नई दिल्ली: अगर आप शेयर बाजार के जोखिमों से दूर रहकर अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि हर महीने एक निश्चित राशि आपके बैंक खाते में आती रहे, तो भारतीय डाकघर (Post Office) की मंथली इनकम स्कीम (POMIS) आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है। यह स्कीम विशेष रूप से उन वरिष्ठ नागरिकों और निवेशकों के लिए डिजाइन की गई है, जिन्हें अपनी जमा पूंजी पर सरकारी सुरक्षा के साथ-साथ नियमित कमाई की दरकार है। आइए समझते हैं इस स्कीम की बारीकियां और इसमें मिलने वाले शानदार फायदों के बारे में।

7.4% ब्याज दर: बैंक FD से भी बेहतर विकल्प?

वर्तमान में पोस्ट ऑफिस की इस मासिक आय योजना पर सालाना 7.4 प्रतिशत की आकर्षक दर से ब्याज दिया जा रहा है। सरकार इस दर की हर तिमाही समीक्षा करती है। खास बात यह है कि एक बार निवेश करने के बाद आपको मिलने वाली ब्याज की रकम पूरी मैच्योरिटी अवधि तक स्थिर रहती है, जिससे बाजार के उतार-चढ़ाव का आपके मुनाफे पर कोई असर नहीं पड़ता।

गणित समझिए: ₹9 लाख के निवेश पर कितनी होगी कमाई?

POMIS स्कीम की सबसे बड़ी ताकत इसकी निश्चित आय है। अगर आप अपने सिंगल अकाउंट में अधिकतम सीमा यानी ₹9,00,000 एकमुश्त जमा करते हैं, तो 7.4% की मौजूदा ब्याज दर के हिसाब से आपको हर महीने लगभग ₹5,550 की इनकम होगी। यह रकम सीधे आपके बचत खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है, जिसे आप अपने मासिक खर्चों के लिए उपयोग कर सकते हैं।

निवेश की सीमा: सिंगल और जॉइंट अकाउंट के नियम

पोस्ट ऑफिस ने अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से निवेश की सीमा तय की है:

• न्यूनतम निवेश: मात्र ₹1,000 से शुरुआत की जा सकती है।

• सिंगल अकाउंट: एक व्यक्ति अधिकतम ₹9 लाख तक निवेश कर सकता है।

• जॉइंट अकाउंट: पति-पत्नी मिलकर ₹15 लाख तक एकमुश्त जमा कर सकते हैं।

• नियम: एक व्यक्ति अपने सभी खातों को मिलाकर तय सीमा से अधिक निवेश नहीं कर सकता।

समय से पहले पैसा निकालने पर क्या है पेनल्टी?

हालांकि यह स्कीम 5 साल की मैच्योरिटी अवधि के साथ आती है, लेकिन आपात स्थिति में इसे बंद करने के कुछ नियम हैं:

1. 1 साल से पहले: आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते।

2. 1 से 3 साल के बीच: खाता बंद करने पर मूल रकम से 2% की कटौती की जाएगी।

3. 3 से 5 साल के बीच: खाता बंद करने पर मूल रकम से 1% काटा जाएगा।

टैक्स का गणित और सावधानी

इस स्कीम में निवेश करने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि POMIS में जमा की गई राशि पर धारा 80C के तहत कोई टैक्स छूट नहीं मिलती है। साथ ही, हर महीने मिलने वाला ब्याज आपकी कुल आय में जोड़ा जाता है और आपके टैक्स स्लैब के अनुसार उस पर कर (Tax) देय होता है। हालांकि, पोस्ट ऑफिस इस ब्याज पर कोई TDS नहीं काटता है।

नोट: यह खबर सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार की गई है. निवेश से पहले किसी वित्तीय सलाहकार से राय लेना बेहतर होगा.