जैसलमेर, राजस्थान। राजस्थान के सरहदी जिले जैसलमेर में बड़ा खुलासा हुआ है। यहां बीती रात सुरक्षा एजेंसियों ने पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में बने DRDO (The Defence Research and Development Organisation ) गेस्ट हाउस के मैनेजर को देश की खुफिया जानकारियां पाकिस्तान को साझा करने के शक में पकड़ा गया है।

DRDO के गेस्ट हाउस है मैनेजर

दरअसल, DRDO चांधन स्थित गेस्ट हाउस में महेंद्र प्रसाद मैनेजर के पद पर बीते लंबे समय से कार्यरत था। महेंद्र प्रसाद पुत्र चैनी राम, अल्मोड़ा, उत्तराखंड का निवासी है। बीती रात सुरक्षा एजेंसियों ने महेंद्र प्रसाद को पकड़ा और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि महेंद्र प्रसाद को मंगलवार को JIC (जॉइंट इंटेरोगेशन कमिटी) को सौंपा जाएगा। जहां जिले में तैनात सभी सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी उससे कड़ी पूछताछ करेंगे।

2008 से महेंद्र प्रसाद डीआरडीओ में करता था काम

महेन्द्र साल 2008 से मैनेजर के तौर पर DRDO के गेस्ट हाउस में कार्यरत था। फील्ड फायरिंग रेंज में सेना और DRDO के कई बड़े अधिकारी युद्धाभ्यास, हथियारों के परिक्षण आदि के लिए आते रहते हैं। ऐसे में महेंद्र प्रसाद पर इनकी जानकारियां पाकिस्तान को मोबाइल फ़ोन द्वारा साझा करने के आरोप है। महेंद्र के मोबाइल फोन पर पाकिस्तान से कॉल आने आदि की जानकारी मिलने पर उसको सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पकड़ा गया है। अब उसके मोबाइल फोन को खंगाल कर उससे पूछताछ कर पाकिस्तान से कनेक्शन को लेकर पड़ताल की जा रही है।

सुरक्षा एजेंसियां कर रही पूछताछ

पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया है कि डीआरडीओ पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज गेस्ट हाउस में मैनेजर के पद पर कार्यरत महेंद्र प्रसाद को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा डिटेन किया गया है। डीआरडीओ में कई बड़े परीक्षण व युद्धाभ्यास के कार्यक्रम होते हैं। जिसकी जानकारियां पाकिस्तान को साझा करने के आरोप में महेंद्र प्रसाद को डिटेन किया गया है। उसका मोबाइल भी खंगाला जा रहा है। JIC को उसे सुपुर्द किया जाएगा। जहां उससे पूछताछ की जाएगी।

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जयपुर : राजस्थान में छह कांग्रेस विधायकों को सस्पेंड करने के बाद कांग्रेस विधायकों का सदन में धरना जारी है। रात में कांग्रेस विधायक सदन में ही सोए। धरने के दौरान कांग्रेस विधायकों ने रामधुनी की। विधानसभा में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री की टिप्पणी के विरोध में स्पीकर की डायस की तरफ बढ़ने वाले विधायकों पर शुक्रवार को कार्रवाई की गई थी।

शुक्रवार देर रात तक सरकार से वार्ता का दौर चला, लेकिन बात नहीं बनी। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, खाद्य मंत्री सुमित गोदारा, गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने नेता प्रतिपक्ष के चेंबर में वरिष्ठ विधायकों से वार्ता की थी। पर, सहमति नहीं बन पाई थी। दूसरी ओर, प्रदेश कांग्रेस ने शनिवार को सभी जिलों में प्रदर्शन करने के निर्देश दिए हैं। इसी के तहत मंत्री के पुतला जलाए जाएंगे।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने देर रात वार्ता विफल होने के बाद कहा कि हमारा स्टैंड क्लीयर है । मंत्रियों से सकारात्मक माहौल में वार्ता हुई। हमारी तरफ से कोई गतिरोध नहीं है, लेकिन सरकार हठधर्मिता कर रही है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो रही है। विधानसभा में बना हुआ गतिरोध अब सियासी स्तर पर तेज हो गया है। इंदिरा गांधी के खिलाफ की गई टिप्पणी और छह विधायकों के निलंबन के खिलाफ कांग्रेस शनिवार को सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन करेगी। मंत्री का पुतला जलाया जाएगा।

कांग्रेस विधायकों ने सदन में ही बिस्तर लगाकर रात गुजारी। वार्ता विफल होने के बाद अब सोमवार तक धरना जारी रहने की संभावना है। शनिवार और रविवार को विधानसभा की छुट्टी है। सोमवार को ही अब सदन चलेगा। ऐसे में धरना तब तक खिंचने के आसार बन गए हैं।

विधानसभा में शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत की इंदिरा गांधी पर की गई टिप्पणी पर कांग्रेस ने वैल में आकर हंगामा किया था। अविनाश गहलोत ने सवाल के जवाब में कहा था कि 2023-24 में आपकी दादी इंदिरा गांधी के नाम पर योजना का नाम रखा था।

मंत्री की इस टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने वैल में आकर भारी हंगामा किया। संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि दादी सम्मानित शब्द है। पटेल बोल रहे थे, इसी दौरान हंगामा बढ़ गया। कांग्रेस विधायक स्पीकर की टेबल तक पहुंचने लगे। इसी दौरान स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को आंधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया। इस मुद्दे पर बने गतिरोध के कारण सदन की कार्यवाही चार बार स्थगित हुई। बाद में हंगामा कर रहे कांग्रेस की 6 विधायकों को बजट सत्र की शेष अवधि के लिए सस्पेंड कर दिया गया।

भजनलाल सरकार ने पेश किया बिल

राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने धर्मांतरण और लव जिहाद के बढ़ते मामलों को रोकने के विधानसभा में बिल पेश किया है। इसमें कई कड़े प्रावधान किए गए हैं। जबरन धर्मांतरण कराने पर 3 से 10 साल की तक सजा का तथा 5 लाख रुपए तक प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा अपनी मर्जी से धर्मांतरण करने के लिए 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचित करना होगा।

राजस्थान सरकार में स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने विधानसभा में यह बिल पेश किया। ‘राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेद विधेयक 2025’ में जबरन धर्मांतरण, लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने और लव जिहाद जैसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया है। सरकार का कहना है कि प्रदेश में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसके चलते यह कानून आवश्यक हो गया था।

इस बिल को बजट सत्र में पास कराया जाएगा। हालांकि सरकार ने इसकी कोई भी तारीख नहीं बताई है। इस बिल में कहा गया है कि यदि अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करना है तो भी कलेक्टर को सूचना देनी होगी। मर्जी से धर्म बदलने पर 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देकर धर्म परिवर्तन किया जा सकता है। इसका उल्लंघन करने पर 3 साल तक की सजा और कम से कम 10000 रुपए का जुर्माना देना होगा।

इस बिल में लव जिहाद के खिलाफ भी प्रावधान किया है। बिल में कहा गया है कि यदि कोई धर्म परिवर्तन कराकर या कराने के लिए शादी करता है तो वह लव जिहाद माना जाएगा। अगर यह साबित होता है कि शादी का मकसद लव जिहाद है तो ऐसी शादी को रद्द करने का प्रावधान होगा। फैमिली कोर्ट ऐसी किसी भी शादी को रद्द कर सकती है।

कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह द्वारा पेश किए गए इस विधेयक में कहा गया है कि कानून का उल्लंघन करने वालों को 1 से 5 साल की जेल की सजा हो सकती है और न्यूनतम 15000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। नाबालिग, महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) से संबंधित व्यक्ति के धर्म परिवर्तन के मामले में, सजा 2-10 साल होगी और 25000 रुपए तक का जुर्माना होगा। सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामले में सजा 3 से 10 साल तक की सजा और न्यूनतम 50000 रुपए तक का जुर्माना होगा।

10 राज्यों में लागू है धर्मांतरण विरोधी कानून

ओडिशा

देश में धर्मांतरण पर सबसे पहले कानून ओडिशा में बनाया गया था। यहां धर्मांतरण विरोधी कानून साल 1967 में लागू किया गया था। इस कानून के तहत जबरन या लालच के जरिए धर्मांतरण कराने पर एक साल तक की जेल के साथ ही 5000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। यही नहीं, ओडिशा में एससी-एसटी समुदाय के नाबालिगों और महिलाओं के धर्मांतरण पर 2 साल की सजा के साथ ही 10000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाने वाला देश का दूसरा राज्य था। यहां साल 1968 में लागू किए गए कानून में ओडिशा के जैसा ही कानून था। इसमें, जबरन धर्मांतरण कराने पर एक साल तक की जेल के साथ ही 5000 रुपए तक का जुर्माना तय किया गया था। इसके साथ ही एससी-एसटी समुदाय के नाबालिगों और महिलाओं के धर्मांतरण पर 2 साल की सजा के साथ ही 10000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया था।

हालांकि इसके बाद साल 2020 में तत्कालीन शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को विधानसभा में पारित कर इस कानून को नए तरीके से लागू किया था। इस विधेयक में शादी या फिर धोखाधड़ी से कराया गया धर्मांतरण भी अपराध माना गया था। इसके लिए सजा को 2 साल से बढ़ाकर अधिकतम 10 साल करते हुए जुर्माना एक लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया था।

अरुणाचल प्रदेश

अरुणाचल प्रदेश में ईसाई मिशनरियों के तेजी से सक्रिय होने के बाद साल 1978 में धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया गया था। इस कानून के अंतर्गत जबरन धर्मांतरण पर दो साल की सजा के साथ 10000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।

गुजरात

साल 2003 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में धर्मांतरण विरोधी कानून बना था। कानून बनाने के साथ ही गुजरात ऐसा पहला राज्य था, जहां धर्म परिवर्तन को कानूनी मान्यता देने के लिए जिला प्रशासन की मंजूरी आवश्यक थी। इसके बाद साल 2021 में इस कानून में संशोधन कर इसे गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 नाम दिया गया था। इस नए कानून के तहत किसी दूसरे धर्म की लड़की को बहला-फुसलाकर या धोखा व लालच देकर शादी करने के बाद उसका धर्म परिवर्तन करवाने पर 5 साल की कैद के साथ ही 2 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं, यदि पीड़ित लड़की नाबालिग हो तो दोषी को 7 साल की सजा के साथ ही 3 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।

छत्तीसगढ़

मध्य प्रदेश से अलग होकर साल 2000 में छत्तीसगढ़ नया राज्य बना था। लेकिन इसके बाद भी छत्तीसगढ़ ने मध्यप्रदेश में बने धर्मांतरण कानून को अपनाए रखा था। हालांकि फिर साल 2006 में इसे संशोधित कर धर्मांतरण से पहले कलेक्टर की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया था।

हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश में साल 2006 में धर्मांतरण विरोधी कानून बना था। इसके बाद साल 2019 में इसमें संसोधन कर जबरदस्ती, लालच या किसी अन्य तरीके से या फिर शादी के बाद धर्मांतरण के लिए मजबूर करने पर सजा का प्रावधान किया गया था। हालांकि इसमें साल 2022 में एक बार फिर संसोधन कर 10 साल की सजा और 2 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया।

झारखंड

झारखंड में ईसाई मिशनरियां जनजातियों को तेजी से धर्मांतरण का शिकार बना रही थीं। इसके चलते, साल 2017 में झारखंड में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया गया था। इसमें, धर्मांतरण के दोषी को 3 साल तक की जेल या 50 हजार रुपये का जुर्माना अथवा दोनों की सजा का प्रावधान किया गया था। इसके साथ ही, नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को धर्मांतरण का शिकार बनाने पर 4 साल की कैद और 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।

उत्तराखंड

धर्मांतरण के खिलाफ उत्तराखंड में साल 2018 में कानून बनाया गया था। इसके बाद साल 2022 में इसमें संशोधन कर कानून को और सख्त किया गया था। इसमें जबरन धर्मांतरण कराने के दोषी को 10 साल की कैद के साथ ही 50 हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। यही नहीं, धर्मांतरण कराने का दोषी पाए जाने पर, दोषी को पीड़ित व्यक्ति को पांच लाख रुपए तक का मुआवजा भी देना होगा।

हरियाणा

साल 2022 मे लागू हुए कानून के तहत हरियाणा में जबरन धर्मांतरण पर 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। शादी के लिए धर्म छुपाने पर 10 साल तक की सजा और कम से कम 3 लाख के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। सामूहिक रूप से जबरन धर्मांतरण कराने पर 10 साल की सजा और कम से कम 4 लाख का जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा, एक से ज्यादा बार जबरन धर्मांतरण कराने का दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है।

उत्तर प्रदेश

साल 2020 में उत्तर प्रदेश में, ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध कानून’ लागू किया गया था। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 10 साल तक की जेल और 50 हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान था। इसके बाद साल 2021 में कानून संशोधन कर जबरन धर्मांतरण के दोषी व्यक्ति को 5 साल तक की कैद के साथ ही 15,000 रुपये का जुर्माना देने का प्रावधान किया गया था। हालांकि जुलाई 2024 में एक और संशोधन विधेयक पेश कर न्यूनतम कारावास की अवधि बढ़ाकर 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष कर दी गई है। इसके अलावा, जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 50000 रुपए कर दिया गया है।

साथ ही, यदि नाबालिग, महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्ति के जबरन धर्मांतरण का दोषी पाया जाता है, 5 से लेकर 14 साल तक की सजा का प्रावधान है। यही नहीं, इसमें न्यूनतम जुर्माना भी 25000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा, सामूहिक धर्मांतरण का दोषी पाए जाने पर 14 साल तक की सजा के साथ ही 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

राजस्थान : मौसम की मार के बीच कक्षा आठ तक के बच्चों की मौज हो गई है। आधे से ज्यादा राजस्थान में खराब मौसम के कारण शीतकालीन अवकाश बढ़ा दिए गए हैं। इन शहरों की संख्या 20 तक पहुंच चुकी है। कई जिलों में रविवार तक का अवकाश कर दिया गया है। खराब मौसम के चलते जिलों के कलक्टर ने ये फैसला किया है। लगभग सभी जिलों में ये फैसला कक्षा आठ तक के बच्चों पर ही लागू है। कक्षा नौ से कक्षा बारह तक के बच्चों को दस बजे से दोपहर तक बुलाने के ऑर्डर कई जिलों में जारी किए गए हैं।

माैसम विभाग के अनुसार राजस्थान में अगले तीन दिन सर्द हवा का असर रह सकता है। बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में उत्तरी हवा के असर से शीतलहर (कोल्ड-डे) की स्थिति बनी रहेगी। इन संभागाें के जिलों के तापमान में दाे-तीन डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। प्रदेश के छह जिलों में मंगलवार काे शीतलहर का अलर्ट दिया गया है। सर्दी के कारण करीब 20 जिलों के स्कूलों में छुट्‌टी कर दी गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने आदेश जारी कर जिला कलेक्टरों को 11 जनवरी तक छुट्‌टी करने के लिए अधिकृत किया है।

मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर ने 11 जनवरी से प्रदेश के मौसम में बदलाव होने की संभावना जताई है। बादल छाने और कहीं-कहीं हल्की बारिश होने के आसार हैं। आठ से 10 जनवरी तक उत्तरी राजस्थान के साथ पूर्वी राजस्थान के भरतपुर और दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर, कोटा संभाग के जिलों में भी कोल्ड-वेव का हल्का प्रभाव रह सकता है।

पिछले 24 घंटे में सीकर, कोटा, चित्तौड़गढ़, अलवर, बारां, फतेहपुर, भीलवाड़ा जिलों में दिन का अधिकतम तापमान आठ डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। सोमवार काे 13 शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। सबसे ज्यादा ठंडा दिन कल धौलपुर में रहा, जहां का अधिकतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस मापा गया।

धौलपुर से लगते करौली में भी कोहरे और शीतलहर के प्रभाव से दिन का अधिकतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस, श्रीगंगानगर में 15.3 डिग्री सेल्सियस, सीकर में 17.7, कोटा में 18.1, बारां में 16.3, माउंट आबू (सिरोही) में 15.8, दौसा में 19.2, फतेहपुर में 19.5, सिरोही में 17.5, हनुमानगढ़ में 15.4, चूरू में 19.4, कोटा में 18.1, अलवर में 14.2 और पिलानी (झुंझुनूं) में अधिकतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस मापा गया।

मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक शहरों में इन दिनों अधिकतम तापमान औसत से नीचे, जबकि न्यूनतम तापमान औसत से ऊपर हैं। भीलवाड़ा, पिलानी, चित्तौड़गढ़, सीकर, फलोदी, चूरू, श्रीगंगानगर में कल न्यूनतम तापमान औसत से पांच डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा।राज्य की स्कूलाें में 25 दिसंबर से पांच जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया था। छह जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती की छुट्‌टी थी। सात जनवरी से स्कूल खुलने थे। सर्दी बढ़ने के कारण प्रदेश के करीब 20 जिलों में कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों की छुट्‌टी कर दी गई है। जयपुर के स्कूलों में सात और आठ जनवरी को अवकाश घोषित किया गया है। डीडवाना कुचामन में आठ जनवरी तक कक्षा पांच तक के स्कूल बंद रहेंगे।

अजमेर में पूरी दुनिया में भाईचारे, इंसानियत और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए विख्यात राजस्थान के अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 813वें सालाना उर्स के मौके पर शनिवार को पीएम मोदी की ओर से चादर पेश की गई। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रधानमंत्री के हाथों सौंपी गई चादर ख्वाजा साहब के मजार पर पेश की।

इस दौरान केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और श​हर जिलाध्यक्ष रमेश सोनी सहित अनेक भाजपा नेता उनके साथ मौजूद थे। दरगाह के बाहर किरेन रिजिजु का काफिला पहुंचते ही भाजपाइयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इससे पूर्व यहां सर्किट हाऊस में भी अजमेर के भाजपा नेताओं ने केंद्रीय मंत्री का जोरदार स्वागत किया।

रिजिजू ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से चादर चढ़ाना पूरे देश की ओर से चादर चढ़ाने जैसा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश में सद्भाव और भाईचारे का माहौल बना रहे। गरीब नवाज की दरगाह पर लाखों जायरीन आते हैं, जिनके लिए नई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। रिजिजू ने कहा कि दरगाह पर उर्स के दौरान आना हमारी परंपरा है। यह सद्भाव और भाईचारे का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि वे हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पर भी चादर चढ़ा कर और दुआ मांग कर आए हैं। यहां सभी समुदायों के लोग आते हैं और दुआ मांगते हैं। यह हमारी संस्कृति की अनेकता में एकता को दर्शाता है।

इस माैके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संदेश बुलंद दरवाजे से पढ़ा गया। इस दौरान तमाम अधिकारी, दरगाह कमेटी के पदाधिकारी, खादिम समुदाय के लोगों ने देश में अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी।

वेब पोर्टल का उद्घाटन

मंत्री रिजिजू ने इस मौके पर अजमेर दरगाह पर गरीब नवाज ऐप और एक वेब पोर्टल का शुभारंभ भी किया। इस पोर्टल पर ख्वाजा साहब के जीवन परिचय के साथ दरगाह की सुविधाओं, गेस्टहाउस बुकिंग और सीधा प्रसारण की जानकारी दी गई है। अब जायरीन को दरगाह संबंधित जानकारी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।

पहली तारीख से शुरू हुआ उर्स

ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स छह दिन तक चलता है। 813 वर्ष पूर्व रजब की पहली तारीख को ख्वाजा साहब इबादत के लिए कोठरी में चले गए और अपने मुरीदों को निर्देश दिए कि उन्हें इबादत के बीच आवाज नहीं दी जाए, जब छह दिन तक जब वे बाहर नहीं आए तो उनके मुरीदों ने कोठरी खोल कर देखा तो ख्वाजा साहब का इंतकाल हो चुका था। इस कारण ख्वाजा साहब का उर्स छह दिन तक मनाने की परंपरा है।

जायरीनों की होती है गहरी आस्था

ख्वाजा गरीब नवाज के प्रति आस्था महज मुसलमानों की नहीं है, बल्कि सभी धर्म के लोग दरगाह शरीफ की चौखट चूमकर श्रद्धा और विश्वास के साथ शीश झुकाते हैं और मन की मुरादे भी पाते हैं। यूं तो ख्वाजा साहब की दरगाह में जायरीन के आने का सिलसिला वर्ष पर्यंत बना रहता है लेकिन उर्स का मौका कुछ खास होता है। यही कारण है कि प्रत्येक जायरीन की इच्छा उर्स के दौरान दरगाह के आस्थाने शरीफ पर माथा टेकने और मजार शरीफ पर अकीद्त के फूल पेश करने की रहती है।

विशेष सुरक्षा व्यवस्था

प्रधानमंत्री की चादर पेश करने के दौरान विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई। दरगाह में हजारों सिपाहियों व पुलिस अधिकारियों के अलावा स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स व गुप्तचर पुलिस सादावर्दी में तैनात रही। सीसीटीवी व ड्राेन से चप्पे-चप्पे पर नजर रखी गई।

चादर का किया स्वागत

सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह प्रमुख नसीरुद्दीन चिश्ती ने उर्स के मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तरफ से पेश की जाने वाली चादर का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह उन लोगों के लिए जवाब होगा, जिन्होंने पिछले दिनों से मंदिर-मस्जिद का विवाद पैदा एवं देश में माहौल खराब करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान की यह सभ्यता और संस्कृति है कि सभी धर्म, मजहब, सभी धर्म गुरुओं एवं धार्मिक स्थलों का सम्मान हो।

अजमेर की दरगाह में भी दरगाह कमेटी और खादिमों की संस्थाएं अंजुमन की ओर से भी प्रधानमंत्री की भेजी चादर का स्वागत किए जाने का एक दिन पूर्व ही पदाधिकारियों ने ऐलान किया था। उधर, राष्ट्रीय हिन्दू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने को लेकर सिविल न्यायालय में दायर वाद पर विवाद कायम बना हुआ है। हिन्दू सेना के अध्यक्ष और हिन्दू धर्म सभा के पदाधिकारी सेवानिवृत्त न्यायाधीश अजय शर्मा ने दो बार प्रधानमंत्री को उर्स के मौके पर इस बार चादर नहीं भेजने को पत्र लिखा था।

इधर, दरगाह में जायरीन की आवक बढ़ने उर्स की रौनक बढ़ने लगी है और दरगाह में उर्स की रसूमात धूमधाम से मनाई जा रही है। जनवरी माह की 7 तारीख को उर्स की आध्यात्मिक रसूमात के तहत छठी होगी। उस दिन छोटे कुल की रस्म अदा होगी। वहीं, 10 जनवरी को बड़े कुल पर दरगाह शरीफ को इत्र, केवड़े व गुलाब जल के छींटे से धोया जाएगा। इसके साथ उर्स का औपचारिक समापन हो जाएगा।

इस बीच उर्स में देश दुनिया के बड़े नामचीन लोगों की ओर से चादर चढ़ाने का सिलसिला जारी है। उर्स के चलते दरगाह सहित पूरे शहर में देश के विभिन्न राज्यों से आए जायरीन की चहल पहल बढ़ गई है और दरगाह में उर्स के तहत मन्नतें मांगने, चादर चढ़ाने और अकीद्त के फूल पेश करने का सिलसिला जारी है। इस कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से भी पांच जनवरी को दरगाह में चादर पेश की जाएगी।

राजस्थान के नाै जिले खत्म करने के सरकार के फैसले का विरोध तीसरे दिन भी नहीं थमा है। जिलों को बहाल नहीं करने पर कांग्रेस समेत अन्य संगठनों और लोगों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।

नीमकाथाना में जिला बचाओ संघर्ष समति के लोगों ने कलेक्ट्रेट के आगे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। खेतडी मोड़ पर युवाओं ने टायर जलाकर प्रदर्शन किया। फैसले के विरोध में पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य ने इस्तीफा दे दिया है। जिसमें वार्ड 24 की जिला परिषद सदस्य कोयली देवी और वार्ड चार की पंचायत समिति सदस्य ममता शर्मा शामिल हैं।

नीमकाथाना में कलेक्ट्रेट के आगे बैठे प्रवीण जाखड़ ने बताया कि जब तक सरकार नीमकाथाना जिले को यथावत नहीं करेगी। तब तक हड़ताल जारी रहेगी। राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते नीमकाथाना जिले को हटाया गया है, नीमकाथाना जिला मापदंड पूरे करता है। नीमकाथाना को जिला बनाने की मांग 1952 से चली आ रही थी।

नीमकाथाना के खेतडी मोड़ पर युवाओं ने टायर जलाकर प्रदर्शन किया। युवाओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जाट छात्रावास में समाज के लोगों की बैठक आयोजित हो रही है। उस बैठक में विरोध को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। ग्यारह लोगों की कमेटी बनेगी।

अनूपगढ़ जिला बचाओ संघर्ष समिति ने भी मंगलवार से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। समिति के लोगों ने कलेक्ट्रेट के सामने बड़ी संख्या में डेरा डाल लिया है।

राजस्थान में भजनलाल सरकार की शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय बनाए गए 17 में से नाै जिलों को निरस्त कर दिया है। साथ ही तीन नए संभागों सीकर, पाली और बांसवाड़ा को भी निरस्त कर दिया है। इस निर्णय के बाद अब राजस्थान में 41 जिले और 7 संभाग रहेंगे। भजनलाल कैबिनेट की बैठक में निरस्त होने वाले जिलों और संभागों पर अंतिम मुहर लगी है।

मंत्री सुमित गोदारा और जोगाराम पटेल ने बैठक के बाद पत्रकाराें काे निरस्त होने वाले जिलों और संभागों के बारे में जानकारी दी है। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने अंतिम समय में राजस्थान में 17 नए जिले और तीन नए संभाग बनाए थे। इस निर्णय को भजनलाल सरकार ने पलटते हुए नाै नए जिलों और नए बने तीनों संभागों को निरस्त कर दिया है, जबकि आठ जिले यथावत रहेंगे। वहीं, राज्य में संभाग पहले की तरह सात ही रहेंगे। मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि कैबिनेट बैठक में लिए निर्णय के मुताबिक दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, नीमकाथाना, गंगापुरसिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़, सांचौर जिले को निरस्त किया गया है।

मंत्री के मुताबिक कैबिनेट बैठक में लिए निर्णय के मुताबिक बालोतरा, खैरथल-तिजारा, ब्यावर, कोटपूतली-बहरोड़, डीडवाना-कुचामन, फलोदी, डीग और संलूबर जिले यथावत रहेंगे। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि एसआई भर्ती का प्रकरण आज के एजेंडे में नहीं था, मामला कोर्ट में लंबित है।

चुनाव से पहले नए जिले और संभाग बनाए गए थे। वह व्यवहारिक नहीं थे। वित्तीय संसाधन और जनसंख्या के पहलुओं को अनदेखा किया गया। अनेक जिले ऐसे थे, जिनमें छह-सात तहसीलें नहीं थी। इतने जिलों की आवश्यकता होती तो इसका परीक्षण किया जाता।

जोगाराम ने कहा कि न तो इसके लिए कोई पद सृजित किए, न ही कोई कार्यालय भवन की व्यवस्था की गई। जितने जिले बने, उसमें 18 विभागों में पद सृजित की कोशिश की गई। ये जिले राजस्थान पर अनावश्यक भार डाल रहे हैं। रिव्यू के लिए बनी कमेटी ने पाया कि इन जिलों की उपयोगिता नहीं है। सरकार के निर्णय के बाद अब नाै जिलों में लगे कलेक्टर-एसपी और जिला स्तरीय अफसर हटेंगे, इन जिलों में बने हुए जिला स्तरीय पद भी खत्म हो जाएंगे।उल्लेखनीय है कि सरकार को 31 दिसंबर तक नए जिलों से लेकर नई प्रशासनिक इकाइयां बनाने की छूट थी। 31 दिसंबर के बाद जनगणना रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन पर रोक लग जाएगी। एक जनवरी से प्रशासनिक इकाइयों की सीमाएं फ्रिज होने के कारण नई पंचायत, नए उपखंड, तहसील से लेकर नए जिले बनाने से लेकर उनकी सीमाओं में फेरबदल करने पर रोक लग जाएगी।

ऐसे में सरकार को नए जिलों पर फैसला करने के लिए केवल 31 दिसंबर तक का वक्त था। सरकार ने उससे पहले ही नए जिलों पर निर्णय ले लिया।

एक जुलाई से नए जिले बनाने और बाउंड्री में बदलाव पर जनगणना रजिस्ट्रार जनरल की रोक थी। सीएम भजनलाल शर्मा ने सितंबर में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर नए जिले सहित नई प्रशासनिक यूनिट बनाने पर लगी रोक हटाने की मांग की थी। जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने आठ अक्टूबर को आदेश जारी कर देशभर के लिए 31 दिसंबर तक नई एडमि​निस्ट्रेटिव यूनिट बनाने पर लगी रोक हटा दी थी।बैठक में समान पात्रता परीक्षा (सीईटी) का स्कोर एक जनवरी की जगह तीन साल तक मान्य रखने पर फैसला हुआ। खाद्य सुरक्षा योजना में नए लोग जोड़े जाएंगे, तीन महीने के लिए अभियान चला कर नए नाम जोड़े जाएंगे। प्रदेश में पंचायत, पंचायत समितियों और जिला परिषदों का पुनर्गठन होगा।

कांग्रेस की एक जनवरी के बाद जनआंदाेलन की चेतावनीभारतीय जनता पार्टी के नाै जिले और तीन संभागों काे निरस्त करने के फैसले का कांग्रेस ने विराेध किया है।कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गाेविन्द सिंह डाेटासरा ने पत्रकाराें काे बताया कि ये लोकतांत्रिक, विवेकहीन और पर्ची सरकार का अब तक का सबसे गलत फैसला है। हम जनता के बीच जाएंगे और इसका विरोध करेंगे। सरकार नहीं मानती है ताे हम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। डाेटसरा ने कहा कि उन जिलों में एसपी लगे है, कलेक्टर लगे हुए हैं, जिले के अन्य अधिकारी लगे हुए हैं। नए भवन बन रहे हैं। पैसे खर्च किया जा रहा है। सरकार ने एक ही झटके में सब कुछ समाप्त कर दिया। यह किसके हित में है। यह जनता विरोधी निर्णय है। उन्हाेंने प्रश्न किया कि सरकार बदले की भावना से कार्रवाई करती है क्या। यह निर्णय सरकार का साल भर की विफलताओं से ध्यान भटकने का प्रयास है। डाेटसरा ने कहा कि सात दिन का राष्ट्रीय शोक है इसलिए कांग्रेस कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेंगी। एक जनवरी के बाद में हम जन आंदोलन खड़ा करेंगे और जनता के साथ कंधे से कंधे मिलाकर मांग करेंगे कि यह जिले वापस बनाएं।

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2025 के जनवरी से दिसंबर तक आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रस्तावित कार्यक्रम जारी किया है। राजस्थान आयोग ने कार्यक्रमानुसार जनवरी से दिसंबर तक 31 भर्तियों के अन्तर्गत कुल 162 परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इसमें आयोग द्वारा 210 प्रश्नपत्रों की परीक्षाओं का आयोजन 80 दिनाें में किया जाएगा।

आयोग की परीक्षाओं के संदर्भ में गत समय से अभ्यर्थियों की अपेक्षा रही है कि संघ लोक सेवा आयोग की भांति राजस्थान लोक सेवा द्वारा भी भर्ती परीक्षाओं का कैलेण्डर जारी किया जाए ताकि परीक्षार्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए समुचित समय मिल सके। इसी के दृष्टिगत आयोग द्वारा परीक्षा की प्रस्तावित परीक्षा दिनांक विज्ञापन के साथ अथवा कुछ समय के बाद ही जारी करते हुए नियत कार्यक्रमानुसार परीक्षाओं के आयोजन का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में आयोग द्वारा वर्ष 2025 में प्रस्तावित परीक्षाओं के कार्यक्रम में 10 भर्ती परीक्षाओं की पूर्व में प्रस्तावित दिनांक में संशोधन एवं सात अन्य भर्ती परीक्षाओं की प्रस्तावित परीक्षा तिथि को सम्मिलित किया गया है। इन सभी परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम यथासमय जारी कर दिया जाएगा।

आयोग द्वारा घोषित आगामी परीक्षाओं की प्रस्तावित परीक्षाक्रंसं परीक्षा का नाम प्रस्तावित परीक्षा दिनांक1 असिस्टेंट प्रोसेक्यूशन ऑफिसर (प्रारंभिक) प्रतियोगी परीक्षा-2024 19/01/20252 राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा-2024 2/02/20253 लाइब्रेरियन ग्रेड-।। (स्कूल एजुकेशन) प्रतियोगी परीक्षा-2024 16/2/20254 आरओ ग्रेड-द्वितीय, ईओ ग्रेड-चतुर्थ प्रतियोगी परीक्षा-2024 23/3/20255 एग्रीकल्चर ऑफिसर प्रतियोगी परीक्षा-2024 20/04/20256 पीटीआई एंड लाइब्रेरियन (संस्कृत कॉलेज एजुकेशन) प्रतियोगी परीक्षा-2024 4 से 6 मई 20257 असिस्टेंट माइनिंग इंजिनियर, जियोलोजिस्ट (माइंस एंड जियोलोजी डिपार्टमेंट) प्रतियोगी परीक्षा- 2024 7/5/20258 सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर प्रतियोगी परीक्षा-2024 12 से 16 मई 20259 असिस्टेंट प्रोफेसर (मेडिकल ऐजुकेशन) प्रतियोगी परीक्षा: वि.सं 18/2024-25 12 से 16 मई 202510 पब्लिक रिलेशन ऑफिसर प्रतियोगी परीक्षा-2024 17 /05/ 202511 असिस्टेंट प्रोसेक्यूशन ऑफिसर (मुख्य) प्रतियोगी परीक्षा-2024 1 /06/ 202512 असिस्टेंट प्रोफेसर (मेडिकल एजुकेशन) प्रतियोगी परीक्षा: वि.सं 23/2024-25 23 जून सेे 6 जुलाई 202513 लेक्चरर एंड कोच- (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा-2024 23 जून सेे 6 जुलाई 202514 टेक्निकल असिस्टेंट (जियोफिजिक्स) प्रतियोगी परीक्षा-2024 7/07/202515 बायोकेमिस्ट प्रतियोगी परीक्षा-2024 7/07/202516 जूनियर केमिस्ट प्रतियोगी परीक्षा-2024 8/07/202517 असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर (पीडब्ल्यूडी) प्रतियोगी परीक्षा-2024 8/07/202518 असिस्टेंट डायरेक्टर (साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2024 9/07/202519 रिसर्च असिस्टेंट (मूल्यांकन विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2024 10/07/202520 डिप्टी जेलर प्रतियोगी परीक्षा-2024 13/07/202521 असिस्टेंट फिशरीज डवलेपमेंट ऑफिसर प्रतियोगी परीक्षा-2024 29/07/202522 ग्रुप इंस्ट्रक्टर/सर्वेयर/असिस्टेंट अप्रेंटशिप प्रतियोगी परीक्षा-2024 29/07/202523 वाइस प्रिंसीपल/सुपरीटेंडेंट आइटीआई प्रतियोगी परीक्षा-2024 30 जुलाई सेे 1 अगस्त 202524 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर प्रतियोगी परीक्षा-2024 17/08/202525 सीनियर टीचर (माध्यमिक शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2024 7 से 12 सितंबर 202526 प्रोटेक्शन ऑफिसर प्रतियोगी परीक्षा-2024 13/09/202527 सहायक अभियंता (प्रारंभिक) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2024 28/09/202528 सहायक सांख्यिकी अधिकारी (आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2024 12/10/202529 एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट परीक्षा-2024 12 से 19 अक्टूबर 202530 सब इंस्पेक्टर (टेलीकॉम) प्रतियोगी परीक्षा-2024 09/11/202531 असिस्टेंट प्रोफेसर (कॉलेज शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2024 1 से 12 दिसंबर, 15 से 19 दिसंबर एवं 22 से 24 दिसंबर 2025

नव वर्ष के प्रथम दिन हर कोई अपने ईष्ट प्रभु के दर्शन कर अपने दिन की शुरुवात करना चाहता है। यही कारण है कि नए साल के दिन राजस्थान के प्रख्यात कृष्णधाम श्री सांवलियाजी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। गत वर्ष भी एक ही दिन में करीब पांच से छह लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। ऐसे में इस बार भी भारी भीड़ आने की संभावना है। इसे देखते हुवे मंदिर प्रशासन ने व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया है। सिंहद्वार से श्रद्धालुओं के प्रवेश की व्यवस्था की गई है। वहीं इस बार नव वर्ष 2025 से पहले अमावस्या होने के कारण लगातार चार दिन श्रद्धालुओं की भीड़ रहने की संभावना है।

नव वर्ष 2025 पर सांवलियाजी मंदिर में दर्शनों की कतार

नव वर्ष 2025 के पहले दिन सांवलियाजी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहनी है। ऐसे में मंदिर के प्रवेश मार्ग पर आने और जाने के लिए स्थाई रेलिंग लगाई गई है।

श्री सांवलिया मंदिर मंडल की मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रभा गौतम ने बताया कि नववर्ष 2025 के अवसर पर भगवान श्री सांवलिया सेठ के दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए दर्शन प्रवेश मार्ग को यथावत रखा गया है। दर्शन प्रवेश मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। श्रद्धालु दर्र्थियों की आवागमन सुविधा व मन्दिर व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मार्गों से आने वाले दर्शनार्थियों के लिए अलग-अलग वाहन पार्किंग निर्धारित रखी गई है। इसमें भादसोडा चौराहा फोरलेन से आने वाले वाहनों के लिए रेफरल चिकित्सालय के पास बाईपास पार्किंग बनाई गई है।

इसी प्रकार बानसेन व भदेसर मार्ग की ओर से आने वाले वाहनों के लिए कुरेठा बाईपास होते हुए रेफरल अस्पताल के यहां पार्किंग रहेगी। निम्बाहेडा मार्ग की ओर से आने वाले वाहनों के लिए गोशाला रोड के पास व गोकुल विश्रान्ति गृह के सामने पार्किंग रहेगी। वहीं असावरामाताजी मार्ग की ओर से आने वाले वाहनों के लिए गोकुल विश्रान्ति गृह के सामने स्थित पार्किंग निर्धारित रखी गई है।

कीमती सामान के ध्यान रखने के निर्देश

अतिरिक्त जिला कालक्टर ने बताया कि मंदिर में केवल निर्धारित गेट / मार्ग से ही प्रवेश दिया जाएगा तथा अन्य सभी गेट बन्द रहेंगे। दर्शनार्थियों से अपील है कि अपने साथ कीमती सामान, कैमरा, बैग आदि नहीं लाए। जेबतराशी व चैन स्नेचिंग जैसी घटनाओं से बचने के लिए स्वयं विशेष ध्यान रखें एवं मन्दिर व्यवस्थाओं में अपना सहयोग देवें।

नव वर्ष 2025 से पहले अमावस्या पर उमड़ेगी भीड़

श्री सांवलियाजिकमांदिर मंडल के प्रशासनिक अधिकारी द्वितीय नंद किशोर टेलर ने बताया कि नए साल से दो दिन पहले अमावस्या का दो दिवसीय मेला है। ऐसे में जो श्रद्धालु अमावस्या मेले में आएंगे उनके नए साल पर आने की संभावना कम है। इस बार 29 दिसम्बर को चतुर्दशी पर भंडार खोला जाएगा। रविवार का दिन होने से वैसे ही भारी भीड़ रहनी है। इसके अगले दिन सोमवार 30 दिसम्बर को अमावस्या मेले का मुख्य दिवस रहेगा। इस बार सोमवती अमावस्या है इस दिन दर्शन का महत्व अधिक रहता है। इसके अगले दिन 31 दिसंबर साल का आखिरी दिन है। इस दिन और इसके अगले दिन नए साल में भारी भीड़ रहेगी। भीड़ का आंकलन इस बार चार दिनों पर डिवाइड होगा।

जयपुर। आज सुबह सात बजे से राजस्थान के 199 सीटों पर मतदान जारी है, जहां मतदाता 1,863 उम्मीदवारों के किस्मत का फैसला कर रहे हैं। इस बात फिर सबकी नजर इस बात पर बनी हुई है कि राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा।

राज बदलेगा या रिवाज

राज्य के 5.26 करोड़ से ज्यादा मतदाता आज राजस्थान के अलग-अलग पोलिंग बूथ पर अपने मताधिकार से राज या रिवाज बदलने के लिए इकट्ठा हो रहे है। दरअसल, प्रदेश में पिछले 30 साल में हर पांच साल में सरकार बदलने की परंपरा रही है। इसके साथ ही, पिछले तीन चुनावों से एक परंपरा और बन गई है, वह 200 में से 199 सीटों पर मतदान होने की परंपरा है।

199 सीटों पर होगा मतदान

दरअसल, राजस्थान के करणपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर (75) का दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में निधन हो गया और इसलिए इस सीट पर चुनाव स्थगित कर दिया गया है। अब 200 में से 199 सीट पर ही शनिवार को मतदान होगा।

इससे पहले 2013 में चूरू सीट से बसपा प्रत्याशी जगदीश मेघवाल का निधन हो गया था, जिसके कारण 199 सीटों पर चुनाव हुए थे। वहीं, चुनाव आयोग ने लगभग एक महीने बाद इस सीट पर चुनाव आयोजित किया था। इसके बाद पिछले विधानसभा चुनाव में रामगढ़ सीट पर बसपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह की मौत के कारण चुनाव टाल दिया गया था। मालूम हो कि भाजपा ने अपने सभी 200 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, लेकिन कांग्रेस ने 199 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। दरअसल, कांग्रेस ने एक सीट राष्ट्रीय लोकदल के लिए समझौते को लेकर छोड़ी है।

वसुंधरा और गहलोत 30 सालों से संभाल रहे सीएम गद्दी

1993 के बाद से लगातार कांग्रेस और भाजपा के बीच सरकार की अदला-बदली होने का रिवाज रहा है। दरअसल, 1993 में भैरोंसिंह शेखावत के नेतृत्व में भाजपा सत्ता में आई थी। इसके बाद 1998 में अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। इसके बाद, साल 2003 में कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उस चुनाव में कांग्रेस को मात्र 21 सीटें मिली थी। उस समय वसुंधरा राजे को भाजपा का सीएम चेहरा बनाया गया था।

फिर 2008 में चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को जीत मिली और गहलोत दूसरी बार सीएम बने। 2013 में वसुंधरा के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी और फिर 2018 में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनी और गहलोत तीसरी बार सीएम बने हुए हैं। इस तरह से पिछले तीस साल में बारी-बारी से गहलोत और वसुंधरा ही सीएम बनते रहे हैं।

निर्दलीय व छोटे दलों के प्रत्याशी बड़े पार्टियों पर भारी

राजस्थान के लगभग दो दर्जन विधानसभा सीटों पर निर्दलीय और छोटे दलों के प्रत्याशी कांग्रेस और भाजपा पर हावी नजर आ रहे हैं। इनमें चित्तौड़गढ़ सीट पर भाजपा के बागी चंद्रभान आक्या, डीडवाना में भाजपा के बागी यूनुस खान, शिव में भाजपा के बागी रविंद्र सिंह भाटी, खंडेला में भाजपा के बागी बंशीधर, बाड़मेर से भाजपा की बागी प्रियंका चौधरी, कोटपूतली में भाजपा के बागी मुकेश गोयल, सुमेरपुर में भाजपा के बागी मदन राठौड़, सांचौर में भाजपा के बागी जीवाराम चौधरी और सवाई माधोपुर में भाजपा की बागी आशा मीणा है।

कांग्रेस की बागी नेताओं की पकड़ मजबूत

इसके अलावा, बसेड़ी में कांग्रेस के बागी खिलाड़ी लाल बैरवा, राजगढ़ कांग्रेस के बागी जौहरी लाल मीणा, छबड़ा में कांग्रेस के बागी नरेश मीणा, सादुलशहर में कांग्रेस के बागी ओम बिश्नोई, पुष्कर में कांग्रेस के बागी गोपाल बाहेती, सिवाना में कांग्रेस के बागी सुनील परिहार, शाहपुरा में कांग्रेस के बागी आलोक बेनीवाल, लूणकरणसर में कांग्रेस के बागी विरेंद्र बेनीवाल, भरतपुर में बसपा प्रत्याशी गिरीश चौधरी, बहरोड़ में निर्दलीय बलजीत यादव, खींवसर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के हनुमान बेनीवाल, केकड़ी में निर्दलीय बाबूलाल, मसूदा में ब्रह्मदेव कुमावत, बानसूर में रोहिताश्व कुमार नागौर सीट पर हबीबुर्रहमान कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं।

आप और जेजेपी का नहीं दिख रहा खास असर

बसपा, माकपा, आरएलपी और भारतीय ट्राइबल पार्टी (बीटीपी) ने 2018 में भी अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे थे, लेकिन इस बार पहली दफा आम आदमी पार्टी (आप) और जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। हालांकि, अब तक का माहौल देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों ही पार्टियों का कोई खास असर नहीं है। हालांकि, माकपा दांतारामगढ़ व भादरा में मजबूत नजर आ रही है।