लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में एक तीन मंजिला व्यावसायिक भवन में लगी भीषण और रूह कँपा देने वाली आग ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। इस दर्दनाक हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री आवास पर एक आपातकालीन उच्चस्तरीय बैठक बुलाई गई, जिसके तुरंत बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले की तह तक जाने के लिए दो सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) के गठन का आदेश दे दिया। शासन ने इस हाई-प्रोफाइल एसआईटी को महज 7 दिनों के भीतर अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपने का कड़ा निर्देश दिया है।

जानिए कौन हैं SIT के वो दो तेज-तर्रार अफसर, जिन्हें सौंपी गई जांच की कमान

इस बड़े हादसे की निष्पक्ष और सख्त जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के दो सबसे भरोसेमंद और वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है:

1. आईएएस अमृत अभिजात (अपर मुख्य सचिव, पर्यटन): मूल रूप से बिहार के मुंगेर के रहने वाले अमृत अभिजात 1995 बैच के यूपी कैडर के बेहद प्रतिष्ठित आईएएस अधिकारी हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ी मल कॉलेज से शिक्षित अमृत अभिजात के पास प्रशासनिक कार्यों का लंबा और शानदार अनुभव है। वह उत्तर प्रदेश के आगरा, कानपुर नगर, मुजफ्फरनगर और प्रयागराज जैसे बड़े व संवेदनशील जिलों के जिलाधिकारी (DM) रह चुके हैं। इसके अलावा, उन्हें प्रयागराज महाकुंभ मेले जैसी वैश्विक स्तर की बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति के दौरान उन्होंने आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव और मिशन निदेशक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं।

2. आईपीएस प्रवीण कुमार (एडीजी, लखनऊ जोन): 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रवीण कुमार यूपी पुलिस के सबसे तेज-तर्रार और कड़क कप्तानों में गिने जाते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के रहने वाले प्रवीण कुमार वर्तमान में लखनऊ जोन के अपर पुलिस महानिदेशक (ADG) के पद पर तैनात हैं। इंजीनियरिंग (BE Honors) के साथ-साथ एलएलबी और एलएलएम की उच्च डिग्री रखने वाले प्रवीण कुमार को कानून और फील्डिंग दोनों का महारथी माना जाता है। अपराधियों और लापरवाहों पर उनका हंटर चलने के लिए वे जाने जाते हैं।

सीएम योगी ने रद्द किए हाथरस और आगरा के सभी दौरे, बीजेपी के कार्यक्रम भी स्थगित

अलीगंज में हुए इस भीषण अग्निकांड के बाद पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवेदनशीलता दिखाते हुए हाथरस और आगरा के अपने प्रस्तावित दौरों समेत मंगलवार के सभी तय कार्यक्रम तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए हैं। वहीं, सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने भी गहरा शोक व्यक्त करते हुए अपने सभी संगठनात्मक और राजनीतिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं।

इस बीच, मामले में सबूत जुटाने के लिए मंगलवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे फॉरेंसिक विशेषज्ञों की छह सदस्यीय विशेष टीम घटनास्थल पर पहुंच गई, जिसका नेतृत्व निदेशक आदर्श कुमार खुद कर रहे हैं। एसआईटी की टीम भी किसी भी वक्त मलबे और इमारत की तकनीकी खामियों की जांच करने मौके पर उतर सकती है।

“ये रिहायशी इलाके टाइम बम हैं…”, स्थानीय लोगों का फूटा गुस्सा, लगाए गंभीर आरोप

हादसे के अगले दिन मंगलवार को अलीगंज के सेक्टर-डी स्थित उषा मेहता मार्ग पर जली हुई गगनचुंबी इमारत के बाहर हजारों लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस को पूरे इलाके की बैरिकेडिंग कर आवाजाही रोकनी पड़ी। इस दौरान स्थानीय जनता का गुस्सा प्रशासन के खिलाफ जमकर फूटा।

स्थानीय निवासी हेमंत श्रीवास्तव ने आक्रोशित होते हुए कहा, ‘‘यह रिहायशी इलाका एक टाइम बम की तरह है। एलडीए और नगर निगम के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाकर रिहायशी इलाकों में धड़ल्ले से कमर्शियल एक्टिविटीज चलाई जा रही हैं, जिसके परिणाम आज इतने भयावह रूप में सबके सामने हैं।’’ लोगों का आरोप है कि आसपास की किसी भी व्यावसायिक इमारत में फायर सेफ्टी (अग्नि सुरक्षा मानकों) का पालन नहीं किया जा रहा है और विभाग आंखें मूंदे बैठा है।

मुख्यमंत्री ने बीच में छोड़ा दौरा, मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख की आर्थिक मदद का एलान

आपको बता दें कि सोमवार को जैसे ही अलीगंज में आग लगने की खबर आई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ में अपना तय कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर तुरंत लखनऊ के लिए रवाना हो गए थे। लखनऊ पहुंचते ही उन्होंने सीधे घटनास्थल का ग्राउंड जीरो पर जाकर निरीक्षण किया और उसके बाद किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) के ट्रॉमा सेंटर पहुंचकर घायलों और उनके तीमारदारों से मुलाकात कर डॉक्टरों को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इस हादसे में जान गंवाने वाले 15 मृतकों के आश्रितों को पांच-पांच लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की बड़ी घोषणा की है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके से एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. यहां एक आवासीय इमारत में भीषण आग लगने से 15 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई. जब दमकल कर्मी आग पर काबू पाकर राख बन चुकी इस इमारत के भीतर दाखिल हुए, तो वहां का नजारा देखकर उनकी भी रूह कांप गई. जांच में सामने आया है कि इस बहुमंजिला इमारत में सुरक्षा मानकों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थीं. जिस रिहायशी बिल्डिंग को रहने के लिए बनाया गया था, उसका इस्तेमाल व्यावसायिक रूप से गेमिंग जोन, पेट शॉप और अन्य दुकानें चलाने के लिए किया जा रहा था. हैरान करने वाली बात यह है कि साल 2016 में इस इमारत को अवैध निर्माण के चलते ढहाने का आदेश जारी हुआ था, लेकिन महज दो महीने के भीतर ही इस ऑर्डर को रहस्यमयी तरीके से वापस ले लिया गया.

मौत का जाल साबित हुआ ऑटोमैटिक बायोमेट्रिक गेट

हादसे का शिकार हुए मासूमों के परिजनों ने रोते हुए प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़ितों के मुताबिक, इमारत में चल रहे एनीमेशन और गेमिंग जोन का पूरा ढांचा पूरी तरह ऑटोमैटिक था. अंदर आने-जाने के लिए ‘बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन’ (अंगूठे का निशान) वाला गेट लगाया गया था. जैसे ही बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट या अन्य वजह से आग लगी, वैसे ही बिजली गुल होते ही यह डिजिटल लॉक सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया और दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया. बाहर निकलने का सिर्फ यही एक रास्ता था, जहां से बच्चे कुछ ही मिनटों में सुरक्षित बाहर आ सकते थे, लेकिन तकनीक ही उनकी मौत का कारण बन गई. परिजनों का गुस्सा इस बात पर भी था कि सूचना देने के करीब 40 मिनट बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं.

खिड़की से कूदा युवक नुकीली रेलिंग पर गिरा, तड़प-तड़प कर दी जान

जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती, तब तक लखनऊ की यह इमारत आग की गगनचुंबी लपटों और काले धुएं के गुबार से पूरी तरह घिर चुकी थी. जान बचाने की जद्दोजहद में कुछ बच्चे बिल्डिंग के किनारे से गुजर रही पाइपलाइन और लटके हुए बिजली के तारों के सहारे नीचे कूदने लगे. इसी बीच, एक बेबस युवक ने आग की तपन से बचने के लिए खिड़की का कांच तोड़ा और नीचे छलांग लगा दी. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था; वह सीधे नीचे लगी लोहे की नुकीली रेलिंग पर जा गिरा. रेलिंग सीधे उसके पेट के पार हो गई और अत्यधिक खून बह जाने के कारण उसने मौके पर ही तड़प-तड़प कर दम तोड़ दिया.

भूलभुलैया जैसी अवैध इमारत, निकलने का था सिर्फ एक ही रास्ता

अलीगंज की इस मौत की इमारत का नक्शा किसी भूलभुलैया से कम नहीं था. तीन तरफ से दूसरी ऊंची इमारतों से घिरे होने के कारण इस बिल्डिंग से बाहर निकलने और हवा आने का सिर्फ सामने का एक ही संकरा रास्ता था. बदकिस्मती से आग सबसे पहले इसी आगे के हिस्से में लगी. मुख्य दरवाजे को आग की लपटों से घिरा देख दहशत में आए बच्चे जान बचाने के लिए पीछे के कमरों की तरफ भागे. लेकिन वेंटिलेशन न होने के कारण कुछ ही मिनटों में जहरीला और काला धुआं पीछे के कमरों तक पहुंच गया. शुरुआती डॉक्टरों के मुताबिक, ज्यादातर बच्चों की मौत जलने से नहीं, बल्कि दम घुटने (Asphyxiation) के कारण हुई है.

मौत के चैंबर बने बाथरूम, नल खोलकर खुद को बचाने की आखिरी नाकाम कोशिश

घटना के चश्मदीदों ने बताया कि हवा के झोंकों के साथ आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया था. नीचे इतनी भीषण आग थी कि कोई भी ऊपर जाकर बच्चों को रेस्क्यू नहीं कर सकता था. बाहर खड़े स्थानीय लोगों ने पत्थर मारकर खिड़कियों के शीशे तोड़ने की नाकाम कोशिश की ताकि धुआं बाहर निकल सके. खुद को आग की लपटों और असहनीय गर्मी से बचाने के लिए कई मासूम बच्चे बाथरूम के अंदर जाकर छिप गए. उन्होंने बाथरूम के सारे नल खोल दिए ताकि पानी की बौछारों से आग की तपिश कम हो सके. लेकिन उनकी यह मासूम कोशिश आत्मघाती साबित हुई; बंद बाथरूम में धुआं तेजी से भर गया और तड़पते हुए सभी मासूमों की सांसें हमेशा के लिए थम गईं.

न स्मोक डिटेक्टर, न फायर सिलेंडर; भगवान भरोसे चल रहा था पूरा कॉम्प्लेक्स

अग्निशमन विभाग (Fire Department) की शुरुआती जांच में जो खुलासे हुए हैं, वे बेहद चौंकाने वाले और प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करने वाले हैं. इस पूरी कमर्शियल एक्टिविटी वाली बिल्डिंग में एक भी स्मोक डिटेक्टर (धुएं का अलार्म) नहीं लगा था. हद तो तब हो गई जब जांच में पाया गया कि आग बुझाने वाला एक छोटा फायर एक्सटिंग्यूशर (सिलेंडर) तक वहां मौजूद नहीं था. यही वजह रही कि शुरुआती कीमती मिनटों में आग को काबू करने या बच्चों को सचेत करने का कोई मौका ही नहीं मिला.

जब दीवारें तोड़कर अंदर घुसे दमकलकर्मी, तब तक सब कुछ हो चुका था खाक

देर से पहुंची दमकल की टीम को जब सामने से अंदर घुसने का रास्ता नहीं मिला, तो उन्होंने पड़ोस की छतों और दीवारों का सहारा लिया. भारी हथौड़ों और कटर की मदद से कंक्रीट की दीवारों को तोड़ा गया और फायर फाइटर्स अंदर दाखिल हुए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. बाहर बच्चों के माता-पिता की चीख-पुकार और रोने की आवाजें आसमान चीर रही थीं. मां-बाप अपने जिगर के टुकड़ों को बचाने के लिए अफसरों के पैर पकड़ रहे थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. बिलखते माता-पिता अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को मौत के आगोश में समाते देखने के अलावा और कुछ न कर सके. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

लखनऊ। अलीगंज के सेक्टर-डी में हुए भीषण अग्निकांड ने न सिर्फ कई जिंदगियों को खतरे में डाला, बल्कि लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की कार्यशैली पर भी एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। हादसे के बाद जब इस इमारत की कुंडली खंगाली गई, तो एक ऐसा चौंकाने वाला सच सामने आया जिसने अफसरों की रातों की नींद उड़ा दी है। जिस इमारत में सोमवार को धू-धू कर आग लगी, उसे साल 2016 में ही अवैध निर्माण के चलते ढहाने का फरमान जारी हो चुका था। लेकिन, सिस्टम के ‘जादू’ से महज दो महीने के भीतर ही उस सख्त आदेश को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया।

1980 से शुरू हुई थी इस विवादित इमारत की कहानी

इस पूरी कहानी की शुरुआत आज से करीब 46 साल पहले 11 जुलाई 1980 को हुई थी। अलीगंज योजना के सेक्टर-डी स्थित भवन संख्या एमएस/102/डी को लॉटरी सिस्टम के जरिए विजय कुमार (पुत्र रामेश्वर सहाय) को किराया-क्रय पद्धति पर आवंटित किया गया था। उसी साल नवंबर में कागजी कार्रवाई पूरी कर उन्हें कब्जा सौंप दिया गया। इसके बाद साल 2005 में यह प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के जरिए विजय कुमार और उनकी पत्नी उषा के नाम दर्ज हुई।

रिहायशी नक्शे पर खड़ी कर दी गई व्यावसायिक इमारत

कहानी में असली ट्विस्ट साल 2013 में आया, जब 19 जनवरी को इस भवन को वीरेंद्र प्रताप शुक्ला और सुरेंद्र प्रताप शुक्ला ने खरीद लिया। अगस्त 2014 में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने दोनों भाइयों के नाम पर म्यूटेशन (नामांतरण) की प्रक्रिया पूरी की। करीब 1992 वर्ग फीट के इस बड़े प्लॉट का नक्शा 20 अगस्त 2014 को ‘स्वतः मानचित्र योजना’ के तहत पास कराया गया था। रिकॉर्ड के मुताबिक, यह नक्शा पूरी तरह से ‘आवासीय उपयोग’ यानी सिर्फ रहने के लिए पास हुआ था, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर यहां कुछ और ही खेल चल रहा था।

दो महीने के अंदर कैसे पलट गया ध्वस्तीकरण का आदेश?

रिहायशी इलाके में नियमों की धज्जियां उड़ाकर किए गए अनधिकृत निर्माण पर जब हंगामा हुआ, तो एलडीए ने वीरेंद्र प्रताप शुक्ला के खिलाफ मुकदमा संख्या-08/2016 दर्ज किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए विहित प्राधिकारी ने 10 मई 2016 को इस अवैध निर्माण को जमींदोज (ध्वस्तीकरण) करने का कड़ा आदेश सुना दिया। लेकिन भ्रष्ट तंत्र की सांठगांठ कहें या कुछ और, महज दो महीने के भीतर यानी 5 जुलाई 2016 को इस आदेश को पूरी तरह निरस्त कर दिया गया। आज उसी लापरवाही का नतीजा है कि इस अवैध ढोंगी ढांचे में हुए अग्निकांड ने पूरे लखनऊ को दहला कर रख दिया है। अब देखना यह है कि इस गंभीर लापरवाही के पीछे जिम्मेदार रहे एलडीए के उन अफसरों पर क्या कार्रवाई होती है, जिन्होंने इस मौत की इमारत को हरी झंडी दी थी।

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लखनऊ। राजधानी लखनऊ के अलीगंज स्थित पुरनिया इलाके में हुए दिल दहला देने वाले अग्निकांड ने न सिर्फ 15 युवाओं की जिंदगी और उनके परिवारों की खुशियां छीन लीं, बल्कि इस महात्रासदी ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की साठगांठ और कार्यप्रणाली को भी पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। इस भीषण आग में अब तक 15 मासूमों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें तीन युवतियां भी शामिल हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि दम तोड़ने वाले सभी मृतकों की उम्र महज 20 से 24 साल के बीच थी।

इस संवेदनशील मामले में चौतरफा दबाव के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने छह नामजद आरोपियों समेत अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। अब तक इस मामले में तीन मुख्य आरोपियों— रामकृष्ण उपाध्याय, वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला और तुशांक कृष्णा जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस प्रशासन का दावा है कि लापरवाही बरतने वाले किसी भी रसूखदार को बख्शा नहीं जाएगा।

एलडीए की नाक के नीचे रिहायशी नक्शे पर चल रहा था मौत का धंधा

हादसे के बाद जो परतें खुली हैं, वे हैरान करने वाली हैं। जिस बहुमंजिला इमारत में यह भयावह आग लगी, उसका नक्शा लखनऊ विकास प्राधिकरण से ‘आवासीय भवन’ (Residential Property) के रूप में पास कराया गया था। लेकिन एलडीए के भ्रष्ट तंत्र की शह पर नियमों को ताक पर रखकर इस रिहायशी इमारत को पूरी तरह ‘कमर्शियल कॉम्प्लेक्स’ में तब्दील कर दिया गया।

सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक, यह विवादित इमारत रामेश्वरम इंजीनियरिंग कॉलेज के संचालक वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला और उनके भाइयों सुरेंद्र शुक्ला व धीरेंद्र शुक्ला के नाम पर दर्ज है। साल 2014 से ही इस भवन में धड़ल्ले से कमर्शियल गतिविधियां संचालित हो रही थीं। एलडीए के जिम्मेदार अधिकारियों और इंजीनियरों ने अपनी जेबें गर्म कर इस अवैध निर्माण की तरफ से आंखें मूंद रखी थीं, जिसका खामियाजा आज 15 मासूमों को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा।

रिहायशी नक्शे पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स

न इमरजेंसी एग्जिट, न वैकल्पिक रास्ता: सिर्फ धुएं का कसाईखाना

इस दर्दनाक हादसे के बाद सबसे बड़ा तमाचा सुरक्षा मानकों पर लगा है। इस पूरी इमारत में न तो कोई ‘इमरजेंसी एग्जिट’ (आपातकालीन निकास) था और न ही पीछे की तरफ कोई वैकल्पिक रास्ता। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, जब बेसमेंट से आग की लपटें उठीं, तो ऊपरी मंजिलों पर मौजूद बच्चे जान बचाने के लिए पीछे की तरफ भागे।

लेकिन पीछे कंक्रीट की अंधी दीवारें थीं, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। चंद मिनटों में पूरी बिल्डिंग जहरीले और घने धुएं का कसाईखाना बन गई, जिसके कारण फेफड़ों में धुआं भरने से बच्चों ने तड़प-तड़प कर दम तोड़ दिया।

खिड़कियों से तारों के सहारे लटके दिखे बच्चे, एसी शॉर्ट सर्किट बनी वजह!

इस हादसे के रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे बेबस छात्र खिड़कियों से प्लास्टिक की रस्सियों, इंटरनेट और बिजली के तारों के सहारे नीचे लटककर अपनी जान बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं।

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आग की शुरुआत बेसमेंट में लगे एयर कंडीशनर (AC) में हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई, जिसने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि, फॉरेंसिक टीम और अग्निशमन विभाग आग के वास्तविक और तकनीकी कारणों की विस्तृत जांच में जुटा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाला मोर्चा, तत्कालीन अफसरों और इंजीनियरों पर गिरेगी गाज

त्रासदी की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने खुद घटनास्थल का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने बेहद सख्त रुख अख्तियार करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस मामले की गहराई से न्यायिक जांच कराई जाए।

उन्होंने साफ किया कि केवल बिल्डिंग मालिक ही नहीं, बल्कि साल 2014 से लेकर अब तक इस अवैध कमर्शियल एक्टिविटी को संरक्षण देने वाले एलडीए के तत्कालीन अधिकारियों और इंजीनियरों की भूमिका की भी जांच की जाएगी। लापरवाही साबित होने पर दोषी अधिकारियों को सीधे जेल भेजा जाएगा।

डॉक्टरों का बयान: 15 बच्चे मृत लाए गए, खिड़की से कूदने के कारण कइयों की रीढ़ की हड्डी टूटी

केजीएमयू और स्थानीय अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक, अस्पताल में कुल 21 से 22 लोगों को लाया गया था, जिनमें से 15 युवाओं को डॉक्टरों ने ‘ब्रॉट डेड’ (मृत अवस्था में लाया गया) घोषित कर दिया। फिलहाल 5 गंभीर रूप से झुलसे घायलों का इलाज वेंटिलेटर और बर्न वार्ड में चल रही है। डॉक्टरों ने बताया कि दो छात्र ऐसे हैं जो जान बचाने के लिए तीसरी मंजिल की खिड़की से नीचे कूदे थे, जिसके कारण उनकी कमर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई हैं। उनका सीटी स्कैन कर सघन इलाज किया जा रहा है।

इस वीभत्स हादसे ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जब तक निजी मुनाफे और प्रशासनिक भ्रष्टाचार का यह गठजोड़ खत्म नहीं होगा, तब तक शहरों में ऐसे ‘डेथ ट्रैप’ मासूमों की बलि लेते रहेंगे।

लखनऊ। अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन मोड में आ गए हैं। इस दर्दनाक हादसे की खबर मिलते ही सीएम योगी अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर अलीगढ़ से सीधे लखनऊ पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ घटनास्थल और अस्पताल का दौरा किया, बल्कि देर रात एक हाईलेवल मीटिंग बुलाकर लापरवाह सिस्टम पर कड़ा हंटर चलाया है। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश पर अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि बिजली, फायर ब्रिगेड और एलडीए (LDA) के 4 बड़े अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है।

अलीगढ़ का मंच छोड़ सीधे अस्पताल और घटनास्थल पहुंचे मुख्यमंत्री

जिस वक्त लखनऊ के अलीगंज में यह खौफनाक मंजर पैदा हुआ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ के एक सरकारी दौरे पर जनता को संबोधित कर रहे थे। मंच पर ही उन्हें इस हादसे की जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से कार्यक्रमों को रद्द करने का एलान किया और तुरंत लखनऊ के लिए रवाना हो गए। हालांकि, लखनऊ पहुंचने से पहले ही उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और आलाधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य तेज करने के निर्देश दे दिए थे।

लखनऊ लैंड करते ही सीएम योगी सबसे पहले सीधे ग्राउंड जीरो (घटनास्थल) पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद वह किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) गए, जहां उन्होंने भर्ती घायलों का हाल-चाल जाना और डॉक्टरों को उनके मुफ्त और बेहतरीन इलाज के सख्त निर्देश दिए। सीएम ने इस हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए 5-5 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक मदद देने का बड़ा एलान किया है।

5 कालिदास मार्ग पर हाईलेवल मीटिंग और SIT का गठन

अस्पताल से लौटते ही मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास (5 कालिदास मार्ग) पर आपातकालीन हाईलेवल मीटिंग बुलाई। इस बैठक में शासन के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सीएम योगी के निर्देश पर मामले की तह तक जाने के लिए दो सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन कर दिया गया है। इस हाई-प्रोफाइल एसआईटी की कमान अपर मुख्य सचिव (अमृत अभिजात) और अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन (प्रवीण कुमार) को सौंपी गई है, जिन्हें 7 दिनों के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपनी होगी।

4 गिरफ्तार, 4 अधिकारी सस्पेंड; अब बड़े अफसरों की बारी!

इस अग्निकांड में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सरकार ने चौतरफा कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए हादसे के जिम्मेदार 4 अभियुक्तों—रामकृष्ण उपाध्याय (अलीगंज), वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला (सीतापुर रोड), तूशॉक कृष्णा जायसवाल (बालागंज) और सुरेश कुमार साहू (मड़ियांव) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

इसके साथ ही, सरकारी विभागों में बैठे लापरवाह कर्मचारियों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री के आदेश पर जिन 4 अफसरों को सस्पेंड किया गया है, उनमें शामिल हैं:

• गौरव कुमार (एक्सियन कलेक्शन, बिजली विभाग, जानकीपुरम)

• कमलेन्द्र कुमार सिंह (FSSO प्रभारी, फायर विभाग, इंदिरा नगर)

• अनिल कुमार (असिस्टेंट इंजीनियर – AE, लखनऊ विकास प्राधिकरण)

• प्रमोद पांडे (जूनियर इंजीनियर – JE, लखनऊ विकास प्राधिकरण)

सूत्रों की मानें तो यह तो सिर्फ शुरुआत है। 7 दिनों में आने वाली SIT की रिपोर्ट के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) और नगर निगम के कई ‘बड़े साहबों’ पर शिकंजा कसना तय माना जा रहा है, जिन्होंने सालों से इस अवैध निर्माण को सह दी थी।