आज मीनाक्षी लेखी की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच से इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की। इसके बाद कोर्ट ने 15 अप्रैल को सुनवाई करने का आदेश दिया।

मेंशनिंग के दौरान मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से कहा कि ये कोर्ट की अवमानना है। राहुल गांधी ने कोर्ट के फैसले की गलत व्याख्या की है। इस मामले पर जल्द सुनवाई की जाए। पिछले 10 अप्रैल को कोर्ट ने राफेल मामले पर लीक दस्तावेजों को साक्ष्य के तौर पर पेश करने के खिलाफ दायर केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विस्तार से सुनवाई करेगा।

मामले पर सुनवाई के दौरान अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा था कि याचिकाकर्ताओं ने जो दस्तावेज लगाए हैं वे प्रिविलेज्ड हैं और उन्हें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 के तहत साक्ष्य के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता है। उधर, याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने कहा था कि सरकार की चिंता राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं है बल्कि सरकारी अधिकारियों को बचाने की है जिन्होंने राफेल डील में हस्तक्षेप किया।

सुनवाई के दौरान चीफ याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने कहा था कि अटार्नी जनरल की आपत्तियां सुरक्षा हितों के लिए नहीं हैं। इनमें से सभी दस्तावेज पहले से ही पब्लिक डोमेन में हैं। ऐसे में कोर्ट इस पर संज्ञान कैसे नहीं ले सकती है। प्रशांत भूषण ने कहा था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 के मुताबिक प्रिविलेज का दावा उन दस्तावेजों के लिए नहीं किया जा सकता है जो पब्लिक डोमेन में हों। ये सभी दस्तावेज पब्लिश हो चुके हैं। इसलिए प्रिविलेज का दावा बेबुनियाद है।

HM in Patna: Modi ji ko varshon se main janta hun, humne saath kaam kiya hai. Anya aarop jo lagana ho laga dijiye ki Modi ji ne kaam kam kiya, kaam adhik kiya unko aur kaam karna chahiye, lekin koi ma ka laal ungli utha kar unki niyat aur imaan par sawalia nishan nahi laga sakta. pic.twitter.com/P9KNgZEkXF

— ANI (@ANI) February 9, 2019

• केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को बिहार के दौरे पर हैं. यहां पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर लग रहे आरोपों का बचाव किया और कहा कि कोई मां का लाल प्रधानमंत्री मोदी की नीयत और ईमान पर सवालिया निशान नहीं लगा सकता। बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने कहा, ‘मोदी जी को वर्षों से जानता हूं मैं हमने साथ काम किया है। अन्य आरोप जो लगाना हो लगा दीजिए कि मोदी जी ने काम कम किया, काम अधिक किया, उनको और काम करना चाहिए, लेकिन कोई मां का लाल उंगली उठा कर उनकी नीयत और ईमान पर सवालिया निशान नहीं लगा सकता।’ उन्होंने कहा कि उनपर दाग लगाना उचित नहीं है। इससे तकलीफ होती है. राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर मैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो किया है, उसे बताना शुरू करूं तो काफी समय लग जाएगा। राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि हमारी सरकारों के किसी भी मंत्री या मुख्यमंत्री पर कोई दाग हो, ऐसा कोई नहीं कह सकता।
• उन्होंने कहा कि राजनीति का सही अर्थ है एक ऐसी राज व्यवस्था की स्थापना करना जो समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाये। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र पूरी मजबूती के साथ देश का निर्माण कर रहे हैं। यदि कोई उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है तो यह सरासर गलत है। बिना किसी का नाम लिये राजनाथ सिंह ने कहा कि लोगों के आंखों में धूल झोंकने की राजनीति ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकती है। आज राजनीतिक में विश्वसनीयता का संकट पैदा हो गया है।

Home Minister Rajnath Singh in Patna: The banks do not belong to Tata, Birla and Ambanis, they belong to Mother India’s sons, who live in shanties, accounts of 99.99% people have been opened and you will be happy to know that, out of that percentage, more than 60% belong to women pic.twitter.com/TcUZ5obJC6

— ANI (@ANI) February 9, 2019

• हमलोगों ने इस संकट को चुनौती के रूप में लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ-सबका विकास के लक्ष्य के तहत समाज के सभी वर्गों का विकास किया जा रहा है। इसके लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय रंगमंच पर भारत एक महाशक्ति के तौर पर उभर रहा है। जिस रफ्तार से भारत आगे बढ़ रहा है उसे देखते हुये कहा जा सकता है कि आने वाले 10 वर्षों में यह दुनिया की तीन बड़ी शक्तियों में शामिल हो जायेगा। अमेरिका, रुस और चीन में से किसी एक की जगह भारत लेगा। उन्होंने कहा कि लेकिन भारत किसी को डराने वाले देश साबित नहीं होगा।
• यह विश्व गुरु बनेगा जिससे लोग प्यार करेंगे। इसके लिए जरूरी है कि भारत के लोगों की आकांक्षाओं को सपनों को समझते हुये आने वाले दिनों में नई भारत की रूप रेखा तैयार की जाये। उन्होंने कहा कि अन्य राजनीतिक दलों की तरह इस बार लोकसभा चुनाव के पूर्व भारत राजनीतिक घोषणा पत्र जारी नहीं करेगा बल्कि संकल्प पत्र तैयार करेगा और उसी संकल्प पत्र के आधार पर नया भारत की कहानी लिखी जाएगी। इसके पूर्व बिहार के सड़क निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा कि साल 2014 में लोगों ने मोदी को प्रधानमंत्री के पद पर बैठाया था।
• पिछले साढ़े चार सालों में उन्होंने देश के लिए जो कुछ किया है वह सबके सामने है। अब हम 2019 के 10 करोड़ लोगों की रायशुमारी से संकल्प पत्र तैयार कर रहे हैं। संचार के विभिन्न माध्यमों का इस्तेमाल करते हुये 10 करोड़ लोग नया भारत कैसा हो? इस बारे में अपना सुझाव देंगे। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार के प्रदेश के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा कि अब तक राजनीति में हमेशा एक तरफा निर्णय लेने का रिवाज रहा है। देश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र के लिए लोगों से सुझाव मांग रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है।
• भविष्य में भारत के विकास की दिशा क्या होगी, इसके लिए भाजपा की ओर से विधिवत लोगों के सुझाव के आधार पर संकल्प पत्र तैयार किया जा रहा है। संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष गृहमंत्री राजनाथ सिंह ही हैं । इसके साथ ही 12 उप समितियां भी गठित की गई हैं । देशभर में 350 रथों को दौड़ाया जा रहा है जिसके जरिये लोगों से सीधे संवाद किये जायेंगे । विभिन्न विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में 7500 सुझाव पेटिका रखी गई हैं जिसमें लोग अपने-अपने सुझाव उन पेटिकाओं में डाल सकते हैं।
• बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि देश के विकास मॉडल को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। अब नये भारत के निर्माण के लिए आगे की तैयारी करने की जरुरत है। यही वजह देश के विकास के लिए लोगों से सीधे सुझाव मांगे जा रहे हैं। इस अवसर पर कुछ लोगों ने सीधे गृहमंत्री को अपने सुझाव भी दिये।

National Commission for Women (NCW) issues notice to Congress President Rahul Gandhi over his statement "PM ran away & asked a 'mahila' (Defence Minister Nirmala Sitharaman) to defend him" pic.twitter.com/xTAyqNeXg1

— ANI (@ANI) January 10, 2019

राहुल गांधी सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की रक्षा मंत्री को कमजोर बता रहे हैं। उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी ने कल ही जयपुर की अपनी एक रैली में कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद में अपने बचाव में एक महिला का सहारा लिया, क्योंकि वह खुद की रक्षा नहीं कर सकते थे।

With all due respect Modi Ji, in our culture respect for women begins at home.

Stop shaking. Be a man and answer my question: Did the Air Force and Defence Ministry object when you bypassed the original Rafale deal?

Yes? Or No? #RafaleScam

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 9, 2019

राहुल ने कहा ’56 इंच का सीना वाले चौकीदार भाग खड़े हुए और एक महिला सीतारमण जी से कहा कि मेरी रक्षा करें। मैं खुद की रक्षा करने में समर्थ नहीं हूं। ढाई घंटे तक महिला उनकी रक्षा नहीं कर सकीं। मैंने तो सीधा-सा सवाल किया था, जिसका हां या ना में उत्तर था, लेकिन वह उत्तर नहीं दे सकीं।’

रक्षा सौदों के लिए दीर्घकालीन पारदर्शी नीति बनाकर देश की छवि धूमिल होने के साथ-साथ ऐसे मामलों में कोर्ट कचहरी कि मजबूरी से भी बचा जा सकता है। मायावती ने कहा कि भाजपा को देश की शीर्ष अदालत के इस फैसले से बड़ी राहत मिली है। इसके साथ ही उन्होंने देश में रक्षा सौदों में सुधार करने की सलाह भी दी है।  बहुजन समाज पार्टी को इस बार मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में जैसे नतीजों की उम्मीद थी, वैसे नतीजे सामने नहीं आए। ऐसे में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद वहां के प्रभारी रामअचल राजभर और प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवर को हटा दिया है। इसके साथ ही बसपा की मध्यप्रदेश कार्यकारिणी भी भंग कर दी गई है।

मायावती ने पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामजी गौतम को मध्यप्रदेश का प्रभारी और डीपी चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। बसपा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे रामअचल राजभर अब बिहार का काम देखेंगे। 

देश की जनता को गुमराह करना बंद करें राहुल: अमित शाह 

अमित शाह ने कहा की  राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला का स्वागत करता हूं। आज सत्य की जीत हुई है। देश की जनता को गुमराह करने का इससे बड़ा प्रयास पहले कभी नहीं हुआ और वो भी यह प्रयास कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह प्रयास तत्काल फायदा लेने के लिए किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से साबित कर दिया कि झूठ के पैर नहीं होते। भाजपा अध्यक्ष ने कहा- सुप्रीम कोर्ट की जांच में तीन मुद्दों पर सवाल उठाए गए थे। तीनों ही मुद्दों पर चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने स्पष्टता से अपना फैसला कोर्ट में सुनाया। डिसीजन मेकिंग के प्रति रिकॉर्ड की जांच कर सेट असाइड करने की कोशिश को कोर्ट ने नकार दिया। कोर्ट ने साफ किया कि पड़ोसी देश जब फोर्थ और फिफ्थ जेनरेशन के विमानों से सुसज्जित हो तो नए विमानों की खरीदी में देरी करना ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताई कि विमान की खरीदी देश के आर्थिक फायदे के तहत ही हुई। भारत सरकार का ऑफसेट पार्टनर चुनने में कोई रोल नहीं है। यह हम पर आरोप लगाने वालों के मुंह पर चांटा है। शाह के मुताबिक- कोर्ट ने कहा कि किसी को आर्थिक फायदा पहुंचाने का कोई भी तथ्य सामने नहीं आया है। अखबारी निवेदनों और परसेप्शन के आधार पर कोर्ट किसी फैसले पर नहीं पहुंच सकता। जिन लोगों ने भी इस मामले पर देश को गुमराह करने का प्रयास किया, उन्हें देश की जनता और सेना के जवानों से माफी मांगनी चाहिए।

राफेल पर इतनी जानकारी कहां से लाए?
अमित शाह ने कहा- राहुल गांधी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। राफेल पर उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या था? उन्हें देश को यह बताना चाहिए। जब 2001 में एयरफोर्स ने प्लेन की डिमांड रख दी तो 2007 से 2014 तक यह सौदा क्यों फाइनल नहीं हुआ? कांग्रेस ने जितने भी सौदे किए सब में कमीशनखोरों और बिचौलियों की जगह रखी। कभी क्वात्रोची तो कभी किसी मिशेल को बिचौलिया रखा। मोदी सरकार ने सीधे गवर्मेंट टू गवर्मेंट डील की। शाह ने कहा- कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में रहती है तो करप्शन और घोटालों की लड़ छूटती है। 10 सालों में साढ़े 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले करने वाली कांग्रेस जब मोदीजी पर आरोप लगाती है तो उन्हें अपने गिरेबां में झांकना चाहिए। आज साबित हो गया कि जो चोर-चोर की गूंज लगाते हैं उनके खुद के मन में खुद ही भय होता है। मेरी राहुल को सलाह है कि सूरज पर चाहे जितनी भी मिट्टी उछालो, वह गिरती अपने मुंह पर ही है।

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http://www.dainikbhaskarup.com/2018/12/14/rafale-deal-opposition-demands-joint-parliamentary-committee-news/

विपक्ष ने फिर उठाया राफेल का मुद्दा
शुक्रवार को विराफेल मामले पर शुक्रवार को अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि चौकीदार को चोर उन्हीं लोगों ने कहा जिन्हें नरेंद्र मोदी से डर है। जब 2001 में एयरफोर्स ने विमानों की डिमांड रखी थी तो 2007 से 2014 तक यह सौदा क्यों फाइनल नहीं हुआ? राहुल गांधी को देश को यह जवाब देना चाहिए। इससे पहले मामले पर संसद में राजनाथ सिंह ने कहा कांग्रेस ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि धूमिल की, राहुल को माफी मांगना चाहिए। राफेल मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राफेल विमान खरीद की प्रक्रिया में शक की कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें कारोबारी पक्षपातों जैसी कोई बात सामने नहीं आई।

नयी दिल्ली, 14 दिसंबर (वार्ता) लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज फिर राफेल विमान सौदे घोटाले की जांच संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से कराने की मांग करते हुए कहा कि इस जांच से ही लड़ाकू विमान की कीमत में तीन गुना वृद्धि होने संबंधी तथ्यों और सत्य का खुलासा हो सकेगा।

खड़गे ने विमान सौदे को लेकर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी आज लोकसभा में राफेल विमान सौदे का मामला उठाना चाहती थी और इस घोटाले की विस्तृत जांच जेपीसी से कराने की मांग करना चाहती थी ताकि सत्य बाहर आ सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन का ध्यान खींचने का प्रयास किया लेकिन इसी दौरान गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उच्चतम न्यायालय के इस संबंध में आये फैसले को लेकर बयान दे दिया ।

उन्होंने  सिंह के बयान की निन्दा करते हुए कहा कि उनकी मुख्य लड़ाई विमान के सौदे को लेकर है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दौरान एक विमान की कीमत 620 करोड़ रुपये निर्धारित की गयी थी जबकि मोदी सरकार ने इसकी खरीद 1,670 करोड़ रुपये में की है। उन्होंने सवाल किया कि विमान की कीमत में तीन गुना की वृद्धि कैसे हुयी और ये पैसे किसकी जेब में गये ।

कांग्रेस नेता ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने विमान के मूल्य को लेकर कोई फैसला नहीं दिया है और कहा है कि विमान का मूल्य उसके क्षेत्र में नहीं आता है ।

राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कांग्रेस सहित विपक्षी दल इस मामले की जांच जेपीसी से कराने की मांग करने लगे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो कई महीनों से कहती आई है, शीर्ष न्यायालय के आज के फैसले ने उसे सही ठहराया है। कांग्रेस कहती आई है कि राफेल जैसे संवेदनशील रक्षा सौदे पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई सही मंच नहीं है।

उन्होंने कहा, ‘राफेल डील की कीमत, प्रक्रिया, गारंटी और भ्रष्टाचार के मामले को अनुच्छेद 136 और 32 के तहत निर्णय नहीं किया जा सकता। केवल जेपीसी ही राफेल डील में हुए भ्रष्टाचार की जांच कर सकती है।’ इस बीच, शीर्ष न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हम जेपीसी की मांग जारी रखेंगे। जेपीसी सभी दस्तावेजों को मांग सकती है।’

कांग्रेस नेता ने कहा कि राफेल डील पर सुप्रीमन कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रधानमंत्री ओर भाजपा को जश्न मनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि शीर्ष न्यायालय का आदेश अपने आप में विरोधाभासी है। वहीं, तृणमूल कांग्रेस के नेता सौगत राय ने कहा, ‘मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो कुछ कहा है वह सही है लेकिन राजनीतिक दल राफेल डील की जांच जेपीसी से चाहते हैं।’

वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘हमारी राय में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरी तरह गलत है। राफेल डील पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के बारे में हम बाद में फैसला करेंगे।

राफेल सौदे पर राहुल देश से माफी मांगे : भाजपा

भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने राफेल विमान सौदे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर गलत बयानी करने का आरोप लगाते हुए आज कहा कि उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिये ।
शाह ने राफेल विमान सौदे को लेकर उच्चतम न्यायालय के आये फैसले के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि श्री गांधी को देश और सेना से माफी मांगनी चाहिये । उन्होंने कहा कि न्यायालय के फैसले से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जीत हुयी है और  गांधी की हार हुयी है ।
उन्होंने सवाल किया कि गांधी को राफेल विमान सौदे की जानकारी के स्त्रोत को बताना चाहिये । उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन शासन के दौरान 2007 से 2017 के दौरान फ्रांस के साथ राफेल लड़ाकू विमान सौदा क्यों नहीं हुआ । उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कमीशन को लेकर विमान सौदा नहीं हो सका ।
भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि चौकीदार के डर से कांग्रेस की ओर से चोर- चोर का नारा लगाया गया । उन्होंने सवाल उठाया कि इस सौदे को लेकर श्री गांधी इतने सजग थे तो न्यायालय में याचिकाकर्ता क्यों नहीं बने । 

नई दिल्ली। राफेल सौदे की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने राफेल की प्राइसिंग पर भी हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑफसेट पार्टनर पर भी हरी झंडी दे दी है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज कर दी। राफेल डील पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रक्षा के मामलों की न्यायिक समीक्षा के लिए कोई मानक मापदंड नहीं है। राफेल डील की प्रक्रिया को लेकर कभी भी संदेह नहीं किया गया। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 14 नवंबर को फैसला सुरक्षित कर लिया था।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने जहां राफेल डील का समर्थन किया था और इसकी कीमतों को लेकर न्यायिक समीक्षा का विरोध किया था । कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि वो कीमतों को लेकर कोई चर्चा नहीं करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा था कि जब कोर्ट समझेगा कि यह मसला पब्लिक डोमेन में लाया जाए तभी उस पर चर्चा की जाएगी। वहीं याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए क्योंकि इस डील में प्रक्रियाओं का उल्लघंन किया गया है और पक्षपात किया गया है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अटार्नी जनरल ने कहा था कि हमने कोर्ट का सम्मान करते हुए कीमतें बताई हैं। लेकिन कोर्ट को ये पड़ताल करनी चाहिए कि क्या वह इसकी न्यायिक समीक्षा कर सकती है। तब चीफ जस्टिस ने कहा था कि कीमतों पर चर्चा तब होगी जब हम ये कहें कि उसे पब्लिक डोमेन में लाया जाए।

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल से पूछा था कि क्या कोर्ट में एयरफोर्स का कोई अधिकारी मौजूद है, तब अटार्नी जनरल ने कहा था कि नहीं । रक्षा मंत्रालय के अधिकारी मौजूद हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मामला एयरफोर्स से जुड़ा है इसलिए एयरफोर्स के अधिकारी को बुलाया जाए। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने अटार्नी जनरल से पूछा था कि क्या राफले डील की पिछली कीमत सार्वजनिक डोमेन में सामने आई थी? तब अटार्नी जनरल ने कहा था कि नहीं, इसका खुलासा नहीं किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि क्या नया विमान राफेल के तहत मूल विमान है जो एचएएल के साथ समझौते के तहत था? तब अटार्नी जनरल ने कहा था कि हाँ, बेस एयरक्राफ्ट वही है। सरकार ने पुराने सौदे के तहत भी हथियारों के विवरण का खुलासा नहीं किया था । चीफ जस्टिस ने कहा था कि मैं राफेल डील के मूल्य पर अदालत की सहायता नहीं कर सकता क्योंकि मैंने सीलबंद कवर लिफाफे में विवरण नहीं देखा है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे एयर वाइस मार्शल चलापति ने चीफ जस्टिस के सवालों का जवाब दिया । उन्होंने कहा कि भारत में निर्मित नवीनतम तीसरी पीढ़ी, मिराज विमान है। 5 वें पीढ़ी के विमान की तलाश में हैं। चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा था कि 1985 से 2018 तक, कोई भी नई पीढ़ी के संकेत हैं कि नहीं ? तब एयर वाइस मार्शल ने कहा कि नहीं।

सुनवाई के दौरान केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था

राफेल सौदे के लिए डेसॉल्ट कंपनी के ऑफसेट पार्टनर का चयन करने में केंद्र की कोई भूमिका नहीं है और यह फ्रांसीसी कंपनी द्वारा लिया गया एक वाणिज्यिक निर्णय था। तब जस्टिस केएम जोसेफ ने केंद्र से पूछा था कि पुराने समझौते के आरएफपी से पहले भी पीएम ने नए सौदे के बारे में घोषणा की थी। चीफ जस्टिस ने कहा था कि आपका खुद का नोट कहता है कि वापसी की प्रक्रिया मार्च 2015 में शुरू हुई थी और जून में समाप्त हुई थी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि सरकार ने राफेल सौदे पर डेसॉल्ट कंपनी के ऑफसेट पार्टनर के बारे में जानकारी नहीं दी। तब चीफ जस्टिस ने पूछा था कि कौन से वो देश हैं? जिन्होंने राफेल डेसॉल्ट से खरीदे हैं। तब केंद्र ने कहा कि मिस्र, फ्रांस, कतर और भारत । केंद्र ने कहा था कि हमने कारगिल युद्ध में सैनिकों को खो दिया। अगर उस समय राफेल होता तो हम कई जान बचा सकते थे। वे 60 किमी से अधिक गोली मार सकते थे । तब चीफ जस्टिस ने कहा खा कि अटार्नी जनरल,कारगिल 1999-2000 में था।

राफेल 2014 में आया था

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता मनोहर लाल शर्मा ने कहा था कि केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दायर किया है उससे गंभीर गड़बड़ियों का खुलासा होता है। शर्मा ने दलील दी थी कि सरकार ने पहले ही फ्रांस से राफेल डील कर लिया उसके बाद रक्षा अधिग्रहण परिषद से अनुमति ली गयी। याचिकाकर्ता संजय सिंह के वकील ने कहा था कि केंद्र सरकार ने दो बार राफेल डील के बारे में बताया है। इसलिए केंद्र की ये दलीलें अस्वीकार्य है कि सरकार राफेल की कीमत का खुलासा नहीं कर सकती है। संजय सिंह के वकील ने कहा था कि राफेल की कीमत में करीब एक हजार करोड़ रुपए का अंतर है। संजय सिंह ने कहा कि 25 मार्च 2015 को केंद्र सरकार ने कहा था कि केंद्र और डेसॉल्ट के बीच राफेल डील की बातचीत चल रही है और उस पर जल्द हस्ताक्षर होंगे।

लेकिन कुछ दिनों के बाद प्रधानमंत्री ने इसे बदलते हुए 36 राफेल डील पर बात की। संजय सिंह ने कहा था कि 2007 में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 126 राफेल जेट को मंजूरी दी थी। इसे बदलने की जरूरत पड़ी। नया डील भी 126 राफेल जेट के लिए होना चाहिए था। याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने कहा था कि 12 नवंबर को हमें सरकार का हलफनामा मिला है और उसका जवाब तैयार करने के लिए हमें रात में भी काम करना पड़ा। उन्होंने कहा था कि सरकार ने उन तीन शर्तों का खुलासा नहीं किया है जिसके तहत सरकार को टेंडर को नजरंदाज करने का अधिकार है।

भूषण ने कहा था कि फ्रांस की सरकार ने कोई सार्वभौम गारंटी नहीं दी थी। आखिर क्या होगा अगर डेसॉल्ट ने हमें डिलीवर नहीं किया और सरकार ने रकम का भुगतान कर दिया। क्या ये दो सरकारों के बीच करार को संतुष्ट करता है। प्रशांत भूषण ने कहा था कि प्रधानमंत्री ने राफेल डील की घोषणा संयुक्त रूप से कैसे की। यह प्रक्रिया का गंभीर उल्लंघन है। उन्हें कम जेट पर समझौते का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा था कि हमारे मुवक्किलों और मैंने इसकी शिकायत सीबीआई से की है। प्रशांत भूषण ने ललिता कुमारी पर फैसले का जिक्र करते हुए था इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने की मांग की।

उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने अनिल अंबानी का समर्थन किया। उन्होंने कहा था कि राफेल डील 40 फीसदी ज्यादा रकम में की गई है। इस मामले में एक और याचिकाकर्ता अरुण शौरी ने अपनी दलीलें रखते हुए कहा था कि जब रिलायंस के पास डिफेंस क्षेत्र का कोई अनुभव नहीं था तो उसे कैसे चुना गया। अरुण शौरी ने कहा था कि 126एमएमआरसीए के लिए यूपीए सरकार के आरएफपी को इस सुनवाई के दौरान कोर्ट इसे रिकॉर्ड पर ले । तब कोर्ट ने कहा था कि सुनवाई के दौरान इन दस्तावेज़ों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अरुण शौरी ने कहा था कि उस समय रक्षा मंत्री रहे मनोहर पर्रिकर ने घोषणा किया था कि राफेल डील प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच हुए समझौते का नतीजा है मैं इसका समर्थन करता हूँ।

बता दें कि केंद्र सरकार ने सोमवार को सीलबंद लिफाफे में राफेल डील की कीमत सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है। जबकि राफेल डील के ठेके से जुड़े निर्णय प्रक्रिया के दस्तावेज की एक प्रति याचिकाकर्ताओं को दी गई है। बता दें कि केंद्र ने कीमत का जो ब्योरा सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपा हैं, कोर्ट आज उसकी भी जांच करेगा। कोर्ट ने फिलहाल दो बजे तक सुनवाई टाल दी है। जानिए दोनों ओर से क्या-क्या दलीलें दी गईं…

Rafale deal case: Counsel appearing for AAP leader Sanjay Singh tells the apex court that pricing of the 36 Rafale aircraft deal was revealed in the Parliament twice, hence, the submission of government that pricing details cannot be made public was not acceptable.

— ANI (@ANI) November 14, 2018

सुप्रीम आदेश पर सुनवाई में आए एयरफोर्स के अधिकारी

‘जब तक हम कीमतें आम न करें, तब तक कोई चर्चा नहीं ‘
राफेल पर चल रही सुप्रीम सुनवाई में याचिककर्ताओं को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को साफ किया कि जब तक वह खुद सरकार द्वारा सीलबंद लिफाफे में राफेल की कीमतों की दी गई जानकारी सार्वजनिक नहीं करता है, तब तक इस कीमत के मसले पर कोई चर्चा नहीं होगी। सुनवाई के दौरान एजी ने कहा, ‘यह मामला इतना गोपनीय है कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया सीलबंद लिफाफा मैंने भी नहीं देखा है।’ इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राफेल की कीमत के बारे में याचिकाकर्ताओं को अभी कोई जानकारी न दी जाए। जब तक सुप्रीम कोर्ट इजाजत न दे, तब तक इस पर चर्चा भी नहीं होनी चाहिए।

प्रशांत भूषण को पड़ी CJI की डांट
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिककर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण के लिए उस समय थोड़ा असहज स्थिति पैदा हो गई, जब चीफ जस्टिस गोगोई ने एक नोट में दिए तथ्यों को लेकर उन्हें टोक दिया। प्रशांत भूषण सरकार से राफेल की कीमतों का खुलासा करने की मांग कर रहे थे। प्रशांत भूषण की एक दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तल्ख अंदाज में कहा कि जितना इस केस के लिए जरूरी है, वह उतना ही बोलें।

दरअसल भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में एक दस्तावेज दाखिल किया। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक गलती पकड़ते हुए कहा कि जल्दबाजी में जानकारी न दें। इसके बाद भूषण ने भी माना कि उनसे जल्दबाजी में गलती हुई है। प्रशांत भूषण ने कहा कि कीमत के मामले पर कोई भी गोपीय मुद्दा नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार ने खुद संसद में इसके दाम बताए हैं। यह एक बोगस दलील है कि सरकार गोपनीयता के नाम पर कीमत की जानकारी नहीं दे सकती। भूषण का कहना है कि राफेल की कीमत पूरानी डील के मुकाबले 40 प्रतिशत महंगी हुई है।

सरकार की तरफ से पेश AG ने भूषण से मांगा सबूत
इस दौरान जब प्रशांत भूषण ने एक दस्तावेज पढ़ना शुरू किया तो सरकार का पक्ष रख रहे अटॉर्नी जनरल (एजी) केके वेणुगोपाल ने उन्हें रोकते हुए कहा कि यह गोपनीय दस्तावेज है। एजी ने कोर्ट से प्रशांत भूषण का इस जानकारी का सूत्र बताने की मांग की। अपनी दलीलों के दौरान प्रशांत भूषण ने सरकार की दलीलों को बोगस बताया। उन्होंने राफेल की कीमतों की गोपनीयता पर भी सवाल उठाया। भूषण ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि सिर्फ और सिर्फ अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉज में बदलाव किए गए हैं।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अरुण शौरी ने भी रखीं दलीलें
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ऐडवोकेट एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार द्वारा दाखिल की गई जानकारी से खुलासा हुआ है कि मई 2015 के बाद फैसला लेने की प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ी की गई है। याचिकाकर्ता ने पांच जजों की संवैधानिक पीठ के सामने मामला सुने जाने की मांग की है। पूर्व मंत्री और याचिकाकर्ता अरुण शौरी की तरफ से कोर्ट में पेश हुए सीनियर वकील प्रशांत भूषण, जो खुद भी इस मामले में याचिकाकर्ता हैं, ने कहा कि सिर्फ तीन परिस्थितियों में ही इंटरगवर्नमेंटल रूट का इस्तेमाल किया जा सकता है।

प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस डील में फ्रांस की सरकार की तरफ से संप्रभुता की कोई गारंटी नहीं दी गई है। वहीं आप नेता संजय सिंह की तरफ से पेश हुए वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 36 राफेल एयरक्राफ्ट की कीमत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दो बार बताई है। ऐसे में सरकार की यह दलील कि राफेल की कामतों का खुलासा नहीं किया जा सकता, स्वीकार्य नहीं है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अनिल अंबानी की कंपनी के पास तो जमीन भी नहीं थी. उन्होंने दसॉ के पैसे से ही पुणे में जमीन खरीद लिया. राहुल गांधी ने कहा कि दसॉ के सीईओ साफ झूठ बोल रहे हैं. घाटे की कंपनी में दसॉ ने 284 करोड़ रुपए क्यों डाले. राहुल ने कहा कि इसे किक बैक कहा जाता है.

नरेंद्र मोदी और अनिल अंबानी में पार्टनरशिप है

राहुल ने कहा कि राफेल मामले में दो लोगों की पार्टनरशिप है. पहले हैं नरेंद्र मोदी और दूसरे हैं अनिल अंबानी. राहुल ने कहा कि सीबीआई चीफ को हटाया गया. वो इसका जांच करने वाले थे. उन्होंने कहा कि ये सबकुछ इस मामले में लीपापोती करने के लिए किया जा रहा है.

राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के फ्रांस दौरे पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि अचानक वो फ्रांस गई और दसॉ के सीईओ मीडिया में आकर सफाई देने लगे.

राहुल गांधी ने कहा कि भारत सरकार कहती है कि कीमत एक टॉप सीक्रेट है. लेकिन दसॉ के पेपर में साफ लिखा हुआ है कि भारत सरकार राफेल के लिए कितना पैसे दे रही है. राहुल ने कहा कि जब मैं फ्रांस के राष्ट्रपति मैंक्रों से मिला था तो मैंने पूछा कि हिंदुस्तान के पब्लिक के पैसे से जहाज खरीदी जा रही है और आप हिंदुस्तान के लोगों को ही इसका दाम नहीं बताओगे. तब उन्होंने कहा था कि सीक्रेट पैक्ट में प्राइस है ही नहीं.

राफेल में हुआ है भारी भ्रष्टाचार

राहुल ने कहा कि इस मामले में भारी भ्रष्टाचार हुआ है. राफेल से इस सौदे के लिए एक दशक से बातचीत जारी थी. सारे प्रोसेस के बाद राफेल को डील के लिए चुना गया था. लेकिन नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत तौर पर इस मामले में फैसला लिया था. उस समय के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने साफ तौर पर कहा था कि मिस्टर मोदी ने इस मामले में निर्णय लिया.

राहुल गांधी ने कहा कि अगर इस मामले में जांच हो जाए तो नरेंद्र मोदी को कोई नहीं बचा पाएगा. पहला इसलिए कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ और दूसरा इसलिए कि उन्होंने ही फैसला लिया था.

नयी दिल्ली ; इन दिनों राजनीती में घमासान बढ़ गया है. राहुल गाँधी कोई भी मौका नहीं छोड़ते pm मोदी पर निशाना साधने के लिए, चाहे वो रैली हो या प्रेस कांफ्रेंस, उनके लिए टॉप लिस्ट में सिर्फ नरेन्द्र मोदी ही रहते है. इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को राफेल डील और सीबीआई में घमासान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी पर सवाल खड़े किए। राहुल ने पत्रकारों से कहा कि आप पीएम को जहां मैं बैठा हूं बैठा दीजिए, मैं आपके साथ बैठकर एक दिन के लिए पत्रकार बन जाऊंगा और राफेल पर 2-3 सवाल पूछूंगा। पीएम जवाब जवाब नहीं दे पाएंगे।

Throughout all this the Prime Minister has not said a word. Main aapke samne aata hu, aap mujhse jo sawal poochna chahate ho poochte ho. Aap PM ko yahan baitha do aur unke samne 3-4 sawal Rafale pe puch lo.Table se uth ke bhaag jayange: Congress President Rahul Gandhi pic.twitter.com/zduvFMNYZj

— ANI (@ANI) October 25, 2018

फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के बयान का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा कि ओलांद ने साफ कहा है कि मुझे पीएम की तरफ से कहा गया कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट देना है। राहुल ने कहा कि एक बात पर गौर कीजिए इतना सब कुछ हो गया लेकिन प्रधानमंत्री एक बार भी नहीं बोले। कांग्रेस अध्यक्ष ने पत्रकारों से कहा कि मैं आपके सामने बैठा हूं आप जो भी सवाल करते हैं उनका जवाब देता हूं. आप एक बार प्रधानमंत्री को मेरी जगह बैठा दीजिए और राफेल पर 3-4 सवाल पूछिए, मै दावा करता हूं वो एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे और टेबल छोड़कर भाग जाएंगे।

The charge of CBI has been given to a man who has cases registered against him. Why? Because the PM can control him and that no inquiry can be conducted into #Rafale: Rahul Gandhi pic.twitter.com/zjB562aOR8

— ANI (@ANI) October 25, 2018

सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने की कार्रवाई को सीधे राफेल मामले से जोड़ते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया सीबीआई राफेल मामले की जांच शुरू करने वाली थी इसलिए रात के दो बजे दफ्तर में छाप मारकर निदेशक के कमरे को सील किया गया और जरूरी दस्तावेज कब्जे में लिए गए।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सीबीआई के चीफ को हटाने का काम तीन लोगों की कमेटी करती है, जिसमें पीएम, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस शामिल होते हैं। पीएम ने बिना इनके मशवरे के सीबीआई के मुखिया को हटाया। यह जनता का अपमान है, संविधान का अपमान है, चीफ जस्टिस का अपमान है। और इन सबसे बढ़कर यह गैरकानूनी है।