केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने देश की आर्थिक स्थिति पर फिल्मों से जुड़े अपने बयान को वापस ले लिया है. रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि वो एक संवेदनशील इंसान है और इस नाते वो अपनी टिप्पणी को वापस लेते हैं. रविशंकर प्रसाद ने एक दिन पहले ही आर्थिक मंदी को फिल्मों की कमाई से जोड़ दिया था. रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि तीन हिंदी फिल्में एक दिन में 120 करोड़ रुपये का कारोबार कर रही हैं, तो फिर देश में मंदी कहां है?

रविशंकर प्रसाद के इस बयान की कांग्रेस, सीपीएम समेत कई विपक्षी दलों ने निंदा की थी. कांग्रेस नेता ने कहा कि मंत्री जी को ये बयान देने से पहले इकोनॉमी पढ़ लेनी चाहिए थी. चारों ओर से आलोचना झेलने के बाद रविशंकर प्रसाद ने एक बयान जारी कर अपने शब्द वापस ले लिए. उन्होंने कहा, “मेरा कल का बयान कि 3 फिल्मों की कमाई एक सप्ताह में 120 करोड़ रुपये हुई तथ्यात्मक रूप से सही है, मैंने ये बयान दिया था, क्योंकि मैं मुंबई में था, मुझे अपने फिल्म इंडस्ट्री पर गर्व है जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है और ये लोग टैक्स के रूप में देश के विकास में योगदान देते हैं.”

Union Minister Ravi Shankar Prasad: Entire video of my media interaction is available on my social media. Yet I regret to note that one part of my statement has been completely twisted out of context. Being a sensitive person I withdraw my comment. https://t.co/AStYrcoE6v

— ANI (@ANI) October 13, 2019

तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया बयान

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि उन्होंने बातचीत के दौरान विस्तार से अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की चर्चा की. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार हमेशा से आम लोगों की भावनाओं का सम्मान करती है. अपने बयान पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा, “मेरे बातचीत का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है, फिर भी मुझे जानकर अफसोस हो रहा है कि मेरे बयान के एक हिस्से को तोड़मरोड़ कर पेश किया गया, एक संवेदनशील व्यक्ति होने के नाते मैं अपने बयान को वापस लेता हूं.”

संसद के शीतकालीन सत्र में तीनों से संबंधित विधेयक लोकसभा में पारित हो गये, लेकिन हँगामे के कारण राज्यसभा में ज्यादातर समय कार्यवाही बाधित रहने से ये उच्च सदन में पारित नहीं हो सके। उल्लेखनीय है कि अध्यादेश लाने के बाद अगले संसद सत्र में यदि उसकी जगह विधेयक पारित नहीं हो पाता है तो अध्यादेश स्वत: निरस्त हो जाता है।

कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में बताया कि गेहूं की कीमत 1840 रुपये प्रति क्विंटल, चने की 4620 रुपये ,मसूर की 4475 रुपये तथा सरसों की 4200 रुपये प्रति क्विंटल तय की गयी है। उन्होंने बताया कि खरीफ और रबी फसलों के एमएसपी में की गयी वृद्धि से किसानों को 62635 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी। श्री सिंह और श्री प्रसाद ने बताया कि गेहूं का कृषि उत्पादन लागत मूल्य 866 रुपये प्रति क्विंटल है जबकि इसके एमएसपी के निर्धारण में 112 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है ।

इस बार एमएसपी में पिछले साल की तुलना में 105 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गयी है। उन्होंने कहा कि चने का उत्पादन लागत मूल्य 2637 रुपये प्रति क्विंटल है जबकि इसके एमएसपी में 75 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है । पिछले साल की तुलना में इस बार 220 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुयी है । मसूर का उत्पादन लागत 2532 रुपये प्रति क्विंटल है जबकि इसके एमएसपी में 67 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि कर 4475 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है । यह पिछले साल की तुलना में 225 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है ।

सरसों का उत्पादन लागत 2212 रुपये प्रति क्विंटल है जबकि इसका एमएसपी 4200 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है । श्री सिंह ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई सुधार किये गये हैं और अब यदि किसानों के दावे के भुगतान में दो माह से अधिक का देर किया जाता है तो बीमा कम्पनियों को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ इसका भुगतान करना होगा । इसी तरह राज्य सरकार बीमा राशि का अपना शेयर तीन माह से अधिक देर से करती है तो उसे भी 12 प्रतिशत का ब्याज देना होगा ।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में और सुधार के लिए कृषि राज्य मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में नौ सदस्यीय समिति का गठन किया गया है जिसमें रिजर्व बैंक आफ इंडिया , वित्त मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के अधिकारी को शामिल किया गया है ।