवैध वक्फ संपत्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शा रही है। विभिन्न जिलों में इस अभियान को तेजी से लागू करने के लिए स्थानीय प्रशासन को आवश्यक संसाधनों और दिशा-निर्देशों के साथ सहयोग किया जाएगा।

]]> कल होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का झांसी दौरा: कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और करेंगे समीक्षा बैठक https://dainikbhaskarup.com/chief-minister-yogi-adityanath-will-visit-jhansi-tomorrow-will-inaugurate-several-development-projects-and-hold-a-review-meeting/ Mon, 10 Mar 2025 14:56:11 +0000 https://dainikbhaskarup.com/?p=485580 Read more]]>

झांसी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल झांसी के दौरे पर रहेंगे। उनके इस दौरे के दौरान कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और अवलोकन किया जाएगा। साथ ही, मंडलीय समीक्षा बैठक भी होगी, जिसमें विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की जाएगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 12 बजे झांसी पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर उतरेंगे। इसके बाद, 12:10 बजे स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बनाए गए आधुनिक अस्पताल और पैथोलॉजी सेंटर का उद्घाटन करेंगे। यह सुविधा झांसी के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाएगी।

इसके बाद, 12:20 बजे वे स्मार्ट सिटी द्वारा नव-निर्मित स्पेस म्यूजियम का अवलोकन करेंगे। यह म्यूजियम विशेष रूप से विज्ञान और अंतरिक्ष में रुचि रखने वाले छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगा।

12:40 बजे मुख्यमंत्री झांसी के क्राफ्ट मेला मैदान पहुंचेंगे, जहां वे युवा उद्यमियों के स्टार्टअप की प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे और विभिन्न स्टार्टअप्स द्वारा किए गए नवाचारों का अवलोकन करेंगे। इस दौरान, वे लाभार्थियों को ऋण वितरण भी करेंगे, जिससे स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।

इसके बाद, मुख्यमंत्री 1:55 बजे झांसी के सर्किट हाउस में पहुंचेंगे और कुछ देर आराम के बाद 2:35 बजे आयुक्त सभागार में मंडलीय समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में झांसी मंडल की विकास परियोजनाओं और सरकारी योजनाओं की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दौरे के समापन पर 3:40 बजे झांसी के पुलिस लाइन हेलीपैड से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे।

मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। अपर जिलाधिकारी वरुण पांडे ने बताया कि सभी संबंधित विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं, ताकि मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुलिस प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। मुख्यमंत्री के इस दौरे से झांसी को कई नई सौगातें मिलने की उम्मीद है, जिससे क्षेत्र के विकास को और गति मिलेगी।

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