संसद के बजट सत्र का दूसरा फेज सोमवार से शुरू हुआ। विपक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने के लिए लोकसभा में आज प्रस्ताव लाएगा। उधर, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में अमेरिका-इजराइल और ईरान जंग पर स्पीच दी।

विदेश मंत्री के बोलते ही सदन में हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। जयशंकर ने कहा, ‘इस समय ईरान की लीडरशिप से कॉन्टैक्ट मुश्किल है, लेकिन भारत शांति और बातचीत के पक्ष में है।’ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ‘मिडिल ईस्ट जंग का भारत पर असर, एनर्जी संकट पर शॉर्ट डिबेट हो।’

उधर, आज लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला को हटाने की मांग वाले विपक्ष के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसको लेकर जमकर हंगामे के आसार हैं। कांग्रेस समेत विपक्ष के 118 सांसदों ने 10 फरवरी को लोकसभा सचिवालय को साइन किया नोटिस सौंपा था। आरोप लगाया था कि स्पीकर सदन की कार्यवाही में निष्पक्षता नहीं बरत रहे हैं और विपक्ष को पर्याप्त मौका नहीं दे रहे हैं।

विदेश मंत्री ने कहा- 67,000 नागरिक इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर चुके, 5 बड़ी बातें

नई दिल्ली: देश की सियासत का सबसे बड़ा मंच यानी संसद आज से एक बार फिर एक्शन में होगा। बुधवार से संसद के बजट सत्र का आगाज हो रहा है, जिसकी शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के बाद 1 फरवरी को देश का केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही सरकार और विपक्ष के बीच टकराव की पटकथा लिखी जा चुकी है, जिससे सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं।

सर्वदलीय बैठक में ही दिखी टकराव की झलक

मंगलवार को हुई सर्वदलीय बैठक में ही बजट सत्र का ट्रेलर देखने को मिल गया। विपक्ष ने सरकार के सामने ‘विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम’ और मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग रखी, जिसे सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। सरकार की तरफ से दो टूक कह दिया गया कि जब कोई कानून बन जाता है तो उस पर ‘रिवर्स गियर’ लगाकर पीछे नहीं जाया जा सकता।

बैठक में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास समेत कई विपक्षी नेताओं ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि सरकार ने सत्र के लिए अपने कामकाज का एजेंडा सामने नहीं रखा। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जवाब दिया कि यह उचित समय पर साझा किया जाएगा और परंपरा के अनुसार, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद ही सरकारी कामकाज की सूची दी जाती है।

विदेश नीति से लेकर किसानों तक, विपक्ष की घेराबंदी तैयार

कांग्रेस ने बैठक के बाद साफ कर दिया कि वह सरकार को आसानी से नहीं बख्शने वाली है। पार्टी ने कहा कि वह विदेश नीति, अमेरिकी टैरिफ से भारतीय उत्पादों पर पड़ने वाले असर, रुपये में लगातार हो रही गिरावट, मनरेगा और किसानों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से सदन में उठाएगी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार बिना किसी पूर्व सूचना के आखिरी समय में बिल पेश करती है, ताकि विपक्ष को चर्चा का पूरा मौका न मिल सके।

वहीं, सीपीआई (एम) के सांसद जॉन ब्रिटास ने सरकार की कार्यप्रणाली पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ‘सस्पेंस और स्टन’ (Suspense and Stun) की रणनीति अपना रही है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि बैठक में विपक्षी सांसदों को खाली दस्तावेज सौंप दिए गए, जिससे सरकार की मंशा पर गहरा संदेह पैदा होता है।

क्षेत्रीय दलों ने भी बुलंद की आवाज

बैठक में केवल राष्ट्रीय दल ही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय दलों ने भी अपने मुद्दों को पूरी मजबूती से रखा। बीजू जनता दल (बीजेडी) ने ओडिशा के किसानों की समस्याओं और फसल बीमा के भुगतान में हो रही देरी का मुद्दा उठाया और तत्काल कार्रवाई की मांग की। वहीं, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए आई-पैक पर हुई छापेमारी का मुद्दा उठाया। 

आगरा। राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा महाराणा सांगा को ‘गद्दार’ कहे जाने पर क्षत्रिय समाज में जबरदस्त आक्रोश फैल गया है। इसी के विरोध में करणी सेना ने शनिवार को आगरा के गढ़ी रामी में महाराणा सांगा की जयंती पर ‘रक्त स्वाभिमान सम्मेलन’ का आयोजन किया है।

करीब 50 बीघे में विशाल पंडाल लगाया गया है। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान, हरियाणा और गुजरात से हजारों लोग केसरिया साफा पहनकर पहुंच चुके हैं। अब तक 60 से 80 हजार लोगों की मौजूदगी बताई जा रही है, जबकि 3 लाख लोगों के आने का दावा किया जा रहा है।

दोपहर 12:30 बजे पुलिस जब आयोजन स्थल पर पहुंची तो करणी सेना के कार्यकर्ता भड़क गए। उन्होंने पुलिस को घेर लिया और तलवारें व डंडे लहराने लगे। स्थिति तनावपूर्ण होते देख पुलिस को वापस लौटना पड़ा।

करणी सेना ने ऐलान किया है कि वे शाम 5 बजे के बाद सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर की ओर कूच करेंगे। प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। रास्तों में 500 से अधिक जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है, सड़कों पर बड़े पत्थर रखे गए हैं और 10 हजार पुलिस व PAC जवानों को तैनात किया गया है। पूरे इलाके की निगरानी ड्रोन से की जा रही है।

रामजी सुमन के आवास को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। एक किलोमीटर का क्षेत्र सील कर दिया गया है, मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं और 1000 पुलिसकर्मी तैनात हैं। इसके अलावा सुमन ने अपनी सुरक्षा के लिए 10 निजी बाउंसर भी लगाए हैं।

दरअसल, सपा सांसद ने 21 मार्च को राज्यसभा में बयान देते हुए कहा था:

“भाजपा वाले अक्सर कहते हैं कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है। तो फिर हिंदुओं में किसका डीएनए है? बाबर को भारत लाने वाला कौन था? वह राणा सांगा था। अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं, तो हिंदू गद्दार राणा सांगा की औलाद हुए। ये तय होना चाहिए। ये लोग बाबर को तो कोसते हैं, लेकिन राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। आज़ादी की लड़ाई में भी इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की थी।”

सांसद के इस बयान से क्षत्रिय समाज और करणी सेना में रोष फैल गया है, जिसके बाद यह पूरा विवाद तूल पकड़ता जा रहा है।

सांसद के इस बयान से क्षत्रिय समाज और करणी सेना में रोष फैल गया है, जिसके बाद यह पूरा विवाद तूल पकड़ता जा रहा है।

क्या कहा सपा संसद धर्मेंद्र यादव ने “आज़मगढ़ में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने करणी सेना और सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि करणी सेना को खुद सरकार चला रही है और यह सरकार की ही शह पर काम कर रही है।

Waqf Amendment Bill: लोकसभा में लंबी और तीखी बहस के बाद वक्फ संशोधन विधेयक पारित हो गया और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की पुष्टि करने वाला प्रस्ताव भी मंजूर हो गया. यह सब तब हुआ जब संसद का सत्र रात 2:40 बजे समाप्त हुआ. अब सारी निगाहें राज्यसभा पर हैं, जहां यह विधेयक और प्रस्ताव पेश किए जाएंगे.

लोकसभा में विपक्ष ने इस बात पर आपत्ति जताई कि सरकार अपने एजेंडे को जबरन आगे बढ़ा रही है और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा से बच रही है. वहीं, सत्ता पक्ष ने विधेयक को पारित कराने में सफलता पाई. अब देखना यह होगा कि राज्यसभा में क्या समीकरण बनते हैं और विपक्ष क्या रणनीति अपनाता है. 

लोकसभा में पास हुआ वक्फ बिल

गुरुवार तड़के 2:40 बजे तक चली मैराथन बहस के बाद लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक को 288 मतों के समर्थन और 232 मतों के विरोध के साथ पारित किया गया. जब सभी को लगा कि सदन की कार्यवाही समाप्त होने वाली है, तभी रात करीब 2 बजे मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की पुष्टि का प्रस्ताव पेश कर दिया गया.

गृह मंत्री अमित शाह ने प्रस्ताव को सदन में रखा, जिस पर चर्चा शुरू हुई. इस दौरान कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आश्चर्य जताते हुए कहा, “सर, क्या आप सच में चाहते हैं कि इस समय इस मुद्दे पर चर्चा हो?” हालांकि, बहस आधे घंटे में समाप्त हो गई और प्रस्ताव पारित कर दिया गया. विपक्ष ने सरकार पर जल्दबाजी में फैसले लेने और उन्हें चर्चा से दूर रखने का आरोप लगाया.

राज्यसभा में NDA और विपक्ष का गणित

राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की पुष्टि का प्रस्ताव अगले चरण में पेश किया जाएगा. यहां बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पास कुल 125 सांसद हैं, जिसमें बीजेपी के 98, जेडीयू के 4, एनसीपी के 3, टीडीपी के 2 और 6 नामित सदस्य शामिल हैं.

विपक्षी इंडिया गठबंधन की तुलना में ये संख्या मजबूत नजर आती है. इंडिया गठबंधन के पास 88 सांसद हैं, जिनमें कांग्रेस के 27 और टीएमसी के 13 सांसद शामिल हैं. भले ही बीजद (7 सांसद) विपक्ष के साथ आ जाए, तब भी यह संख्या एनडीए के खिलाफ कमतर रहेगी.

विपक्ष के बीजेपी पर आरोप

लोकसभा में देर रात लिए गए फैसलों से विपक्ष खासा नाराज है. उसने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वह मणिपुर में जारी जातीय हिंसा को रोकने में असफल रही है. इसके अलावा, विपक्ष का आरोप है कि सरकार विपक्षी मुद्दों को नजरअंदाज कर अपनी प्राथमिकताएं थोप रही है. मंगलवार को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक से विपक्षी दलों ने इसी मुद्दे पर विरोध जताते हुए वॉकआउट किया था.

राज्यसभा में विपक्ष की रणनीति

राज्यसभा में विपक्ष की रणनीति पर सभी की नजरें टिकी हैं. खासकर, बिहार चुनाव के नजदीक होने के कारण राजनीतिक दल इस मुद्दे को जनता तक ले जाने की योजना बना सकते हैं. वहीं, वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर कानूनी लड़ाई भी शुरू होने की संभावना है. एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे मुसलमानों का अपमान बताते हुए उनकी स्थिति को कमजोर करने वाला बताया है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी विधेयक को ‘काला कानून’ बताते हुए कोर्ट में चुनौती देने और देशव्यापी विरोध अभियान छेड़ने का ऐलान किया है.

सिद्धार्थनगर। राज्य सभा सांसद बृजलाल ने राज्यसभा में एक महत्वपूर्ण मांग की है कि नई बांसी रेल लाइन को कपिलवस्तु से जोड़ा जाए। कपिलवस्तु में महात्मा गौतम बुद्ध का अस्थि कलश मिला है, जो दिल्ली म्यूजियम में रखा हुआ है। इस क्षेत्र में काला नमक चावल की खेती होती है, जो महात्मा गौतम बुद्ध का प्रसाद माना जाता है।

उन्होंने ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को साधुवाद दिया है कि काला नमक चावल को एक जनपद एक उत्पाद में शामिल किया गया है। नई रेल लाइन खलीलाबाद, बांसी, बहराइच पर काम चल रहा है, और बांसी से कपिलवस्तु की दूरी मात्र 40 किमी है।

उन्होंने ने रेलमंत्री से अनुरोध किया है कि बांसी को जंक्शन बनाकर कपिलवस्तु को उससे जोड़ा जाए, जिससे बौद्ध अनुयायियों को वहां जाने में सुविधा मिले और पर्यटन को बढ़ावा मिले।

• रेल मंत्रालय के कार्यक्रम पर चर्चा के दौरान राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार कठेरिया ने उठाया मुद्दा

• धन अवमुक्त कर यथाशीघ्र कार्य का शुभारंभ कराने की रखी मांग

• शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन तथा डिब्रूगढ़ राजधानी के ठहराव की मांग

• नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस को बरेली की जगह शाहजहांपुर से चलाए जाने की मांग की

शाहजहांपुर। राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार कठेरिया ने सोमवार को राज्यसभा में रेल मंत्रालय के कार्यक्रम पर चर्चा के संबंध में चर्चा के दौरान सदन में रेल मंत्रालय के विषय के विभिन्न मुद्दों पर अपने वक्तत्व को रखा। इस दौरान राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार कठेरिया ने रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से सामरिक एवं महत्वाकांक्षी रेल परियोजना फर्रुखाबाद- मैलानी नई रेलवे लाइन पर वर्तमान बजट में धन अवमुक्त करके यथाशीघ्र कार्य का शुभारंभ कराने की मांग की।

इस दौरान सांसद मिथिलेश कुमार ने बताया कि फर्रुखाबाद-मैलानी नई रेलवे लाइन बिछाने हेतु सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है। परंतु इस परियोजना पर अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। लगभग डेढ़ सौ किलोमीटर लंबी इस रेल परियोजना के पूरा होने के बाद क्षेत्र में निवास करने वाले लाखों लोगों के लिए वरदान साबित होगी। तथा इस पिछड़े क्षेत्र में व्यवसाय तथा रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे साथ ही रेलवे की आय में भी वृद्धि होगी। यह नई रेलवे लाइन विकास के नए आयाम स्थापित करने के साथ-साथ सामरिक दृष्टिकोण से भी उपयोगी बन सकेगी।

राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार कठेरिया ने रेलमंत्री से मांग करते हुए कहा कि जनहित की परियोजना फर्रुखाबाद-मैलानी नई रेल लाइन पर वर्तमान बजट में धन अवमुक्त करके यथाशीघ्र कार्य का शुभारंभ कराने की मांग की । साथ ही राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार कठेरिया ने रेल मंत्री को अवगत कराते हुए कहा कि अमृत योजना के अंतर्गत जो स्टेशन स्वीकृत हुए थे। उनमें जनपद शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन भी शामिल था।

अधिकारियों की उदासीनता के चलते पिछले छः महीने से कोई भी निर्माण कार्य नहीं चल रहा है। कई बार डीआरएम मुरादाबाद को पत्र के माध्यम से अवगत भी कराया गया। पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। सांसद ने रेल मंत्री से कार्यवाही करते हुए अमृत योजना अंतर्गत जल्द ही शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन का कार्य पूर्ण कराने का अनुरोध किया है।

इस दौरान राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार कठेरिया ने माननीय रेल मंत्री को अवगत कराया कि उनका गृह जनपद शाहजहांपुर प्रमुख औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्र है। जिसके कारण बाहरी व्यापारियों एवं शाहजहांपुर के व्यापारियों आना-जाना लगा रहता है। इसके लिए वंदे भारत ट्रेन तथा डिब्रूगढ़ राजधानी (गाड़ी संख्या, 20504 – 20505) को शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर ठहराव किए जाने की आवश्यकता है।

नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस (14315 – 14316) को बरेली की जगह शाहजहांपुर से चलाए जाने की मांग भी की। तथा शाहजहांपुर को जाम से निजात दिलाने को लेकर माननीय सांसद राज्यसभा श्री मिथिलेश कुमार कठेरिया जी ने माननीय रेल मंत्री जी से रेलवे की खाली पड़ी जमीन को नगर निगम शाहजहांपुर को स्थानांतरित करने की मांग की। जिससे कि शाहजहांपुर को जाम से निजात मिल सके।

राज्यसभा में शुक्रवार का दिन काफी हंगामेदार रहा। शुक्रवार को राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में जानकारी दी कि सीट नंबर 222 के नीचे नोटों की गड्डी मिली है। यह सीट तेलंगाना से राज्यसभा सदस्य अभिषेक मनु सिंघवी की है। इसको लेकर सदन में कांग्रेस सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। इन आरोपों पर अभिषेक मनु सिंघवी ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है।

उन्होंने कहा कि गुरुवार को वे केवल तीन मिनट के लिए सदन में मौजूद रहे। उन्होंने कहा, “पहली बार ऐसा सुनने में आया, मैं जब भी राज्यसभा जाता हूं तो एक 500 रुपये का नोट साथ लेकर जाता हूं।”

उन्होंने आगे कहा कि मैं कल दोपहर 12.57 बजे सदन के अंदर पहुंचा और 1 बजे भोजनवकास के लिए कैंटीन में अयोध्य के सांसद अवधेश प्रसाद के साथ बैठा और फिर कोर्ट चला गया। उन्होंने कहा कि यह बेहद हास्यास्पद है कि ऐसे मुद्दों का राजनीतिकरण किया जा रहा है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सांसदों की सीटों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए।

इस मामले में कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य जयराम रमेश ने कहा कि यह सत्ता पक्ष की साजिश है। इस तरह की घटनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है।

उन्होंने अपने आरोप के समर्थन में उन पत्राचारों की प्रतियां भी सदन में लहरायी और अध्यक्ष ओम बिरला से कहा कि यदि वह चाहते हैं तो ये प्रतियां वह उन्हें या सरकार को सौंप सकते हैं। सरकार की ओर से पर्यटन राज्य मंत्री प्रह्लाद पटेल ने उन्हें जो जवाब दिया, उससे वह संतुष्ट नजर नहीं आये और उन्होंने मंत्रालय के अधिकारियों के कामकाज को लेकर नाराजगी भी जतायी। इस पर प्रह्लाद पटेल ने कहा कि बिहार सरकार ने इसके लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। 

उनके इस तेवर से विपक्षी सदस्यों में खुशी की लहर महसूस की गयी। जब अध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद रुडी बैठ गये तो विपक्षी सदस्यों ने मेजें थपथपाकर उनका अभिवादन किया। गौरतलब है कि इस सत्र के शुरू से ही रुडी सरकार को विभिन्न मसलों पर घेरने का प्रयास कर रहे हैं।  उसके तुरंत बाद   हेमा मालिनी ने भी अपने पूरक प्रश्न में अपने संसदीय क्षेत्र मथुरा में कृष्णा सर्किट के तहत अपर्याप्त काम होने की बात कहकर सरकार को असहज स्थिति में ला दिया।   हेमा मालिनी ने कहा कि कृष्णा सर्किट के तहत मथुरा, वृंदावन, नंद गांव, गोवर्धन और बरसाना को विकसित करने की योजना पर पिछले पांच साल में बहुत काम नहीं हुआ है। उनकी इस बात पर विपक्षी सदस्यों के चेहरे एक बार फिर खिल उठे। बाद में पटेल ने माना कि संबंधित सर्किट में हुए कामकाज की समीक्षा चल रही है, इसलिए काम रुका है। 

श्री तोमर ने बताया कि सत्र की विशेष उपलब्धि यह रही कि समान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में 10 प्रतिशत तक आरक्षण का प्रावधान करने वाले संविधान के 124वें संशोधन विधेयक को दोनों सदनों ने पारित कर दिया। उन्होंने विधेयक को ऐतिहासिक बताते हुये कहा कि देश के करोड़ों लोगों की लंबे समय से ऐसी इच्छा थी। यह सामान्य वर्ग के गरीबों को न्याय दिलाने वाला और उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने वाला साबित होगा। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि दोनों सदनों में अधिकांश सदस्यों ने विधेयक का समर्थन किया।

मंत्री ने बताया कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी अनुदान माँगों से जुड़े विनियोग विधेयक समेत लोकसभा में कुल 12 विधेयक पेश किये गये और 14 विधेयक पारित किये गये। राज्यसभा में पाँच विधेयक पेश किये गये और चार विधेयक पारित किये गये। चार विधेयक दोनों सदनों से पारित से किये गये। इनमें संविधान का 124वाँ संशोधन विधेयक, ऑटिज्म न्यास से संबंधित विधेयक, नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार से जुड़ा संशोधन विधेयक और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक शामिल हैं। इसके अलावा दूसरी अनुदान माँगों के विनियोग विधेयक धन विधेयक होने के कारण लोकसभा से पारित हो चुका है और 14 दिन बाद राज्य सभा से स्वत: पारित माना जायेगा।
लोकसभा ने जिन अन्य महत्त्वपूर्ण विधेयकों को पारित किया उनमें तीन तलाक विधेयक, आधार एवं अन्य विधियाँ (संशोधन) विधेयक, सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, कंपनी (संशोधन) विधेयक, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग) विधेयक और नागरिकता संशोधन विधेयक शामिल हैं।
अ

Parliament passes bill granting 10% quota to economically-weaker sections of general category

Read @ANI Story | https://t.co/vbppt30ixq pic.twitter.com/Z02jRTbsWY

— ANI Digital (@ani_digital) January 9, 2019

कांग्रेस समेत लगभग सभी विपक्षी दलों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया

इससे पहले विधेयक को प्रवर समिति को भेजे जाने के प्रस्ताव को भी सदन ने बहुमत से अस्वीकार कर दिया। सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक मंगलवार को लोकसभा से पारित होने के बाद आज राज्यसभा में पेश किया गया। विधेयक पर करीब 10 घंटे सदन में चर्चा की गई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने विधेयक को राज्यसभा में पेश करते और चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इससे लाखों-करोड़ों सामान्य वर्ग के गरीबों का सशक्तिकरण होगा और विचार-विमर्श के बाद ही यह विधेयक लाने का फैसला लिया गया है।

Union Minister Thawar Chand Gehlot on 10% quota bill in Rajya Sabha: This bill will uplift the poor of the nation. This decision has been taken with thorough consideration; Opposition comes into the well of the House as the minister speaks on the Bill. pic.twitter.com/THZVUmiicZ

— ANI (@ANI) January 9, 2019

इस दौरान कांग्रेस के सदस्य सभापति के आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे। सदन में शोर शराबे के बीच गहलोत ने कहा कि विधेयक के जरिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करने का प्रस्ताव है । इन अनुच्छेदों में आरक्षण के लिए आर्थिक आधार को शामिल किया गया है जिसके बाद सामान्य श्रेणी के आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोग सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में अधिकतम10 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त कर सकेंगे।

Passage of The Constitution (One Hundred And Twenty-Fourth Amendment) Bill, 2019 in both Houses of Parliament is a victory for social justice.

It ensures a wider canvas for our Yuva Shakti to showcase their prowess and contribute towards India’s transformation.

— Narendra Modi (@narendramodi) January 9, 2019

सरकारी और निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई है लेकिन यह व्यवस्था अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं पर लागू नही होगी। विधेयक में इसके उद्देश्यों और इसे सदन में पेश किए जाने का भी उल्लेख है। इसके अनुसार, संविधान के नीति निर्देशक तत्व संबंधी अनुच्छेद 46 में उल्लेख है कि सरकार अनुसूचित जातियों, जनजातियों सहित समाज के कमजोर तबकों की शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों पर विशेष ध्यान देगी और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगी। वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोग आरक्षण का फायदा उठाने के पात्र नही माने जाते। इस बाधा को दूर करने के लिए संविधान में आवश्यक संशोधन करने का फैसला किया गया है।

Union Law Minister Ravi Shankar Prasad in Rajya Sabha on #QuotaBill: Cricket mein chhakka slog over mein lagta hai, jab match close hota hai tab lagta hai. Agar aapko issi pe pareshani hai, to yeh pehla chakka nahi hai, aur chakke aane wale hain. pic.twitter.com/f6yNjppFDB

— ANI (@ANI) January 9, 2019

इस बीच माकपा के डी राजा ने कहा इस तरह के विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजा जाना चाहिए क्योंकि यह काफी अहम संविधान संशोधन विधेयक है। वहीं, अन्नाद्रमुक की कनिमोझी ने विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजे जाने की जरुरत बताई। विधेयक पर चर्चा के दौरान लगभग सभी पार्टियों के बड़े नेताओं ने अपना पक्ष रखा। उल्लेखनीय है कि सामान्य आर्थिक दृष्टि से कमजोर तबके के लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10 प्रतिशत तक आरक्षण देने संबंधी ऐतिहासिक संविधान (संशोधन) विधेयक गत मंगलवार को लोकसभा से भारी बहुमत से पारित हो गया। विधेयक के पक्ष में 323 और विरोध में 3 मत पड़े ।

लोक-कल्याण का निरंतर प्रयास है,
जन-जन का साफ नीयत में विश्वास है,
चरितार्थ होता 'सबका साथ-सबका विकास' है।

आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को आरक्षण देने वाले विधेयक के राज्य सभा में पास होने पर प्रधानमंत्री मोदी जी को हार्दिक बधाई और इसका समर्थन करने वाले सभी सदस्यों का आभार।

— Amit Shah (@AmitShah) January 9, 2019

‘BSP बोली, छक्का सीमा पार नहीं जाएगा’
इससे पहले चर्चा के दौरान राज्यसभा में कुछ दिलचस्प दावे सुनने को मिले। विपक्षी सांसदों ने चुनाव से ठीक पहले इस बिल को लाने को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। वहीं, सरकार ने बिल को ऐतिहासिक बताते हुए इसे मैच जिताने वाला छक्का बताया। इस पर BSP ने दावा किया कि यह छक्का सीमा पार नहीं जा पाएगा। दरअसल, उच्च सदन में 124वें संविधान संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि यह विधेयक सरकार के लिए स्लॉग ओवर में मैच जिताने वाला छक्का साबित होगा।

बाद में बीएसपी नेता सतीशचंद्र मिश्रा ने सरकारी क्षेत्र में रोजगार के बेहद कम अवसर होने की ओर ध्यान दिलाया और इस विधेयक को एक ‘छलावा’ बताया। उन्होंने कहा कि दो दलों (BSP और SP) के राष्ट्रीय अध्यक्षों की नववर्ष पर मुलाकात के बाद से ही सरकार दहशत में आ गई और रातों-रात यह विधेयक तैयार किया गया।

टाइमिंग को लेकर कांग्रेस ‘नाखुश’
वहीं, कांग्रेस ने कहा कि वह सामान्य श्रेणी के तहत आर्थिक रूप से पिछड़े तबके के लिए 10 फीसदी आरक्षण के फैसले को मंजूरी देने का स्वागत करती है। हालांकि, कांग्रेस ने इसके समय को लेकर सवाल उठाया, क्योंकि यह लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आया है। राज्यसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा, ‘हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं लेकिन सवाल यह है कि इसे क्यों अचानक से लाया जा रहा है। यह (संसद का) अंतिम सत्र है, इसके बाद चुनाव है।’

शर्मा ने कहा कि बीजेपी साढ़े चार वर्षों के शासन के दौरान विधेयक क्यों नहीं लाई? उन्होंने कहा कि भगवा पार्टी ने हाल ही में पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में हार के बाद इस फैसले पर जोर दिया है। आनंद ने सरकार से स्पष्ट करने को कहा कि अगर 10 फीसदी आरक्षण लागू होता है तो किन लोगों को फायदा होगा।

रामविलास पासवान ने क्या कहा?
केंद्रीय मंत्री एवं LJP प्रमुख रामविलास पासवान ने कहा कि ऊंची जाति के कई लोगों ने पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण प्रदान करने में बीज देने का काम किया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद ऊंची जाति के लोगों में भी गरीबी बढ़ी है और उनकी कृषि भूमि का रकबा घटा है। उन्होंने कहा कि आज जब इस वर्ग को आरक्षण देने की बात आई है तो हम सभी को कंधे से कंधा मिलाकर इसके लिए संघर्ष करना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री थावरचंद ने दिया जवाब
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि आज यह सदन एक ऐतिहासिक निर्णय लेने जा रहा है। इससे लाखों गरीब परिवारों को शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी सेवाओं में आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा। उन्होंने कहा कि जिसने जिस ढंग से सोचा उस प्रकार से विचार रखे। नरेंद्र मोदी सरकार ने अच्छी नीति और अच्छे इरादे से इस बिल को सामने रखा है।

गहलोत ने आगे कहा कि मैं आनंद शर्मा और उनकी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि उनके घोषणा पत्र में भी सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण की बात थी तो वह कौन सा रास्ता था जो आप अपनाते? उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस बिल को लेकर कोई सुप्रीम कोर्ट जाता है तो विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसके संवैधानिक पहलू को देखेगा।