लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पिछले दो सालों में एक लाख से अधिक लोगों के लापता होने के चौंकाने वाले आंकड़ों ने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी है। इस गंभीर मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई होनी है, जिससे कई बड़े अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

एक याचिका ने खोल दी परतें

यह पूरा मामला तब सामने आया जब लखनऊ के चिनहट निवासी एक व्यक्ति ने अपने लापता बेटे के मामले में याचिका दायर की। याची का बेटा जुलाई 2024 से लापता था और पुलिस की ढीली कार्रवाई से असंतुष्ट होकर उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने प्रदेश में लापता लोगों का आंकड़ा मांगा, तो जो सच सामने आया वह होश उड़ाने वाला था।

सरकार का हलफनामा और चौंकाने वाले आंकड़े

अपर मुख्य सचिव (गृह) की ओर से कोर्ट में पेश हलफनामे ने एक बेहद भयावह तस्वीर पेश की। हलफनामे के अनुसार, 1 जनवरी 2024 से 18 जनवरी 2026 के बीच प्रदेश में 1,08,300 लोग लापता हुए। इनमें से पुलिस केवल 9,700 लोगों को ही ढूंढ पाई है। ये आंकड़े सरकारी फाइलों में दर्ज हैं, जिसका अर्थ है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है।

हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी

इन आंकड़ों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए हाईकोर्ट ने इसे “बेहद चिंताजनक और गंभीर” बताया। कोर्ट ने कहा कि इन आंकड़ों से यह साफ होता है कि गुमशुदा लोगों के मामलों में संबंधित अधिकारियों का रवैया बेहद लापरवाही भरा और “हीला हवाली वाला” है। कोर्ट के इस तल्ख रुख के बाद अब यह मामला “प्रदेश में गुमशुदा लोगों के संबंध में” शीर्षक के तहत एक जनहित याचिका के रूप में दर्ज किया गया है।

गुरुवार को होने वाली सुनवाई पर अब सबकी नजरें टिकी हैं। उम्मीद है कि हाईकोर्ट इस मामले में कोई बड़ा और सख्त कदम उठाएगा, ताकि लापता लोगों के परिवारों को न्याय मिल सके और पुलिस की जवाबदेही तय हो सके।

लखनऊ: यूपी में आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है. इसके तहत कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. इसमें कई बड़े नाम शामिल हैं, जिसमें प्रमुख नाम संभल की अपर पुलिस अधीक्षक अनुकृति शर्मा का नाम है. उनको संभल से गौतमबुद्ध नगर भेजा गया है. उनको अपर पुलिस उपायुक्त बनाकर गौतमबुद्ध नगर भेजा गया है.

पुलिस महानिदेश एवं अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ सुजीत पांडेय को पुलिस महानिदेशक,अग्निशमन एवं आपात सेवाएं मुख्यालय लखनऊ बनाया गया है. इसके अलावा प्रवीण कुमार अपर महानिदेशक एवं पुलिस महानिदेशक अयोध्या परिक्षेत्र, अयोध्या को अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन भेजा गया है.

आईपीएस के तबादले का आदेश 

पुलिस महानिरीक्षक ई.ओ.डब्ल्यू. यूपी के.एस. इमैन्युअल को पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के जी.एस.ओ यूपी बनाया गया है. विनोद कुमार संयुक्त पुलिस आयुक्त एवं पुलिस कमिश्नरेट कानपुर को पुलिस महानिरीक्षक, डॉ. भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद भेजा गया है.

गाजियाबाद कमिश्नरेट के अपर पुलिस आयुक्त आलोक प्रियदर्शी को अपर पुलिस आयुक्त वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट भेजा गया है. राज करन नैय्यर को पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर से अपर पुलिस आयुक्त गाजियाबाद भेजा गया है. संकल्प शर्मा, पुलिस उपमहानिरीक्षक मिर्जापुर को कानपुर पुलिस कमिश्नरेट नगर में संयुक्त पुलिस आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है. पुलिस उपमहानिरीक्ष एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ विपिन टाडा को कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में संयुक्त पुलिस आयुक्त बनाया गया है.

ट्रांसफर लिस्ट  

अभिषेक यादव को पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक पीलीभीत से लखनऊ एटीएस पुलिस उपमहानिरीक्षक भेजा गया है. आशीष तिवारी को पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर को पुलिस उपमहानिरीक्षक, तकनीकी सेवाएं लखनऊ बनाया गया है. प्रताप गोपेन्द्र यादव को पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक, पीटीसी मुरादाबाद से पुलिस उपमहानिरीक्षक लखनऊ मुख्यालय भेजा गया है. सुल्तानपुर के पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर भेजा गया है.

ख्याति गर्ग को सेनानायक, 09वीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद से पुलिस अधीक्षक खीरी बनाया गया है. रायबरेली के पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह को बस्ती पुलिस अधीक्षक बनाकर भेजा गया है.

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत योगी सरकार ने एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा देने में आनाकानी करने वाले 68 हजार से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों का जनवरी माह का वेतन रोक दिया गया है। शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक ये कर्मचारी अपनी संपत्ति का विवरण ऑनलाइन दर्ज नहीं करते, तब तक उन्हें वेतन जारी नहीं किया जाएगा।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम 24 के अनुसार, प्रदेश के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को 31 जनवरी तक मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य था। इसके बावजूद, 68,236 कर्मचारियों ने निर्धारित समय सीमा तक अपनी संपत्ति का ब्योरा अपलोड नहीं किया।[इनमें समूह ‘ग’ के 34,926, समूह ‘घ’ के 22,624, समूह ‘ख’ के 7,204 और समूह ‘क’ के 2,628 अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं।

इन विभागों के कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई

जिन कर्मचारियों का वेतन रोका गया है, वे कई प्रमुख विभागों से संबंधित हैं। इनमें लोक निर्माण, राजस्व, बेसिक व माध्यमिक शिक्षा, समाज कल्याण, महिला कल्याण, सहकारिता, आबकारी, खाद्य एवं रसद, चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण अभियंत्रण, उद्यान, पशुधन और परिवहन जैसे विभाग शामिल हैं। लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख जी ने भी आदेश जारी कर कहा है कि वेतन बिलों के साथ संपत्ति विवरण का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा, जिसके बाद ही वेतन जारी किया जाएगा।

क्यों उठाया गया यह कदम?

सरकार का मानना है कि जो कर्मचारी अपनी संपत्ति की घोषणा करने से बच रहे हैं, उनकी आय के स्रोतों में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन का संदेश देने के लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।इस कार्रवाई को इसी दिशा में एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार ने यह भी संकेत दिए हैं कि यदि कर्मचारी जल्द ही अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है।[2]

सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे से मचा सियासी भूचाल

बरेली । उत्तर प्रदेश में बरेली जिले के सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने वाले 2019 बैच के पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री का मामला मंगलवार को और तूल पकड़ गया। सोमवार को उन्होंने शंकराचार्य के अपमान और यूजीसी कानून के विरोध का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद शासन ने उन्हें निलंबित कर दिया। अब इस मामले मे उन्हाेंने शासन और प्रशासन के खिलाफ माेर्चा खाेलते हुए समर्थकों के साथ मंगलवार काे कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठ गये।

अलंकार ने कह कि उन्हें निलंबित किए जाने की जानकारी मिली है। इस कार्रवाई को अन्यायपूर्ण बताते हुए उन्हाेंने कोर्ट में चुनौती देने का एलान किया है। इसके बाद प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई। अलंकार ने साेमवार देर रात डीएम से मुलाकात के बाद जिला प्रशासन पर दबाव और बंधक बनाए जाने के आरोप लगाए, जिन्हें डीएम ने सिरे से खारिज कर दिया।

मंगलवार काे अलंकार डीएम से मिलने कलेक्ट्रेट पहुंचे ताे गेट हाेने के कारण वह बाहर ही समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गये। एडीएम कंपाउंड स्थित सिटी मजिस्ट्रेट आवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात करते हुए मुख्य गेट बंद कर दिया गया। पुलिस ने ऊपर से आदेश होने की बात कही खबर लिखे जाने तक प्रदर्शन जारी है। ————–

• भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष डॉ धर्मेंद्र सिंह ने योगी सरकार की गिनाई उपलब्धियां

महराजगंज। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार के कार्यकाल को 8 वर्ष पूरे हो जाने पर इन 8 वर्षों की उपलब्धियां को प्रदेश भर में जनपद स्तर पर भव्य रूप से मनाया जा रहा है यूपी के महाराजगंज जनपद में भी आज से तीन दिवसीय उत्कर्ष उत्सव का आयोजन आज से शुरू हुआ है जिसमें सैकड़ो स्टॉल लगाकर प्रदेश सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं और तमाम तरह से चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी जा रही है।

कार्यक्रम में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ धर्मेंद्र सिंह ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 0 से लेकर शिखर तक की यात्रा की है 2017 से पहले उत्तर प्रदेश अराजकता का केंद्र था प्रदेश में कानून राज नहीं था 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में कानून राज स्थापित हुआ है शिक्षा स्वास्थ्य और कृषि समेत सभी क्षेत्रों में योगी सरकार ने एक ऐतिहासिक परिवर्तन किया है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2017 से पहले 12 मेडिकल कॉलेज थे वही 2017 के बाद आज प्रदेश में वन जिला वन मेडिकल कॉलेज के रूप में कई मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना मुख्यमंत्री वन ग्राम आवास योजना और हर घर जल जीवन मिशन योजना में यूपी सरकार ने प्रदेश को बदलने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ धर्मेंद्र सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर बड़ा कटाक्ष बताते हुए कहा आज अखिलेश यादव सरकार की उपलब्धियां पर आरोप मंथ रहे है लेकिन यह वही अखिलेश यादव हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने का काम करती थी जो मुर्दे हैं उनको संरक्षित करने का काम करती थी लेकिन आज योगी आदित्यनाथ की सरकार लोगों के आस्था का सम्मान कर रही है और सबका साथ सबका विकास के नारों के साथ उत्तर प्रदेश को देशभर में उत्कृष्ट प्रदेश बनाने का काम कर रही है

Seema Pal

महाकुंभ 2025 की तैयारियों को भव्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुरक्षा और प्रबंधन में भी ठोस कदम उठाए हैं। जिसके तहत महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु सात लेयर की कड़ी सुरक्षा में रहेंगे। कुंभ मेले में 53 हजार जवान सुरक्षा-घेरा बनाते हुए मोर्चा संभालेंगे।

आईए, जानते हैं कि महाकुंभ 2025 की तैयारियों में योगी सरकार ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को सर्वोपरि रखते हुए कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, ताकि हर व्यक्ति इस महान धार्मिक अवसर का आनंद बिना किसी चिंता और डर के ले सके।

6 रंगों में जारी होंगे ई-पास

प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए, योगी सरकार ने छह रंगों में ई-पास जारी करने की व्यवस्था की है। इन ई-पासों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे श्रद्धालुओं, पुलिस कर्मियों, अखाड़ों और वीआईपी के लिए अलग-अलग रंग तय किए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की असुविधा या गलती से बचा जा सके।

विदेशी श्रद्धालुओं के लिए नियुक्त हुए नोडल अधिकारी

सीएम योगी के आदेश के बाद सभी सुरक्षा उपायों को प्रभावी तरीके से लागू किया गया है। जिससे श्रद्धालुओं की यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित रहे। इसके अलावा हर श्रेणी के श्रद्धालुओं के लिए एक निर्धारित कोटा तय किया जा रहा है, ताकि किसी को भी असुविधा न हो। विशेष रूप से देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, नोडल अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि सब कुछ व्यवस्थित और बिना किसी परेशानी के चले।

यूपीडेस्को का नया सिस्टम वैरिफाई करेगा वाहन-ई पास

वाहन ई-पास के लिए यूपीडेस्को द्वारा एक नया सिस्टम स्थापित किया गया है, जिससे सभी पासों का सत्यापन और वितरण तय प्रक्रिया के अनुसार होगा। इस तरह, सभी विभाग और मेला पुलिस मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी पासों का वितरण सही तरीके से और निर्धारित कोटा के हिसाब से किया जाए।

530000 जवान करेंगे श्रद्धालुओं की सुरक्षा

प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए सुरक्षा को लेकर सरकार ने हर पहलू पर ध्यान दिया है। हर श्रद्धालु की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने सात स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। इस व्यवस्था के तहत, शहर के प्रमुख स्थानों, रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल, हवाई अड्डे और प्रमुख मार्गों पर अस्थायी पुलिस चौकियां और स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इन सबका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और उनकी यात्रा सुरक्षित रहे।

इस साल के महाकुंभ के दौरान, कुल 53,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। इसमें 37,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, 1,378 महिला पुलिसकर्मी, 6,887 कमिश्नरेट पुलिसकर्मी और 7,771 जीआरपी पुलिसकर्मी शामिल हैं। कुल मिलाकर, यह सुरक्षा तंत्र महाकुंभ 2025 में हर श्रद्धालु को न केवल एक भव्य, बल्कि पूरी तरह से सुरक्षित और आरामदायक अनुभव प्रदान करने के लिए तैयार है।

मेरठ । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए ’बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ के नारे उस समय दम तोड़ते नजर आते हैं जब जिले में दबंगों के डर से कोई बेटी कॉलेज जाना छोड़ देती है। ऐसा ही एक मामला बुधवार को सदर थाना क्षेत्र से सामने आया है। जहां पड़ोस में रहने वाले दबंगों के डर से एक छात्रा ने पिछले तीन महीने से कॉलेज जाना छोड़ दिया है। आज पीड़िता अपनी मां के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची और दबंगों से सुरक्षा की गुहार लगाई। जिसके बाद अधिकारियों ने संबंधित थाना पुलिस को मामले में कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

सोतीगंज निवासी एक महिला अपनी 17 वर्षीय पुत्री के साथ बुधवार को एसएसपी कार्यालय पहुंची। किशोरी ने बताया कि वह इंटर करने के बाद कॉलेज से पढ़ाई कर रही थी।  उनकी बिल्डिंग में अन्य कई किराएदार भी रहते हैं, मगर सबके लिए एक संयुक्त बाथरूम बना हुआ है। किशोरी का आरोप है कि बिल्डिंग में रहने वाले दबंग तहसीम, मुरसलीन और नाजिम बाथरूम जाते समय अक्सर उसके साथ छेड़छाड़ करते थे। विरोध करने पर कॉलेज जाते समय उस पर तेजाब डालने की धमकी देते थे। दहशत के चलते पिछले तीन महीने से छात्रा ने कॉलेज जाना छोड़ दिया।

मगर इसके बावजूद दबंगों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। आरोप है कि मंगलवार को भी आरोपियों ने उसे बाथरूम का प्रयोग करने से रोका और विरोध करने पर किशोरी के परिजनों के साथ मारपीट की। दहशत में आई किशोरी आज अपनी मां के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची और जन सुनवाई कर रहे सीओ सिविल लाइन को अपनी व्यथा सुनाई। जिसके बाद सीओ सिविल लाइन हरिमोहन सिंह ने थाना पुलिस को इस मामले में जांच और कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शिया और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में अनियमितताओं की जांच आखिरकार सीबीआइ से कराने का निर्णय ले लिया। गृह विभाग ने प्रयागराज व लखनऊ में दर्ज दो मुकदमों के साथ ही यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड व यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा अनियमित रूप से खरीदी-बेची गईं एवं स्थानांतरित की गई संपत्तियों की सीबीआइ जांच कराने संबंधी पत्र केंद्र सरकार को भेजा है।

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि सचिव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय तथा निदेशक सीबीआइ को पत्र भेजकर शिया-सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में अनियमिता की सीबीआइ जांच की सिफारिश की गई है। शिया-सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में अनियमितता को लेकर कोतवाली प्रयागराज में वर्ष 2016 में तथा लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में 2017 में अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराये गए थे।

दरअसल, 2017 में जब प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी तो उस समय शिया व सुन्नी वक्फ बोर्ड पर घोटाले का आरोप लगाकर सीबीआइ जांच कराने की घोषणा हुई थी, लेकिन सरकार सीबीआइ जांच के लिए जरूरी औपचारिकताएं ही पूरी नहीं कर सकी थी। ढाई साल बाद अब सरकार ने सीबीआइ जांच कराने के लिए कागजी औपचारिकता पूरी कर केंद्र सरकार को सिफारिश भेज दी है।

वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सहित कई पर दर्ज हुए थे मुकदमे

योगी सरकार ने शिया-सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में अनियमितता की सीबीआइ जांच की सिफारिश में जिन दो मुकदमों का जिक्र किया है, उनमें शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी आरोपित हैं। लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में 27 मार्च 2017 को कानपुर देहात निवासी तौसीफुल हसन की ओर से दर्ज कराई गई एफआइआर में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी, प्रशासनिक अधिकारी गुलाम सैय्यदैन रिजवी, निरीक्षक वकार रजा के अलावा कानपुर निवासी नरेश कृष्ण सोमानी व विजय कृष्ण सोमानी नामजद आरोपित हैं। तौसीफुल ने तहरीर में कहा है कि कानपुर के स्वरूप नगर में उनकी मां के नाम संपत्ति है, जिसके वह मुतव्वली हैं।

इटावा . उत्तर प्रदेश में इटावा के भरथना क्षेत्र में एक युवती की हत्या के मामले में उसके पिता, मां भाई और चाचा को गिरफ्तार किया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार त्रिपाठी ने सोमवार को यहां बताया कि बंसियापुरा गांव निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस में रविवार को रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसकी 18 वर्षीय पुत्री घर से कही चली गयी है। इस सूचना पर पुलिस ने पड़ताल शुरू की। परिजनों ने अपने बयान बदल बदल कर दिये। युवती के घर से गायब होने के बारे में कोई जानकारी नही मिल पा रही थी।

उन्होने बताया कि पूछताछ में पुलिस काे सूचना मिली कि युवती का गांव के ही एक लडके मेलजोल था जो परिजनों को पसन्द नही था। जिसके चलते परिवारीजन उसे खफा रहा करते थे। मरने वाली लडकी कक्षा पांच तक ही मात्र पढी हुई थी। युवती का शव उसके घर से करीब 300 मीटर की दूरी पर स्थित एक खेत से बरामद किया गया।

त्रिपाठी ने बताया कि पूछताछ में पता चला कि युवती का एक भाई उपेंद्र ,जो अपने आप को मोबाइल फोन पर बात करते हुए नवसृजित प्रयागराज जिले में होना बता रहा था उसी ने ही पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। उन्होने पहले युवती मार डाला उसके बाद उसके शव को उठाकर के एक खेत में ले जाकर के फेंक दिया। पुलिस को झूठी सूचना देकर के गुमराह करने का प्रयास किया।

इस मामले में पुलिस ने युवती के पिता लड़की के पिता सुरेश,भाई सत्येंद्र, भाई उपेंद्र, मां चंद्रेश और चाचा सुभाष को हत्या करने और पुलिस को गलत सूचना देने के मामले में धारा 147,302,201, और 120 बी में नामजद करके गिरफ्तार किया है।

संघ लोक सेवा आयोग के विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में सोमवार को प्रदेश के 34 में से 31 पीसीएस अधिकारी पदोन्नति प्राप्त कर आईएएस अधिकारी बन गये। विभागीय पदोन्नति समिति ने पीसीएस अधिकारियों के नाम के साथ भेजे गये रिकार्ड की जांच करके उत्तर प्रदेश के 31 पीसीएस को पदोन्नति देते हुए आईएएस बना दिया।

इस बैठक में उत्तर प्रदेश की ओर से मुख्य सचिव डॉ. अनूप चंद्र पांडेय, राजस्व परिषद के अध्यक्ष प्रवीर कुमार, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंघल शामिल हुए। समिति ने राजेश कुमार त्यागी, मनोज कुमार, राधेश्याम, शेष नाथ, नीरज शुक्ला, उमेश मिश्रा, राकेश कुमार मिश्र-द्वितीय, राकेश कुमार-प्रथम, अवनीश कुमार शर्मा, रेनू तिवारी, शेष मणि पांडेय, राम नरायन सिंह यादव, रविशंकर गुप्ता, राजेश कुमार राय, उमेश प्रताप सिंह, चंद्र प्रकाश सिंह, हरि प्रताप शाही, राम नेवास, संतोष कुमार, ज्ञानेश्वर त्रिपाठी, मंगला प्रसाद सिंह, राजेश कुमार पांडेय, दिनेश चंद्र, प्रेम प्रकाश सिंह, शत्रुघ्न सिंह, अरुण प्रकाश, रण विजय यादव, राजाराम, राम सिंहासन प्रेम, डॉ. अरविंद कुमार चौरसिया और चन्द्रशेखर को आईएएस में पदोन्नति दी है।

ये नहीं बन सके भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी

विभागीय पदोन्नति समिति ने प्रांतीय सिविल सेवा के अधिकारी जितेंद्र बहादुर सिंह-प्रथम, उदयी राम और भीष्म लाल को भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बनने से रोक दिया है।