रिजर्व बैंक – Dainik Bhaskar UP/UK

बैंक एटीएम के चार्ज और अन्यक फीस की समीक्षा के लिए आरबीआई ने किया कमेटी का गठन

Thu, 06 Jun 2019 09:35:52 +0000

मुंबई ।डिजिटल क्रांति के बढ़ते प्रभाव और कम वक्‍त में ज्‍यादा काम आज की मांग है। यही वजह है कि अधिकांश लोग बैंक जाने की बजाय एटीएम से पैसे निकालते हैं। इसके बढ़ते हुए उपयोग को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने एक अह्म फैसला किया है। आरबीआई ने गुरुवार को इसके लिए एक कमेटी का गठन किया है जो महनें में रिपोर्ट देगी।

एटीएम ट्रांजेक्‍शन चार्ज की समीक्षा के लिए कमेटी का गठन

आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी की बैठक में ये फैसला किया गया है कि बैंक एटीएम पर लगने वाली फीस व चार्ज की समीक्षा की जाएगी। इस कहा गया कि एटीएम का उपयोग दिन-ब-दिन बढ़ रहा है. वहीं, एटीएम से जुड़ी फीस और चार्ज में बदलाव की मांग भी लगातार हो रही है।

चार्ज की समीक्षा के लिए गठित कमेटी 2 महीनें में देगी रिपोर्ट

क्रेडिट पॉलिसी की बैठक में इस मुद्दे को सुलझाने के लिए रिजर्व बैंक ने एक कमेटी बनाने का ऐलान किया है। रिजर्व बैंक की इस कमेटी के चेयरमैन इंडियन बैंक एसोसिएशन के सीईओ होंगे। यह कमेटी एटीएम पर अभी लग रहे सभी चार्ज और फीस की समीक्षा करेगी। आरबीआई ने कहा है कि ये कमेटी अपनी पहली मीटिंग के बाद 2 महीने में बैक को अपने सुझाव जमा कराएगी। आरबीआई एक हफ्ते में इस कमेटी की शर्तें जारी करेगा।

देश में करीब 2.38 लाख एटीएम, बैाक वसूलते हैं 15-17 रुपये

अभी बैंक एक दूसरे का एटीएम उपयोग करने के लिए एटीएम इंटरचेंज फीस लेते हैं। ये फीस 15 रुपये होती है। इससे पहले एनपीसीआई ने इंटरचेंज फीस को 15 रुपये से बढ़ाकर 17 रुपये करने का सुझाव दिया था। देश में करीब 2.38 लाख एटीएम है।उल्लेखनीय है कि अलग-अलग बैंक अपने एटीएम और दूसरे बैंक के एटीएम के उपयोग पर चार्ज लेते हैं। बैंक यह चार्ज अपने ग्राहक के लिए पांच एटीएम ट्रांजैक्शन मुफ्त रखते हैं। इससे ऊपर होने पर चार्ज वसूलते हैं।

एमपीसी ने रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती, जानिए कर्जधारकों को EMI में कैसे और कितना मिलेगा फायदा

Thu, 06 Jun 2019 08:21:07 +0000

मुम्बई । भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (एमपीसी) ने गुरुवार को ब्याज दरों में कटौती करने का फैसला लिया है। तीन जून से छह जून तक चली एमपीसी की बैठक में रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती की गई है। रेपो रेट की दर मौजूदा 6 फीसदी से घटकर 5.75 फीसदी कर दी गई है। हालांकि केन्द्रीय बैंक ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की दर को घटाकर सरकार को झटका दिया है। बेरोजगारी और मंहगाई के मोर्चे पर भी सरकार को ठोस कदम उठाने की नसीहत दी है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की मौद्रिक समीक्षा बैठक में 0.25 बेस प्‍वाइंट की कटौती की गई है। मौजूदा सरकार के दूसरे कार्यकाल में यह पहली मौद्रिक समीक्षा बैठक थी। आरबीआई की पिछली दो बैठकों में भी एमपीसी सदस्यों ने रेपो रेट में क्रमश: 0.25 फीसदी की कटौती करने का फैसला किया था। जून में लगातार तीसरी बार केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट घटाया है। रिजर्व बैंक के इतिहास में पहली बार हुआ है जब आरबीआई गवर्नर की नियुक्‍ति के बाद लगातार तीसरी बार रेपो रेट में कमी आई है। पिछले साल दिसम्बर महीने में आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल के इस्‍तीफे के बाद शक्तिकांता दास को सरकार ने गवर्नर नियुक्‍त किया था।

उल्लेखनीय है कि 30 मई को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश की जीडीपी की ग्रोथ घटकर 5 साल के निचले स्तर पर आ गई है। इसके साथ ही निवेश में कमी आई है। ऑटो सेक्टर की डिमांड कम होने से जीडीपी में कमी आई है। आरबीआई ने अप्रैल 2019 के द्वि-मासिक मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद सीपीआई मुद्रास्फीति की अनुमानित दर वित्त वर्ष 2018-19 के आखिरी तिमाही के लिए 2.4 फीसदी का अनुमान लगाया है। जबकि वित्त वर्ष 2019-20 की पहली छमाही के लिए 2.9-3.0 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही के लिए 3.5-3.8 प्रतिशत का अनुमान लगाया है।

आरबीआई ने संभावना जताई है कि कंजम्पशन घटने से देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ धीमी हो सकती है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2020 के लिए जीडीपी ग्रोथ घटाकर 7.1 फीसदी कर दिया है। अपने पिछले पॉलिसी रिव्यू में आरबीआई ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 7.4 फीसदी से घटाकर 7.2 फीसदी कर दिया था। मुद्रास्फीति (इनफ्लेशन) के मामले में आरबीआई ने कहा है कि इस बार सरकार को राहत है। महंगाई दर 4 फीसदी मीडियम टर्म टारगेट के नीचे है।

लोन की कुल राशि	30,00,000 रुपये
लोन चुकाने का समय	20 साल
मौजूदा ब्याज दर	8.6 पर्सेंट
ईएमआई	26,225 रुपये
नई ब्याज दर	8.35 फीसदी
नई ईएमआई	25,751 रुपये
ईएमआई में कुल राहत	474 रुपये मासिक

इसके साथ केंद्रीय बैंक ने स्मॉल फाइनेंस सेक्टर की बैंकों के लिए अगस्त 2019 तक नए दिशा निर्देश जारी करने की बात कही है। आरबीआई मुख्यालय में आयोजित तीन दिवसीय मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में एमपीसी के सभी सदस्य डॉ. चेतन घाटे, डॉ. पामी दुआ, डॉ. रवींद्र एच. ढोलकिया, डॉ. माइकल देवव्रत पात्रा, डॉ. विरल वी. आचार्य और गवर्नर शक्तिकांता दास मौजूद थे। सर्वसम्मति से पॉलिसी रेपो दर को 25 बेसिस पॉइंट कम करने फैसला किया गया।

ऑनलाइन ट्रांजेक्‍शन करने वालों को तोहफा

इसके अलावा ऑनलाइन ट्रांजेक्‍शन करने वालों को भी आरबीआई की बैठक से खुशखबरी मिली है। दरअसल, रिजर्व बैंक ने RTGS और NEFT लेनदेन पर लगाए गए शुल्क को हटा दिया है. इसका मतलब यह हुआ कि अब RTGS और NEFT के जरिए ट्रांजेक्‍शन करने वाले लोगों को किसी भी तरह का एक्‍स्‍ट्रा चार्ज नहीं देना होगा।

क्‍या है RTGS और NEFT

रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) सिस्टम के तहत मनी ट्रांसफर का काम तुरंत होता है. आरटीजीएस का उपयोग मुख्यत: बड़ी राशि को ट्रांसफर करने के लिए होता है। इसके तहत न्यूनतम 2 लाख रुपये भेजे जा सकते हैं और अधिकतम राशि भेजने की कोई सीमा नहीं है. अलग-अलग बैंकों का आरटीजीएस चार्ज अमाउंट के हिसाब से अलग-अलग होता है.वहीं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) में ट्रांसफर के लिए न्यूनतम और अधिकतम पैसे की सीमा नहीं है. यह चार्ज भी अमाउंट के हिसाब से बढ़ता जाता है।

ATM ट्रांजेक्‍शन चार्ज पर भी जल्‍द फैसला संभव

RBI की ओर से एटीएम ट्रांजेक्‍शन चार्ज को लेकर भी बड़े फैसले लेने के संकेत दिए गए हैं। केंद्रीय बैंक ने बैठक में एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया है। इस समिति के जरिए ATM शुल्क से जुड़े मामलों की समीक्षा की जाएगी। यह समिति अपनी पहली बैठक के दो महीने के भीतर अपनी सिफारिशें आरबीआई को बताएगी।

अब 20 रुपए के नए नोट की तैयारी में RBI, जानिए पहले से कितना होगा अलग?

Tue, 25 Dec 2018 11:58:26 +0000

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 20 रुपए का नया नोट जारी करने का ऐलान किया है. RBI की ओर से जारी एक नोट के अनुसार, 20 रुपए के नए नोट में कई अतिरिक्त सुरक्षा फीचर होंगे. नोटबंदी के बाद से अब तक केंद्रीय बैंक 10, 50, 100, 200, 500 और 2000 रुपए के नए नोट जारी कर चुका है. यह सभी नोट महात्मा गांधी सीरीज के जारी किए गए थे.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार

20 रुपए के नए नोट पर भी ऐतिहासिक इमारत का फोटो लगाया जा सकता है. यह इमारत महाराष्ट्र की अजंता की गुफा हो सकती है. अजंता की गुफा यूनेस्को की ओर से विश्व धरोहर के रूप में घोषित की गई है. रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 20 रुपए का यह नया नोट पुराने के मुकाबले करीब 20 फीसदी छोटा होगा.

नए और अतिरिक्त सुरक्षा फीचर्स के साथ जारी किया जाएगा. RBI ने 20 रुपए का नया नोट जारी करने को लेकर आधिकारिक ऐलान कर दिया है. 20 रुपए का यह नया नोट नोटबंदी के बाद जारी होने वाला 7वां नोट होगा. अभी तक नए नोट के रंग को लेकर आरबीआई ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि नया नोट गहरा लाल रंग या धानी रंग का हो सकता है. यह नोट भी महात्मा गांधी सीरीज का ही होगा.

इन नोटों का डिजाइन और साइज पहले से चलन में मौजूद नोटों से अलग है.

RBI के अनुसार, मार्च 2018 तक देश में 20 रुपए के 10 करोड़ नोट प्रचलन में थे जो मार्च 2016 के 4.92 करोड़ के मुकाबले दोगुने से ज्यादा है. RBI का कहना है कि मार्च 2018 तक चलन में मौजूद कुल नोटों में 20 रुपए के नोट की कुल हिस्सेदारी 9.8 फीसदी थी.

रिजर्व बैंक ने कुछ माह पहले ही 100 रुपए का नया नोट जारी किया था. RBI ने जुलाई में इस नोट को जारी करने की घोषणा की थी. यह नोट भी महात्मा गांधी सीरीज के तहत जारी किया गया था. 100 रुपए के नए नोट पर गुजरात की रानी की वाव का चित्र प्रकाशित किया गया है. साथ ही इसमें स्वच्छ भारत अभियान के लोगों को नारे के साथ स्थान दिया गया है. यह एक रंग बदलने वाला नोट है.

नए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने पदभार संभाला, नोटबंदी के दौरान आर्थिक मामलों के थे सचिव

Wed, 12 Dec 2018 11:20:28 +0000

मुंबई. पूर्व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं आर्थिक मामलों के विभाग के पूर्व सचिव शक्तिकांता दास ने आज रिजर्व बैंक (आरबीआई) गवर्नर का पदभार सँभाल लिया है।

आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल के अचानक इस्तीफे के बाद मंगलवार को श्री दास को इस पद पर नियुक्त किया गया था।
उन्होंने एक ट्वीट कर बताया “रिजर्व बैंक के गवर्नर का पदभार सँभाल लिया। आपकी शुभकामनाओं के लिए सभी का धन्यवाद।”श्री दास की नियुक्ति तीन साल के लिए की गयी है।
वह भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1980 बैच के तमिलनाडु कैडर के अधिकारी थे और नोटबंदी के दौरान वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के सचिव रहे रहे थे।
उन्हें 15 वें वित्त आयोग का सदस्य और जी 20 में भारत के शेरपा भी नियुक्त किया गया था। वर्ष 2016 में उन्हें आर्थिक मामलों का सचिव बनाया गया था।
वह केंन्द्रीय उर्वरक सचिव रहने के साथ ही तमिलनाडु सरकार के कई प्रमुख पदों पर भी रहे हैं।उल्लेखनीय है कि श्री पटेल ने व्यक्तिगत कारण से सोमवार को अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।
केन्द्रीय बैंक में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ने के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य के बयान के बाद से रिजर्व बैंक और सरकार के बीच तनाव चल रहा था और श्री पटेल के गत 19 नवंबर को केन्द्रीय बोर्ड की बैठक के दौरान ही इस्तीफा देने की आशंका जतायी जा रही थी।