नई दिल्ली। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2026 के लिए अस्थायी रिक्तियों का विवरण जारी कर दिया है। आयोग की ओर से जारी विभागवार जानकारी के मुताबिक इस भर्ती प्रक्रिया के तहत केंद्रीय विभागों और विभिन्न संगठनों में कुल 1699 जूनियर इंजीनियर पद प्रस्तावित किए गए हैं। हालांकि, आयोग ने स्पष्ट किया है कि ये रिक्तियां फिलहाल अस्थायी हैं और आगे इनमें बदलाव हो सकता है।

किस वर्ग के कितने पद?

कुल 1699 पदों में 718 पद सामान्य वर्ग (UR) के लिए प्रस्तावित हैं। वहीं OBC के 462, SC के 245, ST के 140 और EWS के 134 पद शामिल हैं।

दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी श्रेणीवार पदों का उल्लेख किया गया है। इनमें दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए 32, श्रवणबाधित के लिए 14, अन्य दिव्यांग श्रेणी में एक और अन्य श्रेणी में 13 पद प्रस्तावित हैं।

CPWD में 446 पद

विभागवार देखें तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) में जूनियर इंजीनियर के कुल 446 पद प्रस्तावित हैं। इनमें 343 पद सिविल और 103 पद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के हैं।

CPWD के 343 सिविल इंजीनियर पदों में UR के 141, OBC के 92, SC के 51, ST के 25 और EWS के 34 पद शामिल हैं।

सैन्य अभियंता सेवा में 315 पद

मिलिट्री इंजीनियर सर्विस (MES) में कुल 315 पद प्रस्तावित किए गए हैं। इनमें 154 पद सिविल और 161 पद इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल इंजीनियर के हैं।

सिविल इंजीनियर के 154 पदों में UR के 61, OBC के 33, SC के 19, ST के 32 और EWS के 9 पद शामिल हैं।

वहीं इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल इंजीनियर के 161 पदों में UR के 70, OBC के 38, SC के 16, ST के 26 और EWS के 11 पद प्रस्तावित हैं।

BRO में 293 पद, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अवसर

बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन (BRO) में जूनियर इंजीनियर के कुल 293 पद प्रस्तावित हैं। इनमें सिविल इंजीनियर के 271 और इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल इंजीनियर के 22 पद शामिल हैं।

विज्ञप्ति में इन दोनों पदों के लिए पुरुष अभ्यर्थियों की पात्रता का उल्लेख किया गया है। अभ्यर्थियों को आवेदन से पहले पद की पात्रता और अन्य शर्तों को ध्यान से जांचने की सलाह दी गई है।

भारतीय मौसम विभाग में 462 पद

भारतीय मौसम विभाग (India Meteorological Department) में जूनियर इंजीनियर के 462 पद प्रस्तावित किए गए हैं। विभागवार सूची में यह एक बड़ा भर्ती अवसर है।

इन 462 पदों में UR के 231, OBC के 99, SC के 76, ST के 11 और EWS के 45 पद शामिल हैं। दिव्यांग श्रेणी में दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए 18 पद भी प्रस्तावित किए गए हैं।

दूसरे केंद्रीय विभागों में भी वैकेंसी

SSC JE 2026 की अस्थायी रिक्तियों में कई अन्य केंद्रीय विभाग और संगठन भी शामिल हैं। केंद्रीय जल आयोग में मैकेनिकल इंजीनियर के 3 और सिविल इंजीनियर के 29 पद प्रस्तावित हैं।

केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र, जल शक्ति मंत्रालय में सिविल के 2, इलेक्ट्रिकल के 1 और मैकेनिकल का 1 पद प्रस्तावित है।

वहीं रक्षा मंत्रालय के नौसेना गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय में इलेक्ट्रिकल के 2 और मैकेनिकल के 6 पद शामिल हैं।

इसके अलावा दूरसंचार विभाग में टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर के 69 पद, ब्रह्मपुत्र बोर्ड में सिविल इंजीनियर के 56 पद और प्रकाशस्तंभ एवं प्रकाशपोत महानिदेशालय में सिविल के 7 तथा इलेक्ट्रिकल के 2 पद प्रस्तावित किए गए हैं।

अभी अंतिम नहीं हैं रिक्तियां

SSC ने स्पष्ट किया है कि जारी किया गया वैकेंसी डेटा अस्थायी है। यानी भर्ती प्रक्रिया के दौरान विभागों से मिलने वाली जानकारी के आधार पर पदों की संख्या में बदलाव किया जा सकता है।

ऐसे में SSC JE 2026 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को अंतिम रिक्तियों के लिए आयोग की ओर से जारी होने वाली आधिकारिक सूचना पर नजर रखनी चाहिए। अंतिम पदों की संख्या और श्रेणीवार विवरण में बदलाव होने की स्थिति में वही जानकारी मान्य होगी जो आयोग की ओर से अंतिम रूप से जारी की जाएगी।

नई दिल्ली। दादा-दादी की मृत्यु के बाद पोते को भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है। उसे नियमों के तहत ‘निकट संबंधी’ की श्रेणी में माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले से यह स्थिति स्पष्ट हुई है।

सुप्रीम कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े एक मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, जिसमें रेलवे को मृत कर्मचारी के पोते को अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्देश दिया गया था। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार और रेलवे की याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही पोते को अनुकंपा नियुक्ति देने का आदेश बरकरार रहा।

यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने 28 सितंबर को दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार की विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज करते हुए कहा कि उसे हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई उचित आधार नजर नहीं आता।

हाईकोर्ट का फैसला बरकरार

सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का 25 फरवरी 2026 का फैसला प्रभावी रहेगा। हाईकोर्ट ने रेलवे को जितेंद्र वर्मा के अनुकंपा नियुक्ति के दावे पर विचार करने और उन्हें नियुक्ति देने का निर्देश दिया था। अपने आदेश में हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति के नियमों और ‘निकट संबंधी’ की श्रेणी का विस्तार से उल्लेख किया था।

मामले के मुताबिक, जितेंद्र वर्मा के दादा की वर्ष 2002 में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उनके पिता की भी वर्ष 2006 में मृत्यु हो गई। जितेंद्र का पालन-पोषण उनकी दादी छमा बाई ने किया था। छमा बाई पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल में हेल्पर-2/खलासी के पद पर कार्यरत थीं।

19 जून 2016 को नौकरी के दौरान छमा बाई की मृत्यु हो गई। इसके बाद जितेंद्र ने उनकी जगह अनुकंपा नियुक्ति के लिए दावा किया।

सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज था जितेंद्र का नाम

जितेंद्र का नाम वर्ष 2007 में छमा बाई के सर्विस रिकॉर्ड में उत्तराधिकारी/नामिनी के रूप में दर्ज किया जा चुका था। इसके बाद 30 जनवरी 2018 को उन्होंने सिविल कोर्ट से उत्तराधिकार प्रमाणपत्र भी हासिल किया और दादी की जगह अनुकंपा नियुक्ति का दावा किया।

हालांकि, रेलवे ने उत्तराधिकार प्रमाणपत्र को सेवानिवृत्ति संबंधी बकाया के भुगतान तक सीमित मानते हुए नियुक्ति के लिए स्वीकार नहीं किया। वहीं, इस बात को लेकर विवाद नहीं था कि जितेंद्र परिवार के अकेले जीवित सदस्य थे।

जितेंद्र ने अनुकंपा नियुक्ति के दावे में कहा था कि वह छमा बाई का गोद लिया हुआ बेटा है। रेलवे ने गोद लेने की वैधता पर सवाल उठाया और बाद में उसका दावा खारिज कर दिया।

‘निकट संबंधी’ के तौर पर भी किया जा सकता है विचार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि रेलवे की अनुकंपा नियुक्ति नीति के क्लॉज-3 में केवल पुत्र, पुत्री, विधवा या विधुर ही नहीं, बल्कि निर्धारित शर्तों के तहत ‘निकट संबंधी’ और कानूनी रूप से गोद लिए गए पुत्र-पुत्री को भी नियुक्ति का लाभ देने का प्रावधान है।

हाईकोर्ट ने कहा कि जितेंद्र को दत्तक पुत्र नहीं मानने की स्थिति में भी वह मृत कर्मचारी का पोता होने के कारण ‘निकट संबंधी’ की श्रेणी में आता है। इसलिए नियमों के तहत उसके अनुकंपा नियुक्ति के दावे पर विचार किया जा सकता है।

हाईकोर्ट ने रेलवे द्वारा जितेंद्र के दावे को बार-बार खारिज किए जाने पर भी आपत्ति जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य ही जरूरतमंद परिवार को समय पर राहत उपलब्ध कराना है।

हाईकोर्ट ने रेलवे को 30 दिन के भीतर अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्देश दिया था। साथ ही जितेंद्र को मुकदमे के खर्च के रूप में 10 हजार रुपये देने का भी आदेश दिया था। रेलवे ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।

भोपाल: मध्य प्रदेश मंत्रालय में लगभग 10 साल से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी आने के बाद बुधवार को वल्लभ भवन में उत्साह का माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मंत्रालय पहुंचने पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने मुख्य प्रवेश द्वार पर उनका स्वागत कर आभार व्यक्त किया। लंबे समय बाद पदोन्नति प्रक्रिया शुरू होने से कर्मचारियों में खुशी का माहौल रहा। सरकार ने हाल ही में पदोन्नति प्रक्रिया को गति देते हुए विभिन्न विभागों में डीपीसी (विभागीय पदोन्नति समिति) की कार्रवाई शुरू कराई है।
मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों से चर्चा के दौरान लिपिक वर्ग के बाद अनुभाग अधिकारी, निजी सचिव, शीघ्रलेखक सहित शेष सभी संवर्गों की डीपीसी प्रक्रिया भी जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कर्मचारियों के आभार कार्यक्रम के लिए भी समय देने पर सहमति जताई। कर्मचारियों को उम्मीद है कि लंबे समय से लंबित पदोन्नति के मामलों का शीघ्र निराकरण होगा। हालांकि, पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर एक वर्ग में नाराजगी भी है।

कर्मचारी संगठनों ने आरोप लगाया कि वर्ष 2011 से पदोन्नति रुकी रहने के कारण हजारों कर्मचारी बिना प्रमोशन के ही सेवानिवृत्त हो गए। उनका कहना है कि 30 जून 2026 को बड़ी संख्या में कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद जुलाई के पहले सप्ताह में पदोन्नति आदेश जारी किए गए, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। कर्मचारी संगठनों ने मांग की है कि भविष्य में कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले कम से कम एक पदोन्नति का अवसर सुनिश्चित किया जाए या सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाई जाए।

• सरकारी नौकरी के नाम पर युवाओं से करोड़ाें ठगने वाला आरोपी गिरफ्तार

फतेहाबाद । बेरोजगार युवकों को सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर उनसे एक करोड़ 30 लाख की राशि हड़पने के मामले में कार्रवाई करते हुए थाना सदर टोहाना पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पकड़े गए युवक की पहचान मोहित कुमार पुत्र विजय कुमार निवासी धनाश्री जिला दादरी के रूप में हुई है।

वीरवार को थाना सदर टोहाना प्रभारी इंस्पैक्टर बलजीत सिंह ने बताया कि इस बारे पुलिस ने 8 दिसम्बर 2024 को विशाल निवासी धारसूल कलां की शिकायत पर केस दर्ज किया था। शिकायतकर्ता के अनुसार वह अपने जीजा नरेन्द्र के पार्टनर मोहित पुत्र विजय, प्रवीन पुत्र सुखविन्द्र, सुखविन्द्र पुत्र हुकम सिंह व उनके परिवार से मिला था। इन लोगों ने उसे चिकनी-चुपड़ी बातों में फंसाया और कहा कि उनके बड़े अधिकारियों, नेताओं व बिजनेसमैन लोगों से पहचान है और उन्होंने 200 लोगों को सरकारी नौकरी लगवा रखा है। विशाल ने कहा कि उसने हरियाणा पुलिस में नौकरी के लिए आवेदन किया हुआ था।

इस पर आरोपियों ने उसे पुलिस में चयन करवाकर ज्वाइनिंग की बात कही। इसके बाद आरोपियों ने उसके रिश्ते में भाई बलविन्द्र को भी नौकरी लगवाने की बात कही। इसके बाद उसने साढ़े 19 लाख रुपये मोहित, अनुज, सुखविन्द्र, विजय, सावित्री देवी, देवीलाल व प्रवीन को दे दिए। इसके बाद उसने अपने अन्य जानकारों अंकित धारसूल, अमन ढाणी भोजराज, कुलदीप सिंह कागदाना, परीना रानी पारतां, नवीन गांव कलौंदा कलां, सुमन कागदाना, नरेश ढाणी भोजराज को इन लोगों से मिलवाया और सरकारी नौकरी की बात की।

आरोप है कि आरोपियों ने सरकारी नौकरी के नाम पर उनसे कुल 1 करोड़ 30 लाख 50 हजार रुपये ले लिए लेकिन नौकरी नहीं लगवाया और न ही पैसे वापस लौटाए हैं। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया और जांच अधिकारी ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू कर दी है।

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से शुक्रवार को रिक्त 746 पदों के लिए भर्ती कार्यक्रम जारी किया गया। आयोग ने सलाह दी है कि आवेदन से पहले ओटीआर प्रोफाइल सावधानी पूर्वक भर लें, ओटीआर प्रोफाइल में दी गई जानकारी ही आवेदन पत्र में स्थानांतरित होगी। 12 मार्च से सभी अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की अधिक संख्या हो सकती है, इसे देखते हुए आवेदन के लिए 26 अप्रैल 2020 तक का समय दिया गया है।

सभी रिक्त पदों के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडियट रखी गई है। साथ ही अधिकांश पदों पर टंकण ज्ञान (टाइपिंग) की परीक्षा लिखित परीक्षा के बाद ली जाएगी। आयोग ने आगामी सितंबर 2020 में परीक्षा की संभावित तिथि रखी है।

छात्र या बेरोजगार जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, अब उन्‍हें निराश होने की जरूरत नहीं है। क्‍योंकि इस खास काम में हम आपकी पूरी सहायता करेंगे और आपको अलग अलग विभागों में निकली सरकारी नौकरियों की सटीक जानकारी देंगे। इसके साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि आप किस नौकरी के लिये कब तक आवेदन कर सकते हैं। या फिर उस नौकरी के लिये आपके पास कितनी योग्‍यता होनी चाहिये।

तो अगर आप भी सरकारी नौकरी देख रहे हैं और उसमें सुहनहरा भविष्‍य तलाश रहे हैं तो  अपने हिसाब की नौकरी सिलेक्‍ट कर सकते हैं। अब आइए एक नजर डालते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, सेना, बैंक नौकरी, रेलवे भर्ती से संबंधितजानकारी के बारे में….

गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी (GBPUAT) नौकरी अधिसूचना: गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी (GBPUAT) ने असिस्टेंट अकाउंटेंट पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। पात्र व्यक्ति 15 दिसंबर 2019 को या उससे पहले ऑनलाइन मोड के माध्यम से पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Central Institute of Plastics Engineering & Technology (CIPET), Chennai Jobs Notification: CIPET, चेन्नई ने टेक्निकल असिस्टेंट, असिस्टेंट ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर और शेड्यूल कास्ट (SC) और शेड्यूल ट्राइब्स (ST) से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। पात्र उम्मीदवार 20 दिसंबर 2019 तक नवीनतम निर्धारित प्रारूप के माध्यम से पद के लिए ऑफ़लाइन आवेदन कर सकते हैं।

NIT Calicut Job Notification: राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) ने विभिन्न विभागों में गेस्ट फैकल्टी के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस पद के लिए पात्रता रखने वाले उम्मीदवार 12 दिसंबर 2019 को वॉक-इन-इंटरव्यू के लिए उपस्थित हो सकते हैं।

OSSSC भर्ती 2020: ओडिशा सब-ऑर्डिनेट स्टाफ सेलेक्शन कमीशन में फॉरेस्ट ऑफिसर के पदों वैकेंसी निकली है। योग्य उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे 12वीं पास उम्मीदवार ही इस पोस्ट के लिए योग्य है। आवेदन संबंधित अधिक जानकारी के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 29 दिसंबर है।

HPCL Jobs Notification: हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने मुख्य महाप्रबंधक, सहायक प्रबंधक, अधिकारी नैनो टेक्नोलॉजी और अन्य के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 31 दिसंबर 2019 को या उससे पहले ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

India Post, Uttarakhand Dehredun Job Notification: इंडिया पोस्ट, उत्तराखंड देहरादून ने शॉर्टिंग असिस्‍टेंट, डाक सहायक और अन्य (स्पोर्ट्स कोटा) पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। पात्र व्यक्ति 20 दिसंबर 2019 को या उससे पहले ऑफलाइन मोड के माध्यम से पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Northeast Frontier Railway (NFR) Job Notification: नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे (एनएफआर) ने स्पोर्ट्सपर्सन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 16 दिसंबर 2019 को या उससे पहले निर्धारित प्रारूप के माध्यम से पद पर आवेदन कर सकते हैं।

देश में बेरोजगारी की समस्या को लेकर विपक्षी दल मोदी सरकार पर लंबे समय से हमलावर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार इस साल एक लाख से ज्यादा पदों पर भर्ती करने जा रही है।

इतनी बड़ी संख्या में नियुक्ति की खबर युवाओं के लिए खुशखबरी लेकर आई है। केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह (स्वतंत्र प्रभार) ने बताया कि एक मार्च,2018 तक केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में करीब सात लाख पद खाली हुए। सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी।

जितेंद्र सिंह ने कहा कि ग्रुप ‘सी’ में 5,74,289 पद खाली हैं, जबकि ग्रुप ‘बी’ में 89,638 पद खाली हैं। वहीं, ग्रुप ‘ए’ में 19,896 पद खाली हैं। इस तरह कुल खाली पदों की संख्या 6,88,823 है। उन्होंने कहा वित्त वर्ष 2019-20 में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (एसएससी) करीब 1,05,338 खाली पड़े पदों के लिए नियुक्ति करने जा रहा है।

कई SC, ST और OBC पद भी खाली

उन्होंने बताया कि कार्मिक मंत्रालय दस मंत्रालयों और विभागों में खाली पड़े अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों पर भर्ती की प्रक्रिया की निगरानी कर रहा है. सिंह के अनुसार, इन दस मंत्रालयों और विभागों ने सूचित किया है कि 31 दिसंबर 2017 तक अनुसूचित जाति की 13,968 वैकेंसी में से 6,186 को, अनुसूचित जनजाति की 11,040 वैकेंसी में से 4,137 को और अन्य पिछड़ा वर्ग की 20,044 वैकेंसी में से 9,185 को भरा जा चुका है.

उन्होंने बताया कि एक जनवरी 2018 की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 7,782 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 6,903 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के 10,859 पद खाली थे.

इतने पद भर चुके हैं

सिंह ने बताया कि उपरोक्त छह के अलावा तीन दूसरे मंत्रालयों और विभागों ने बताया है कि 31 दिसंबर 2018 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति के 9,624 खाली पदों में से 7,911 पदों को, अनुसूचित जनजाति के 8,659 खाली पदों में से 6,129 पदों को और अन्य पिछड़ा वर्ग के 7,293 रिक्त पदों में से 5,520 को भरा जा चुका है. उन्होंने यह भी बताया कि एक जनवरी 2019 की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित जाति के 1,713 पद, अनुसूचित जनजाति के 2,530 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के 1,773 पद खाली थे.

रेलवे ने 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक के लिए भंपर भर्ती निकाली है, बता दें कि रेलवे ने 692 पदों पर भर्तियां निकाली है। इन पदों में टिकट क्लर्क, असिस्टेंट लोको पायलेट और टेक्नीशियन के पद शामिल है। बता दें साउथ वेस्टर्न रेलवे ने टिकट क्लर्क के पदों पर वैकेंसी निकाली है।

असिस्टेंट लोको पायलेट (ALP) और टेक्नीशियन के पदों पर बंपर भर्ती

कुल पद : 306

पदों का विवरण :

एएलपी 85 टेक्नीशियन के 221 पद

आवेदन करने की आखिरी तारीख 11 नवंबर

योग्यता : इन पदों पर 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।

साउथवेस्टर्न रेलवे में टिकट क्लर्क 386 पदों पर वैकेंसी

कुल पद : 386

अंतिम तिथि : 20 नवंबर

योग्यता : 12वीं और ग्रेजुएट

बेरोजगार युवाओ के नौकरी करने का बड़ा मौका मिल रहा है.. अगर आपभी अच्छी नौकरी  की तलाश कर रहें हैं तो आपके लिए ये बड़ी खुशखबरी है। इससे के लिए बस आपकों यह खबर पढऩी है और इस नौकरी के लिएआवेदन करना हैै, बता दे नौकरी के लिए पात्र और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने की अंतिम तिथि, आवेदन शुल्क, नौकरी के लिए चयन प्रक्रिया, नौकरी के लिए आयु सीमा, जिन पदों पर भर्ती निकली उनका विवरण, पदों के नाम, नौकरी के लिए शैक्षणिक योग्यता, कुल पदों की संख्या जैसी नौकरी से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण जानकारी नीचे विस्तार से प्राप्त कर सकते हैं अगर आप आवेदन करने के इच्छुक है तो नीचें दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कंप्यूटर असिस्टेंट और रिव्यू ऑफिसर के पदों पर आवेदन मांगे हैं. जो उम्मीदवार कोर्ट में काम करना चाहते हैं उनके लिए ये अच्छा मौका है. आइए जानते हैं कैसे करना है आवेदन.

जरूरी तारीखें

कंप्यूटर असिस्टेंट और रिव्यू ऑफिसर के पदों आवेदन करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है. आवेदन करने की आखिरी तारीख 21 अक्टूबर 2019 है.

पदों के बारे में

कंप्यूटर असिस्टेंट के 15 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं.  वहीं रिव्यू ऑफिसर के 132 पदों आवेदन मांगे हैं.

क्या है योग्यता

कंप्यूटर असिस्टेंट और रिव्यू ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की हो. साथ कंप्यूटर की अच्छी समझ रखता हो. इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतन उम्र 21 साल और अधिकतम उम्र 35 साल होनी चाहिए.

कैसे होगा सेलेक्शन

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा और कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट देना होगा.  इन पदों पर आवेदन करने के लिए जनरल/OBC उम्मीदवारों को 750 और SC/ST को 500 रुपये फीस देनी होगी.