अयोध्या। अयोध्याधाम के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के साथ अन्य सात देवालयों में देवी-देवताओं की मूर्तियों की प्राण-प्रतिष्ठा के अनुष्ठान आज सुबह शुरू 6:30 बजे हो गए। सभी देवालयों को फूलों से सजाया गया है। स्वर्ण जड़ित शिखर कलश संपूर्ण आभा के साथ चमक रहा है।

अनुष्ठान समारोह पांच जून को राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ संपन्न होगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की वेबसाइट में महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। घोषणा के अनुसार, पांच जून को सुबह सात बजे से दोपहर तीन बजे तक कोई पास नहीं बनेंगे। साथ ही पहले से जारी किए गए पास इस अवधि में निरस्त माने जाएंगे।

अनुष्ठान के तहत रामरक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा और अन्य भजनों का पाठ किया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य समारोह पांच जून को होगा। इसमें राम दरबार (श्रीराम, मां सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी) की प्राण प्रतिष्ठा के साथ-साथ सात अन्य मंदिरों में प्रतिमाओं की स्थापना की जानी है। सभी मंदिरों में इसके लिए मूर्तियों के शुद्धिकरण की प्रक्रिया सुबह से ही शुरू कर दी गई है।

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के आधिकारिक एक्स हैंडल के अनुसार, श्रीराम जन्मभूमि परिसर स्थित अष्ट देवालयों में प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर सोमवार को पूज्य संतों, आचार्यों, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र के न्यासीगण, प्रबुद्ध नागरिकों और अपार जनसमूह की उपस्थिति में पुण्य सलिला सरयू के तट से मंगल कलश यात्रा का आयोजन किया गया।

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नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। फिलहाल वोट काउंटिंग जारी है। इस कड़ी में दिल्ली भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मुख्यमंत्री फेस को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतत्व इसका फैसला लेगा। वहीं, सचदेवा ने दावा किया कि राजधानी में बीजेपी की ही सरकार बन रही है। आपको बता दें कि, दिल्ली की सभी 70 सीटों पर 5 फरवरी को मतदान हुए थे। राज्य में कुल 60.42 परसेंट वोटिंग हुई थी। 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होने जा रहा है। 

बीजेपी की जीत का दावा

वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हमें लगता है कि परिणाम हमारे पक्ष में आएगा। हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है और लगातार जो प्रतिक्रिया हमें मिल रही है उससे मुझे लगता है कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने जा रही है।

सीएम फेस को लेकर सचदेवा का बयान

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा (सीएम का चेहरा)। यह मुद्दा हमारे लिए ज्यादा मायने नहीं रखता। जो (आप) लोगों को धोखा देंगे, जनता उनका ऐसे ही (हार) हाल करेगी।

#WATCH | Delhi BJP president Virendraa Sachdeva says, "Central leadership will decide (CM's face). This issue doesn't matter much to us. Those (AAP) who betray people, the people will treat them like this (defeat) only." pic.twitter.com/QFsX5QnroZ

— ANI (@ANI) February 8, 2025

27 साल बाद सत्ता में वापसी करेगी बीजेपी

अगर एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को बहुमत मिलता है तो वह साल 1998 के बाद यानी करीब 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी करेगी। इससे पहले साल 1993 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 70 में से 49 सीटें जीतीं थी। उस दौरान बीजेपी सरकार के 5 साल के कार्यकाल में तीन मुख्यमंत्री – मदनलाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज बने थे।

खास बात यह है कि इन तीनों ही नेताओं के बेटे-बेटी आज दिल्ली की राजनीति में एक्टिव हैं। खुराना के बेटे हरीश खुराना मोतीनगर से, साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज नई दिल्ली से सांसद हैं।

अयोध्या में कैलेंडर वर्ष के पहले दिन बुधवार को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने माथा टेका और हनुमान गढ़ी पर भी देर रात्रि तक भारी भीड़ उमड़ी रही। शुक्रवार सुबह में भी हजारों श्रद्धालु श्रीराम लला के दर्शन की अभिलाषा में पंक्तिबद्ध होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा में धैर्य के साथ कदम-कदम आगे बढ़ रहे थे। न उन्हें हांड़कंपाती सर्दी की परवाह थी न ही बदन चीरती शीत लहर की। सबकी बस एक ही लालसा कि किसी तरह उन्हें आराध्य के दर्शन मिल जाएं। मौसम की निरन्तर प्रतिकूलता के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर चल रहा है। श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर के आसपास का पूरा क्षेत्र श्रद्धालुओं से भर जा रहा है।

पुलिस प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार कैलेंडर वर्ष के पहले दिन 1 जनवरी को 3 लाख से अधिक, 2 जनवरी को 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन किए। आज शुक्रवार को भी लगभग एक लाख श्रद्धालुओं के दर्शन की बात कही जा रही है।राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान राम को प्रतिष्ठित हुए 342 दिन पूरे हो चुके है।

लगभग 3 करोड़ 8 लाख राम भक्तों ने मंदिर में दर्शन किया है। बीते 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन 1 लाख 33 हजार, नव वर्ष 2025को 3लाख से अधिक राम भक्तों ने राम लला का दर्शन किया हैं। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट महासचिव चंपत राय ने बताया कि 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के बाद से औसतन 80 हजार श्रद्धालुओं ने प्रतिदिन रामलला का दर्शन किया हैं। ट्रस्ट मिली जानकारी के अनुसार श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद से भारत के विभिन्न राज्यों के अलावा, कई देशों के जनप्रतिनिधि के अलावा लाखों राम भक्त अयोध्या आ रहे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद अयोध्या में जन्मस्थान पर विराजने वाले रामलला के भव्य राम मंदिर में लगाया जाने वाला घंटा एटा जिले के जलेसर नगर में तैयार हो रहा है। यह घंटा 2100 किलोग्राम वजन का होगा। इसके अगले दो माह में तैयार हो जाने की आशा है।

इस घंटे को तैयार करा रहे जलेसर के उद्यमी तथा नगर पालिका अध्यक्ष विकास मित्तल ने ‘हिन्दुस्थान समाचार’ को बताया है कि कापर, जिंक, एल्यूमीनियम व लैड नामक मिश्रित धातुओं से बना यह घंटा 7 फीट ऊंचा तथा 5 फीट व्यास का होगा। यह उनके कारखाने में बना अब तक का सबसे बड़ा घंटा होगा। इसके निर्माण में लगभग 12 से 15 लाख रुपये लागत आएगी।

विकास मित्तल के अनुसार इस घंटे का आदेश उन्हें वाराणसी के एक व्यापारी से मिला है। उद्यमी मित्तल के अनुसार उनके कारखाने में निर्मित 500 किलोग्राम से लेकर 1500 किलोग्राम के घंटे वर्तमान में देश के कई सुप्रसिद्ध मंदिरों में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केदारनाथ में चढ़ाने के लिए जो घंटा ले गये थे, वह भी इसी कारखाने में निर्मित किया गया था। इसके अलावा उनके द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एटा दौरे के समय उन्हें भेंट किया घंटा वर्तमान में गोरखनाथ पीठ मंदिर में शोभायमान है। यह घंटा उनके द्वारा निर्मित कराए गये घंटों में सबसे बड़ा होगा।

अयोध्या के राममंदिर में लगने वाले इस घंटे की एक बड़ी खासियत यह भी है कि इसकी डिजाइन और फ्रेमिंग लगभग 15 दिनों में मुस्लिम कारीगर भुर्रा मिस्त्री ने तैयार की है। मित्तल के अनुसार फ्रेम पर ढलाई आदि का काम अगले दो माह में पूरा कर लिया जाएगा। मित्तल इस बात के लिए भी आश्वस्त हैं कि राम मंदिर में लगने वाले अन्य घंटों के निर्माण का दायित्व भी उन्हें ही मिलेगा।

4 लाख रूपए होगी घंटे की कीमत 

घंटा बनाने वाली कम्पनी के मालिक विकास मित्तल ने बताया इस घंटे का वजन 2100 किलो के करीब है। उन्होंने बताया राम मंदिर के लिए देश के सभी मंदिरों से बड़ा और भारी घंटा बनाया जा रहा है। इस घंटे में पीतल के साथ ही लोहे अल्युमीनियम का भी प्रयोग किया जा रहा है जिससे इसकी मजबूती बनी रहे। विकास ने बताया कि इस घंटे की कीमत तकरीबन 14 लाख रूपए होगी। इसे बनने के बाद वास्तविक मूल्य बताया जा सकता है। लेकिन 14 लाख रूपए लगने का अनुमान है।

30 कारीगर काम करके 3 महीने में पूरा करेंगे काम 
विकास ने बताया कि इस घंटे को बनाने में तक़रीबन 30 कारीगर लगाए गए हैं। ये सभी मिलाकर इस घंटे को 3 महीने में बना लेंगे ऐसा अनुमान है। इसी तरह के 10 और घंटे भी बनाए जा रहे हैं। उनका वजन इस घंटे से थोड़ा कम है।

कटप्पा मंदिर के लिए बनवाया था 15 सौ किलो का घंटा 
विकास ने बताया कि वाराणसी के व्यापारी श्याम सुंदर के कहने पर 21 सौ किलो का ये घंटा बनवाया जा रहा है। हाल ही में उन्होंने कर्नाटका के कटप्पा मंदिर के लिए 15 सौ किलो का घंटा बनवाया था। उसे वहां भेजा जा चुका है।

राम जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार न केवल भारत में था, बल्कि पूरी दुनिया इसकी प्रतीक्षा कर रही थी। शनिवार को फैसला आने के बाद यह खबर विदेशी मीडिया अलग-अलग तरह से सुर्खियां बनी।

विदित हो कि राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद करीब चार सौ साल चल रहा था, जब बाबर के सूबेदार मी बाकी ने भगवान के जन्मस्थल पर एक मस्जिद बनवाई थी। अमेरिकी समाचार पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस समाचार को विस्तार से जगह दी है। उसने लिखा है, ‘कोर्ट बैकस हिन्दूज ऑन अयोध्या’। इसके अलावा अखबार ने अपने लेख का शीर्षक दिया है, हैंडिंग मोदी विक्टरी ‘इन हिज बिड टू रिमेक इंडिया’।

अखबार ने लिखा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने काफी पुराने मामले में हिन्दुओं के पक्ष में फैसला सुनाया है। इस विवादित स्थल पर मुसलमान भी दावा कर रहे थे। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समर्थकों को धर्मनिरपेक्ष बुनियद से हटकर हिन्दू राष्ट्र बनाने की ओर बड़ी जीत है।

एक अन्य अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करना भारतीय जनता पार्टी और अन्य हिन्दू राष्ट्रवादियों का बड़ा लक्ष्य था। मोदी चुनाव जीतने के बाद इस एजेंडा को पूरा करने में लग गए थे। अदालत ने मुस्लिम पक्ष के तर्कों को दरकिनार कर विवादित जमीन पर हिन्दुओं को अधिकार दे दिया है जो प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी जीत है। हालांकि मुस्लिम पक्ष को अलग से जमीन दी गई है।

पाकिस्तान के समाचार पत्र डॉन ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को अयोध्या में विवादित जमीन हिन्दू पक्षकारों को देने का फैसला किया है। इस जगह पर 16 वीं सदी की एक मस्जिद थी जिसे साल 1992 में गिरा दी गई थी। मुस्लिम पक्ष को अलग से जमीन दी गई है।

इसके अलावा समाचार पत्र द गाजिर्यन ने सर्वोच्च न्ययालय के फैसले को भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी जीत बताया है।

वॉशिंगटन पोस्ट ने आगे लिखा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने देश के सबसे विवादित धार्मिक स्थल को ट्रस्ट को देने का आदेश दिया और जिस जगह कभी मस्जिद हुआ करती थी, उस जगह हिंदू मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया।

अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हिंदुओं को उस जगह मंदिर बनाने की अनुमति मिली, जहां पहले मस्जिद हुआ करती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी हिंदू राष्ट्रवाद और अयोध्या में मंदिर बनाने की लहर में ही सत्ता में आए। यह उनके प्लेटफॉर्म का प्रमुख मुद्दा था।”

ब्रिटिश अखबार गार्जियन ने भी इसे प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत बताया। अखबार ने लिखा कि अयोध्या में राम मंदिर बनाना उनके राष्ट्रवादी एजेंडे का हिस्सा रहा है।

बीबीसी ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या की पवित्र भूमि को हिंदुओं को दे दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या के विवादित पवित्र स्थल को उन हिंदुओं को दिए जाने का फैसला सुनाया जो मंदिर निर्माण चाहते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में भूमि के स्वामित्व पर हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा दशकों से चलती आ रहा विवाद खत्म हुआ।

दूसरी तरफ संयुक्त अरब अमीरात की वेबसाइट गल्फ न्यूज लिखता है कि 134 साल का विवाद 30 मिनट में सुलझा लिया गया। हिंदुओं को अयोध्या की जमीन मिलेगी। मुस्लिमों को मस्जिद के लिए वैकल्पिक जमीन दी जाएगी।

पाकिस्तानी अखबार Dawn ने इस मामले में लिखा ‘India’s SC says temple to be built on disputed Ayodhya site, alternative land to be provided for mosque’.

लखनऊ. । अखिल भारत हिन्दू महासभा, उत्तर प्रदेश ने राम जन्मभूमि मन्दिर मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुये कहा है कि मन्दिर निर्माण के लिये बनने वाले ट्रस्ट बोर्ड में हिन्दू महासभा के प्रतिनिधि को शामिल करने के लिये केन्द्र सरकार से मिलेगी।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हिन्दू महासभा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पीयूष कान्त वर्मा ने कहा कि आज श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या से भगवान श्रीराम का शताब्दियों पुराना वनवास समाप्त हुआ, जो स्वागत योग्य है। पीयूष कान्त ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा तीन माह में बनाए जाने वाले ट्रस्ट में अखिल भारत हिन्दू महासभा को समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिये जल्द ही केन्द्र सरकार को पत्र सौंपेगी।

उन्होंने कहा कि राम मन्दिर मामले को लेकर 1949 में हिन्दू महासभा जिला अयोध्या अध्यक्ष गोपाल सिंह विशारद ने जिला सिविल न्यायालय में वाद दायर किया था, जो दशकों की यात्रा करते हुए 2010 के उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद अखिल भारत हिन्दू महासभा की एक केविएट के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के पटल पर लाया गया था।

उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को अनेक शताब्दियों के मंदिर निर्माण आंदोलन में बलिदान हुए लाखों श्रीराम भक्तों के बलिदान और त्याग का दिव्य परिणाम बताते हुये कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से जो सहमत नहीं, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अवमानना का अपराधी मानते हुए उन पर विधिसम्मत कारवाई निर्धारित होनी चाहिए। पीयूष कान्त ने कहा कि हिन्दू महासभा न्यायिक निर्णय का संपूर्ण अध्ययन करने के बाद भावी रणनीति तैयार करेगी और सरकार द्वारा तीन माह में गठित होने वाले ट्रस्ट के साथ मंदिर निर्माण में योगदान देगी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अब सरकार को 3 महीने के भीतर ही राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाना होगा. सूत्रों की मानें तो यह संभव है कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की तर्ज पर ही अयोध्या का राम मंदिर ट्रस्ट बनाया जाए. हालांकि यह संभव है कि सरकार एक हफ्ते में ही ट्रस्ट का गठन कर दे. सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट में केवल 6 सदस्य हैं मगर सरकार अयोध्या मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों की संख्या और ज्यादा कर सकती है.

एक बात तो तय हो गई है कि अब मंदिर निर्माण होकर रहेगा, क्योंकि इसे सुप्रीम कोर्ट की भी हरी झंडी मिल गई है. अब जब राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ हो गया है तो हर हिंदू के मन में एक ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये मंदिर कैसा होगा? चलिए जानते हैं.

राम मंदिर  निर्माण में विश्व हिंदू परिषद ने जी जान से लड़ाई लड़ी है. हो सकता है कि इस मंदिर को उसी के मॉडल के हिसाब से बनाया जाए. यहां आपको बता दें कि इसी साल अप्रैल महीने में लोकसभा चुनाव   शुरू होने से कुछ दिन पहले विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर का एक मॉडल सबसे सामने रखा था. ये मॉडल राम जन्मभूमि न्यास की कार्यशाला में रखा हुआ है. जो लोग भी रामलला के दर्शन करने जाते हैं, वह कार्यशाला में रखे राम मंदिर के इस मॉडल को भी जरूर देखते हैं. इस मॉडल को अहमदाबाद के आर्किटेक्ट चंद्रकांत भाई सोमपुरा ने तैयार किया था. बताया जा रहा है कि इस मॉडल के अनुसार करीब 65 फीसदी पत्थर तराशे जा चुके हैं. आइए देखते हैं विहिप के उस मॉडल के अनुसार राम मंदिर कैसा हो सकता है.

– प्रस्तावित मंदिर की लंबाई करीब 268 फुट होगी.

– ये मंदिर करीब 140 फुट चौड़ा होगा.

– जन्मभूमि पर जो मंदिर बनेगा, उसकी ऊंचाई करीब 128 फुट होगी.

बताया जा रहा है कि राम मंदिर कुछ ऐसा होगा, जैसा मॉडल वीएचपी ने इसी साल लोकसभा चुनाव से पहले सबसे सामने जारी भी किया था.

– यह मंदिर दो मंजिल का होगा. पहली मंजिल की ऊंचाई 18 फुट होगी, दूसरी मंजिल 15 फुट को होगी.

– मंदिर का चबूतरा 8 फुट ऊंचा होगा, जिस पर सीढ़ियों से पहुंचा जा सकेगा. इस पर करीब 10 फुट चौड़ा परिक्रमा मार्ग भी होगा.

– इस मंदिर में कुल 5 प्रखंड होंगे- अग्रभाग, सिंहद्वार, नृत्यमंडप, रंगमंडप और गर्भगृह.

– मंदिर में कुल मिलाकर 212 स्तंभ लगेंगे. पहली मंजिर पर 106 और दूसरी मंजिल पर 106 स्तंभ लगेंगे. दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि पहली मंजिल पर लगने वाले स्तंभों की ऊंचाई 16 फुट 6 इंच होगी, जबकि दूसरी मंजिल पर लगने वाले स्तंभों की ऊंचाई 14 फुट 6 इंच होगी.

जो लोग भी रामलला के दर्शन के लिए आते हैं, वो राम जन्मभूमि न्यास की कार्यशाला में रखे राम मंदिर के मॉडल को भी देखने जाते हैं.

– माना जा रहा है कि इस मंदिर में 1 लाख 75 हजार घन फुट लाल बलुआ पत्थर इस्तेमाल होगा. बता दें कि मिर्जापुर और देश के अन्य हिस्सों से आए कारीगर कार्यशाल में करीब 1 लाख घनफुट पत्थरों की तराशी कर भी चुके हैं. भूतर के पत्थरों की तराशी का काम पूरा हो चुका है.

– राम मंदिर को बनाने में दो से ढाई साल का समय लगेगा और इसे ईंट-गारा नहीं, बल्कि पत्थरों से बनाया जाएगा, जिन्हें कॉपर और सफेद सीमेंट से जोड़ा जाएगा. बता दें कि साथ ही साथ गर्भगृह भी बनने लगेगा, जिसमें राजमला विराजमान होंगे.

जब लोकसभा चुनाव से पहले विश्व हिंदू परिषद ने इस मॉडल को देश के सामने रखा था, तो इसे राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा था. माना जा रहा था कि ये सब भाजपा ने सिर्फ चुनावी मुद्दे को जिंदा रखने के लिए करवाया है. आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के मेनिफेस्टो में राम मंदिर सबसे अहम मुद्दा था, लेकिन 2019 तक भी इसका निर्माण नहीं हो सका था. खैर, मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में राम मंदिर बनवाने में सफलता पा रही है. अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि मंदिर कब तक बनता है.

दिसंबर 1991 में वे अयोध्या में विवादित ढांचे को तोड़ने गई थीं। उन्होंने ढांचे पर चढ़कर उसे तोड़ा, जिसका उन्हें गर्व है। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने मुझे अवसर और शक्ति दी थी, इसलिए मैंने यह काम किया। मैंने देश का कलंक मिटाया था। शनिवार को देर रात ही निर्वाचन आयोग ने उन्हें इस बयान को लेकर आदर्श आचरण संहिता उल्लंघन का मानते हुए नोटिस थमा दिया है।

#WATCH: Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel says,'…Pragya Thakur aadatan apradhi jaisa unka vyahwar raha hai, 19 saal pehle yahan chakubaazi ki thi, maar-peet ki thi, thodi-thodi baaton pe jhagda karti thi, to jhagdalu pravarti ki shuru se rahi hai.' pic.twitter.com/A7bJ4mUgb4

— ANI (@ANI) April 21, 2019

भोपाल कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सुदाम खाड़े ने भाजपा उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह को नोटिस जारी करते हुए कहा कि आपके वक्तव्य ‘राम मंदिर हम बनायेंगे, हम तोड़ने गए थे ढांचा, इस पर मुझे गर्व है। देश का कलंक मिटाया है’ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन प्रतीत होता है। इस वक्तव्य पर एक दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, अन्यथा विधि संगत एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।

गौरतबल है कि एक दिन पहले ही मुंबई आतंकवादी हमले में शहीद हेमंत करकरे को लेकर साध्वी ने विवादित बयान दिया था, जिसके लिए उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी थी। इस मामले में भी निर्वाचन आयोग ने उन्हें नोटिस भेजकर जवाब तलाब किया था। दोनों ही नोटिस का जवाब उन्हें रविवार शाम तक देना है।

धर्म संसद को वैश्विक विचारों के आदान प्रदान का स्थल बताते हुए उन्होंने कहा कि मानव कल्याण के लिए है आध्यात्मिक ज्ञान जरूरी है। यह मंदिरों में मिलता है। भारत के मंदिरों की यही विशेषता विश्व को अपनी ओर आकर्षितनकार रहा है। तमाम विदेशी लोग इन मंदिरों की शरण में हैं। यहां आध्यात्मिक ज्ञान ले रहे हैं। उसका प्रचार-प्रसार भी कर रहे हैं। लेकिन आध्यात्मिक भारत की धरोहरों को कुछ पश्चिमी शक्तियां धूल धूसरित कर रही हैं। भारत ने हमेशा ही आधुनिकता और आध्यात्मिकता के समन्वय पर जोर दिया है। इनका यही प्रयास विश्व को उच्चतम शिखर तक ले जा रहा है। अब समय आ गया है भारत की आध्यात्मिक शक्तियों को प्रचारित-प्रसारित करें।

उन्होंने कहा कि कुछ तथाकथित विचारकों के कुत्सित विचारों से भारतीय परम्परागत और आध्यात्मिक ज्ञान को बचाना होगा। इनसे मिलकर निपटना होगा। हिन्दू समाज संगठित होकर इनसे निपटेगा। साधु-सन्यासी भी इस प्रयास में आगे रहेंगे। उन्होंने कहा कि भारत की सांस्कृतिक एकता में ही यह कूवत है। यहां के युवाओं में बहुत ऊर्जा है। भारत को युवा ही देश को विश्वगुरु बना सकते हैं। इन्हें मंदिरों से मिलने वाला आध्यात्मिक ज्ञान इसके लिए प्रेरित करेगा। भगवान श्रीराम के मंदिर निर्माण मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर अब निर्णय जरूरी है। क्योंकि इन्हीं मंदिरों से आध्यात्मिक व धार्मिक ज्ञान जन-सामान्य को मिलते हैं। राम मंदिर का निर्माण भाजपा के शासनकाल में ही हो सकता है। इसलिए वर्तमान सरकार को एक मौका और देना चाहिए। रामानुजाचार्य ने कहा कि सहिष्णुता की एक सीमा होती है। अब बहुत हो गया। हिन्दू समाज अब तैयार रहे। सिंघल जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का समय आ गया है। राम मंदिर निर्माण ही उनकी सच्ची श्रद्धाजंलि होगी।

अयोध्या मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर अविवादित जमीन से यथास्थिति का आदेश वापस लेने की मांग की है। केंद्र सरकार ने 67 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था और सिर्फ 2.77 एकड़ जमीन पर विवाद है। बाकी जमीन को रिलीज करने के लिए याचिका दायर की गई है। केंद्र सरकार ने 1993 में इस जमीन का अधिग्रहण किया था। आपको बता दें कि अयोध्या मामले की सुनवाई आज होनी थी लेकिन सुनवाई करने वाली बेंच के सदस्य जस्टिस एसए बोब्डे आज उपलब्ध नहीं हैं जिसकी वजह से आज सुनवाई टल गई है। 25 जनवरी को अयोध्या मामले की सुनवाई करनेवाली 5 जजों की नई बेंच का गठन कर दिया गया था जिसके सदस्य जस्टिस एस ए बोब्डे भी हैं। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच में जस्टिस एसए बोब्डे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर शामिल हैं। पिछले 10 जनवरी को जस्टिस यूयू ललित ने वकील राजीव धवन की ओर से एतराज जताए जाने के बाद खुद ही बेंच से हटने की बात कही थी।

धवन ने कहा था कि 1995 में जस्टिस ललित बतौर वकील यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के लिए पेश हुए थे। जस्टिस यूयू ललित के सुनवाई से हटने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई टाल दी थी। 27 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत के फैसले से अयोध्या मसले पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि इस्माइल फारुकी का मस्जिद संबंधी जजमेंट अधिग्रहण से जुड़ा हुआ था। इसलिए इस मसले को बड़ी बेंच को नहीं भेजा जाएगा। जस्टिस अशोक भूषण ने फैसला सुनाया था जो उनके और चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा का फैसला था। जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर ने अपने फैसले में कहा कि इस इस्माईल फारुकी के फैसले पर पुनर्विचार के लिए बड़ी बेंच को भेजा जाए।

राम मंदिर मामले में केंद्र सरकार की याचिका से संत खुश, बाबरी पक्षकार नाराज

। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए जाने पर अयोध्या में माहौल गर्म हो गया है। बाबरी मस्जिद के पक्षकारों में इस याचिका को लेकर आक्रोश है।
बाबरी मस्जिद के पक्षकार हाजी महबूब ने ‘हिन्दुस्थान समाचार’ से बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर इस प्रकार का कदम उठाया गया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि केंद्र सरकार और कोर्ट के द्वारा इस पर कोई कदम उठाया गया, तो 1992 जैसी घटना दोहराई जा सकती है।

दरअसल, साल 1992 में विवादित ढांचा गिराया गया था। इसमें हजारों की संख्या कारसेवकों की मृत्यु हुई थी। उसके बाद साल 1993 में केंद्र सरकार ने अयोध्या में करीब 77 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था। विवादित ढांचा से संबंधित जमीन केवल 0.313 एकड़ जमीन है। कुल 2.77 एकड़ जमीन को लेकर हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया था। उसके बाद से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

बाबरी मस्जिद के पक्षकार हाजी महबूब ने कहा कि केंद्र सरकार ने रातों रात सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी। 67 एकड़ अधिग्रहित परिसर को वापस दे दिया जाए। लेकिन दस्तावेजों के मुताबिक न्यास की कोई भी भूमि वहां पर नहीं है। साल 1993 में 2.77 एकड़ भूमि भी उसी विवादित स्थल के साथ अधिग्रहीत किया गया था। जब भी मंदिर या मस्जिद के पक्ष में फैसला आएगा तो उसे यह जमीन सौंप दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला आखिरी पड़ाव आ चुका है तो इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट को करने दिया जाए। इसमें जिसके पक्ष में निर्णय आएगा, जमीन उसे मिल जाएगी। लेकिन राजनीति के तहत यह कार्य किया जा रहा है। देश में लोगों को पता है कि वर्तमान में भाजपा की स्थिति ठीक नहीं है। इसके कारण केंद्र सरकार द्वारा एक नया कदम उठाया गया है। सरकार के कार्यकाल का चार साल बीत जाने के बाद ही इस तरह का कदम क्यों उठाया गया। यदि 4 साल पहले ही इस तरह का कदम उठाया जाता तो किसी को ऐतराज नहीं होता| इसलिए यह बहुत बड़ा खेल किया जा रहा है।

उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यदि अयोध्या में इस तरह का कोई भी कदम उठाया गया तो अयोध्या में एक बार फिर साल 1992 जैसी घटना दोहराई जा सकती है। इससे पूरे देश में भी आग लग जाएगी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पड़े इस प्रकार के रीट को लेकर वकीलों से बात की जाएगी। सरकार द्वारा उठाया गया कदम बहुत ही गलत है। हमारा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मांग को स्वीकार नहीं करेगी। यह कार्य 2019 चुनाव को लेकर किया जा रहा है। यदि सरकार द्वारा इस प्रकार का कदम उठाया गया तो उसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार और राज्य सरकार होगी।
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की याचिका पर रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि विवाद केवल 2.77 एकड़ का है। बाकी जमीन केंद्र सरकार ले सकती है, लेकिन जब तक 2.77 एकड़ का निस्तारण नहीं होता, वहां राम मंदिर नहीं बन पाएगा।

रामजन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष मणिरामदास छावनी के महंत नृत्यगोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमलनयन दास ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की याचिका पर कहा कि हिंदू समाज को राम जन्मभूमि पर भव्य मन्दिर का निर्माण चाहिए। केन्द्र सरकार संसद में कानून लाकर मंदिर का निर्माण कराए। रामजन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य पूर्व सांसद रामविलास दास वेदान्ती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की याचिका स्वागत योग्य है। मोदी सरकार को राम मंदिर निर्माण के लिए कदम उठाना चाहिए। 

राम मंदिर को बनाने में नहीं होनी चाहिए देरी: रीता जोशी

। आस्था के केन्द्र भगवान श्रीराम मंदिर निर्माण में देरी नहीं होनी चाहिए। सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए इस फैसले में हो रही देरी अच्छी नहीं है। यह कहना है महिला एवं बाल पुष्टाहार मंत्री रीता बहुगुणा जोशी का। वह कुम्भ नगरी में पहली बार आयोजित कैबिनेट बैठक में शामिल होने आई थी।

कुम्भ नगरी प्रयाग में गंगा की पावन रेती पर मंगलवार को आयोजित ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक में शामिल होने पहुंची पर्यटन मंत्री रीता बहुगुणा ने कहा कि बार-बार निवेदन किया जा रहा है कि करोड़ों हिन्दुओं की आस्था के केन्द्र राम मंदिर के मामले में फैसला आए और मंदिर निर्माण हो जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर फैसला क्यों नहीं हो पा रहा है। इसमें देरी सामाजिक सौहार्द के लिए अच्छा नहीं है। जब पूरा भारत चाहता है कि मंदिर निर्माण हो और हमारे मुस्लिम भाई भी चाहते हैं तो फिर उसमें समस्या कहां आ रही है।

बताते चलें कि बीते रोज से शुरु हुई परम धर्म संसद के बाद संत समाज में जाग्रत आक्रोश के मामले में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए रीता जोशी मीडिया के सवालों का जवाब दे रही थीं।