नई दिल्ली: पश्चिम एशिया (Middle East) में बारूद की गंध एक बार फिर तेज हो गई है। ईरान की सशस्त्र सेनाओं ने अमेरिका और इजराइल को सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि क्षेत्र में सैन्य संघर्ष कभी भी दोबारा भड़क सकता है। तेहरान ने वॉशिंगटन पर भरोसा तोड़ने और अंतरराष्ट्रीय समझौतों की अनदेखी करने का गंभीर आरोप लगाया है। ईरान के सैन्य मुख्यालय के डिप्टी मोहम्मद जाफर असादी के इस तीखे बयान ने वैश्विक कूटनीति में खलबली मचा दी है, जिससे आने वाले दिनों में बड़े सैन्य टकराव की आशंका गहरा गई है।

अमेरिका पर वादाखिलाफी का आरोप: ‘दिखावे की कूटनीति कर रहा वॉशिंगटन’

ईरान की आधिकारिक ‘फार्स न्यूज एजेंसी’ के मुताबिक, सैन्य कमांडर मोहम्मद जाफर असादी ने कहा कि अमेरिका के हालिया कदम और बयानबाजी यह साफ कर रहे हैं कि वह कूटनीतिक समाधान को लेकर कतई गंभीर नहीं है। असादी ने तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि अमेरिका का रुख केवल मीडिया को प्रभावित करने और कच्चे तेल की कीमतों को गिरने से बचाने के लिए है। ईरान का मानना है कि अमेरिका जमीनी हकीकत बदलने के बजाय केवल अपनी छवि चमकाने में जुटा है, जबकि वह समझौतों को निभाने में पूरी तरह विफल रहा है।

डोनाल्ड ट्रंप ने ठुकराया प्रस्ताव, पाकिस्तान के जरिए हुई थी पहल

तनाव की आग में घी डालने का काम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले ने किया, जिसमें उन्होंने ईरान के नए वार्ता प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स और ईरानी समाचार एजेंसी IRNA के अनुसार, ईरान ने पाकिस्तान के माध्यम से बातचीत की मेज पर आने का एक प्रस्ताव भेजा था। हालांकि, ट्रंप ने दो-टूक शब्दों में कहा कि वे इस प्रस्ताव से ‘संतुष्ट’ नहीं हैं। ट्रंप के इस सख्त रवैये के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत के दरवाजे लगभग बंद होते नजर आ रहे हैं।

हॉर्मुज जलडमरूमध्य में घेराबंदी: ग्लोबल तेल सप्लाई पर संकट

समुद्री व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण रास्ते ‘हॉर्मुज जलडमरूमध्य’ (Strait of Hormuz) पर भी तनाव अपने चरम पर है। अमेरिकी ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (OFAC) ने दुनिया भर की शिपिंग कंपनियों को कड़ा अल्टीमेटम दिया है। अमेरिका ने कहा है कि यदि किसी भी कंपनी ने सुरक्षित रास्ते के बदले ईरान को गुप्त भुगतान किया, तो उस पर भारी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। गौरतलब है कि दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस इसी संकरे रास्ते से गुजरती है। ईरान द्वारा जहाजों से ‘सुरक्षा शुल्क’ वसूलने की खबरों ने इस समुद्री मार्ग को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है।

ईरानी सेना हाई अलर्ट पर: ‘नई हरकत’ की तो मिलेगा करारा जवाब

सैन्य कमांडर असादी ने स्पष्ट कर दिया है कि ईरान की सशस्त्र सेनाएं ‘हाई अलर्ट’ मोड पर हैं। उन्होंने अमेरिका को आगाह किया है कि वह किसी भी ‘नई सैन्य कार्रवाई’ या दुस्साहस से परहेज करे, अन्यथा ईरान उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान ने दावा किया है कि वह अपनी समुद्री सीमा के पास पूरी तरह से मुस्तैद है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह तनाव आगे बढ़ता है, तो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति ठप हो सकती है, जिसका असर भारत सहित पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।

वाशिंगटन/नई दिल्ली। वैश्विक राजनीति के मंच पर अमेरिका की दोहरी चाल एक बार फिर उजागर हुई है। कल तक भारत को रूसी तेल खरीदने पर टैरिफ और पाबंदियों की धमकी देने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब खुद भारत के सामने तेल खरीदने के लिए ‘रास्ता’ खोल रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए 30 दिनों की अस्थायी छूट देने का ऐलान किया है। जानकारों का कहना है कि यह कोई उदारता नहीं, बल्कि अमेरिका की फेल होती ‘ऑयल डिप्लोमेसी’ का नतीजा है, जिसने खुद अमेरिका को बैकफुट पर धकेल दिया है।

ट्रंप का यू-टर्न: दबाव कम करने की मजबूरी?

अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट की घोषणा के एक दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट किया कि अमेरिकी ट्रेजरी विभाग भारतीय रिफाइनरियों को रूस से तेल खरीदने की अनुमति देगा। ट्रंप ने कहा, “मैं यह सिर्फ वैश्विक ऊर्जा बाजार पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए कर रहा हूं। हमारे पास बहुत सारा तेल है।” हालांकि, इसके पीछे की असली वजह पश्चिम एशिया (Middle East) में जारी भीषण युद्ध है। ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच जारी जंग के नौवें दिन हॉर्मुज की खाड़ी (Strait of Hormuz) बंद होने से दुनिया के सामने गहरा तेल संकट खड़ा हो गया है।

हॉर्मुज की खाड़ी बंद: $92 के पार पहुंचा कच्चा तेल

हॉर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने का मतलब है दुनिया की लाइफलाइन का कट जाना। वैश्विक एलएनजी (LNG) का करीब 90% हिस्सा यहीं से गुजरता है। कतर ने उत्पादन रोक दिया है और सऊदी अरब की ‘रास तानुरा’ फैक्ट्री बंद हो गई है। इराक ने भी प्रतिदिन 15 लाख बैरल उत्पादन कम कर दिया है। इन हालातों ने कच्चे तेल की कीमतों को 10-15% बढ़ाकर 92 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचा दिया है। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ भारत सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में शामिल है।

रूस ने भी दिखाया रंग, भारत के लिए बढ़ा आर्थिक संकट

अमेरिका के इस फैसले से भारत की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती दिख रही हैं। जैसे ही अमेरिका ने छूट का संकेत दिया, रूसी निर्यातकों ने मौके का फायदा उठाते हुए कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ा दीं। रूस का यूराल्स (Urals) तेल अब इंटरनेशनल रेट से भी महंगा हो चुका है। भारत के लिए यह बड़ी आर्थिक मुसीबत है क्योंकि कोरोना के बाद इकोनॉमी को संभालने में रूस के जिस सस्ते तेल ने मदद की थी, वह अब ‘प्रीमियम रेट’ पर मिल रहा है। इससे घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल की कीमतों और भारतीय रुपए पर भारी दबाव बढ़ गया है।

अमेरिका का नया दांव 

ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने एक्स (Twitter) पर लिखा कि भारत अमेरिका का एक अहम सहयोगी है और उन्हें उम्मीद है कि भारत भविष्य में अमेरिकी तेल की खरीद बढ़ाएगा। विशेषज्ञ इसे अमेरिका की सोची-समझी चाल मान रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि वैश्विक सप्लाई बनी रहे ताकि कीमतें और न भागें, लेकिन इस पूरी उठापटक में नुकसान भारत जैसे देशों को उठाना पड़ रहा है, जिन्हें अब महंगे कच्चे तेल के लिए ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करनी होगी।

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