वक्फ (संशोधन) बिल पर चर्चा कर रही संयुक्त संसदीय समिति (JPC), जिसकी अध्यक्षता सांसद जगदंबिका पाल कर रहे हैं, 31 जनवरी 2025 को अपनी अंतिम रिपोर्ट बजट सत्र में पेश करेगी। लखनऊ में आयोजित समिति की अंतिम बैठक में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड, यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, कानूनी विशेषज्ञ और अन्य प्रतिनिधि शामिल हुए। लेकिन AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने ‘वक्फ बाय यूजर’ क्लॉज को हटाने के प्रस्ताव पर कड़ा विरोध जताया है।

इस क्लॉज को वक्फ संपत्तियों के विवादित कब्जों को वैधता देने का जरिया माना जाता है। हिंदू संगठनों और भाजपा ने लंबे समय से इस क्लॉज को हटाने की मांग की है, यह आरोप लगाते हुए कि इसका दुरुपयोग कर सार्वजनिक और निजी संपत्तियों पर अधिकार जमाया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ‘वक्फ बाय यूजर’ क्लॉज इतना विवादास्पद क्यों है ?

 क्या है ‘वक्फ बाय यूजर’?

‘वक्फ बाय यूजर’ एक ऐसा प्रावधान है जिसके तहत किसी संपत्ति को बिना औपचारिक घोषणा या दस्तावेजी प्रमाण के केवल उसके उपयोग के आधार पर वक्फ संपत्ति घोषित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी स्थान पर लंबे समय से मुस्लिम समुदाय द्वारा मजहबी गतिविधियाँ की जा रही हैं, तो उसे ‘वक्फ बाय यूजर’ के तहत वक्फ संपत्ति माना जा सकता है। यह प्रावधान विवादास्पद इसलिए है क्योंकि इसके माध्यम से बिना कानूनी दस्तावेजों के भी संपत्तियों पर दावा किया जा सकता है, जिससे संपत्ति मालिकों के अधिकारों का हनन होता है और कानूनी विवाद उत्पन्न होते हैं।

वक्फ और ‘वक्फ बाय यूजर’ में अंतर

वक्फ: वक्फ का अर्थ है किसी मुस्लिम व्यक्ति द्वारा अपनी चल या अचल संपत्ति को धार्मिक या परोपकारी उद्देश्यों के लिए अल्लाह के नाम समर्पित करना। यह समर्पण स्थायी होता है और संपत्ति से होने वाली आय समाज के कल्याण में लगाई जाती है। वक्फ की स्थापना के लिए औपचारिक घोषणा और कानूनी दस्तावेज आवश्यक होते हैं।

‘वक्फ बाय यूजर’: इसके विपरीत, ‘वक्फ बाय यूजर’ में किसी संपत्ति को केवल उसके उपयोग के आधार पर वक्फ संपत्ति माना जाता है, भले ही उसके लिए कोई औपचारिक घोषणा या कानूनी दस्तावेज मौजूद न हों। यह प्रावधान संपत्ति मालिकों के अधिकारों के दुरुपयोग और विवादों का कारण बन सकता है।

विवाद का कारण

‘वक्फ बाय यूजर’ प्रावधान के कारण कई बार धार्मिक, सार्वजनिक, या निजी संपत्तियों पर बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के वक्फ बोर्ड द्वारा दावा किया जाता है, जिससे संपत्ति मालिकों के अधिकारों का उल्लंघन होता है। इस प्रावधान के दुरुपयोग की संभावनाओं के चलते इसे हटाने की मांग की जा रही है। हालांकि, कुछ राजनीतिक नेता, जैसे असदुद्दीन ओवैसी और इमरान मसूद, इस प्रावधान को हटाने का विरोध कर रहे हैं, जो उनके राजनीतिक स्वार्थों और तुष्टिकरण की नीति को दर्शाता है।

उत्तर प्रदेश में 78% वक्फ संपत्तियां सरकारी जमीन पर स्थित

वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) ने मंगलवार (21 जनवरी 2025) को लखनऊ में अपने क्षेत्रीय दौरे की अंतिम बैठक आयोजित की। इस बैठक की अध्यक्षता JPC प्रमुख और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने की, जिसमें शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदस्य, अल्पसंख्यक आयोग के प्रतिनिधि और अन्य संबंधित पक्ष शामिल हुए।

रिपोर्ट के मुताबिक, योगी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण आयोग की अतिरिक्त मुख्य सचिव, मोनिका गर्ग ने JPC को बताया कि वक्फ बोर्ड का दावा है कि राज्य में उसके पास कुल 14,000 हेक्टेयर भूमि है। हालांकि, आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, इनमें से 11,700 हेक्टेयर भूमि सरकारी है। मोनिका गर्ग ने यह भी बताया कि सच्चर कमिटी की रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया था कि वक्फ बोर्ड जिन 60 संपत्तियों पर दावा कर रहा है, वे सभी सरकारी संपत्तियां हैं।

बरेली : ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने एक बयान जारी कर कहा कि महाकुंभ मेला शुरू हो चुका है। मौलाना ने कुंभ मेले में आए हुए तमाम साधू-संतो और श्राद्धालूओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा मेरी ख्वाहिश है कि महाकुंभ अमन व शांति के साथ अच्छे अंदाज में सम्पन्न हो।

मौलाना ने कहा कि इस्लाम रवादारी और भाईचारे का मजहब है पैग़म्बरे इस्लाम ने प्यार और मोहब्बत की शिक्षा दी है। मौलाना ने प्रयागराज के तमाम मुसलमानों से अपील कर कहा कि जिन मुस्लिम मोहल्लों और मुस्लिम गांव से श्रद्धालु गुजरे उन पर फूलों की पुष्प-वर्षा कर स्वागत किया जाए। ताकि सदभाव और प्रेम का पैगाम जाएं।

मौलाना ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुबारकबाद देते हुए कहा उन्होंने करोड़ों श्रद्धालूओं के रहने और खाने पीने की शानदार व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड के बयान पर मौलाना ने समर्थन देते हुए कहा मुख्यमंत्री ने जो बात कही है वो सही हैं। मौलाना ने आगे कहा वक्फ से मुतालिक अफसोसनाक पहलू ये है कि वक्फ बोर्ड पर काबिज लोगों ने वक्फ की करोड़ों की सम्पत्तियो को कौड़ियों के भाव खुर्द बुर्द किया। जबकि बुजुर्गे ने जमीनों जायदाद इसलिए वक्फ की थी की गरीब, कमजोर, लाचार, मुसलमानो की मदद की जाएगी। और यतीमों , बेवाओं की मदद के साथ (खैर) जनकल्याण के काम हों। मगर ये सब कुछ न होकर वक्फ बोर्ड के लोगों ने भू माफियाओं से मिलकर गरीब मुसलमानों का सपना चूर चूर कर दिया।

अयोध्या मामले पर सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से केस वापस लेने की संभावना है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर अहमद फारूकी के खिलाफ यूपी सरकार ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि मध्यस्थता पैनल को सुन्नी वक्फ बोर्ड ने केस वापस लेने के बारे में सूचित किया है।

हालांकि वकील का कहना है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के केस वापस लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान बेंच ने सुनवाई शुरू कर दिया है। आज कोर्ट ने आज साफ कर दिया कि आज पांच बजे के बाद इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं होगी। आज सुनवाई शुरू होते ही जब एक वकील ने कहा कि उन्हें दलीलें रखने के लिए एक घंटे का समय चाहिए तब चीफ जस्टिस ने कहा कि आज हर हाल में दलीलें खत्म होंगी।

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#Breaking:सुन्नी वक्फ बोर्ड के केस छोड़ने पर अयोध्या मामले में क्या फर्क पड़ेगा? देखें रिपोर्ट#AyodhyaCase@PrashantChurhe pic.twitter.com/EwOKjM0JoK

— News18 Hindi (@HindiNews18) October 16, 2019

इकबाल अंसारी बोले- मुझे कोई आपत्ति नहीं
रामजन्‍मभूमि विवाद मामले में एक और पक्षकार इकबाल अंसारी ने सुन्‍नी वक्‍फ बोर्ड के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है. उन्‍होंने कहा कि बोर्ड के निर्णय से उन्‍हें कोई आपत्ति नहीं है. उन्‍होंने एक बार फिर से दोहराया कि उन्‍हें सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्‍वीकार्य होगा. वहीं, इकबाल अंसारी के वकील वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता एमआर शमशाद ने बताया कि पिछले दो महीनों में सुन्‍नी वक्‍फ बोर्ड के रवैये में आमूलचूल परिवर्तन आया था. उन्‍होंने बताया कि इस मामले में कुल छह मुस्लिम पक्षकार हैं, जिनमें से सुन्‍नी वक्‍फ बोर्ड भी एक था.