जम्मू । जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बुधवार को कहा है कि हमारे लिए हर कश्मीरी का जीवन मूल्यवान है और हम एक भी जीवन का नुकसान नहीं चाहते हैं। फोन और इंटरनेट का उपयोग हमारे द्वारा कम और आतंकवादियों और पाक समर्थकों द्वारा ज्यादा किया जाता है। यह हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने वाला एक तरह का हथियार है, इसलिए हमने इसे रोका हुआ है। हम कुपवाड़ा और हंदवाड़ा जिलों में मोबाइल फोन कनेक्टिविटी खोल रहे हैं और जल्द ही अन्य जिलों में भी कनेक्टिविटी खोलेंगे। सेवाओं को धीरे-धीरे फिर से शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में 50 हजार नौकरियों की जगह खाली है और हम जल्द ही सभी सीटों को भरेंगे और युवाओं को इसके लिए आग आना होगा।

J&K Guv says,"Rahul Gandhi ne political juvenile ki tarah behave kiya hai.Aaj UN mein Pak ki chithi mein uske bayanat darz hai… jis waqt desh mein chunav aayega unke virodhi ko kuch kehni ki zaroot nahi hai woh bas ye keh denge,yeh 370 ke himayati hai toh log juton se maarenge" pic.twitter.com/gqXQARPMNf

— ANI (@ANI) August 28, 2019

उन्होंने कहा कि धारा 370 खत्म करने से लेकर अब तक कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है, केवल कुछ हिंसक प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं, वे भी कमर की चोटों से नीचे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन में खाली पड़े 50 हजार पदों की नौकरियों के लिए युवाओं से अपील है कि वे पूरे जोश के साथ शामिल हों। आने वाले 2-3 महीनों में हम इन पदों को भर देंगे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हालात धीरे-धीरे सामान्य होंगे, इसके लिए हमें किसी पर दवाब नहीं बनाना चाहिए। छह माह के भीतर जम्मू-कश्मीर में काफी ज्यादा काम होना है। केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों में इसके लिए बैठकें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि टेलीफोन लाइनें अभी बंद हैं और इससे कुछ दिन की परेशानी हैं, इसे कुछ दिन और झेल लें। उन्होंने कहा कि कश्मीर के बारे में फर्जी अफवाहें फैलाई जा रही हैं जबकि राज्य में प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत नहीं हुई है। सरकार का प्रयास है कि राज्य में विकास के काम हों।

राहुल पर राज्यपाल का विवादास्पद बयान

इस बीच बताते चले जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बुधवार को राज्य के हालात के बारे में जानकारी दी। लेकिन, इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर दिया उनका बयान सुर्खियों में है। मलिक ने राहुल पर कहा कि आज तक उन्होंने कश्मीर पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। चुनाव के वक्त उनके विरोधियों को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मलिक बोले- वो बस ये कह देंगे कि ये 370 के हिमायती हैं, तो लोग उन्हें जूतों से मारेंगे।

राज्यपाल ने कहा कि राहुल गांधी एक परिपक्व नेता की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जब उनके नेता संसद में कश्मीर के मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बता रहे थे तब राहुल को जिम्मेदार नेता की तरह उन्हें रोकना चाहिए था और खुद खड़े होकर बोलना चाहिए था कि कश्मीर पर कांग्रेस की राय वही है जो पूरे देश की है। लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए।

राहुल का बर्ताव सियासी नौसीखिए की तरह

राहुल गांधी के बारे में पूछे गए सवाल पर मलिक ने कहा, “मैं कुछ नहीं बोलना चाहता क्योंकि वो देश के प्रतिष्ठित परिवार का लड़का है। लेकिन वो एक पॉलिटिकल जुवेनाइल (सियासी नौसीखिए की तरह है। उसी का नतीजा है कि यूएन में पाक की चिट्ठी में उसके बयान का जिक्र है।” वहीं कश्मीर में हिरासत में रखे गए नेताओं पर उन्होंने कहा कि- मैं 30 साल जेल में रहा हूं। जो डिटेंशन में हैं वो कुछ दिन बाद निकल कर कहेंगे कि मैं छह महीने जेल में रहा। चुनाव में यह कह कर खड़े होंगे। जो जेल में रहेंगे वो बाद में बड़े नेता बन जाएंगे।

Met with survivors and family members of China's campaign of repression and mass detention against #Uighurs, ethnic #Kazakhs, and other members of minority groups in #Xinjiang. I call on China to end these counterproductive policies and release all arbitrarily detained. pic.twitter.com/g803O23bej

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) March 27, 2019

उल्लेखनीय है कि चीन के द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में अड़ंगा लगाने के बाद अब अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने खुद आगे बढ़कर इस पर काम करने का तय किया है। ये तीनों देश अब चीन को पीछे छोड़ अन्य सदस्य देशों से प्रस्ताव पर बात करेंगे और समिति पर दबाव बनाएंगे। इसके अलावा अमेरिकी विदेश मंत्री ने चीन के दोहरेपन को लेकर भी उसे लताड़ लगाई है। जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को हुए आतंकी हमले के बाद दुनियाभर ने भारत का समर्थन किया था, तब अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने ही यूएनएससी में मसूद अजहर के खिलाफ प्रस्ताव लाने की पहल की थी, लेकिन चीन के अड़ंगे के कारण ये सफल नहीं हो सका था। अब एक बार फिर तीनों देश प्रस्ताव के ड्राफ्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। ये प्रस्ताव यूएनएससी के सभी 15 सदस्यों को दिया गया है और सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर देशों की सहमति बनती है तो मसूद अज़हर पर ट्रैवल बैन, संपत्ति सीज़ होना जैसी कई कार्रवाई हो सकती है।