प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और सऊदी अरब जैसी एशियाई शक्तियां अपने पड़ोस से जुड़ी समान सुरक्षा चिंताओं को साझा करती हैं। दोनों देशों का सहयोग विशेष रूप से आतंकवाद के खात्मे और सुरक्षा व सामरिक मुद्दों के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति कर रहा है।

प्रधानमंत्री ने अपनी सऊदी अरब की यात्रा के दौरान अरब न्यूज़ को दिए साक्षात्कार में कहा कि भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी परिषद समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद दोनों देशों के बीच पहले से ही मजबूत संबंध और दृढ़ होंगे। तीन वर्षों में यह प्रधानमंत्री मोदी की सऊदी अरब की यह दूसरी यात्रा है।

पश्चिम एशिया के कई क्षेत्रों में उथल-पुथल के प्रश्‍न पर प्रधानमंत्री ने एक दूसरे के आंतरिक मामलों में संप्रभुता और गैर-हस्तक्षेप के सिद्धांतों का सम्मान करते हुए इन संघर्षों को एक संतुलित दृष्टिकोण के माध्‍यम से हल करने का आह्वान किया।उन्होंने कहा कि भारत इस क्षेत्र के सभी देशों के साथ उत्कृष्ट द्विपक्षीय संबंधों को साझा करता है और इस क्षेत्र में आठ मिलियन से अधिक भारतीय प्रवासी निवास करते हैं। इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा लाने के लिए सभी हितधारकों की भागीदारी के साथ एक महत्वपूर्ण संवाद को प्रोत्‍साहन की प्रक्रिया आवश्‍यक है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि तेल के स्थिर मूल्‍य वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री ने भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति और एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में अहम भूमिका निभाने के लिए सऊदी अरब प्रशंसा की।

भारत के सबसे बड़े तेल आपूर्तिकर्ता, सऊदी अरब के साथ दीर्घकालिक ऊर्जा संबंध पर अपने विचार व्‍यक्‍त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपने कच्चे तेल का लगभग 18 प्रतिशत सऊदी अरब से आयात करता है, यह हमारे लिए कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। विशुद्ध रूप से क्रेता-विक्रेता संबंध से, अब हम एक करीबी रणनीतिक साझेदारी की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें डाउनस्ट्रीम तेल और गैस परियोजनाओं में सऊदी अरब में निवेश शामिल होगा।

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘पड़ोस सर्वप्रथम’ उनकी सरकार की विदेश नीति का हिस्सा है। सऊदी अरब के साथ भारत के संबंध हमारे विस्तारित पड़ोस के सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों में से एक हैं। उनकी यात्रा से सभी क्षेत्रों में सहयोग के एक नए युग शुभांरभ होगा। व्यापार, निवेश, सुरक्षा और रक्षा सहयोग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में हमारे संबंध न सिर्फ मजबूत बल्कि गहरे और दृढ़ हुए हैं।

वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अपने दृष्टिकोण का उल्‍लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत जैसे बड़े विकासशील देशों के द्वारा अपनाए गए मार्ग पर वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण निर्भर है। जैसा कि सितम्बर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्होंने उल्लेख किया था कि सभी के विश्वास के सर्वांगीण विकास हेतु सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि आर्थिक अनिश्चितता असंतुलित बहुपक्षीय व्यापार प्रणालियों का परिणाम है। जी-20 के अंतर्गत, भारत और सऊदी अरब असमानता को कम करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए संयुक्‍त रूप से कार्य कर रहे हैं। मुझे यह जानकर प्रसन्‍नता हुई है कि सऊदी अरब अगले वर्ष जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा और भारत 2022 में अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसकी मेजबानी करेगा।

पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं में वर्तमान मंदी और इस परिदृश्य में, भारत और सऊदी अरब की भूमिका के प्रश्‍न पर, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने एक व्यापार-अनुकूल वातावरण बनाने और वैश्विक विकास एवं स्थिरता को सुनिश्चित करने में एक महत्‍वपूर्ण संचालक बनने की दिशा में कई सुधार किए हैं।

भारत सरकार द्वारा घोषित व्‍यापक स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में सऊदी अरब की भागीदारी के प्रश्‍न पर

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सऊदी अरब के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में से एक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश भी शामिल है। फरवरी 2019 में अपनी भारत यात्रा के दौरान, क्राउन प्रिंस ने भारत के सभी क्षेत्रों में 100 बिलियन डॉलर से अधिक के निवेश की इच्‍छा व्‍यक्‍त की थी। उन्‍होंने कहा कि भारत अपनी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में अधिक से अधिक सऊदी निवेश का स्वागत करते हैं, जिसमें स्मार्ट सिटीज़ कार्यक्रम भी शामिल है। हम राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचे कोष में निवेश करने में सऊदी की इच्‍छा का भी स्वागत करते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्य प्रमुख पहलों में सऊदी अरब में रूपे कार्ड का शुभांरभ करना जो प्रवासी भारतीय समुदाय को भुगतान और प्रेषण की सुविधा प्रदान करेगा, इसके अलावा ई-माइग्रेट और ई-तौसीक पोर्टल्स का एकीकरण, जो सऊदी अरब में भारतीय श्रमिकों के प्रवास की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाएगा और हमारी अकादमियों में राजनयिकों के प्रशिक्षण पर एक भी समझौता इस प्रस्ताव में शामिल है।

प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण परिणामों में से एक, दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी परिषद (एसपीसी) की स्थापना होने की उम्मीद है। ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के बाद सऊदी अरब के साथ रणनीतिक साझेदारी परिषद (एसपीसी) की स्‍थापना करने वाला भारत चौथा देश होगा।

भारत-सऊदी के बीच समझौतों की लिस्ट

प्रधानमंत्री ने अपने दौरे में सऊदी अरब के किंग सलमान, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ द्विपक्षीय वार्ता की. सऊदी अरब और भारत के बीच इस दौरे में कुल 12 बड़े समझौते हुए हैं.

मास्को,.  जी-20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दो दिवसीय अर्जेंटीना यात्रा पर गये प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान के साथ बैठक की और इस दौरान सऊदी ने भारत की पेट्रोलियम उत्पादों की मांगों की पूर्ति करने का भरोसा दिया।

रुस की समाचार एजेंसी स्पूतनिक के अनुसार शुक्रवार को अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में श्री मोदी ने श्री सलमान के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने अार्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा, सैन्य और सांस्कृतिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर विचार-विमर्श किया। बैठक के दौरान सऊदी अरब ने भारत की तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की मांगों की पूर्ति करने का भरोसा दिया। जी-20 सम्मेलन अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में शुक्रवार को शुरू होगा।

पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या को लेकर अंतरराष्ट्रीय परामर्श समूह मानवाधिकार पर्यवेक्षक ने बुधवार को अपने बयान जारी कर कहा था कि अर्जेंटीना के संघीय वकील रामिरो गोनजालेज शहजादे सलमान के खिलाफ मुकद्दमे को लड़ने के राजी हो गये है। पत्रकार खशोगी की हत्या के लिए शहजादे सलमान को संदिग्ध माना जा रहा है।

अर्जेंटीना के उप विदेश मंत्री डेनियल राइमोंडी ने गुरुवार को स्पूतनिक को बताया कि जी-20 के दौरान शहजादे सलमान को अर्जेंटीना में सभी प्रतिरक्षा अधिकार हासिल हैं।

गौरतलब है कि श्री खशोगी दो अक्टूबर को अपनी शादी के दस्तावेजों के लिए तुर्की के इस्तांबुल स्थित सऊदी दूतावास गये थे लेकिन वह दूतावास से ही लापता हो गये थे। अंतरराष्ट्रीय दबाव के बीच कई सप्ताह के बाद सऊदी अरब ने यह स्वीकार किया कि श्री खशोगी की सऊदी दूतावास में हत्या कर दी गयी थी।

विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की केंद्रीय जांच एजेंसी के पास इस बात के सुबूत है कि शहजादे सलमान ने ही श्री खशोगी की हत्या का आदेश दिया था।

प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने कहा, ‘पिछले कुछ वर्षों में सऊदी अरब गणराज्य एक मूल्यवान साझेदार रहा है। इन संबंधों का विस्तार भारतीय समुदाय से परे अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों तक हुआ है। द्विपक्षीय और क्षेत्रीय हित के सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।’ प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस से भी मुलाकात की। सूत्रों ने बताया कि यह मुलाकात जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को दोनों नेताओं द्वारा दिये जा रहे महत्व को रेखांकित करती है। यह पोलैंड के कैटाविस में सीओपी 24 के सम्मेलन से महज एक हफ्ते पहले हुई है। सूत्रों ने कहा, ‘यह उस सम्मान को दर्शाता है जो वैश्विक महत्व के मुद्दों पर नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री और उनके प्रयासों को दुनियाभर में दिया जाता है।’

जी-20 के दो दिवसीय 13वें सम्मेलन से इतर मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की मुलाकात होगी। यह बैठक ऐसे समय में होगी जब चीन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्र में अपना प्रभुत्व दिखा रहा है। यह त्रिपक्षीय मुलाकात ट्रंप और आबे की द्विपक्षीय बैठक का ही विस्तार होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति 30 नवंबर और एक दिसंबर को जी-20 शिखर-सम्मेलन से इतर सिलसिलेवार कई बैठक करेंगे। वाइट हाउस की प्रेस सचिव सारा सैंडर्स ने बृहस्पतिवार को कहा कि ट्रंप-आबे की वार्ता के अंत में प्रधानमंत्री मोदी के साथ त्रिपक्षीय बैठक होगी।

यहां पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, ‘टिकाऊ विकास को और बढ़ाने के उद्देश्य से जी-20 के शिखर-सम्मेलन में व्यापक चर्चाओं के प्रति आशान्वित हूं।’ मोदी इस सम्मेलन से इतर चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल से भी मुलाकात करेंगे। यह जानकारी विदेश मंत्रालय ने मोदी की रवानगी की पूर्वसंध्या पर दी थी। वह एक दिसंबर तक ब्यूनस आयर्स में रहेंगे।

• सऊदी सरकार की तरफ से मंगलवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि पाकस्तान और सऊदी अरब के अधिकारियों के बीच हुई चर्चा के दौरान द्विपक्षीय आर्थिक एवं वित्तीय सहयोग पर फैसला लिया गया कि पाकिस्तान के भुगतान संतुलन को समर्थन देने के लिए एक वर्ष के लिए 300 करोड़ अमेरिकी डॉलर का भुगतान करेगा।
• वित्त मंत्री असद उमर और उनके सऊदी समकक्ष मोहम्मद अब्दुल्ला अल-जदान ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किये।
• सऊदी अरब ने पाकिस्तान में पेट्रोलियम रिफाइनरी में निवेश में भी रूचि दिखायी है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इस परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
• सऊदी सरकार पाकिस्तानी श्रमिकों के लिए सऊदी वीजा शुल्क में कटौती करने पर भी सहमत हुआ।

‘हम सऊदी अरब की रक्षा करते हैं :  ट्रंप

मिसीसिपी में एक रैली के दौरान ट्रंप ने कहा, ‘हम सऊदी अरब की रक्षा करते हैं, वो अमीर हैं, मुझे किंग सलमान पसंद हैं। मैंने उनसे कहा- किंग सलमान, हम आपको सुरक्षा दे रहे हैं, लेकिन आप दो हफ्ते में ही सत्ता खो सकते हैं। आपको अपनी सेना के लिए खुद पैसे खर्च करने होंगे।’ हालांकि ट्रंप ने ये नहीं बताया कि उन्होंने ये बात सऊदी अरब के प्रमुख से कब कही।

ट्रंप ने भले ही सऊदी अरब के खिलाफ ऐसी तीखी टिप्पणी की हो, लेकिन यही देश ईरान के खिलाफ इस्तेमाल के लिए ट्रंप की सूची में सबसे ऊपर है। करीबी होने के कारण ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी सबसे पहली विदेश यात्रा सऊदी अरब की ही की थी। सऊदी की सरकारी न्यूज एजेंसी एसपीए के मुताबिक अभी हाल ही में शनिवार को ही ट्रंप ने किंग सलमान को फोन कर तेल बाजार की स्थिरता और वैश्विक आर्थिक विकास पर बातचीत की थी।

तेल की ऊंची कीमतों पर ओपेक की आलोचना करते रहे हैं ट्रंप
बता दें कि सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक है और तेल निर्यातक संगठन ओपेक के सदस्य देशों में सबसे ऊंचा स्थान रखता है। जबकि ट्रंप ओपेक के ऊंची कीमतों पर तेल बेचने की आलोचना करते रहे हैं। हाल ही में खत्म हुई संयुक्त राष्ट्र महासभा में ट्रंप ने कहा था कि ओपेक के सदस्य देश बाकी देशों को लूट रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हम इनमें से कई देशों की रक्षा करते हैं लेकिन बदले में कुछ नहीं मिलता। ये देश हमें ऊंची कीमतों पर तेल बेचते हैं। हम चाहते हैं कि वो कीमतें कम करें।