नई दिल्ली । लोकसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का समुचित तरीके से लाभ मिले इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। संसद के मौजूदा सत्र में महिला आरक्षण को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। इस ऐतिहासिक कदम के तहत आगामी लोकसभा और उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनावों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई यानी 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएंगी। सरकार की इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू लोकसभा की कुल सदस्य संख्या में भारी वृद्धि करना है।

वर्तमान में लोकसभा की 543 सीटों को बढ़ाकर 816 किए जाने का प्रस्ताव है, जिसका अर्थ है कि सदन में 273 नई सीटें जोड़ी जाएंगी। इन नई सीटों में से अधिकांश महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जिससे मौजूदा पुरुष सांसदों की स्थिति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह पिछले पांच दशकों में पहली बार होगा जब सीटों की संख्या में इस स्तर का इजाफा किया जाएगा। इसके साथ ही संसद में बहुमत का आंकड़ा भी बढ़कर 409 हो जाएगा। महिला आरक्षण की राह में सबसे बड़ी बाधा परिसीमन और नई जनगणना को माना जा रहा था।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम में पहले इसे नई जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन से जोड़ा गया था, लेकिन अब सरकार इस प्रावधान को अलग करने पर विचार कर रही है। नई जनगणना में होने वाली देरी को देखते हुए सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर ही नया परिसीमन कराने की योजना बना रही है, ताकि 31 मार्च 2029 के बाद होने वाले चुनावों में महिला कोटा प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। इस बदलाव से दक्षिण भारतीय राज्यों की उन चिंताओं का भी समाधान होगा, जिन्हें डर था कि जनसंख्या नियंत्रण के सफल प्रयासों के कारण संसद में उनका प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक राज्य की सीटों में 50 प्रतिशत की वृद्धि होगी, जिससे उनका आनुपातिक प्रतिनिधित्व बना रहेगा। उदाहरण के तौर पर, उत्तर प्रदेश की सीटें 80 से बढ़कर 120, बिहार की 40 से 60 और केरल की सीटें 20 से बढ़कर 30 होने का अनुमान है। इसी अनुपात में अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटों में भी वृद्धि की जाएगी।

इस विधायी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सरकार की मंशा 4 अप्रैल को समाप्त हो रहे बजट सत्र में ही इन विधेयकों को पारित कराने की है, जिसके लिए सत्र को बढ़ाया भी जा सकता है। चूंकि संविधान संशोधन के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है, इसलिए गृह मंत्री अमित शाह विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बैठकें कर समर्थन जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी कुछ पार्टियां महिला कोटे के भीतर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अलग से आरक्षण की मांग कर रही हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस जैसे दलों ने बैठकों से दूरी बनाई है। इसके बावजूद, यदि यह विधेयक पारित होता है, तो यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में महिला सशक्तिकरण की दिशा में सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित होगा।

नई दिल्ली: देश की सियासत का सबसे बड़ा मंच यानी संसद आज से एक बार फिर एक्शन में होगा। बुधवार से संसद के बजट सत्र का आगाज हो रहा है, जिसकी शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के बाद 1 फरवरी को देश का केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही सरकार और विपक्ष के बीच टकराव की पटकथा लिखी जा चुकी है, जिससे सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं।

सर्वदलीय बैठक में ही दिखी टकराव की झलक

मंगलवार को हुई सर्वदलीय बैठक में ही बजट सत्र का ट्रेलर देखने को मिल गया। विपक्ष ने सरकार के सामने ‘विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम’ और मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग रखी, जिसे सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। सरकार की तरफ से दो टूक कह दिया गया कि जब कोई कानून बन जाता है तो उस पर ‘रिवर्स गियर’ लगाकर पीछे नहीं जाया जा सकता।

बैठक में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास समेत कई विपक्षी नेताओं ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि सरकार ने सत्र के लिए अपने कामकाज का एजेंडा सामने नहीं रखा। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जवाब दिया कि यह उचित समय पर साझा किया जाएगा और परंपरा के अनुसार, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद ही सरकारी कामकाज की सूची दी जाती है।

विदेश नीति से लेकर किसानों तक, विपक्ष की घेराबंदी तैयार

कांग्रेस ने बैठक के बाद साफ कर दिया कि वह सरकार को आसानी से नहीं बख्शने वाली है। पार्टी ने कहा कि वह विदेश नीति, अमेरिकी टैरिफ से भारतीय उत्पादों पर पड़ने वाले असर, रुपये में लगातार हो रही गिरावट, मनरेगा और किसानों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से सदन में उठाएगी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार बिना किसी पूर्व सूचना के आखिरी समय में बिल पेश करती है, ताकि विपक्ष को चर्चा का पूरा मौका न मिल सके।

वहीं, सीपीआई (एम) के सांसद जॉन ब्रिटास ने सरकार की कार्यप्रणाली पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ‘सस्पेंस और स्टन’ (Suspense and Stun) की रणनीति अपना रही है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि बैठक में विपक्षी सांसदों को खाली दस्तावेज सौंप दिए गए, जिससे सरकार की मंशा पर गहरा संदेह पैदा होता है।

क्षेत्रीय दलों ने भी बुलंद की आवाज

बैठक में केवल राष्ट्रीय दल ही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय दलों ने भी अपने मुद्दों को पूरी मजबूती से रखा। बीजू जनता दल (बीजेडी) ने ओडिशा के किसानों की समस्याओं और फसल बीमा के भुगतान में हो रही देरी का मुद्दा उठाया और तत्काल कार्रवाई की मांग की। वहीं, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए आई-पैक पर हुई छापेमारी का मुद्दा उठाया।