चेन्नई। तमिलनाडु की सी. जोसेफ विजय सरकार ने दो दिनों के भीतर केंद्र सरकार की दो प्रमुख योजनाओं परिसीमन और FCRA के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किए हैं। बुधवार (12 अगस्त) को मुख्यमंत्री विजय ने खुद विधानसभा में परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। इससे पहले मंगलवार को FCRA बिल के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया था। खास बात यह रही कि परिसीमन और FCRA के खिलाफ लाए गए प्रस्तावों का एमके स्टालिन की पार्टी DMK ने समर्थन किया। परिसीमन और FCRA के खिलाफ इस तरह का कदम उठाने वाला तमिलनाडु पहला राज्य है।

परिसीमन के खिलाफ पारित प्रस्ताव में केंद्र सरकार से लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 पर निर्धारित रखने की अपील की गई है। इस मुद्दे पर विधानसभा में करीब दो घंटे तक तीखी बहस चली, जिसके बाद प्रस्ताव को सदन की मंजूरी मिल गई।

क्या बोले उदयनिधि स्टालिन?

DMK नेता उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि पार्टी का रुख है कि अगले 25 वर्षों तक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण पर प्रस्ताव का स्वागत किया। उदयनिधि ने कहा कि जिस आंदोलन ने सबसे पहले भारत को बताया कि परिसीमन का प्रभाव क्या होगा, वह DMK है।

इसके बाद TVK की ओर से DMK को धन्यवाद दिया गया। विधानसभा में तमिलनाडु के मंत्री आधव अर्जुन ने कहा कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए DMK का धन्यवाद करते हैं।

DMK का यह रुख इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अब तक ऐसी खबरें सामने आ रही थीं कि पार्टी परिसीमन बिल पर केंद्र सरकार का समर्थन कर सकती है। हालांकि, विधानसभा में DMK ने इस मुद्दे पर अलग रुख अपनाया है।

सीएम विजय ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री विजय ने कहा, ”परिसीमन की वजह से महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण में और देरी नहीं होनी चाहिए।” प्रस्ताव में कहा गया है कि यह सुनिश्चित करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम लागू किए हैं, उन पर परिसीमन प्रस्ताव का नकारात्मक प्रभाव न पड़े।

तमिलनाडु से कांग्रेस के सांसद पी. चिदंबरम ने कहा कि परिसीमन का विरोध करने वाला प्रस्ताव पास करना सही कदम है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अकेले सदस्य को छोड़कर पूरा तमिलनाडु इस मामले पर एकमत है। लोकसभा की सीटों की संख्या 543 पर ही रखी जानी चाहिए, वरना यह चीन की संसद जैसी हो जाएगी और सिर्फ एक जनसभा बनकर रह जाएगी। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु समेत दक्षिणी राज्यों का अनुपात स्थिर रखा जाना चाहिए और पिछले 25 वर्षों से परिवार नियोजन लागू करने के लिए उन्हें सजा नहीं दी जा सकती।

FCRA बिल पर पी. चिदंबरम ने कहा, “उन्हें न सिर्फ़ इसे JPC के पास भेजना चाहिए, बल्कि बिल वापस भी ले लेना चाहिए। कम से कम, हंगामे के बीच बिल पास करने से तो यह बेहतर ही है। कांग्रेस JPC में बिल का विरोध करेगी और आखिरकार इस बिल को रद्द करना ही होगा। यह एक शरारतपूर्ण बिल है जिसका मकसद अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना है।”

FCRA पर भी विधानसभा में प्रस्ताव

इससे पहले मंगलवार को विजय सरकार ने विदेशी अंशदान (विनियमन) (FCRA) संशोधन विधेयक, 2026 के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव का भी DMK ने समर्थन किया। स्कूल शिक्षा मंत्री राजमोहन ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि इस संशोधन से परमार्थ संगठनों की स्वायत्तता, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के माध्यम से चलाए जा रहे शैक्षणिक और समाज कल्याण संस्थानों के कामकाज पर असर पड़ सकता है।

मोदी सरकार मौजूदा मानसून सत्र में FCRA बिल को पास कराने की योजना में थी, लेकिन विपक्षी दलों और ईसाई संगठनों के विरोध के बीच इस फैसले को टाल दिया गया। सरकार ने विधेयक को संसदीय समिति यानी JPC के पास भेज दिया है।

NEET के खिलाफ भी प्रस्ताव पास

TVK सरकार ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) के खिलाफ भी विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया। NEET पर पारित प्रस्ताव में केंद्र सरकार से इस परीक्षा को समाप्त करने की मांग की गई है। साथ ही 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश देने का आग्रह किया गया है।

इस प्रस्ताव का DMK, अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (AIADMK), पट्टाली मक्कल काची (PMK) और वामपंथी दलों के सदस्यों ने भी समर्थन किया। बीजेपी विधायक भोजराजन ने प्रस्ताव का विरोध किया और सदन से वॉकआउट किया।

तमिलनाडु में लंबे समय से NEET परीक्षा को खत्म करने की मांग उठती रही है। NEET परीक्षा में धांधली के बाद यह मांग और तेज हो गई थी। इसी बीच विजय सरकार ने परिसीमन, FCRA और NEET के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार के सामने अपना रुख स्पष्ट किया है।

New Delhi : केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र के दौरान देश की राजनीति में एक बड़ा कदम उठाते हुए सोमवार को लोकसभा में आधिकारिक तौर पर ‘केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026’ पेश कर दिया है। इस नए विधेयक के पास होने के बाद दक्षिण भारत के इस खूबसूरत राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर हमेशा के लिए ‘केरलम’ हो जाएगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा विपक्ष के भारी हंगामे के बीच सदन में इस बिल को प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद से देश भर में इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

दो साल पहले विधानसभा से पास हुआ था प्रस्ताव

आपको बता दें कि राज्य का नाम बदलने की यह मांग काफी पुरानी थी और केरल विधानसभा ने आज से करीब दो साल पहले ही राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के पक्ष में एक सर्वसम्मति से ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया था। इसके बाद राज्य सरकार ने विधिवत रूप से जून 2024 में इस प्रस्ताव को केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास मंजूरी के लिए भेजा था। लंबी प्रशासनिक प्रक्रियाओं और विचार-विमर्श के बाद इस मामले में अब कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई गई है।

राष्ट्रपति के पास से राय के लिए गया था विधेयक

केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव पहुंचने के बाद, राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से इस नाम परिवर्तन से जुड़े विधेयक को दोबारा राज्य विधानसभा के पास उसकी आधिकारिक राय जानने के लिए भेजा गया था। केरल विधानसभा ने इस पर गंभीरता से विचार करते हुए एक बार फिर सर्वसम्मति से नाम बदलने के इस प्रस्ताव का पूरी तरह से समर्थन किया, जिसके बाद केंद्र सरकार ने संसद में इस बिल को लाने का मार्ग प्रशस्त किया।

संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत होगा बदलाव और अनुसूची में संशोधन

सरकार की ओर से लाए गए इस नए बिल में साफ किया गया है कि देश के संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधानों के तहत ही राज्य का नाम बदला जाएगा। इस कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए संविधान की पहली अनुसूची में औपचारिक संशोधन किया जाएगा, जिसमें अंग्रेजी और अन्य आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज ‘Kerala’ शब्द की जगह अब आधिकारिक रूप से ‘Keralam’ नाम दर्ज कर दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस विधेयक के जरिए नाम परिवर्तन से जुड़ी सभी संवैधानिक और कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी।

रांची: झारखंड में JPSC-JSSC अभ्यर्थियों का आंदोलन सोमवार को उस समय उग्र हो गया, जब विधानसभा घेराव के लिए निकले छात्रों ने रास्ते में लगी बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। प्रदर्शनकारी लगातार विधानसभा की ओर बढ़ते रहे। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और कुछ स्थानों पर लाठीचार्ज भी किया।

भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और विभिन्न मांगों को लेकर छात्र संगठन पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। सोमवार को बड़ी संख्या में छात्र विधानसभा घेराव के लिए मार्च पर निकले। प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को विधानसभा से पहले रोकने के लिए कई स्तरों पर सुरक्षा व्यवस्था की थी, लेकिन छात्रों ने एक के बाद एक बैरिकेडिंग पार कर दी।

कई स्तर की बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े छात्र

विधानसभा की ओर जाने वाले रास्तों पर पुलिस ने कई लेयर की बैरिकेडिंग की थी। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कंटीले तार भी लगाए गए थे। इसके अलावा बड़ी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी।

इसके बावजूद छात्रों ने बैरिकेडिंग को हटाते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। आखिरी बैरिकेडिंग टूटने के बाद प्रदर्शनकारी विधानसभा से कुछ ही दूरी तक पहुंच गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया।

वाटर कैनन के दौरान कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस की बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और वहां नारेबाजी के साथ डांस करते नजर आए। छात्रों का कहना था कि वे अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने वाले नहीं हैं।

विधानसभा के आसपास निषेधाज्ञा लागू

छात्रों के मार्च को देखते हुए रांची में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। विधानसभा जाने वाले प्रमुख मार्गों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन की ओर से इलाके में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा भी लागू की गई है।

पुलिस की कोशिश है कि प्रदर्शनकारी विधानसभा परिसर के आसपास न पहुंच सकें और स्थिति नियंत्रण से बाहर न जाए।

सरकार और छात्रों के बीच तीन दौर की बातचीत

छात्रों के आंदोलन को समाप्त कराने के लिए सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच अब तक तीन दौर की बातचीत हो चुकी है। सोमवार से एक दिन पहले भी दोनों पक्षों के बीच पांच घंटे से अधिक समय तक बैठक हुई थी।

सरकार ने छात्रों की कई मांगों पर सहमति जताने की कोशिश की, लेकिन कुछ प्रमुख मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी। इनमें कथित भर्ती अनियमितताओं की CBI जांच की मांग भी शामिल है। बातचीत बेनतीजा रहने के बाद छात्र संगठनों ने विधानसभा मार्च का फैसला किया।

छात्रों का आरोप- आंदोलन को रोकने की कोशिश

प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि उन्हें रांची पहुंचने से रोकने के लिए अलग-अलग स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। छात्र संगठनों ने सरकार से उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की है।

हालांकि, आंदोलन के दौरान किसी तरह की हिंसा या पुलिस से टकराव से बचने की अपील भी छात्र नेताओं की ओर से की गई है। छात्रों से शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा मार्च करने और उपद्रवी तत्वों से दूरी बनाए रखने को कहा गया है।

देवेंद्र नाथ महतो ने कहा- सरकार छात्रों के धैर्य की परीक्षा न ले

छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने सरकार से छात्रों के धैर्य की परीक्षा न लेने की अपील की। उन्होंने बैरिकेडिंग और कंटीले तार लगाए जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह के इंतजाम छात्रों के आंदोलन को रोक नहीं पाएंगे।

महतो ने दावा किया कि विधानसभा की ओर जाने वाले रास्ते में कई स्तर की बैरिकेडिंग टूट चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में युवाओं और नौकरियों से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है।

भूख हड़ताल के बावजूद मार्च में पहुंचे महतो

देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि भूख हड़ताल के बावजूद वह छात्रों के साथ मार्च में शामिल होने से खुद को रोक नहीं सके। वह एंबुलेंस के जरिए विधानसभा घेराव के लिए पहुंचे और बाद में छात्रों के जत्थे के साथ आगे बढ़े।

इससे पहले उन्होंने छात्रों के नाम वीडियो संदेश जारी कर शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करने की अपील की थी।

छात्रों ने कहा- बैरिकेडिंग से नहीं रुकेंगे

विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों ने एक के बाद एक बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ना जारी रखा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार ने उनकी मांगों पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं की है और अब उन्हें आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस निर्णय चाहिए।

फिलहाल विधानसभा के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है और पुलिस प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। वाटर कैनन और लाठीचार्ज के बाद स्थिति पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। वहीं, छात्र अपनी मांगों को लेकर विधानसभा तक पहुंचने पर अड़े हुए हैं।

शाहजहांपुर। ज़िले के युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय भारत सरकार के माई भारत अंतर्गत नेहरू युवा केन्द्र संगठन उत्तर प्रदेश व एन एस एस द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन 28 व 29 मार्च को विधानसभा भवन, लखनऊ में हुआ।

कार्यक्रम में जनपद शाहजहाँपुर के ग्राम आटा खुर्द निवासी विनय कुमार के पुत्र ललित हरि मिश्रा का भी चयन हुआ। उन्होंने संविधान के 75 वर्ष : अधिकारों कर्तव्यों और प्रगति की यात्रा विषय पर अपने विचार सदन में व्यक्त किए। उन्होंने विधानसभा में देश के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी अपनी राय दी।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विधान परिषद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह, विधान सभा अध्यक्ष सतीश महाना, युवा कल्याण विभाग के मंत्री गिरीश चंद्र यादव, राज्य निदेशक नेहरू युवा केंद्र संगठन उ०प्र० महेंद्र सिंह सिसोदिया, राज्य सम्पर्क अधिकारी डॉ मंजू सिंह, जिला युवा अधिकारी नेहरू युवा केन्द्र शाहजहाँपुर मयंक भदौरिया सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। इस दौरान विभिन्न युवा प्रतिभागियों ने अपना अपना उद्बोधन दिया।

29 मार्च को समापन समारोह में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय व निर्णायक मंडल के सदस्य के रूप में विधायक अनुपमा जायसवाल, विधायक नीरज बोरा, सदस्य विधान परिषद पवन सिंह चौहान के मार्गदर्शन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

• विधायक ने राज्य सरकार और विधानसभा की गिनाई उपलब्धियां

सिकंदराबाद। प्रदेश सरकार के आठ वर्ष पूरे होने पर नगर के एक बैंकट हॉल में विधायक लक्ष्मी राज सिंह द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियां को गिनाया।

विधायक लक्ष्मी राज सिंह ने प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने पर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार, देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. मुख्यमंत्री के दृढ़ संकल्प, पारदर्शी प्रशासन मजबूत नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है और कहा कि आज यूपी पूरे देश में एकमात्र प्रदेश है जिसने अपनी अर्थव्यवस्था को पिछले आठ वर्षों में दो गुना किया है।

इस देश में दिन हो या रात बहन बेटी अकेली कहीं भी आ जा सकती है बिना किसी डर के गुंडाराज का खात्मा योगी सरकार द्वारा किया गया है साथ ही उन्होंने अपनी विधानसभा में अटल आवासीय विद्यालय बिलसुरी में स्टेडियम, सड़कों का चौड़ीकरण, करोड़ों की लागत से किशन तालाब मंदिर का सौंदर्य करण प्राचीन देवी मंदिर का सौंदर्य करण समेत औद्योगिक क्षेत्र में निर्माण कार्य करना साथ ही कल एवं गुलावती व ककोड़ में करोड़ों रुपए की लागत से विकास कार्य किए गए हैं और लगता जारी रहेंगे उन्होंने कहा कि भाजपा की नीति है कि पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। सरकार इसे करने में सफल हो रही है।

प्रेस वार्ता के दौरान ब्लॉक प्रमुख पुष्पेंद्र भाटी, सुरेंद्र यादव, मनीष भाटी, नगर पालिका अध्यक्ष डॉ प्रदीप दीक्षित शैलेश तेवतिया मोहित सिंघल सुंदर पाल तेवतिया हरेंद्र पवार ऊषा बंसल अरविंद दीक्षित मंडल अध्यक्ष त्रिवेश राम गुप्ता, संदीप ,ललित, संजय ,राजीव ,पिंकी वोहरा आनंद जैन,अवनीश गुप्ता समेत भाजपा के अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे।

शाहजहाँपुर। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के मेरा युवा भारत के अंतर्गत आयोजित “विकसित भारत युवा संसद 2025” कार्यक्रम के तहत जनपद के प्रतिभागियों को स्क्रीनिंग प्रक्रिया के बाद नोडल जिला स्तर प्रतियोगिता हेतु चयनित किया गया था।

जिसमें दिनांक 25 मार्च 2025 को नोडल जिले बरेली के महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखंड विश्वविद्यालय में नोडल जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित हुई जिसका विषय ” एक देश एक चुनाव था” जिसमें जनपद शाहजहाँपुर से ललित हरि मिश्रा पुत्र विनय कुमार मिश्रा और सुषमा मिश्रा निवासी ग्राम आटा खुर्द का राज्य स्तर की प्रतियोगिता जो कि विधानसभा लखनऊ में आयोजित होगी के लिए चयन हुआ है। ललित हरि मिश्रा को इस सफलता पर शुभकामनाएं देते हुए जिला युवा अधिकारी मयंक भदौरिया ने उन्हें राज्य स्तर की प्रतियोगिता हेतु भी प्रेरित किया।

राज्य स्तरीय युवा संसद में ललित हरि मिश्रा उत्तर प्रदेश विधानसभा में भारतीय संविधान के 75 वर्ष: अधिकारों, कर्तव्यों और प्रगति की यात्रा पर भाषण देंगे । नेहरू युवा केन्द्र के जिला युवा अधिकारी मयंक भदौरिया ने बताया कि कार्यक्रम 28 और 29 मार्च को उत्तर प्रदेश विधानसभा , लखनऊ में आयोजित किया जाएगा।

ललित हरि मिश्रा ने नोडल जिला स्तरीय प्रतियोगिता में अपने भाषण में कहा कि बार बार का चुनाव नीरसता लाता है । एक बार मतदान से स्थिरता आएगी तथा अर्थ और समय की बचत होगी । बार बार कर्मचारियों को प्रशिक्षण नहीं देना पड़ेगा । मतदान प्रतिशत बढेगा ।

-सऊद के मैदान में आने से कांग्रेस के लिए कठिन हुई उत्तर की डगर

भोपाल, (ईएमएस)। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी (आप) ने 29 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। आप 230 सीटों में से अब तक 39 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। दूसरी लिस्ट में आप ने भोपाल की उत्तर विधानसभा सीट से पूर्व पार्षद मोहम्मद सऊद को उम्मीदवार बनाया है। सऊद वो चेहरा है, जिसने पार्षदी के चुनाव में बतौर निर्दलीय उम्मीदवार आरिफ अकील के भाई को हराया था। मुस्लिम बाहुल उत्तर विधानसभा को कांग्रेस का अभेद्य गढ़ माना जाता है। इसी सीट पर पिछले तीन दशक से आरिफ अकील अजेय योद्धा बने हुए हैं। माना जा रहा है कि आरिफ अकील की बीमारी और पारिवारिक कलह के बीच मोहम्मद सऊद के चुनाव मैदान में आने से इस बार उत्तर विधानसभा में कांग्रेस को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। इस सीट पर भाजपा ने पूर्व महापौर एवं कट्टर हिंदूवादी नेता आलोक शर्मा को मैदान में उतारा है। इसके साथ पिछले दिनों भाजपा छोड़ कर आप में शामिल हुई पूर्व विधायक ममता मीणा को चाचौड़ा से उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा द्वारा चाचौड़ा से प्रियंका मीणा को टिकट देने के बाद ममता मीणा ने बगावत कर दी थी। आप ने भोपाल की नरेला विधानसभा सीट पर रईसा मलिक को उम्मीदवार बनाया है।
-भोपाल उत्तर विधानसभा पर तीन दशक से अकील काबिज
भोपाल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने शुरुआत से अब तक लगभग हर दल और हर विचारधारा को मौका दिया है। लेफ्ट, राइट और सेंटर सबको आजमाया है। 1957, 1967 और 1972 में भाकपा के कम्युनिस्ट नेता शाकिर अली खान जीते। 1977 की लहर में जनता पार्टी के हामिद कुरैशी ने बाजी मारी। 1980 और 1985 में कांग्रेस के रसूल अहमद सिद्दिकी जीते। इसके बाद आरिफ अकील का दौर आया। 1990 में आरिफ अकील निर्दलीय लड़े और विधायक बने। 1993 में आरिफ अकील जनता दल की टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन भाजपा के रमेश शर्मा से हार गए। लेकिन अगले ही चुनाव 1998 में आरिफ अकील ने बतौर कांग्रेस उम्मीदवार भाजपा से यह सीट छीन ली। इसके बाद से इसी सीट पर आरिफ अकील अजेय योद्धा बने हुए हैं।

• 29 सीटों पर कौन-कहां से उम्मीदवार
  पार्टी ने दमोह विधानसभा सीट से अभिनेत्री चाहत पांडे, बड़े मलहेरा से चंदा किन्नर, बिजावर से अमित भटनागर, छतरपुर से भागीरथ पटेल (जिला पंचायत सदस्य) को छतरपुर, सिवनी मालवा से सुनील गौर, इंदौर-चार से पीयूष जोशी, भांडेर से रमानी देवी जाटव, भिंड से राहुल कुशवाह, मेहगांव से सतेंद्र भदौरिया, महू (इंदौर) से सुनील चौधरी, गंधवानी से भेरूसिंह अनारे, शिवपुरी से अनूप दयाल, इंदौर-1 अनुराग यादव, बरगी से आनंद सिंह, पनागर से पंकज पाठक, पाटन से विजय मोहन पल्हा, सेंधवा से नन सिंह नवड़े, देवतलाब से दिलीप सिंह गुड्डू, मनगंवा से वरुण अंबेडकर, मऊंगज से उमेश त्रिपाठी, रैगांव से वरुण गुर्जर,मानपुर से उषा कौल, देवसर से रतिभान साकेत, सीधी से आनंद मंगल सिंह, नागदा-खाचरौद से सुबोध स्वामी और रीवा से दीपक सिंह पटेल को उम्मीदवार बनाया है।

25 विधायकों के काटेगी टिकट, 40 नए चेहरों पर दांव लगाएगी कांग्रेस
 
भोपाल, (ईएमएस)। मध्य प्रदेश की 79 विधानसभा सीटों पर भाजपा ने भले ही प्रदेश के तीन केंद्रीय मंत्रियों, सात सांसदों सहित तमाम दिग्गजों को चुनाव मैदान मैदान में उतार दिया है, लेकिन कांग्रेस इससे जरा भी बेचैन नहीं दिखाई दे रही है और न उम्मीदवारों के चयन को लेकर कोई जल्दबाजी दिखा रही है। हालांकि कांग्रेस उम्मीदवारोंं के नामों पर मंथन के लिए कल 3 अक्टूबर को दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भंवर जितेंद्र सिंह, प्रदेश चुनाव प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, पीसीसी चीफ कमलनाथ, कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी, अरुण यादव और अजय सिंह सहित स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों की मौजूदगी में होने वाली इस बैठक मेें उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया जाएगा। बैठक में 100 उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगने की संभावना है। जिसमें 60 वर्तमान विधायकों और 40 नए चेहरों को जगह दी जा सकती है।

कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार भाजपा द्वारा तीन केंद्रीय मंत्रियों और सात सांसदों सहित तमाम दिग्गजों को विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारने के बाद कांग्रेस पार्टी अब भाजपा के दिग्गज उम्मीदवारों को कैसे घेरा जाए? इस योजना पर काम कर रही है। इसके लिए कांग्रेस अपनी चुनावी रणनीति में बदलाव करने जा रही है। तथा कांग्र्रेस अब नवरात्रि में 15 अक्टूबर के बाद उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने पर विचार कर रही है। जिसमें कांग्रेस 100 उम्मीदवारोंं के नामों का ऐलान कर सकती है।

-20 से 25 विधायकों के कटेंगे टिकट
कांग्रेस के वर्तमान में 95 विधायक हैं। इसमें से राहुल गांधी और कमलनाथ के अलग-अलग सर्वे में जिन 25 वर्तमान विधायकों की परफारमेंस रिपोर्ट खराब आई हैं, उनके इस बार चुनाव मेें टिकट कट सकते हैं। इसके अलावा दर्जनभर ऐसे संदिग्ध विधायक, जिनकी लगातार भाजपा के लोगों से मेल-मुलाकात की चर्चाएं हंै, से भी पार्टी परहेज कर सकती है।

-जिताऊ और युवा चेहरों पर दांव
पार्टी सूत्रों के अनुसार कमलनाथ ने अपने सर्वे में जिताऊ उम्मीदवारों के नामों को लेकर अपने जिला अध्यक्षों और स्थानीय कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। जिसके आधार पर पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन का फार्मूला सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार तय किया है। जिसमें इस बार पार्टी चुनाव में नए युवा चेहरोंं और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को मौका दे सकती है।

नई दिल्ली । गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की बीमारी के मद्देनजर प्रदेश कांग्रेस ने राज्यपाल मृदुला सिन्हा को पत्र लिखकर उनसे भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को बर्खास्त करने और कांग्रेस पार्टी को राज्य में सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने की मांग की है। कांग्रेस ने कहा, “गोवा विधानसभा में भाजपा की संख्या कम हो सकती है।”

राज्यपाल को संबोधित एक पत्र में विपक्ष के नेता चंद्रकांत कावलेकर ने कहा, “मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में भाजपा की अगुवाई वाली राज्य सरकार, जो लंबे समय से लोगों का विश्वास खो चुकी है, ने सदन में भी अपनी ताकत खो दी है।”

कावलेकर ने अपने पत्र में कहा है कि इस राज्य सरकार को बर्खास्त करने और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी सदन में सबसे बड़ी पार्टी है और वर्तमान में बहुमत प्राप्त करने के लिए सरकार बनाने का आह्वान कर रही है। फरवरी 2017 में चुनाव परिणाम घोषित होने के समय कांग्रेस 17 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी लेकिन पार्टी के तीन विधायक दल बदल कर भाजपा में शामिल हो गए। उस समय तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को नई दिल्ली से गोवा स्थानांतरित करने के बाद भाजपा ने सूबे में सरकार बनाई और मनोहर पर्रिकर मुख्यमंत्री बने।

कांग्रेस के विधायक विश्वजीत राणे को पार्टी से इस्तीफा देने से पहले उन्हें प्रदेश सरकार में मंत्री बना दिया गया। दो अन्य कांग्रेस विधायकों दयानंद सोप्ते और सुभाष शिरोडकर ने पिछले साल अक्टूबर में भाजपा में शामिल होने के लिए पार्टी छोड़ दी। वे लोकसभा चुनावों के साथ-साथ होने वाले उपचुनाव का सामना करेंगे। इस साल फरवरी में भाजपा विधायक फ्रांसिस डिसूजा का भी निधन हो चुका है। इसका हवाला देते हुए कांग्रेस ने अपने पत्र में कहा है कि इससे भाजपा विधायकों की तादाद सदन में और कम हो गई है। बताया जा रहा है कि पर्रिकर के अलावा भाजपा के एक अन्य विधायक पांडुरंग मडिक्कर भी अस्वस्थ हैं और पिछले साल जून के बाद से वह इस स्थिति में नहीं हैं कि जरूरत पड़ने पर फ्लोर टेस्ट के समय मतदान में हिस्सा ले सकें।

इस बार सरकार बनाने का दावा ऐसे समय में आया है जब रिपोर्टों में संकेत दिया गया है कि मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि मनोहर पर्रिकर का स्वास्थ्य स्थिर बना हुआ है। कांग्रेस ने यह भी चेतावनी दी है कि संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन करते हुए सरकार बनाने के लिए एकल सबसे बड़ी पार्टी को आमंत्रित न करने और राज्य को राष्ट्रपति शासन के तहत लाने के लिए कोई भी प्रयास अलोकतांत्रिक और अवैध होगा।

गौरतलब है कि गोवा में विधानसभा की कुल 40 सीटें हैं। भाजपा विधायक फ्रांसिस डिसूजा के निधन, कांग्रेस सुभाष शिरोडकर और दयानंद सोप्ते के इस्तीफा देने के चलते सूबे में अब 37 एमएलए ही बचे हैं। सोप्ते और शिरोडकर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इसके चलते कांग्रेस पर अब 16 की बजाय 14 विधायक ही बचे हैं, जबकि भाजपा के पास 13 विधायक हैं। हालांकि भाजपा को गोवा फॉरवर्ड पार्टी के तीन, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के तीन और एनसीपी के एक विधायक के अलावा एक निर्दलीय का भी समर्थन हासिल है। इस तरह भाजपा के पास कुल 21 विधायकों का समर्थन है।

मीडिया रिपोर्ट्स ने अनुसार 

इस बीच बताते चले कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि पर्रिकर की हालत को देखते हुए बीजेपी अभी से नए सीएम कैंडिडेट की तलाश में भी जुट गई है. शनिवार को हुई मीटिंग में बीजेपी के एक विधायक ने कहा था कि मुख्यमंत्री मौजूदा विधायकों में से ही कोई होगा.

सूत्रों ने बताया कि बीजेपी नेतृत्व आज अपने सहयोगी दलों महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, गोवा फॉरवर्ड पार्टी और तीन निर्दलीय विधायकों के साथ मीटिंग करेगा. सूत्रों ने बताया कि बीजेपी नेतृत्व आज अपने सहयोगी दलों महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, गोवा फॉरवर्ड पार्टी और तीन निर्दलीय विधायकों के साथ मीटिंग करेगा.

रायपुर: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने हर वर्ग का ध्यान रखते हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2018 के लिए अपने 77 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है. इनमें 14 सीटें महिलाओं को, 25 सीटें युवाओं को, 19 सीटें अनुसूचित जनजाति,10 सीटें अनुसूचित जाति को दी गई है. वहीं 53 सीटों पर किसान पृष्ठभूमि के प्रत्याशी, 3 सीटों पर मेडिकल पृष्ठभूमि के और 1 सीट पर पूर्व आईपीएस को प्रत्याशी बनाया गया है. कुल 14 सीटों पर परिवर्तन किया गया है. केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री और समिति के सदस्य जेपी नड्डा ने पत्रकारवार्ता में नाम घोषित किए.

रायपुर संभाग से रायपुर दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर पश्चिम से राजेश मूणत, रायपुर ग्रामीण से नंदे साहू, अभनपुर से चंद्रशेखर साहू, आरंग से संजय ढीढी, धरसींवा से देवजीभाई पटेल, राजिम से संतोष उपाध्याय, बिंद्रा नवागढ़ से डमरूधर पुजारी, धमतरी से रंजना साहू, कुरूद से अजय चंद्राकर, नगरी सिहावा से पिंकी शिवराज शाह, खल्लारी से मोनिका साहू, कसडोल से गौरीशंकर अग्रवाल, भाटापारा से शिवरतन शर्मा, बिलाईगढ से डॉ.सनम जांगड़े को प्रत्याशी घोषित किया गया है.  

इसी तरह बस्तर संभाग से जगदलपुर- संतोष बाफना, नारायणपुर- केदार कश्यप, बीजापुर- महेश गागड़ा बस्तर- सुभाऊ कश्यप, चित्रकोट -लच्छुराम कश्यप, कोंटा- धनीराम बारसे, दंतेवाड़ा- भीमा मंडावी, कांकेर-अंतागढ़- विक्रम उसेंडी, भानुप्रतापपुर- देवलाल दुग्गा, कोंडागांव- लता उसेंडी, केशकाल- हरिशंकर नेताम को प्रत्याशी घोषित किया गया है.

दुर्ग संभाग से दुर्ग शहर- चंद्रिका चंद्राकर, दुर्ग ग्रामीण- जागेश्वर साहू, वैशालीनगर- राकेश पांडेय, भिलाईनगर- प्रेमप्रकाश पांडेय, पाटन- मोतीराम साहू , अहिवारा- सांवलाराम डहरे, साजा- लाभचंद बाफना, बेमेतरा- अवधेश चंदेल, बालोद- गुंडरदेही-डौंडीलोहारा-नवागढ़ दयालदास बघेल, राजनांदगांव- डॉ.रमन सिंह, डोंगरगढ़- सरोजनी बंजारे, खैरागढ़- कोमल जंघेल, डोंगरगांव- मधुसूदन यादव, खुज्जी- हिरेंद्र साहू, मोहला-मानपुर कंचनमाला भूआर्य, कवर्धा- अशोक साहू, पंडरिया- मोतीलाल चंद्रवंशी को प्रत्याशी घोषित किया गया है.

इसी तरह बिलासपुर संभाग से बिलासपुर अमर अग्रवाल,बिल्हा धरमलाल कौशिक, तखतपुर हर्षिता पांडेय, मस्तुरी कृष्णमूर्ति बांधी, मुंगेली पुन्नूलाल मोहिले, लोरमी तोखन साहू ,मरवाही अर्चना पोर्ते, बेलतरा रजनीश सिंह, जांजगीर-चांपा नारायण चंदेल, अकलतरा सौरभ सिंह, जैजैपुर- सक्ती मेघराम साहू ,चंद्रपुर संयोगिता सिंह जूदेव,पामगढ़ अंबेश जांगड़े, रायगढ़ रोशनलाल अग्रवाल,खरसिया ओमप्रकाश चौधरी, सारंगढ़ केराबाई मनहर, धरमजयगढ़- लीनफ राठिया,लैलूंगा कोरबा विकास महतो रामपुर ननकी राम कंवर, कटघोरा लखन देवांगन, पाली-तानाखार रामदयाल उइके को प्रत्याशी घोषित किया गया है.

इसी तरह सरगुजा संभाग से अंबिकापुर अनुराग सिंहदेव, सीतापुर रामगोपाल भगत, प्रतापपुर रामसेवक पैकरा, रामानुजगंज-सामरी सिद्धनाथ पैकरा, लुंड्रा विजय नाथ सिंह, भटगांव रजनी त्रिपाठी, प्रेमनगर- बैकुंठपुर भैयालाल राजवाड़े, मनेंद्रगढ़ श्याम बिहारी जायसवाल, भरतपुर सोनहत चंपादेवी पावले, जशपुर गोविंदराम, पत्थलगांव शिवशंकर पैकरा, कुनकुरी भरत साय को प्रत्याशी घोषित किया गया है.

इन विधायकों का कट गया टिकट:

मंत्री रमशीला साहू, चंद्रपुर विधायक युद्धवीर सिंह जूदेव, लैलूंगा से सुनीति राठिया, वैशालीनगर से विद्यारतन भसीन, तखतपुर से राजू क्षत्रीय, अंतागढ़ से भोजराज नाग और आरंग से नवीन मरक डेय का टिकट कटा है.