• पीडब्ल्यूडी की 230 करोड़ की 65 परियोजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास

• सरकार के सेवा, सुरक्षा एवं सुशासन नीतियों के आठ वर्ष पूर्ण होने पर हुए कार्यक्रम

हरदोई । उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा, सुरक्षा एवं सुशासन की नीतियों के आठ वर्ष पूर्ण होने पर हुए कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि जिले के प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने कहा कि डबल इंजन की भाजपा सरकार में देश व प्रदेश का जहां चहुमुखी विकास हुआ वहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था व किसानों की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हुई और उद्योगों के अनुकूल माहौल बना है।

कहा कि एक्सप्रेस वे में प्रदेश पूरे देश में नम्बर एक है तथा एयरपोर्ट की संख्या के में भी प्रदेश नम्बर एक बन गया है। विकास के प्रत्येक मानक पर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है और जीरो पावर्टी कार्यक्रम द्वारा सरकार अत्यधिक गरीब परिवारों को गरीबी से बाहर लाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा प्रदेश व जिले में संरचनात्मक विकास हुआ है वहीं कौशल विकास पर लगातार जोर दिया जा रहा है।

इससे पूर्व कार्यक्रम का उद्घाटन कर मंत्री श्री अरुण ने रसखान प्रेक्षागृह परिसर में विभागों की प्रदर्शनी में स्टालों का अवलोकन किया तथा 10 दिव्यांग जनों को ट्राई साईकिल भेंट की। प्रेक्षागृह द्वार के पास बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा बनाई गयी रंगोली देख रंगोली की सराहना की। दीप प्रज्ज्वलित कर मंत्री ने कार्यक्रम का शुभारंभ कर सरस्वती वंदना व सांस्कृतिक कार्यक्रम छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किये गए। उन्होंने योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र व टूल किट भी वितरित किये। भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन ने कहा प्रदेश व जिले में तेजी से विकास हुआ तो वहीं लोगों में खुशहाली आई है। कार्यक्रम में उत्कर्ष के आठ वर्ष नामक पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। विवेकानन्द सभागार मे मंत्री ने पत्रकारों से वार्ता कर आठ वर्ष की उपलब्धियों को बताया।

डीएम एमपी सिंह ने अतिथियों का आभार व्यक्त कर कहा कि जिले में संरचनात्मक विकास से लोगों के जीवन में बदलाव आया है। अवसर पर एसपी नीरज कुमार जादौन, सीडीओ सौम्या गुरूरानी, एडीएम प्रियंका सिंह व प्रफुल्ल त्रिपाठी, नगर मजिस्ट्रेट सुनील कुमार त्रिवेदी, नपा अध्यक्ष सुख सागर मिश्र मधुर व अन्य जन प्रतिनिधि आदि उपस्थित रहे। डीएम, एसपी व सीडीओ ने कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में नव नियुक्त आँगनबाड़ी कार्यकत्रियों को नियुक्ति पत्र वितरित कर पीएम आवास योजना लाभार्थियों को मकान की चाभी सौंपी तथा प्रगतिशील किसानों सम्मान, पीएम स्वनिधि योजना लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र व डमी चेक दिए।

पीडब्ल्यूडी की 230 करोड़ की 65 परियोजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास –

पीडब्ल्यूडी एक्सईएन राजकुमार मौर्य ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान प्रभारी मंत्री श्री अरुण ने विभाग के दो डिवीजन पीडी व सीडी-टू की 230 करोड़ रूपयें की 65 परियोजनाओं में विधानसभा क्षेत्र हरदोई, बिलग्राम-मल्लावां, सण्डीला, बालामऊ, गोपामऊ व सांडी की पुल, पुलियो व सड़कों का शिलान्यास व लोकापर्ण किया है।

• मोबाइल क्रय केन्द्र के माध्यम से गांव में जाकर भी की जायेगी गेहूॅ की खरीद
• किसान/बटाईदार समय से करायें पंजीकरण क्रय केंदों पर निःशुल्क पंजीकरण की है व्यवस्था

सीतापुर। 19 मार्च को मुख्य विकास अधिकारी निधि बंसल की अध्यक्षता में किसान दिवस का आयोजन विकास भवन सभागार में किया गया। कार्यक्रम में कृषि उत्पादन से सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगणों के साथ ही किसान एवं किसान संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

सर्वप्रथम उप कृषि निदेशक एसके सिंह द्वारा उपस्थित समस्त किसान एवं किसान संगठनों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी यूपी सिंह, के द्वारा गेंहूॅ खरीद के विषय में जानकारी देते हुये बताया गया कि शासन द्वारा वर्तमान रबी सत्र में गेहॅू के समर्थन मूल्य में 150.00 रू. की वृद्धि की गयी हैं तथा इस वर्ष सरकारी क्रय केन्द्रों पर 2425 रूपया कुन्टल की दर पर गेहूॅ की खरीद की जायेगी।

किसानों को गेंहूॅ की उतरायी, छनायी एवं सफाई के लिये 20 रू0 अतिरिक्त दिया जायेगा। इसके साथ ही विक्रित गेंहूॅ का भुगतान 48 घण्टे में सुनिश्चित किया जायेगा। इस वर्ष बटाईदार किसान भी मूल किसान से लिखित सहमति प्राप्त कर सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूॅ बेंच सकेगें। अधिक मात्रा में विक्रय हेतु गेंहूॅ उपलब्ध होने पर मोबाइल क्रय केंदों के माध्यम से किसान के गांव में जाकर गेंहूॅ खरीदने की व्यवस्था भी की गयी है।

जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी द्वारा बताया गया कि जनपद के सभी सरकारी क्रय केन्द्रों को सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खोला जा रहा है। किसान/बटाईदार इन क्रय केंदों पर निःशुल्क पंजीकरण कराकर अपना गेंहूॅ बेच सकते है। वर्तमान में क्रय केन्द्रों पर गेहू की कम आवक के बारे में बताने पर उपस्थित किसानों द्वारा बताया गया कि 15 अप्रैल के उपरान्त क्रय केन्द्रों पर गेहू की आवक बढेगी।

वरिष्ठ प्राविधिक सहायक (कृषि रक्षा) शिवशंकर के द्वारा किसानों से अपील की गयी कि बसन्त कालीन गन्ने की बुवाई से पूर्व बीज तथा भूमि का शोधन ट्राइकोडर्मा हारजिएनम से अवश्य करे। जनपद की समस्त राजकीय कृषि रक्षा इकाइयों पर ट्राइकोडर्मा हारजिएनम 75 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध है। कार्यक्रम में किसानों के स्तर से कुल 09 शिकायतें प्राप्त हुई।

जिन्हें सीडीओ के द्वारा किसानों के स्तर से प्राप्त शिकायतों को सुना गया तथा सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को उक्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार निस्तारण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। कार्यक्रम के अन्त में उपस्थ्ति सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समापन की घोषणा की गयी।

• सांसद ने सदन के अंदर मजबूती से मुद्दा उठाने का दिया भरोसा
• नारेबाजी कर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बुलंद की आवाज

बांदा। अटेवा-पेंशन बचाओ मंच प्रदेश संयुक्त मंत्री वीरेंद्र पटेल के नेतृत्व में रविवार को बबेरू स्थित आवाज में सांसद कृष्णा देवी पटेल से मुलाकात के बाद ज्ञापन सौंपा। सभी ने पुरानी पेंशन हमारा अधिकार है के नारे लगाए। ज्ञापन में कहा है कि नई पेंशन योजना (एनपीएस) कर्मचारियों के भविष्य के लिए नुकसानदायक है। इससे लाखों कर्मचारियों और शिक्षकों की आर्थिक सुरक्षा खतरे में है। पुरानी पेंशन बहाली में भाजपा सरकार हीलाहवाली कर रही है।

चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो वे राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। मंच ने सभी कर्मचारियों से इस संघर्ष को मजबूती देने की अपील की है। ज्ञापन देने के बाद पदाधिकारियों ने कहा कि अटेवा को संसद में इस मुद्दे के उठने का इंतज़ार है। जिससे उनकी लड़ाई को और मजबूती मिल सके। सांसद ने कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से सुना। उन्होंने इस मुद्दे को संसद में मजबूती से उठाने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए हर संभव प्रयास करेंगी।

पहली अप्रैल को अटेवा मनाएगा काला दिवस –

सांसद को ज्ञापन सौंपने के बाद अटेवा-पेंशन बचाओ मंच प्रदेश संयुक्त मंत्री ने कहा कि एनपीएस व ओपीएस के विरोध में अटेवा के तत्वाधान में पूरे देश में आंदोलन चलाया जा रहा है। पहली मई को जंतर मंतर नई दिल्ली में विशाल धरना प्रदर्शन होगा। जिला संयोजक अनूप सिंह ने कहा कि एनपीएस के साथ निजीकरण कर्मचारियों के लिए ही नहीं देश के लिए भी घातक है।

महासचिव जयनारायण श्रीवास ने बताया कि 15 मार्च से देशभर में पेंशन जागरूकता अभियान शुरू होगा। जिला प्रवक्ता जेपी सिंह ने बताया कि अगले माह पहली अप्रैल को अटेवा काला दिवस मनाकर पुरानी पेंशन बहाली की आवाज बुलंद करेगी।

मिहींपुरवा/बहराइच l मिहींपुरवा तहसील क्षेत्र अन्तर्गत मटेही कला में स्थित सुखराजा देवी इंटर कालेज में चल रही बोर्ड परीक्षा के द्वितीय पाली में हो रही परीक्षा का बृहस्पतिवार को उपजिलाधिकारी मिहींपुरवा अश्विनी कुमार पाण्डेय ने नायब तहसीलदार मथुरा प्रसाद के साथ निरीक्षण किया ।

इस दौरान विद्यालय के प्राचार्य संजय सिंह मौर्य सहित राजस्व और विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहना । उपजिलाधिकारी अश्विनी कुमार पाण्डेय ने बताया कि निरीक्षण के दौरान विद्यालय में परीक्षा सकुशल संपन्न होती पाई गई ।

लखनऊ। लखनऊ शहर में जाममुक्त यातायात के मद्देनजर शुक्रवार की सुबह से 10 मार्गो पर ई-रिक्शा प्रतिबंधित कर दिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के प्रतिबंध लगाने के बाद पुलिस विभाग के अपर पुलिस अधीक्षक समेत थानेदारों को इस व्यवस्था को सुनिश्चित कराने के लिए लगा दिया गया है।

लखनऊ में जाममुक्त यातायात व एकल दिशा मार्गो पर यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ व सुगम बनाने की पहल के तहत शहर के मार्गो अमौसी से बाराबिरवा तक, हजरतगंज से बर्लिंगटन चौराहा वाया रॉयल होटल तक, बंदरियाबाग चौराहे से पॉलिटेक्निक चौराहा तक, बंदरिया बाग चौराहे से हजरतगंज चौराहा तक, हजरतगंज चौराहे से सिकंदर बाग चौराहा तक, कमता शहीद पथ तिराहा से शहीद पथ मोड़ कानपुर रोड़ शहीद पथ तक, हजरतगंज से अल्का मेफेयर, परिवर्तन चौक, सुभाष चौराहा तक, अहिमामऊ से अर्जुनगंज बाजार से रजमन चौकी से कटाई पुल से लालबत्ती चौराहे तक, पिकअप पुल ढाल से इंदिरागांधी प्रतिष्ठान, विजयीपुर अंडरपास तक तथा इंदिरागांधी प्रतिष्ठान चौराहे से हाईकोर्ट गेट न0-3 तक तथा इंदिरागांधी प्रतिष्ठान से गोमतीनगर रेलवे स्टेशन रोड तिराहे तक और हजरतगंज से परिवर्तन चौक वाया अल्का, मेफेयर, बाल्मिकी तिराहा, प्रेस क्लब, हिंदी संस्थान, केडी सिंह स्टेडियम तक ई-रिक्शा का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया है।

इस बाबत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधी नैथानी ने अपर पुलिस अधीक्षक सर्वेश चन्द्र मिश्रा, क्षेत्राधिकारी हजरतगंज अभय समेत पुलिस विभाग के उपनिरीक्षकों की तैनाती सुनिश्चित कर दी है। पुलिस विभाग के अधिकारियों को यह आदेश भी है कि अगर कोई ई-रिक्शा संचालक नहीं मानता है और संचालक जारी रखता है। तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाए।

हजरतगंज में ई-रिक्शा की है मांग

लखनऊ में सबसे ज्यादा ई-रिक्शा की मांग हजरतगंज में ही है। हजरतगंज के मार्केट में खरीदारी करने आने वाली महिलाएं ई-रिक्शा से ही चलना पसंद करती है। वहीं नये युवक युवतियों को भी इसकी सवारी भाती है। ई-रिक्शा के हजरतगंज इलाके में प्रतिबंध से व्यापार पर असर पड़ने की सम्भावना है.