देश में बेरोजगारी की समस्या को लेकर विपक्षी दल मोदी सरकार पर लंबे समय से हमलावर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार इस साल एक लाख से ज्यादा पदों पर भर्ती करने जा रही है।

इतनी बड़ी संख्या में नियुक्ति की खबर युवाओं के लिए खुशखबरी लेकर आई है। केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह (स्वतंत्र प्रभार) ने बताया कि एक मार्च,2018 तक केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में करीब सात लाख पद खाली हुए। सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी।

जितेंद्र सिंह ने कहा कि ग्रुप ‘सी’ में 5,74,289 पद खाली हैं, जबकि ग्रुप ‘बी’ में 89,638 पद खाली हैं। वहीं, ग्रुप ‘ए’ में 19,896 पद खाली हैं। इस तरह कुल खाली पदों की संख्या 6,88,823 है। उन्होंने कहा वित्त वर्ष 2019-20 में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (एसएससी) करीब 1,05,338 खाली पड़े पदों के लिए नियुक्ति करने जा रहा है।

कई SC, ST और OBC पद भी खाली

उन्होंने बताया कि कार्मिक मंत्रालय दस मंत्रालयों और विभागों में खाली पड़े अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों पर भर्ती की प्रक्रिया की निगरानी कर रहा है. सिंह के अनुसार, इन दस मंत्रालयों और विभागों ने सूचित किया है कि 31 दिसंबर 2017 तक अनुसूचित जाति की 13,968 वैकेंसी में से 6,186 को, अनुसूचित जनजाति की 11,040 वैकेंसी में से 4,137 को और अन्य पिछड़ा वर्ग की 20,044 वैकेंसी में से 9,185 को भरा जा चुका है.

उन्होंने बताया कि एक जनवरी 2018 की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 7,782 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 6,903 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के 10,859 पद खाली थे.

इतने पद भर चुके हैं

सिंह ने बताया कि उपरोक्त छह के अलावा तीन दूसरे मंत्रालयों और विभागों ने बताया है कि 31 दिसंबर 2018 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति के 9,624 खाली पदों में से 7,911 पदों को, अनुसूचित जनजाति के 8,659 खाली पदों में से 6,129 पदों को और अन्य पिछड़ा वर्ग के 7,293 रिक्त पदों में से 5,520 को भरा जा चुका है. उन्होंने यह भी बताया कि एक जनवरी 2019 की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित जाति के 1,713 पद, अनुसूचित जनजाति के 2,530 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के 1,773 पद खाली थे.