‘अंकुर त्यागी‘

• दैनिक भास्कर की पहल पर ग्राम्य विकास आयुक्त ने लिया संज्ञान, दिए दोबारा जांच के आदेश

लखनऊ। ग्राम्य विकास विभाग के मनरेगा में दो माह पहले भ्रष्टाचार के जिस मामले की जांच दबा दी गई थी, अब आयुक्त ने उसे दोबारा जांच कराने के आदेश दिए हैं। जानकारी के अनुसार हरदोई जिले के विकास खंड हरियावां की ग्राम पंचायत अरवा गजाधरपुर में मनरेगा योजना के तहत भ्रष्टाचार की एक गंभीर शिकायत सामने आई थी। ग्राम पंचायत के ही एक निवासी ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को पत्र लिखकर शिकायत की थी कि वर्ष 2021-22 से लेकर 2024-25 तक गांव में मनरेगा के अंतर्गत एक ही कार्य को अलग-अलग नामों से दर्शाकर वित्तीय अनियमितताएं की गईं। शिकायतकर्ता के अनुसार इस दौरान लगभग 50 से 70 लाख रुपये से अधिक की गड़बड़ी की गई। उसने मांग की थी कि इस मामले की जांच मुख्यालय स्तर से कराई जाए।

तब इस शिकायत पर ग्राम्य विकास विभाग ने संज्ञान लेते हुए 21 मार्च को संयुक्त उपायुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा मनरेगा के संयुक्त आयुक्त को जांच अधिकारी नियुक्त किया और 15 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे। लेकिन जांच अधिकारी का तबादला हो गया और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। इसके बाद शिकायतकर्ता की आवाज भी अनसुनी कर दी गई।

जब यह मामला दैनिक भास्कर के संज्ञान में आया तो पता चला कि जांच अधिकारी के स्थानांतरण के बाद जांच की ही नहीं गई। यही नहीं जिन अधिकारियों ने जांच आदेश जारी किए थे, उन्होंने इस मामले से अनभिज्ञता जताई। इस तरह पूरा मामला गोलमाल था।

लखनऊ दैनिक भास्कर ने ग्राम्य विकास आयुक्त जी.एस. प्रियदर्शी से संपर्क कर पूरे मामले की जानकारी दी तो उन्होंने तुरंत शिकायत की फाइल तलब कर ली। फाइल देखने के बाद उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक नए जांच अधिकारी की नियुक्ति की और निष्पक्ष जांच के आदेश दिए। अब देखना है कि जांच के बाद दोषी लोगों पर कार्रवाई होती है या उसे बचाया जाता है?

यह भी पढ़ें: बेंगलुरु भगदड़ पर हाईकोर्ट सख्त : सरकार को नोटिस, 10 जून को अगली सुनवाई