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–नौकरी रद्द करने और सैलरी रिकवर करने का भी आदेश

प्रयागराज । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश में उत्तर प्रदेश (यूपी) में कई असिस्टेंट टीचरों द्वारा जाली और मनगढ़ंत सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी पाने के ’परेशान करने वाले’ पैटर्न पर कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को पूरे राज्य में उनकी व्यापक जांच करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी, बेसिक शिक्षा को यह काम यथासंभव छह महीने के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि न केवल अवैध नियुक्तियों को रद्द किया जाए, बल्कि सैलरी भी रिकवर की जाए और मिलीभगत करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

जस्टिस मंजू रानी चौहान ने यह आदेश पारित करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा कई सर्कुलर और निर्देश जारी करने के बावजूद, शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार अधिकारी ऐसी अवैध नियुक्तियों के खिलाफ प्रभावी और समय पर कार्रवाई करने में विफल रहे हैं। कोर्ट ने कहा, “अधिकारियों की निष्क्रियता न केवल धोखाधड़ी को बढ़ावा देती है, बल्कि शिक्षा प्रणाली की जड़ों पर भी प्रहार करती है, जिससे छात्रों के हितों को गंभीर नुकसान होता है, जो इस कोर्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोपरि विचार है।“

हाईकोर्ट गरिमा सिंह द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने देवरिया के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उनकी नियुक्ति रद्द करने के आदेश को चुनौती दी थी। बीएसए ने उनके खिलाफ यह आदेश तब पारित किया जब यह पता चला कि उन्होंने अपने शैक्षिक दस्तावेज़ और निवास प्रमाण पत्र जाली बनवाए। याची का कहना था कि उन्हें जुलाई, 2010 में असिस्टेंट टीचर के रूप में नियुक्त किया गया। उनके दस्तावेजों की जांच की गई थी। उन्होंने बिना किसी शिकायत के लगभग 15 साल तक सेवा की थी।

यह तर्क दिया गया कि विवादित आदेश मनमाना, अवैध था और बिना सुनवाई का अवसर दिए या किसी रिश्तेदार की शिकायत के आधार पर उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना पारित किया गया है। दूसरी ओर, राज्य सरकार ने उन्हें एक नोटिस जारी किया, जिसका उन्होंने न तो कोई जवाब दिया और न ही कोई दस्तावेज़ पेश किया, जिससे यह साबित हो सके कि नियुक्ति के समय जमा किए गए शैक्षिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेज़ असली हैं। राज्य ने यह भी कहा कि अगर नौकरी धोखे वाले डॉक्यूमेंट्स या तथ्यों को छिपाकर हासिल की गई है तो ऐसे धोखे का फायदा उठाने वाला व्यक्ति उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) नियम, 1999 के तहत किसी भी जांच की मांग नहीं कर सकता।

कोर्ट ने आदेश देना शुरू किया तो याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि चूंकि अपील दायर करने का वैकल्पिक उपाय है, इसलिए वह इस याचिका पर ज़ोर नहीं देना चाहते। हालांकि, बेंच ने इस अनुरोध को खारिज कर दिया और याचिका खारिज कर दी।

कोर्ट ने यह देखते हुए कि बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, बेसिक शिक्षा को निर्देश जारी किया, जिसमें उन्हें पूरे राज्य में असिस्टेंट टीचरों की नियुक्तियों की व्यापक और समयबद्ध जांच करने का निर्देश दिया गया।

कोर्ट ने यह आदेश देते हुए कहा कि ऐसे लोग सालों तक संस्थानों के मैनेजमेंट के साथ खुलेआम “मिलीभगत“ करके और कई मामलों में संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारी की “सक्रिय मिलीभगत“ या “मौन स्वीकृति“ से सेवा में बने रहते हैं। इस प्रकार, बेंच ने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया, जो ऐसी धोखे वाली नियुक्तियों में शामिल पाए गए, जिन्होंने इसमें मदद की या जानबूझकर इसे नज़रअंदाज़ किया।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों को लेकर राजनीति तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार ने जिस तरह से लगभग 2 लाख शिक्षक पदों की भर्ती की घोषणा वाली पोस्ट को सोशल मीडिया से हटा दिया है। उससे स्पष्ट है कि भाजपा का नौकरियों का एजेंडा नहीं है।

अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक एक्स (ट्विटर) अकाउंट पर एक पोस्ट कर कहा, “उप्र में जिस तरह से नौकरियों के बारे में की गई पोस्ट डिलीट कर दी गयी है, वैसे ही नौकरियाँ भी उप्र से डिलीट कर दी गयीं हैं। लगभग 2 लाख पदों की भर्ती की पोस्ट लगभग 2 दिन के लिए तो पोस्ट करके रखते। नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं।”

बता दें कि हाल ही में यूपी सरकार के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर 1.93 लाख शिक्षक भर्ती की घोषणा वाली एक पोस्ट साझा की गई थी, जिसमें अखबार की एक कटिंग भी शामिल थी। लेकिन कुछ ही समय बाद इस पोस्ट को हटा दिया गया। इस पोस्ट के डिलीट होने के बाद सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने सरकार से सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। अभी तक सरकार की तरफ से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

इससे पहले, सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने भी इस मसले पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि भाजपा का मुख्य उद्देश्य नौकरी देना नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले पीआर कंपनियों के माध्यम से विज्ञापन निकाले जाते हैं जिसमें लाखों पदों की भर्ती का दावा किया जाता है, फिर सरकार की ओर से उस पोस्ट को ट्वीट किया जाता है, और अंत में उसे डिलीट कर दिया जाता है। उनका तर्क था कि भाजपा का एजेंडा ही नौकरी देना नहीं है।

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अयोध्या । शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार व शिक्षकों के हितों के संबंध में शिक्षा भवन में शिक्षक नेताओं नें दिया धरना। अयोध्या। उ०प्र० माध्यमिक शिक्षक संघ पाण्डेय गुट के प्रान्तीय आहवान पर शिक्षा भवन पर प्रदेश अध्यक्ष श्री अमर नाथ सिंह की अध्यक्षता में एक दिवसीय मंडलीय धरने का आयोजन किया गया। सभी प्रदेश व मंडल तथा जनपदीय पदाधिकारियों एवं शिक्षकों/शिक्षिकाओं ने भारी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

सभी वक्ताओं ने अपने भाषण में धारा-21 तथा धारा 18 जो शिक्षकों की सेवा कवच थी उसकी पुनः वापसी तथा पुरानी पेंशन बहाली तथा शिक्षा विभाग के कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर ही केन्द्रित रखा। धरने को प्रदेश मंत्री वीरेंद्र बहादुर सिंह ने सम्बोधित करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि शिक्षक अपने दायित्वों के निर्वाहन के साथ- साथ संघर्ष के लिए तैयार रहें।

मण्डलीय मंत्री उदयनरायन तिवारी ने धरने को सम्बोधित करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक,जे0 डी0 तथा डी०डी० आर० को भ्रष्टाचार को बन्द करने की चेतावनी दिया और कहा नहीं तो अनिश्चितकालीन संघर्ष होगा। जिसका सभी शिक्षको ने समर्थन किया। धरने को सुरेश चन्द्र वैश्वार, श्रीमती तारासिंह, राज बहादुर पाठक, नन्हे सिंह, घनश्याम तिवारी, बीरेन्द्र कुमार द्विवेदी, सतीश सिंह, ममता निषाद अजय सिंह पटेल तहसीलदार सिंह आदि ने सम्बोधित किया। धरने में प्रवन्धतन्त्र द्वारा की जा रही अनर्गल बयानबाजी पर शिक्षकों ने आक्रोश व्यक्त किया।

प्रदेश अध्यक्ष अमर नाथ सिंह ने माननीय मुख्य मंत्री को संबोधित ज्ञापन जे.डी. को हस्तगत कराते हुए आह्वान किया कि अब समय आ गया है कि सभी शिक्षक एकजुट होकर सरकार की शिक्षक विरोधी कृत्य को नाकामयाब किया जाएं।राक्षसी शक्ति को नाश करने का उचित समय है अगर आप शिक्षक जाग गये तो विद्यालय से जे०डी० कार्यालय तक व्याप्त भ्रष्टाचार स्वयं समाप्त हो जायेगा। धरने का संचालन जिला मंत्री अमर नाथ सिंह, ने किया। अन्त में आभार ज्ञापन का कार्य प्रदेश मंत्री व जिलाध्यक्ष बीरेन्द्र बहादुर सिंह ने किया।